जनतालाई स्वच्छ पिउनेपानी उपलब्ध गराउने र विद्युत्को सहज आपूर्तिमा अहिले हामी बढी केन्द्रित छौं । यसका लागि तत्कालीन पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पालादेखि प्रदेश सरकारले अघि सारेको एक घर, एक धारा र उज्यालो गण्डकी प्रदेश अभियानलाई हामी तीव्रताका साथ अगाडि बढाउँदै छौं । घरको आँगनमै पानीको टुटी जोडिदिने नभई घरनजिकै पानी पुर्याउने गरी एक घर, एक धारा अभियानलाई अलिक फरक ढंगले तीव्रता दिन्छौं । स्वच्छ पिउनेपानी जनताको मौलिक हक पनि हो । यसलाई हामी पूरा गर्छौं । टाढाबाट पानी ल्याउनेमा जोडभन्दा पनि लिफ्टिङ प्रविधिबाट भए पनि पिउनेपानी उपलब्ध गराउने छौं । पोखराका लागि नयाँ पिउनेपानी योजना संचालन गरिरहेको जाइका, लेखनाथ साना खानेपानी र अन्य उपभोक्ता समितिसँग समन्वय गरी सेवा र महसुलमा एकरुपता ल्याउँदै हामी अगाडि बढ्ने छौं ।
उज्यालो गण्डकी अभियानअन्तर्गत ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी नपुगेको ठाउँमा विद्युत् पुर्याउँछौं । झण्डै ५ सय सोलार प्यानल वितरणको अभियानमा पनि हामी छौं । बायो ग्याँस, गोबर ग्याँस र लघु विद्युत्का कामलाई पनि निरन्तरता दिने गरी मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको छ । सडकहरु उज्यालो बनाउने र विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने कामका लागि पनि बजेट छुट्टिइसकेको छ । पिपिए लगायत धेरै काम र अधिकार विद्युत् विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिरकणको कब्जामा भए पनि हामी ती निकायसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्छौं । गाउँमा गुणस्तीय विद्युत् लाइन निर्माणमा हाम्रो जोड रहने छ । समग्रमा इन्धन र ऊर्जाको लागि दाउरा र अन्य आयातित पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम र विद्युत्को खपत बढाउने गरी हामी काम गर्ने छौं ।
यसैगरी कृषक वर्गका पनि आफ्नै समस्या छन् । उत्पादनले भाउ पाएको अवस्था छैन । मूल्य नियन्त्रण गर्ने सशक्त संयन्त्र हामीसँग छैन । अर्कोतर्फ हाम्रो उत्पादन लागत महँगो छ, जुन उत्पादनले बाहिरबाट आएको सस्तो उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । नेपाली उभोक्ताले गुणस्तरभन्दा सस्तो मूल्यमात्र हेर्दा पनि समस्या भएको छ । यतिमात्र नभई विचौलियाको कुरा पनि छ । माटोसँग खेल्ने किसानसँग बजारसम्मको पहुँच छैन । बजार र उत्पादनबीचको दुरीमा हुने अन्तर ठूलो छ । यसलाई घटाउन उपयुक्त नीति निर्माण गर्ने तहमा हामी छौं । कानुनी बाधा भएका ठाउँमा संशोधन गरेर पनि अगाडि बढ्ने छौं । किसानलाई दिइने खुदे्र अनुदान हटाएर वास्तविक किसानले लाभ पाउने कार्यक्रममा हाम्रो जोड रहने छ । बरु दूग्ध सहकारीलाई प्रदेश सरकारले दिंदै आएको साढे २ रुपैयाँ प्रतिलिटरको अनुदान बढाउने सोचमा छौं ।
भूमि खण्डिकरण निरुत्साहित गरी बाँझो जमिन सदुपयोग गर्ने र भूमि बैंक स्थापना गरी अगाडि बढ्ने योजना पनि मन्त्रालयको छ । जग्गाधनी विदेशमा बस्ने तर यहाँ जग्गाजमिन बाँझो रहनु राम्रो पक्ष होइन । आफू पनि खेती नगर्ने, अरुलाई पनि सो जग्गा खेतीका लागि नदिने परिपाटीले नेपाली सोच झल्काउँछ । जग्गा बाँझो राख्नेलाई निश्चित रकम जरिवाना गर्ने र जसको जोत उसको पोत भन्ने हिसाबले अब अगाडि बढ्नुपर्छ । जमिनलाई सिंचित गर्ने सवालमा भने कृषि क्षेत्र नै भनेर वर्गीकृत ठाउँमा सिंचाइ पुर्याउन प्रतिबद्ध नै छौं । जमिनमा फलाएको उत्पादनमाथि बाँदरको समस्या पनि गाउँघरमा उत्तिकै छ । बाँदर नियन्त्रणमा म मादी गाउँपालिकाको प्रमुख हुँदादेखि नै उपयुक्त उपाय र विधिको खोजीमा थिएँ । बीचमा आएका कुनै पनि विधि सफल हुन सकेनन् । यसका लागि विज्ञहरुले उपयुक्त विधि सुझाए हामी जति पनि रकम लगानी गर्न तयार छौं ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
पोखरा सिँगार्न दिनहुँ श्रमदानमा खटिन्छन् सीताराम
पोखरा–१२ का सामुदायिक विद्यालयमा संस्कार शिक्षा
मुग्लिन–पोखरा सडक पूर्वी खण्डको म्याद थपियो
फेवाको मापदण्ड घटाउन सर्वोच्चमा रिट
सहकारीका विकृति राजनीतिकर्मीका लागि चुनौती : मुख्यमन्त्री अधिकारी
hero news full width
मुख्य समाचार
पर्वत र बागलुङका सिडिओ फेरिए
जनप्रिय क्याम्पस प्रमुखमा रमेशबहादुर खड्का
जेठ ४, २०८१धानको लोपोन्मुख प्रजाति संरक्षण गरिँदै
जेठ ४, २०८१गण्डकीमा थुप्रिए रुग्ण र समस्याग्रस्त योजना
जेठ ४, २०८१सराङकोटमा सहिद स्मृति भवन निर्माण
जेठ ३, २०८१पोखराका स्पामा बालिकालाई लगाइन्छ यौनजन्य कार्यमा, ६ जनाको उद्धार
जेठ २, २०८१