पोखरा । विकास खर्च कमजोर छ । प्रदेशलाई बलियो बनाउन चाहिने कानुन अझै बनिसकेका छैनन् । सेवा प्रवाह जनमैत्री हुन नसकेको गुनासो घटेकै छैन । चालु वर्षको हालसम्म २२ प्रतिशत पुँजीगत र ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । प्रदेशले ३९ वटा थप कानुन बनाउनुपर्ने पहिचान गरेको छ । केही कानुन निर्माणको प्रक्रियामा छन्, भने अधिकांशको मस्यौदा समेत बनेको छैन । अधिकांश योजनाहरु अलपत्र परेका छन् । बहुवर्षे योजनाले प्रदेशलाई बर्सेनि थिचेको छ । कतिपय कामहरु प्रदेशले चाहेर पनि गर्न सकेको छैन । कारण, संघले अधिकारको प्रत्यायोजनमा गरेको कञ्जुस्याइँ हो । धेरै योजनाहरु जग्गा प्राप्ति नभएका कारण रोकिएका छन् । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले लक्ष्य गरेका प्रदेश गौरवका योजनाहरु स्रोत र जग्गा प्राप्तिका कारण अड्किएका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे । ‘मेरो कारणले होइन, संरचनाका कारण यस्तो बनेको हो । विशेषगरी स्रोतको कमी र कानुन अभाव भयो,’ उनले भने, ‘सरकार भत्कने र बन्ने कुराले ठूलो क्षति भएको छ । निर्वाचनका बेला जे सोचेको थिएँ, अहिले संघीयता प्रति फरक धारणा बन्यो । प्रदेश स्वायत्त भन्दा पनि केन्द्रबाट निर्देशित इकाई जस्तो रहेछ ।’ प्रदेश संरचनाले पहिलो कार्यकाल व्यतित गरेर दोस्रो कार्यकालको डेढ वर्षमा लागिसकेको छ । तैपनि प्रदेशप्रति नागरिकको सकारात्मक प्रतिक्रिया छैन । वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारका हिसाबले बलियो संघीयता अझै आउन सकेको छैन । प्रदेशका हरेक मुख्यमन्त्रीको ‘रेडिमेट’ भाषण छ, ‘संघीयताको कार्यान्वयनमा केन्द्र अनुदार देखियो । संघले मुठ्ठी कसेर बस्दा प्रदेशमाथि प्रश्न गर्नेहरु बढे ।’
संघतिर औला उठाइरहँदा प्रदेश पनि धेरै ठाउँमा चुकेको छ । प्रदेश निजामती किताब खाना सञ्चालनमा नआउँदा समायोजनपछि बढुवा भएका र प्रदेश लोकसेवाले सिफारिस गरेका कर्मचारीले संकेत नम्बर समेत पाएका छैनन् । प्रदेशको आम्दानी बढाउन सरकारी मेहनत पुगेको छैन । योजना बैंक नियमित तर पूरा नहुने नाराजस्तै भएको छ । बजेट निर्माणमा अनुशासन नहुँदा चिर्कटोका योजनाले रातो किताब भरिएको छ ।
२०७४ देखि हालसम्म केन्द्रलाई धारेहात लगाएरै प्रदेशको समय बितेको छ । संविधान प्रदत्त अधिकारको समेत उच्चतम प्रयोग गर्न चुकेको छ, प्रदेश सरकार । जसका कारण प्रदेशमाथि प्रश्न गर्नेहरुलाई बल पुगेको छ । सत्ताका लागि जतिबेला पनि गठबन्धन बनिरहने र भत्किरहने परिपार्टीले व्यवस्थामाथि आक्रमण बढेको छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले सरकार भत्काउने र बनाउने खेलमै व्यस्त हुँदा नतिजा ननिस्किएको बताए । ‘संघीयताको मर्मलाई संस्थागत गर्न सकेनौं, झनै जरो हल्लिएको छ । संघको असर सिधै प्रदेशमा पर्दा प्रदेश भएको अनुभुति पनि भएन,’ उनले भने, ‘पालिकाले नटेर्ने, संघले नसुन्ने संघीयता वास्तवमा काम रहेनछ भन्ने झनै पुष्टि भयो । प्रदेश त केन्द्रको कार्यान्वयन इकाई जस्तो बनेको छ ।’
