Worldlink ads

गण्डकी प्रदेशमा दश मन्त्रालय बनाउन सुझाव

Avatar आदर्श समाज सम्वाददाता
श्रावण २०, २०७६
chif minister

पोखरा, २० साउन । गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहत सरकारी कार्यलायको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी हेरफेर गर्ने भएको छ ।कर्मचारीतन्त्रको वर्तमान संयन्त्रबाट प्रदेशले राखेको समृद्धि अगाडि वढ्न नसक्ने हुँदा प्रशासनिक संरचनामा फेरबदल गर्न लागिएको प्रदेश सरकारको भनाई छ ।

यो संरचनाको विकल्प दिनका लागि विज्ञहरुको एउटा टोली गठन गरिएको छ । नेपाल प्रशासानिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)को एक समूहलाई संगठन संरचना र दरवन्दी कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर सुझाव सहित विकल्प दिन भनेको थियो ।

टोलीले पहिलो चरणको सुझाव आइतबार प्रदेश सरकारलाई बुझाएको थियो ।आइतबार नै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङ सहितका मन्त्रीहरु र सुझाव कार्यदल टोलीवीच छलफल भएको छ । सातै मन्त्रालयका सचिवहरु समेत छलफलमा सहभागी थिए ।

विज्ञटोली प्रमुख तथा स्टाफ कलेजका कार्यकारी निर्देशक पुण्य न्यौपानेले नयाँ संविधान, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र प्रदेश सरकारको लक्ष्य र योजनालाई ध्यान दिएर प्रतिवेदनमा सुझाव पेश गरिएको बताए ।

प्रतिवेदनमा गण्डकी प्रदेशको मन्त्रालय सख्या बढाएर १० वटा बनाउन सकिने उल्लेख छ । अहिले रहेका मन्त्रालयमा जिम्मेवारी थपघट देखिएकाले मन्त्रालय थप्न सुझाव दिइएको र सविधान अनुसार प्रदेशले १० मन्त्रालय राख्नसक्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत सेवा केन्द्र लागु गर्दा सेवा प्रभावकारी हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हरेक मन्त्रालयहरुमा महाशाखा र शाखाहरु समेत हेरफेर गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राविधिक र विशिष्टकृत कर्मचारी निश्चित समयका लागि आवश्यक हुने भएकोले यसलाई करारमा राख्न समेत सुझाव दिइएको छ ।

छलफलपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सवै मन्त्रालयलाई एक हप्ताभित्र प्रतिवेदनमाथिको मन्त्रालयगत सुझाव दिन निर्देशन दिएका छन । त्यसपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम छलफल गरेर स्वीकृतिका लागि केन्द्र सरकार पठाउने प्रदेशको तयारी छ । छलफलका अन्त्यमा मुख्यमन्त्री गुरुङले विद्यामान कर्मचारी संंरचनामा नयापन आवश्यक रहेको बताए ।

‘पोलिटिकल लेबलमा मात्र क्रान्ति भयो, व्युरोक्रेसी लेबलम भएकै छैन, सुरक्षा निकायमा भएकै छैन, यो जरुरी छ अनि मात्र आर्थिक क्रान्ति र आर्थिक समृद्धि संभव छ’ उनले भने । पुरानो मानसिकताका कारण संरचना बदल्ने कुरामा केही आशंका देखिए पनि यो विस्तारै हट्दै जाने मुख्यमन्त्रीको विश्वास थियो । संविधान अनुसार संघ सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेशले कर्मचारी संरचना फेरबदल गर्न सक्छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    • सक्षम सहकारीको पदस्थापन

      Avatar आदर्श समाज सम्वाददाता माघ १३, २०७७
      पोखरा । सक्षम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. पोखरा–३, नदीपुरको १२ औं वार्षिक साधारण सभा तथा पा“चौ अधिवेशनबाट निर्वाचित…
    • हरिप्रसाद स्कुलमा लायन्सको खानेपानी आयोजना

      Avatar आदर्श समाज सम्वाददाता माघ १३, २०७७
      पोखरा । लायन्स क्लब पोखरा अन्नपूर्ण र लायन्स क्लब दर्पणले कास्कीको माछापुच्छ्रे ८, खोराको मुखस्थित शहीद हरिप्रसाद आधारभूत विद्यालयमा खानेपानी…
    • सफल पोखरा म्याराथन सफल पार्न आग्रह 

      Avatar आदर्श समाज सम्वाददाता माघ १३, २०७७
      पोखरा । भूतपूर्व खेलाडी मञ्च नेपालको आयोजनामा पोखरामा १५ औं पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन प्रतियोगिता हुँदैछ । सोको लागि आयोजकले आवश्यक तयारी…
    • संसद विघटनविरुद्ध कांग्रेस झनै सशक्त

      Avatar आदर्श समाज सम्वाददाता माघ १३, २०७७
      काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसको आज बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले यही…
    • वालिङ र नेपाल पुलिस क्लब बराबरीमा

      Avatar आदर्श समाज सम्वाददाता माघ १३, २०७७
      वालिङ । महिला राष्ट्रिय फुटबल लिगमा मंगलबार वालिङ नगरपालिका र नेपाल पुलिस क्लबबीचको खेल एक÷एक गोलको बराबरीमा सकिएको छ । अखिल…

    hero news full width

    sanil ads

    wordlink ads