मुलुक यतिबेला सङ्र्घर्षमय भएको छ। जुन सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा पत्रकारमाथि भएको अत्यन्त क्रुरतापूर्ण घटनामा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको मागसहित। सवाल पत्रकारको मात्र होइन, आम नागरिकको सुरक्षा र न्यायको हो। तर यतिबेला ढिलै भए पनि दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्यामा संलग्नलाई प्रहरीले अनुसन्धानका लागि गिरफ्तार गरेको छ। राज्यले उक्त घटनाको कानुनी प्रक्रिया र अनुसन्धानलाई अगाडि नबढाउँनका लागि मातहतका न्यायिक निकायलाई निर्देशनात्मक आदेशसहित पत्रचार गरेर दण्डहीनताको संस्कृतिलाई प्रश्रय दिएको छ। हो सरकारको यही कदमका विरुद्धमा आम सञ्चार जगत, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी सडक सङ्र्घर्षमा उत्रिएका छन। तर किन सुन्दैन न्यायका लागि गरिएको आन्दोलन र यो आवाजलाई सरकारले ?

आठ वर्ष अगाडि २०६१ साउन २७ गते तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले पत्रकार डेकेन्द्रराज थापालाई अपहरण गरी दैलेखको द्वारी गाविस-१ स्थित नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा लाठी प्रहार, सिस्नुपानी लगाउनुका साथै विभिन्न प्रकारले चरम यातना दिए। त्यसपछि उनलाई यातना दिदै झण्डै डेढ महिनासम्म आफ्नो साथमा हिँडाएर अति क्रुरतापूर्वक धुकधुकी स्वास बाँकी रहँदा-रहँदै गाउँ नजिकैको ज·लमा खाल्डो खनेर गाडियो। घटनाको चार वर्षपछि उनलाई गाडिएको ठाउँको पहिचान गरी र शव उत्खनन् समेत गरी अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाइयो। तर पछिल्लो समय अहिले आएर घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक भएको छ। घटनामा संलग्नविरुद्ध डेकेन्द्रकी पत्नी लक्ष्मी थापाले २०६५ भदौ ६ गते दैलेख कट्टी गाविस-६ का बमबहादुर खड्का ‘मुक्ति’ लगायत चारजना माओवादी कार्यकर्ताका नाममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दर्ता गरिएको आधारमा प्रहरीले चार वर्षपछिमात्र उनको हत्यामा संलग्न पाँचजना अभियुक्तहरू लक्षीराम र्घर्तीमगर, वीरबहादुर केसी, निरक र्घर्तीमगर, हरिलाल पुन र जयलाल शाहीलाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाृने कोसिस गर्‍यो।

तत्कालीन नेकपा माओवादीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले डेकेन्द्रको हत्याका सम्बन्धमा २०६१ भदौ २५ गते लिखित धारणा सार्वजनिक गर्दै ‘उक्त घटना हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय नीति र निर्देशनविपरीत भएको कुरा स्पष्ट गर्दै पार्टीको तर्फबाट सार्वजनिक आत्मालोचनासहित आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ।’ भनी सार्वजनिक भएको थियो। यसरी हत्याको जिम्मेवारी लिइएको भए पनि पार्टीनीति र निर्देशनविपरीत भएको भनि सार्वजनिक घटनामा माओवादीले आफ्ना कार्यकर्ताको संलग्नतामाथि कुनै कारबाही गरेन् किन –

जे होस् ढिला भए पनि प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारीबोध र सक्रियताका साथ डेकेन्द्र थापाको हत्या घटनामा संलग्न अभियुक्तहरूलाई गिरफ्तार गरी सार्वजनिक गर्न सफल भयो। उनको हत्यापछि नेकपा माओवादीको दैलेखबाट अनुसन्धानपछि कारबाही स्वरूप डेकेन्द्रको भौतिक सफाया गरिएको भनी वक्तव्य जारी गरी हत्याको जिम्मेवारी लिइनुका साथै घटनाका सम्बन्धमा  दश बुँदे आरोप पत्र समेत सार्वजनिक गरिएको थियो। यी सबै प्रमाण र अभियुक्तहरूले समेत बयानका क्रममा आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरेको अवस्थामा कानुनी प्रक्रियालाई सत्ता र राजनीतिका नाममा अवरोध गर्नु खोज्नु दण्डहीनताको संस्कृतिलाई बढावा दिनु हो। यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि सरकारले द्वन्द्वकालका घटनाको नाममा अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई राजनीतिक संरक्षण दिई दण्डहीनतालाई बढाउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ।

