पोखरा । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेश सरकारहरु अस्थिर बनेका छन् । केन्द्रमा सत्तागठबन्धनको समीकरण फेरिँदा त्यसको असरले विगतमा राम्ररी सञ्चालन भइरहेका सरकार परिवर्तन गर्नु विडम्बना भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको किचलो कायमै रहँदा देशका अन्य प्रदेशहरुमा पनि उस्तै अस्थिरता छ । सुदूरपश्चिममा बिहीबार एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । लुम्बिनीमा मन्त्रिपरिषद् बिस्तार भयो भने मधेसमा छिनका छिन मन्त्रिमण्डल हेरेफेर शृङ्खला कायमै छ । उता, कोसी प्रदश सभामा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

सुपमा सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का दीर्घ सोडारी नियुक्त भएका छन् । उनले एमाले, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले उनलाई बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । उनले बिहीबार नै पद तथा गोपनीयताको सपथ लिए ।

गत आइतबार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र एमाले–माओवादीको समर्थनमा नाउपाकै कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख मियाँले दुवै दाबीका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको भन्दै पुन मुख्यमन्त्रीमा दाबी आह्वान गरेका थिए ।

लुम्बिनीमा मन्त्रिपरिषद् बिस्तार

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले बिहीबार सरकार बिस्तार गरेका छन् । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता महरा गत २३ चैतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री बनेको एक सातापछि उनले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिएका हुन् ।

एमालेबाट चेतनारायण आचार्य दोस्रो वरीयताअनुसार अर्थमन्त्री बनेका छन् । उनी अर्घाखाँचीका हुन् । रुपन्देहीका भूमिश्वर ढकाललाई सहरी विकास मन्त्री, गुल्मीका दिनेश पन्थी गृहमन्त्री, कपिलवस्तुका अर्जुनकुमार केसीलाई वन मन्त्री र बाँकेका रत्नबहादुर खत्रीलाई सामाजिक विकास मन्त्री पाउने बताइए पनि मुख्यमन्त्री महराले उनीहरूलाई विनाविभागीय मन्त्रीका रुपमा बिहीबार नियुक्त गरेका छन् ।

एमालेका ५ जनामध्ये आचार्यबाहेक अरु सबै नयाँ मन्त्री हुन् । त्यस्तै यसअघि नै मन्त्री भइसकेका रोल्पाका नेकपा माओवादीका दीपेन्द्र पुनले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । स्वतन्त्र निर्वाचन जितेका पुन माओवादीमा प्रवेश गरेपछि पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन् ।

पश्चिम नवलपरासीका स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतलाई उद्योग पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री पाउने बताइए पनि अहिले विनाविभागीय मन्त्री बनाइएको छ । बाँकेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का भण्डारीलाल अहिलेलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री बनेका छन् । बर्दियाका नाउपाका धर्मबहादुर चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय दिने बताइए पनि उनी पनि अहिले विनाविभागीय छन् । सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा र नाउपालाई थप एक मन्त्रालय फुटाएर भए पनि भागबन्डा पु¥याउने गरी मुख्यमन्त्री महरा लागेको बताइएको छ । नवनियुक्त मन्त्रीहरूले बिहीबारै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष सपथ लिए ।

११ पल्ट मन्त्रिपरिषद् हेरफेर

मधेस प्रदेश सरकारमा बिहीबार ३ जना मन्त्री र १ जना राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । १५ महिनाको अन्तरालमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले ११ औं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका हुन् ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साह, माओवादीकै युवराज भट्टराई र एकीकृत समाजवादीकी बेची लुंगेली मन्त्री बनेका हुन् । उनीहरुले बिहीबार नै सपथ लिए । उनीहरुलाई प्रदेश प्रमुख सुमित्रादेवी भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको सपथ गराएकी हुन् ।

मधेशमा १५ महिना अन्तरालमा ११ औं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन

माओवादी नेता साह र एकीकृत समाजवादीकी नेतृ लुंगेलीको मन्त्रालय तोकिएको छैन । माओवादीले उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री सुनिता यादवलाई फिर्ता बोलाएको थियो । सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी युवराज भट्टराईलाई दिइएको छ । हाल श्रम तथा यातायात र वन तथा वातावरण मन्त्रालय गरी २ मन्त्रालय मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आफूसँगै राखेका छन् । ती मन्त्रालय एउटा साह र अर्को लुंगेलीलाई दिने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ । त्यस्तै, एमालेकी शारदा थापाले गृह तथा सञ्चार राज्यमन्त्रीको सपथ लिएकी छन् । उनलाई मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सपथ गराए ।

कोसीमा संकल्प प्रस्ताव पेस

बिहीबारदेखि सुरु भएको कोसी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनमा संकल्प प्रस्ताव पेस भएको छ । एमालेको प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको संकल्प प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेस भएको हो ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेश सभासमक्ष संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । उनले संसद्को सर्वोच्चता देखाउन संकल्प प्रस्ताव पेस भएको जानकारी गराए । संकल्प प्रस्ताव पास हुँदा पनि मुख्यमन्त्रीले मार्गप्रशस्त नगरे संसद्को विशेष अधिकार हनन भए न्यायिक क्षेत्र अदालतमा पनि प्रवेश गर्ने चेतावनी दिए ।

गत २७ असोजमा एमालेका ३९ जना प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको र १ कात्तिकमा विश्वासको मत दिएको भए पनि सरकारलाई समर्थन गरिरहन नसकिएपछि विश्वासको मत फिर्ता लिइएको स्पष्ट पारे । एमाले र माओवादीले दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको र सरकार नै छाडिसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेको दाबी उनको छ ।

प्रदेश सभा बैठकमा एमालेका ३९, माओवादीका १३, राप्रपाका ५ र जसपाको १ गरी ५८ सांसद विपक्षी बेञ्चमा थिए । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसका २९ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ सांसद मात्रै सत्ता पक्षको बेञ्चमा बसेका छन् । यद्यपि बैठकमा सत्तापक्षमा २४ सांसद मात्रै उपस्थित भए ।