प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको विवादपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रतिशत आधारमा बजेट बाँडफाँट गरिदिएका छन् ।

पोखरा ३०, फागुन । एउटै कार्यसूची टाँसेर गण्डकी प्रदेशसभा बैठक लगातार तेस्रो दिन पनि स्थगित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको अवरोध कारण बुधबारदेखि सदन कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगन हुँदै आएको हो ।
प्रदेशसभा सचिवालयसम्बन्धी विधेयक र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा असन्तुष्टि जनाउँदै काँग्रेसले सदनमा उभिएरै विरोध गरेको हो । विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल आफ्ना माग पूरा नभएसम्म सदन यसैगरी अवरुद्ध भैरहने बताए । ‘सरकार पक्षसँग कुनै संवाद भएको छैन । वहाँहरुले खोज्नुभएको छैन । मैले पनि खोज्दै जाने कुरा पनि होइन । संवादको लागि वहाँहरुले नै बोलाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘संवाद नगरी कुनै निकास निस्किँदैन । विषय औपचारिक रुपमा गएपछि त्यसको समाधान पनि औपचारिक रुपमा हुनुपर्छ । सरकार पक्षबाट वास्ता नगरिएको महसुस भएको छ । हामी पनि अवरोध गरिरहन्छौं ।’
यता, मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गरिसकेको निर्णयबाट आफू पछि नहट्ने बताउँछन् । ‘कुराकानी केही भएको छैन । मैले गर्ने निर्णय गरिसकेँ । पछि फर्किने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘मर्यादा एउटै भएपनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको दायित्व फरक छ । त्यसैलाई हेरेर निर्णय गरिएको हो । अर्को पटकदेखि निर्वाचित सांसदलाई नै अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिउँला ।’ विवाद बढ्दै गए आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नै रोकिने उनको संकेत छ । प्रदेश समन्वय परिषद्ले पनि लोकतन्त्रमा सांसदले बजेट बाढ्नु शोभनीय नहुने भन्दै यसलाई पुनःविचार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गण्डकीका ४ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अझै छनौट भएको छैन । बागलुङ, पर्वत, तनहूँ र नवलपुरका १÷१ निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीतिक विवादले कार्यक्रम छनौट नभएको हो । चारै क्षेत्रमा नेकपाको निर्वाचित सांसद छन् भने काँग्रेसको मनोनीत । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले समानुपातिक सांसदलाई विभेद गरेर बजेटमा एकलौटी गरेको काँग्रेस सांसदको आरोप छ । समस्या नसुल्झिएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रतिशतका आधारमा भाग लगाइदिएका छन् । दुई समानुपातिक र १ प्रत्यक्ष सांसद भएको ठाउँमा समानुपातिकलाई २०÷२० र प्रत्यक्षलाई ६० तथा १ समानुपातिक र १ प्रत्यक्ष भएका ठाउँमा समानुपातिकलाई ३० र प्रत्यक्षलाई ७० प्रतिशतका आधारमा बजेट दिएर कार्यक्रम बनाउने बाटो खोलिदिएका छन् । सांसदहरुमा बजेटमाथि पनि विभेद भएको समानुपातिक सांसदको आवाज छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड पर्ने गरी चालू वर्षको बजेटमा सरकारले ७२ करोड रुपैयाँ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम शीर्षकमा विनियोजन गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले सचिवालय विधेयक सभामुखको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बताए । ‘सचिवालयमा पार्टीको प्रतिनिधि भन्ने त कतै छैन । विधेयकमा यस्ता कुरा हुँदैन । बरु ब्यवहारमा जाँदा त्यसलाई समावेश गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘नहुने कुरा मागेर हुन्छ त ?’ विधेयकमा भएको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिलाई राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने र नयाँ नियुक्त हुने सचिवको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने माग विपक्षीको छ । सत्तारुढ सांसदहरु संसदलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउनुपर्ने भन्दै राजनीतिक संयन्त्र बनाउन नहुने बताउँछन् भने विपक्षी दलहरु सत्तारुढ पार्टीको मात्रै एकलौटी हुने गरी सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन गर्न लागेको आरोप लगाउँछन् । काँग्रेसले उठाएको एजेण्डामा राष्ट्रिय जनमोर्चा र समाजवादी पार्टीको पनि समर्थन छ । यद्यपि समाजवादीले अहिलेको अवरोधलाई पनि समर्थन गरेको छ भने जनमोर्चाले सदनमा विधेयक टेवुल भएपछि छलफलका क्रममा विरोध गर्नुपर्ने बताएको छ ।
उनीहरुले संसदभित्रको नीति निर्माण र नियन्त्रण तथा सुपरीवेक्षणका लागि राजनीतिक समिति आवश्यक पर्ने माग गरेका छन् । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने चारवटै राजनीतिक दलबाट १÷१ जना प्रतिनिधि समितिमा राखिनुपर्ने उनीहरुको अडान छ । समितिले सचिवालयको बजेट निर्माणदेखि भौतिक संरचना निर्माणको नीति बनाउने र सुपरीवेक्षण समेतको अधिकार पाएको छ । यस्तै, विधेयकमा स्नातक पास गरेर कम्तीमा १० वर्ष सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको ब्यक्तिलाई संसद् सचिवालयको सचिवमा नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ । हाल निमित्त सचिवको रुपमा उपसचिवले संसदको काम गरिरहेका छन् । नयाँ परिकल्पना गरिएको सचिवलाई प्रदेश सरकारको सचिव सरहको सुविधासहित चश्मा, दाँत, एयरफोन, प्लाष्टिक सर्जरी बाहेकका सबै अपरेसनको सुविधा दिइएको छ ।
‘विधेयक हेर्दा सचिवको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयकजस्तो छ । यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ र एउटा सचिवलाई यति धेरै सुविधा र अधिकार दिँदा संसद्को सार्वभौमिकता नै खतरामा पर्न सक्छ,’ एक सांसदले भने, ‘यो सच्याउनुपर्छ । कर्मचारीले भन्दा राजनीतिक संयन्त्रबाट नै सदनको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।’ सत्तारुढ केही सांसदहरु पनि यो विधेयकसँग सन्तुष्ट छैनन् ।