पोखरा । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सातै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ७ बमोजिम ७ जना जिल्ला न्यायाधीशलाई पुस १६ गतेदेखि लागु हुनेगरी आयोगले निर्वाचन अधिकृत पदमा नियुक्ति गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले नवनियुक्त निर्वाचन अधिकृतले पुस १६ गते नै सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्ने जानकारी दिए ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार कोशीमा दुर्गाप्रसाद ढुंगेल, मधेशमा नारायणप्रसाद सुवेदी, बागमतीमा महेन्द्रबहादुर कार्की, गण्डकीमा केशवप्रसाद बास्तोला, लुम्बिनीमा कृपासुर कार्की, कर्णालीमा विष्णुप्रसाद अर्याल र सुदूरपश्चिममा ओमप्रसाद अर्याल निर्वाचन अधिकृत नियुक्त भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहनेले १८ वटा कागजात पेस गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

आयोगको बुधबार बसेको बैठकले मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७६ र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७६ बमोजिम कागजात पेस गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोगले यही पुस २३ गते उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने कार्यतालिका तोकेको छ । आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मनोनयन दर्ता गर्दा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, मतदाता नामावली ऐन, २०७३ बमोजिम कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा पेस गर्नुपर्ने बताए ।

यसैगरी, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ६३ बमोजिम १० हजार रुपियाँ धरौटी जम्मा गरेको रसिद वा भौचर पेस गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । तर महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा सो धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट हुने छ । साथै आर्थिक रूपमा विपन्न भएको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेको सिफारिसपत्र संलग्न हुनु पर्नेछ ।