सरकार बनाउन र ढाल्न दलहरु केन्द्रित हुँदा नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न उनीहरुको ध्यान पुगेको छैन
गण्डकीमा २०८० सालमा मात्रै २ वटा सरकार गठन र विघटन भयो । २०७९ पुस २५ गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री एमाले नेता खगराज अधिकारीले माओवादीको समर्थन गुमाएपछि २०८० वैशाख १५ गते कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बने । अहिले पाण्डे सरकार ढलेको छ, अधिकारी सरकार गठन भएको छ । रोचक के छ भने, अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन पनि उही माओवादीको हात थियो, पछि पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउन पनि उही माओवादीको भूमिका रह्यो । अहिले पाण्डेलाई दिइएको समर्थन झिकेर माओवादी एमालेतिर टाँसिएको छ । गण्डकीमा आइतबारदेखि अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान समीकरण फेरबदल जनताले नरुचाएका बताउँछन् । ‘समीकरण अदलबदल जनताले रुचाएका छैनन् । राजनीतिक परिस्थितिले यस्तो बनाइरहेको छ । केन्द्रको अदलबदलको प्रभाव प्रदेशमा परिहाल्छ,’ चुमानले भने, ‘यो देख्दा त बरु हाम्रो निर्वाचन प्रणाली फेर्न पाए हुन्थ्यो । हण्डर ठक्कर खाँदै, सिक्दै, बुझ्दै निकास निकाल्नैपर्छ । दलहरुको संस्कारमै परिवर्तन आउनुपर्छ, गम्भीर बन्नैपर्छ ।’ वर्ष २०८० अलमलमै बितेको उनले सुनाए । १२ महिना नवित्दै २ वटा सरकार गठन र विघटन अस्थिर राजनीतिको कुरुप नमुना हो । प्रदेशले स्वायत्त भएर निर्णय लिन नपाउँदासम्म नागरिकले अपेक्षाकृत सुविधा पाउँदैनन् ।
एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले संघीयतालाई बलियो बनाउन संघले छात्ती ठूलो बनाउनुपर्ने बताए । ‘संघले मुठ्ठी खोल्नुपर्छ, प्रदेश बलियो हुन । दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष हामीले पूरा ग¥यौं,’ उनले भने, ‘जति सोचेका थियौं, त्यति गर्न सकेनौं ।’ संघ सरकारबाट अवरोध हुँदा संविधानमा दिइएको अधिकारको पनि पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नपाएको उनको भनाई छ । खासगरी निजामती सेवा ऐन, प्रहरी समायोजन र शिक्षा ऐन तत्काल पारित हुनुपर्ने सांसदहरुको सुझाव छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
पोखराका स्पामा बालिकालाई लगाइन्छ यौनजन्य कार्यमा, ६ जनाको उद्धार
बलात्कार मुद्दामा सन्दीप लामिछानेले पाए सफाइ
पोखरामा फोहोरबाट रोजगारी सिर्जनाका लागि कोरियाको ९८ लाख अमेरिकी डलर सहयोग
व्यास नगरपालिकामा मेयर चुनावको पुन मतगणना गर्न आदेश
पोखरामा बुद्ध जयन्तीको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम
hero news full width
मुख्य समाचार
जिबी राईको राहदानी रद्द भएन
पोखराको प्राइम सहकारी पनि समस्याग्रस्त, डेढ अर्ब हिनामिना
जेठ १, २०८१सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)
जेठ १, २०८१राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत
जेठ १, २०८१लोकतान्त्रिक आन्दोलनका जिउँदा सहिद खगेन्द्र सर
जेठ १, २०८१वर्ष दिन नपुग्दै सरुवा भए गण्डकीका अर्थसचिव रिज्याल, पुरुषोत्तम शर्मा आउने
जेठ १, २०८१