पोखरा । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा भोगेका सकसका बारेमा छलफल गर्न र समाधानको उपाय खोज्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु शुक्रबार पोखरामा जम्मा हुँदैछन् । प्रदेश सरकारका अभ्यास र उपलब्धिका बारेमा प्रस्तुतिसहित वृहत छलफल गरिने छ । बैठकमा भाग लिन कर्णाली, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु पोखरा आइसकेका छन् । अरु प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु शुक्रबार बिहानसम्म आइपुग्नेछन् ।
बैठकको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री दाहाल मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवहरुको प्रस्तुति छलफलमा रहनेछन् । बैठकबाट तयार भएको निष्कर्ष शुक्रबार नै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने छ ।
नागरिकता वितरण, सीमा व्यवस्थापन र राहदानी वितरणबाहेक अन्य सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने मागका बारेमा संघले अन्देखा गरिरहेको छ । प्रदेशमा रहने कर्मचारीको खटनपटन प्रदेशबाटै हुनुपर्ने, आन्तरिक बढुवा हुँदा प्रदेशको अनुभवलाई मुख्य मापदण्ड बनाउनुपर्ने, सबैको सरुवा, नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा हुनुपर्ने विषय कतैबाट सम्बोधन भएको छैन । संघीय कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन नसकेको र बनाए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । मधेश प्रदेश र गण्डकीले प्रहरी ऐन बनाइसकेका छन् । तर लागु गर्न केन्द्रकै मुख ताकेर बस्नु परेको छ । यी र यस्तै विषयमा मुख्यमन्त्रीहरुले छलफल गर्नेछन् र प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउनेछन् ।
वित्तीय स्रोतको बाँडफाँड न्यायोचित छैन । संघले ७० प्रतिशत राखेर बाँकी ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउने काम गरिरहेको छ । निशर्त अनुदान बढाउनुका साटो ससाना आयोजनामा पनि सशर्त अनुदान बढाइरहँदा संघीयता झनै कमजोर सावित हुँदै गएको प्रदेशहरुको आरोप छ ।
गत जेठ १० र ११ मा गर्ने भनिएको सम्मेलन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफू आउन नसक्ने बताएपछि अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको थियो ।
२०७५ भदौ २१ मा गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्रीको बैठक डाकेर घोषणापत्र नै जारी गरेका थिए । संघीयताको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र खडा गर्न माग गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक नै स्थगित गरिदिएका थिए । त्यतिबेलादेखि चिसिएको केपी ओली– पिएस गुरुङ सम्बन्ध अझै सुधारिएको छैन । अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको स्थायी सचिवालय स्थापनाका लागि त्यतिबेला जोडदार माग गरिएको थियो । यसले अझै मूर्तरुप लिनसकेको छैन ।
यसैबीच, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक पनि पोखरामै हुनेभएको छ । पोखरा सम्मेलन अवसर पारेर पहिलोपटक राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक पनि पोखरामै आयोजना गर्न लागिएको हो । परिषद् अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुने कानुनी व्यवस्था छ । शनिबार हुने बैठकमा मुुख्यमन्त्रीसहित संघीय सरकारका अर्थ, गृह, कानुन र संघीय मामिला मन्त्रीहरु सहभागी हुनेछन् ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
पोखरा सिँगार्न दिनहुँ श्रमदानमा खटिन्छन् सीताराम
पोखरा–१२ का सामुदायिक विद्यालयमा संस्कार शिक्षा
मुग्लिन–पोखरा सडक पूर्वी खण्डको म्याद थपियो
फेवाको मापदण्ड घटाउन सर्वोच्चमा रिट
सहकारीका विकृति राजनीतिकर्मीका लागि चुनौती : मुख्यमन्त्री अधिकारी
hero news full width
मुख्य समाचार
पर्वत र बागलुङका सिडिओ फेरिए
जनप्रिय क्याम्पस प्रमुखमा रमेशबहादुर खड्का
जेठ ४, २०८१धानको लोपोन्मुख प्रजाति संरक्षण गरिँदै
जेठ ४, २०८१गण्डकीमा थुप्रिए रुग्ण र समस्याग्रस्त योजना
जेठ ४, २०८१सराङकोटमा सहिद स्मृति भवन निर्माण
जेठ ३, २०८१पोखराका स्पामा बालिकालाई लगाइन्छ यौनजन्य कार्यमा, ६ जनाको उद्धार
जेठ २, २०८१