पोखरा । नागरिक अधिकार र समृद्धिका लागि भन्दै मुलुकमा धेरैथरि राजनीतिक परिवर्तन भए । २ सय ३८ वर्षको राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र आयो । मुलुकमा संघीयता पनि कार्यान्वयन भयो । ३ तहका सरकारले काम गर्न थालेपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नाराले राम्रैसँग बजार पनि पिट्यो । प्रदेश तथा स्थानीय तहले पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर दोस्रो कार्यकालको अभ्यास गरिरहेका छन् । बितेको ५ वर्षे अवधिको मूल्यांकन गर्दा प्रदेश संरचनाका बारेमा अलि बढी नै आलोचना हुने गरेको छ । त्यसो त कार्यशैली हेर्ने हो भने स्थानीय तहले पनि सोचेजस्तो गर्न सकेका छैनन् ।

संघीयता घाँडो भयो, महँगो भयो, प्रदेश संरचना सेतो हात्ती हो भन्ने आवाजहरु अहिले बग्रेल्ती उठेका छन् । के नेपालमा संघीयता आवश्यक नै छैन त कि यसको मोडालिटी फेर्नु पर्ने हो वा खर्च प्रणाली मितव्ययी बनाउनु पर्ने हो ? यी विषयबारे चोकचोकमा चर्चा हुन्छन् । जुन कुरा दल र सत्ता सञ्चालकले बुझ्न जरुरी छ । यस विषयमा पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराले बुधबार परिचर्चात्मक कार्यक्रम गरेको छ । ‘नेपाली लोकतन्त्रको बहस ः अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा फेडरिक इबर्ट स्टिफुङले सहयोग गरेको हो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरु मुलुका संघीयताको विकल्प नभएको बताइरहँदा दल, सत्ता सञ्चालक, कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीमाथि बग्रेल्ती प्रश्न उठाए । राजनीतिक परिवर्तनका लागि एकजुट हुने दलहरु परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसक्दा नागरिकमा असन्तुष्टि बढिरहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगरले लोकतान्त्रिक संघीयता संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध, चुनौती र अवसरका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । नेपालको संविधानले सहकारितालाई आत्मसात गरे पनि ३ तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको उदाहरण उनले पेस गरे । अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको अधिकारका सूचीहरुमाथिको हस्तक्षेप, कानुन निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तह सक्षम हुन नसक्नु जस्ता कारणले संघीयतामाथि प्रश्न उठेको भनाइ राखे । उनले भने, ‘संविधानमा उल्लेखित ३ वटा सिद्धान्तहरु सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई आत्मसात गर्नु तीनै तहको सरकारको दायित्व हो । तसर्थ कसिलो अन्तरसम्बन्ध, सवल वित्तीय संघीयता, सफल प्रशासनिक संघियता, कानुन तर्जुमामा क्रियाशीलता र सेवाप्रवाहमा तदारुपता भयो भने मात्र संघीयताको अनुभूति हुन्छ ।’

पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा प्राध्यापनरत डा. देवीलाल शर्मा तिमिल्सिनाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व संकलन लगायत वित्तीय अधिकार निकै कम भएको बताए । संघबाट आउने अनुदान र बाँडफाँटको रकममा मात्र निर्भर रहनु परेको भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कसैमा पनि आन्तरिक आम्दानीबाट सञ्चालन खर्च धान्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । प्रदेश र स्थानीय तहहरुले राजस्व सुधार योजनालाई प्राथमिकतामा राख्न उनको सुझाव थियो ।

राजनीतिक परिवर्तनका लागि एकजुट हुने दलहरु परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसक्दा नागरिकमा असन्तुष्टि

अर्को कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राजनीतिशास्त्रकी विद्यार्थी डिलकुमारी पौडेलले लोकतन्त्रलाई राष्ट्रियता, सामाजिक न्याय र विविधतायुक्त सबै समुदायको सम्मान र उनीहरुको जनजीविकामा निरन्तर सुधारसँग जोड्नु पर्ने बताइन् । लोकतन्त्रलाई जनताको आर्थिक, सामाजिक उन्नतिसँगै लैजान नसक्दा लोकतन्त्रमा बारम्बार अवरोध र यसविरुद्ध षड्यन्त्र हुने गरेको उनको भनाइ थियो । यी अवरोध तथा षड्यन्त्र कसैको महत्व र समयको गतिलाई नबुझ्ने शान्तिविरोधी तत्वहरुबाट हुने भन्दै उनले भनिन्, ‘जो इतिहासमा बिलाएर गए र जाँदै छन् । लोकतन्त्रको त्यो ऐतिहासिक गतिलाई रोक्न खोज्नु दुश्साहस थियो । लोकतन्त्रलाई अवरोध गर्न खोज्न सक्ने शक्तिलाई जनताले परास्त गरेको इतिहास हाम्रो सामु ताजै छ ।’

पृथ्वीनारायण क्याम्पसका पूर्व प्रमुख गेहेन्द्रेश्वर कोइरालाले दलहरु इमानदार नहुँदा मुलुक कमजोर बन्दै गएको बताए । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास हुनुपर्ने गति उल्टो हुने थालेको उनको भनाइ थियो । अधिवक्ता मीना रानाभाटले मुलुकमा ल्याएको व्यवस्था माटो अनुकूल हो कि होइन भनेर मनन् गर्नुपर्ने बताइन् । पत्रकार एवं अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले समावेशी सिद्धान्तले नेपालमा प्रतिनिधित्व बढाए पनि नेतृत्व बढाउन नसकेको भनाइ राखे । राजनीतिकशास्त्र प्राध्यापन गर्ने डा. उमानाथ बरालले लामो संघर्षले आएको संघीयता कार्यान्वयनमा सबै पक्ष इमानदार भएर लाग्नुपर्ने बताए ।

पृथ्वीनारायण क्याम्पस राजनीतिकशास्त्रका विभागीय प्रमुख प्राडा ठानबहादुर खत्रीले प्राज्ञिक क्षेत्रबाट यस्ता बहस नियमित रुपमा हुनुपर्ने भन्दै आगामी दिनमा समेत निरन्तरता दिइने बताए । उपप्राध्यापक गिरिधारि सुवेदीले शासन व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन र राजनीतिक नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउन यस्ता बहस फलदायी हुने भनाइ राखे । कार्यक्रममा प्राध्यापक, विद्यार्थी, अध्येता, अनुसन्धानकर्ता, राजनीतिकर्मी, पत्रकार, नागरिक समाजका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।