पोखरा । गत असार १६ गते पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकले तहगत अधिकारको कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने, तीनै तहबाट प्रदान गरिने अनुदानको दोहोरोपना हटाउने, एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलग–अलग संरचना हटाउने, तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनामा दोहोरोपना हटाउने एवं तादाम्यता कायम गर्ने लगायत निर्णय गर्‍यो । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेशका समस्या समाधान गर्न १७ बुँदे साझापत्र पनि बुझाए । खासगरी प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने, प्रदेशले प्रयोग गरिरहेका सरकारी भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने, साझा अधिकारका विषयका कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, राष्ट्रिय वन लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवं राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण, सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी साधन कर/शुल्कसम्बन्धी सफ्टवेयर प्रणाली प्रदेशबाट नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिदिन माग गरेका थिए ।

ती निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । संविधानले दिएको व्यवस्था नै कार्यान्वयनमा नगएपछि प्रदेश सरकारका प्रमुखहरु संघप्रति रुस्ट छन् । संघीयता कार्यान्वयनको दबाब दिन बेलाबेलामा मुख्यमन्त्रीहरुको भेला बस्छ । निर्णय पनि हुन्छ । संघ सरकारले कुरा सुन्छ पनि । तर वास्ता गर्दैन । संघीय व्यवस्था सुरु भएदेखि दुई पटक प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो, अहिलेसम्मको प्रश्न चाहिँ उही छ ।

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई थप दबाब दिने निर्णय गरेका छन् । हेटौंडामा भएको बैठकबाट ९ बुँदे साझापत्र घोषणा गर्दै माग पूरा नभए संघर्ष गर्ने चेतावनीसमेत दिए । हालसम्म गरेका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर रहेको निष्कर्षसहित थप निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन लागिएको गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्रीहरुले संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई थप दबाब दिने निर्णय गरेका हुन्

‘पहिलेका निर्णयहरु तत्काल कार्यान्वयनका लागि जोडदार माग गरेका छौं । थप केही निर्णय भएका छन्, ती निर्णय पनि प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त रुपमा बुझाउने हो,’ उनले भने, ‘गरिएका निर्णयहरू शीघ्र कार्यान्वयन नभए थप दबाबमूलक संघर्षका कार्यक्रम गर्ने सहमति भएको छ ।’ मधेश सरकारले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्र र प्रदेश सभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावलाई सबै प्रदेशले समर्थन गरेका छन् । उक्त पत्र कार्यान्वयनको माग पनि गरिएको छ । गत कात्तिक २३ गते प्रहरी समायोजन, निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने लगायत ६ बुँदे पत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको थियो । यस्तै, संघीयतालाई संस्थागत गर्न तीनै तहका सरकारको शासकीय कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा नियमित छलफलको संयक्त विकास गर्नुपर्ने माग थपिएको छ ।

तीनै तहका सरकारको कार्यजिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रमा स्पष्टता ल्याउन कार्यविस्तृतीकरणमा आवश्यक परिमार्जनका लागि प्रदेशका मुख्य न्यायधिबक्ता रहने कार्यदल गठन गर्न तथा कानुनी अड्चन पहिचान गरी समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ । प्रदेशले आफ्नै कर्मचारी व्यवस्थापन नगरुन्जेल प्रदेश सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत रिक्त पदमा नेपाल सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एकमुष्ट खटाउने र पदस्थापना र सरुवा प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।

साविकमा जिल्ला वन अधिकृतबाट किनारा लाग्दै आएको वनसम्बन्धी मुद्दाको निरुपण अब प्रदेशको डिभिजन वन अधिकृतले गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र प्रदेशका साझा सवालमा एकरूपता कायम गरी समन्वय, सहजीकरण र सहकार्यका लागि अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ । संयन्त्रको बैठक प्रत्येक ३ महिनामा बस्ने समझदारी भएको पाण्डेले बताए ।

संयन्त्रको बैठक आयोजना गरेको प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले अर्को बैठकसम्म संयन्त्रको संयोजन र नेतृत्व गर्ने निर्णय गरिएको छ । संयन्त्रको अर्को बैठक लुम्बिनीमा गर्ने बताइएको छ ।