प्रकाश ढकाल-पोखरा । एउटै कार्यसूचीमा बैठक बसेको ४ दिन भयो । तर चारैदिन प्रक्रियामा नछिर्दै स्थगित । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र संसद् सचिवालय विधेयकमा मतभेद राख्दै काँग्रेसले सदनमा अवरोध जनाएको छ ।

एउटै कार्यसूचीमा लगातार यतिधेरै संसद् स्थगित भएको यो पहिलो घटना हो । काँग्रेसको अहिलेको एजेण्डाले सदनको अवरोधमात्रै गरेको छैन, सत्तारुढ पार्टीसँग दुरी समेत लम्बिएको छ । सम्बन्धमा केही दरार देखिएको छ । साढे २ वर्षदेखि विधायन समितिमा रहेको प्रदेशसभा सचिवालय विधेयक बहुमतले पारित गरेर संसद्मा ‘टेवुल’ गर्ने तयारी छ । प्रतिपक्षी पार्टीको संशोधनलाई समेत अस्वीकार गर्दै सत्तारुढ दलको बहुमतबाट विधेयक समितिबाट पास भएको हो । त्यही विधेयक प्रतिपक्षीको अवरोधले संसद्मा पेश हुनै पाएको छैन । लामो समय सचिवको ‘प्रोटोकल’मा विवाद भएपछि सांसदभन्दा तल्लो तहमा सचिवको मर्यादा राखेर विधेयक संशोधन गरिएको हो ।

काँग्रेसले राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने र सचिवको सुविधा हेरफेर गर्नुपर्ने माग राखेको छ । यसबाहेक निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विवाद भएका ४ निर्वाचन क्षेत्रको बजेट बाँडफाँटमा मुख्यमन्त्रीले विभेद गरेको आरोप पनि काँग्रेसले लगाएको छ । बागलुङ, तनहूँ, पर्वत र नवलपुरका ४ क्षेत्रमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष सांसदबीच बाँडफाँट विवाद थियो । कार्यविधिको प्रयोग गर्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २ समानुपातिक सांसद भएको क्षेत्रमा समानुपातिकलाई २०/२० र प्रत्यक्षलाई ६० तथा एकमात्रै समानुपातिक भएका ठाउँमा समानुपातिकलाई ३० र प्रत्यक्षलाई ७० प्रतिशतका दरले भाग लगाइदिए । काँग्रेसले समानुपातिक र प्रत्यक्षबीच विभेद भएको आरोप लगाएर सदनमा अवरोध ग¥यो ।

काँग्रेसको मागमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल २ कित्तामा विभाजित भएका छन् । समाजवादी पार्टी काँग्रेसको पक्षमा छ भने दुवै एजेण्डामा मतभेद राख्दै आएको जनमोर्चा सदन खोलेर छलफलका क्रममा विरोध गर्ने पक्षमा छ । नेकपाका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी संसद् सचिवालयसम्बन्धी समितिमा दलको प्रतिनिधित्व हुन नहुने बताउँछन्् । ‘प्रतिपक्षी साथीहरुले सचिवालयमा दलीय प्रतिनिधित्व माग्नुभएको छ । त्यहाँ दलीय प्रतिनिधित्व हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवरोध राजनीतिक पूर्वाग्रहमात्रै हो । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पनि सरकारले कार्यविधि बनाएर बाँडफाँट गरेको छ । आपत्ति किन ?’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्रीले गरेको प्रतिबद्धता र कार्यविधिविपरीत काम भैरहेकोले विरोधमा उत्रिएको बताउँछन् । ‘सहमति हुन नसकेका निर्वाचन क्षेत्रको निर्णय मुख्यमन्त्रीले गर्ने कुरामा हाम्रो आपत्ति हैन । वहाँले समानुपातिक रुपमा वितरण गर्नुपर्नेमा २० र ३० प्रतिशत भनेर भाग लगाउनुभयो । यो त्रुटीपुर्ण र पक्षपात पूर्ण छ, उनले भने, ‘कार्यविधि समानतामा आधारित छ । ब्यवहारमा चाहीँ मुख्यमन्त्रीले नै पक्षपात गर्दा सांसदको मानमर्दन भयो । सरकारले यसलाई हल्का रुपमा टिप्पणी गरेको छ । तर हामी यसैमा सिरियस छौं ।’