यस प्रकारका घटनालाई अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएमा मुलुकको शान्ति प्रक्रिया विथोलिन पुग्छ भनी प्रधानमन्त्री र एनेकपा माओवादीका नेताबाट सार्वजनिक भएका अभिव्यक्तिबाट अभियुक्तलाई राजनीतिक नाममा उन्मुक्ति दिन खोजिँदै छ। तर राजनीतिक नेतृत्वले यो बुझ्नु जरूरी छ कि सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका घटनाहरूको उचित सम्बोधन नगरिएसम्म मुलुकको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न सक्दैन। तसर्थ द्वन्द्वका घटना भनेर त्यसलाई उपेक्षा नगरीकन त्यसको लागि उपर्युक्त न्यायिक निकाश खोजेर अगाडि बढ्नुपर्दछ। यसमा आरोप प्रत्यारोप गर्नुभन्दा कानुनी प्रक्रिया अपनाई सबैको विश्वास लिएर अगाडि बढ्नु नै मुलुक र आम नागरिकका लागि बुद्धिपूर्ण सवोपरि हित हुने छ।

हो विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुदाँ नं. ५ को उपबुँदा (५.२.३) मा ‘दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर छ’  भनी उल्लेख उल्लेख गरियो। तर दुवैपक्षबाट सहमति उल्लङ्घन भयो। ६० दिनभित्र त के छ वर्षमा पनि न त राज्यले या त माओवादीले आफ्नो पक्षबाट बेपत्ता पारिएकाहरूको तथा युद्धमा मारिएकाहरूको विवरण सार्वजनिक गरी पीडित परिवारलाई जानकारी उपलब्ध गराउन नै सक्यो। साथै बेपत्ता र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग समेत सम्झौतामा उल्लेख भएअनुरूप ६० दिन भित्र गठन गरी द्वन्द्वकालका घटनाको अनुसन्धान गर्ने उल्लेख गरियो तर कार्यान्वयन भएन।

ढिलै भए पनि हत्या भएको आठ वर्षपछि सुरु गरिएको अनुसन्धान प्रक्रिया वास्तममै स्वागतयोग्य छ। पत्रकार तथा आम नागरिकमा एक आशा पलाएको छ कि अब क्रमशः द्वन्द्वकालमा भएका अन्य पत्रकार तथा सर्वसाधारणको हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही हुने छ। तर यस घटनालाई रोक्न माओवादी नेतृत्वको सरकारले जुन गैरकानुनी दबाब दिन दिएर विधिको शासन, लोकतन्त्र र नागरिकको जीउन पाउने अधिकार माथि ठाडो हस्तक्षेप हो। जुन आम नागरिकका लागि स्वीकार्य छैन तसर्थ कारबाही र न्यायको माग गर्दै सरकार विरुद्ध विभिन्न चरणका सडक आन्दोलन चर्काइएको छ।

डेकेन्द्र थापाको हत्या अनुसन्धान घटनालाई सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरूको एक प्रतिनिधि मुलक घटनाका रूपमा लिएर उक्त समयमा राज्यपक्ष वा नेकपा माओवादी पक्षबाट भएका अन्य पत्रकार हत्या तथा सर्वसाधारण नागरिक हत्या लगायतका घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्दछ। यो संयोगवश माओवादी पक्षबाट भएको घटना भए पनि अब अन्य घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियालाई कर्डाईका साथ अगाडि बढाउनुपर्दछ। द्वन्द्वका समयमा पीडित पक्षबाट दिएका किटानी जाहेरीका आधारमा अन्य घटनालाई पनि अनुसन्धान गर्दै बाँकी घटनालाई यथाशीघ्र उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर सत्य र निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गरेर पीडितलाई न्याय प्रत्याभूति दिलाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।

सरकारको अभिव्यक्ति र कार्यशैलीविरुद्ध आम सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज तथा मानवअधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायीसमेतले एक भइ गरेको विरोधका विभिन्न कार्यक्रम र सवोर्च्च अदालतले अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका लागि दिएको आदेशसँगै दण्डहीनताका विरुद्धमा गरिएको आन्दोलनबाट एउटा उपलब्धि हासिल भएको छ। तर न्याय प्राप्तिको लर्डाईं जारी रहकोले विजय भने हासिल भइसकेको छैन। आम सचेत नागरिक यसरी नै न्याय प्राप्तिको लर्डाईमा निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दै विजय हासिल गर्नुपर्दछ। आजका दिनसम्म जसरी एकताबद्ध रूपमा संयुक्त आन्दोलन चर्किएको छ आगामी दिनमा समेत यसरी नै अगाडि बढ्दै दण्डहीनताको विरुद्ध, विधि तथा कानुनी शासनका लागि हाम्रो साथ र सहयोग निरन्तर रूपमा जारी रहोस्।

(लेखक इन्सेक पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय पोखरामा कार्यरत छन्।सं.)