पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले कात्तिक ७ मा मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण माग गरेको थियो । ७ दिनभित्र जानकारी पठाउन समितिले पत्र पठाएको हो । तर कुनैपनि मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण समितिमा आएन ।

फागुन १५ गते बसेको समितिको अर्को बैठकले पुनः ७ दिनकै म्याद दिएर सम्पत्ति विवरण माग ग¥यो । पत्र पठाएको १३ दिन बितिसक्दा समेत सम्पत्ति विवरण दिएनन् । सोही दिनको बैठकले गण्डकी ‘काउ फार्म’ को नाममा सरकारले लगानी गर्न लागेको ११ करोड रुपैयाँको विवरण पनि मागेको थियो । त्यो विवरण समेत सरकारले समितिलाई बुझाएन । ‘कागजपत्र र जानकारी उपलब्ध गराउन २ पटकसम्म पत्र पठाइएको छ । काउ फार्ममा शेयर खरिदको विषयमा पनि समितिले विवरण मागेको थियो,’ सभापति कुमार खड्काले भने, ‘पत्राचार भैसकेको अवस्थामा सरकारबाटै निर्णयलाई अवज्ञा गर्नु चिन्ताको विषय हो । पुनः विवरण बुझाउन ७ दिनको म्याद तोकेर पत्र पठाउने निर्णय भएको छ ।’

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले आफूले पत्र नपाएको बताए । ‘मन्त्रालयमा आएको होला । वहाँहरु तयार गर्दै हुनुहुन्छ, ’ थापा भन्छन्, ‘आधिकारिकरुपमा मैले थाहा पाएको छैन । पत्र आएको रहेछ भने विवरण पठाउँछौं ।’ तर फागुन १६ गते नै मन्त्रालयले समितिको पत्र बुझेको रेकर्ड छ । मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट प्रदेश सरकारले प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड मार्फत ११ करोड रुपैयाँ गण्डकी काउ फार्म एण्ड रिसर्च सेण्टरमा शेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । तर बजेट निकासा भने भैसकेको छैन । यसको धेरैतिरबाट विरोध भैरहेको छ ।

पछिल्लो समय कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी नभएको देखिन्छ । यता सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले सम्पत्ति विवरण बुझाउन कुनै समस्या नभएको बताएका छन् । विधायन समितिले चैत ११ गते प्र्रदेशभित्र आर्थिक अनुशासन कायम गराउन सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकास्थित लुम्लेमा आर्थिक अनुशासनका क्षेत्रमा काम गरेका पक्षहरुसँग अन्तक्र्रिया र छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिने समितिका सभापति कुमार खड्काले बताए ।