संसद्को व्यवस्थापन दलिय संयन्त्रले नै गर्नुपर्ने उनको अडान छ । ‘एउटा ब्यवस्थापकीय र अर्को प्रशासकीय गरी दुईवटा पाटा छन् । त्यसलाई संसद्ले स्वीकारेन । सदनमा भएका दलहरुको प्रतिनिधित्वमा एउटा समिति बनाउनुपर्छ त्यसले सबै कुरा हेर्छ र अर्को सचिवको अध्यक्षतामा सचिवालय हुन्छ त्यसले प्रशासकीय पक्ष हेर्छ,’ उनले अघि भने, ‘तर विधेयकमा एउटामात्रै समिति आयो । यसमै पनि सबै दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेको हो । त्यो टेर्दैन अनि अवरोेध गर्नैप¥यो नि ।’

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ आफूले गरेको निर्णयबाट पछि नहट्ने बताउँछन् । ‘नियम कानूनमा टेकेर निर्णय गरेको छु । मर्यादा एउटै भएपनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको दायित्व फरक छ । त्यसैलाई हेरेर निर्णय गरको हुँ,’ उनले भने । काँग्रेसका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठले सरकाले बाँड्ने पैसामा असमानता भएको बताए । ‘कसैलाई २० प्रतिशत, कसैलाई ७० प्रतिशत बजेट दिने कार्यविधि कहाँ छ ? सरकारको पैसा बाँड्दा समानता हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले अधिकार पाए भन्दैमा नेकपाका सांसदलाई धेरै काँग्रेसलाई थोरै गर्न मिल्दैन । वहाँले एउटा पक्षलाई मात्रै पोषण गरेको हुँदा न्यायसंगत भएन भनेर विरोध गरेका हौं ।’ काँग्रेस सचेतक ओमकला गौतमले एउटै हैसियतका सांसदबीच भएको विभेद स्वीकार्य नभएको बताइन् । ‘निर्वाचन प्रणाली मात्रै फरक हो । तर हैसियत एउटै छ । प्रतिशत तलमाथि गर्ने आधार के हो ?,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘असहमति भएका क्षेत्रका सांसदहरुलाई बोलाएर किन छलफल गर्नुभएन ? मैले फोन गरेरै छलफल डाक्न आग्रह गरेँ । तर मतलव नै गर्नुभएन ।’

कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रतिपक्षीले सदनमा उठाएको एजेण्डा नै कानूनविपरीत भएको तर्क गरे । ‘प्रदेशसभा नियमावलीमै संविधान वा प्रचलित कानूनमा प्रश्न गर्न नपाइने नियम छ । वहाँहरुले कार्यविधिमाथि प्रश्न किन उठाउनुभयो ?,’ चुमान भन्छन्, ‘वहाँहरुले उठाउनुभएको प्रश्न कानूनविपरीत छ । यसलाई सभामुखले पनि गम्भीरतापूर्वक लिन सक्नुभएन । हामीले पनि भन्ने ठाउँ पाएनौं ।’ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यविधि संघ सरकारको भन्दा पनि प्रगतिशील भएको भन्दै उनले प्रतिपक्षीले उठाएको प्रश्नमा तुक नभएको तर्क गरे ।

