पोखरा । नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापतिहरूले संघीयताको वकालत गर्ने पार्टीले आफ्नै संगठनमा भने संघीयताको असल अभ्यास गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले पार्टीमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सिधै जिल्ला र पालिका तहसँग काम गर्ने र शासन गर्ने काम गरेको बताए ।

बुधबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले प्रदेश समितिलाई उपेक्षा गर्ने गरिएको बताएका हुन् । मुलुकमा संघीयता व्यवस्थाकै सवालमा प्रश्न उठिरहेका बेला पार्टीभित्र समेत संघीय संरचनालाई सर्वस्वीकार्य गरेर संगठन अघि बढाउन नखोजिएको उनीहरुको आरोप छ ।

नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माले पार्टीले प्रदेश समितिलाई उपेक्षा गरेको बताए । पार्टीका नेताहरु प्रदेश समितिसँग समन्वय नगरिकन सिधै जिल्ला र स्थानीय तहमा जाने गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

उनले पार्टीका कार्यक्रमहरूमा प्रदेश कमिटीलाई बाहिरै राख्ने गरिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा त्यसो नगर्न आग्रह गरे । सभापति शर्माले भने, ‘प्रदेशलाई धेरै कार्यक्रमहरूमा उपेक्षाभाव राखिएको छ । प्रदेश यही पार्टीको एउटा महत्वपूर्ण अंग हो । केन्द्रीय पार्टी सभापति प्रदेशको सभापतिको दोस्रो महत्वपूर्ण दायित्व हुन्छ । त्यो महत्वपूर्ण दायित्व भएको अंगलाई बलियो बनाउने, त्यसलाई संस्कारित बनाउने र संस्थागत बनाएर लिएर जाने काममा केन्द्रको ठूलो भूमिका रहन्छ । ठूलो सहयोग चाहिन्छ । सिधै जिल्ला, गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूसँग सम्पर्क गर्नाले प्रदेशलाई बाहिर राख्ने काम धेरै पटक भयो । यसले गर्दा पार्टीको प्रदेशको महत्व घट्दै गएको छ । संस्थागत रूपबाट पार्टी चलाउँदा प्रदेशलाई नै जिम्मेवार बनाएर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था होस् ।’

उनले प्रदेश सभापतिहरुलाई केन्द्रीय समिति बैठकमा विधानसम्मत ढंगले उपस्थित गराउन पनि माग राखे । सभापति शर्माले कांग्रेस भित्र र बाहिर कांग्रेसको विकल्प खोज्न थाल्नु देशको लागि दूर्भाग्य भएको पनि बताए ।

प्रदेश सभापतिहरुद्वारा केन्द्रीय सदस्यको हैसियत माग

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मंगलबारदेखि जारी बैठकमा लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले मुलुकको संघीय व्यवस्थामै प्रश्न उठिरहेका बेला पाटीमा समेत त्यसको असल अभ्यास हुन नसकेको बताए । ‘अहिले संघीयताकै विषयमा प्रश्न उठिरहेको छ । त्यहीअनुसार पार्टीमा पनि यो भएको हो कि भुलवश हो ? प्रदेशलाई अधिकार दिन, भूमिका दिन नचाहेको हो कि विश्वास नभएको हो ?,’ उनले प्रश्न गरे । नेता पुनले केन्द्रीय कार्यसमितिमा महामन्त्रीले प्रस्तुत गरेको एक वर्षे क्यालेन्डरमा समेत प्रदेश कार्यसमितिको भूमिकालाई समेटेर कुनै कार्यक्रमहरूको प्रस्ताव नआएको बताए ।

बैठकमा मधेश प्रदेशका सभापति कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशलाई भूमिका दिन नसक्ने भए प्रदेश संरचना हुनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने बताए । ‘७ प्रदेशको संरचना किन बनाइएको हो ? यदि प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिन नमिल्ने हो भने हामीलाई जिल्लामै बसेर काम गर्ने, संगठन गर्ने भूमिका नदिएको हो ?,’ उनले भने, ‘केन्द्रले जिल्लासँग काम गर्छ, जिल्लाले केन्द्रसँग सिधै काम गर्छ । हामी बीचमा छौं, हामी न तल, न माथि भएका छौं ।’

यस्तै, वाग्मती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले पार्टीले प्रदेशलाई भूमिका नदिएको गुनासो गरे । उनले प्रदेशलाई अधिकार दिन नसकिने, र चाहिँदैन भन्ने निष्कर्ष हो भने संघीयता खारेजीको नेतृत्व समेत पार्टीले नै गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

‘यदि प्रदेश आवश्यक छैन भने प्रदेश खारेजी गर्ने कामको नेतृत्व गरोस् । होइन भने कांग्रेसको विधानले गरेको व्यवस्थाबमोजिम प्रदेशलाई पनि भूमिका दिइयोस्,’ उनले भने, ‘प्रदेश संरचनामाथि सबैतिर प्रश्न उठिरहेको छ । हाम्रो पार्टीभित्र पनि उही अवस्था छ । यसको समाधानको बाटो खोजियोस् ।’