पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसहित ४ दलीय गठबन्धनले मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखले ४ दलको पत्र बाइपास गरेर सिधैं संविधानको धारा १६८ (३) कार्यान्वयन गर्नु असंवैधानिक र भत्र्सनायोग्य कदम भएको उनीहरुको ठहर छ ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले ३ दिनको समय दिएर बुधबार दिउँसो ४ बजेसम्म प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बनाउन आह्वान गरेकी थिइन् । सो बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १५ सदस्य रहेको नेपाली कांग्रेस, १२ सदस्य (सभामुख समेत) रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, ३ सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा र २ सदस्य रहेको जनता समाजवादी पार्टीको लेटरहेडसहितको पत्र सहित कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिनुपर्ने दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुख समक्ष दिउँसो ३ः५५ मा ४ दलको समर्थनसहितको पत्र बुझाएका थिए । तर एकाएक प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बहुमतको सरकार बन्न नसकेको भन्दै उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा पुनः एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् ।

प्रदेश प्रमुखको सो कदम असंवैधानिक र निन्दनीय भएको भन्दैै विपक्षी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाका नेताहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएका हुन् । विज्ञप्तिमा संसदीय दलका सचेतकहरु कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली, माओवादी केन्द्रका हरिबहादुर चुमान, राजमाकी पियारी थापा र जसपाकी धनमाया पोखरेल लामाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमार्फत उनीहरुले प्रस्तावकको कागजात अपुग भए माग्नुको सट्टा प्रदेश प्रमुखले आवश्यक छानबिन गर्ने बाटो खुला हुँदाहुँदै ‘अनावश्यक फैसला’ गरेर संविधानको घोर अपमान गरेको बताएका छन्।

‘संविधान अनुसार नियुक्त भएको प्रदेश प्रमुखले संविधानको कार्यान्वयन गर्नु प्रमुख दायित्व हुन आउँछ । बहुमत सदस्य भएको दलहरुको समर्थन आएपछि प्रस्तावित उम्मेदवारलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने थियो । उपधारा (२) अनुसार नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके उपधारा (३) कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा ४ दलको पत्रलाई बाइपास गरेर सिधै उपधारा (३) कार्यान्वयन गर्नु असंवैधानिक छ । भत्र्सनायोग्य छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रस्तावक दलहरुको कागजात नपुगे माग्ने हो । आवश्यक छानबिन गर्ने बाटो खुला हुँदाहुँदै उहाँले ‘अनावश्यक फैसला’ गरेर संविधानको घोर अपमान गर्नुभएको छ । हामी ४ राजनीतिक दलले दर्ता गरेको निवेदनलाई बेवास्ता गरी पूर्व नियोजित निर्णय गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएकोमा नियुक्ति प्रति हाम्रो विमती छ । प्रदेश प्रमुखले सामान्य शिष्टाचार समेत ख्याल नराखी दर्ता प्रक्रियामा शंकास्पद विलम्ब गर्न खोज्नु घोर निन्दनीय छ ।’

प्रदेशसभाको थप राजनीतिक घटनाक्रमबारे आफूहरु सचेत र जिम्मेवार रहेको भन्दै उनीहरुले संविधान, कानुन, विधि र प्रक्रिया मिच्ने प्रवृत्तिविरुद्ध चारै दलको एकताबद्ध र निरन्तर संघर्ष जारी रहने उल्लेख गरेका छन् ।