प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्माले काँग्रेसले दिएको सुझावविपरीत निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यविधि बनाइएको आरोप लगाए । ‘कार्यविधिमा हाम्रो सुझाव फरक थियो । सरकारले ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि १ करोड २० लाखका दरले सांसदलाई वितरण गर्न सुझायौं । सरकारले त्यसलाई टेरेन र अर्कै कार्यविधि बन्यो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यही कार्यविधि पनि अहिले टेरिएन । हाम्रो विरोध यहाँनिर हो ।’ प्रतिपक्षी सांसद कुमार खड्का सरकारले कानूनविपरीत काम गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मागे । ‘विवाद भए समान रुपमा वितरण गर्ने मुख्यमन्त्रीले रोष्टमबाट प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । रोष्टमबाट बोलेको कुरा कानूनसरह हुन्छ,’ उनले भने, ‘वहाँले चौतारीमा बोलेको हो त्यो ? आमसभामा, चौरमा बोलेको हो ? रोधीघरमा बोलेको हो ? होमस्टेमा नाच्दाखेरि बोलेको हो ? संसद्को रोष्टममा उभिएर मुख्यमन्त्रीले बोलेको कुरा पूरा हुँदैन भने त्यो मुख्यमन्त्री कसरी सरकार प्रमुख भएर बस्छ ? वहाँले त अहिले भर्खरै राजीनामा दिनुपर्छ, नैतिकताका कुरा हो भने । अनैतिकताका कुराको त कुनै औषधि हुँदैन ।’

उनले ‘मल्टिपार्टी सिस्टम’ मा सबै दलको समन्वयबाट मात्रै काम गर्नुपर्ने बताए । मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत रुपमा भ्रष्टाचार भएको उनको आरोप छ । ‘काउ फार्मको ११ करोड त मिडियाले उठाएको छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर भन्दा सार्वजनिक गरेको छैन,’ खड्का भन्छन्, ‘हामीले २ वर्षसम्म राम्रो गर्नुस् भनेर सम्झायौं तर विरोध नगर्दा सरकारले बाटो बिराएर धेरै टाढा पुग्यो । बहुमत छ भन्दैमा गलत कुरामा ‘हुन्न’ भनेरमात्रै प्रमुख प्रतिपक्षी बस्न सक्दैन । जनताका रगत र पसिनाले तिरेका करहरुमा लुटपाट भैरहँदा औपचारिकतामा मात्रै रहिरहन नेपाली काँग्रेसजस्तो जिम्मेवार प्रतिपक्षले सक्दैन ।’

सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले नाजायज प्रश्नको जवाफ दिन सरकार वार्तामा नबस्ने जवाफ फर्काए । ‘उचित प्रश्न र माग कसैले राख्यो भने सरकार वार्ता गर्न तयार छ । नत्र सरकारले वार्ता गर्दैन । काँग्रेसले अहिले राखेको माग जायज छैन । यसमा सरकारले वार्ता गर्दैन,’ उनले भने, ‘नाजायज प्रश्न उठाउनु नैनैतिकताविपरीत छ । यो मागमा वार्ता गर्न जरुरत नै छैन ।’ उनले संसद्लाई बन्धक नबनाउन सभामुखलाई सुझाए । ‘संसद् कसरी मर्यादित रुपमा चलाउने भन्ने कुरा सभामुखको कुरा हो । वहाँले संसद्लाई बन्धक बनाएर राख्न मिल्दैन । कसरी हुन्छ सुचारु गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सहमतिको प्रयास भैहरेको भन्दै ५ गतेको सदनमा अवरोध नहुने बताए । ‘सहमतिको प्रयास भैरहेको छ । सबै दलहरुलाई बोलाएर छलफल भयो । भोलि (सोमबार) पनि सर्वदलीय बैठक राखेको छु । पर्सी (मंगलबार) सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग छलफल गर्छु,’ उनले भने, ‘भेटघाट, वार्ता, छलफलबाटै टुंगिने हो । एउटा निचोडमा त पुग्नैपर्छ । आशा गरौं, ५ गतेको सदन सहजै चल्नेछ ।’ आफूले सभामुखको कुर्चीबाट आवश्यक पहल गरिरहेको बताए ।