पोखरा । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १८ (साविकको सराङकोट गाविस) का पूर्व जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक जग्गा बेचेको आरोपमा अहिले अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको छ । सरकारी जग्गालाई जनप्रतिनिधिले अनधिकृतरुपमा बिक्री गरेको आरोपमा पूर्वगाविस अध्यक्ष मोदनाथ रेग्मी र झपटबहादुर थापासहित ६ जना विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदातलमा मुद्दा दायर गरेको छ । करिब ६ रोपनी जग्गा मिचेर नक्सापास नगरी घर बनाएको आरोप सहित अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा पूर्व जनप्रतिनिधिले कानुन विपरित वडास्तरीय भेलाबाट जग्गा बेचेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यद्यपि यसको मुद्दा किनारा लागिसकेको छैन । पोखराका विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा हडपेर व्यक्ति र संस्थाले उपभोग गरिरहेका छन् । ती जग्गाहरु अब महानगरपालिकाले फिर्ता लिने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन महानगरलाई पत्र पनि पठाएको थियो ।

कार्यपालिकाको २० औं बैठकले सबै जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए । नेपाल सरकारले सार्वजनिक जमिनको खोजी गर्न र त्यसको संरक्षण गर्न परिपत्र गरेको हो । ‘साविकका गाविस र नगरपालिकाले विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई दिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको छ,’ मेयर आचार्यले भने, ‘सरकारी जग्गा व्यक्ति संघ, संस्थालाई भाडामा लगाउने, अस्थायी घडेरीको रुपमा बसोबास गर्न लगाउने, अन्य व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि अनुमति दिने र जग्गा उपलब्ध गराउने काम भएकोले यस्ता प्रकृतिका जग्गाबाट राजश्व नलिने, कागजात नवीकरण नगर्ने, गरिएका निर्णय र प्रमाण खारेज गरेको छ ।’ तत्कालीन समयमा केही व्यक्तिहरु बसेर सहमतिका आधारमा सरकारी जग्गा भोगचलनका लागि बेचेको भेटिएको छ ।

विद्यालयका नाममा पनि जग्गा दिइएको छ । ‘लालपुर्जा दिने अधिकार नेपाल सरकारको मालपोत कार्यालय बाहेक अरुलाई छैन । सबै सार्वजनिक जमिन संरक्षण गर्ने दायित्व हाम्रो हो,’ उनी भन्छन्, ‘जमिन अतिक्रमण भएको गुनासो दैनिक आइरहेको छ । त्यसैले औपचारिक रुपमा नीतिगत निर्णय गरेका हौं ।’ कतिपय जग्गाबारे महानगर समेत बेखबर रहेको आचार्यले सुनाए । ‘वर्षौंदेखि बसोबास भैरहेको छ, तर लालपुर्जा रहेनछ । कतै बेच्ने अधिकार नभएकोले पनि बेचेको पाइएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक जग्गा कति छ भन्ने एकीन छैन । प्रत्येक वडामा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा जग्गा खोजिन्छ ।’ पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका जग्गा पनि महानगरले फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

कार्यपालिका बैठकले पोखरा महानगरको नयाँ मापदण्ड तोक्ने निर्णय गरेको छ । खोला, नदी, नहर सहित भवन उचाई मापदण्ड र सडक मापदण्ड तोक्ने तयारी गरिएको हो । वडाले आवश्यक मापदण्ड र वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी गराउने र उपयुक्त मापदण्ड कायम गरिने महानगरले जनाएको छ । यस्तै, पोखराका सबै घाटहरुको आइइई प्रतिवेदन पारित भएको छ । अघिल्लो वर्ष समयमा आइइई नहुँदा करोडौं रकम नोक्सान भएको भन्दै अहिले असारमै प्रतिवेदन पारित गरिएको हो । योसँगै सबै घाटको टेण्डर प्रक्रिया सुरु हुनेछ । महानगरले गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयको भवन निर्माण ठेक्का रद्ध गरेको छ । तोकिएको समयमा र पटक पटक ताकेता गर्दा पनि काम नभएपछि ठेक्का रद्ध गरिएको हो ।