संविधानसभाको अर्को निर्वाचन परिणाम आएपछि नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन हुनुपर्ने कुरा जोडका साथ उठाएका छन् तर नेपाली काङ्ग्रेस यसलाई बखेडा भनिरहेको छ। नेपालको इतिहासमा एउटा संविधानसभा आफ्नो मकसद पूरा गर्न नसकी विघटनको मुखमा धकेलिएपछि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले परिकल्पनै नगरेको संविधानसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न भई संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनले दिएको ताजा जनादेशपश्चात नेपाली राजनीतिको समीकरण पनि बदलिएको छ। गत मंसीर ४ गते नेपाल राज्यभर सम्पन्न भएको निर्वाचनले पहिलो संविधानसभामा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा थेच्चिएका नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले पहिलो र दोस्रो शक्तिका रूपमा पुनस्र्थापित हुन पुगेका छन्। उनीहरूलाई लगभग दुर्इ तिहाई मत प्राप्त भएको छ। निर्वाचनमा संस्थागत धाँधली भएको भन्ने आरोप लगाउँदै आफ्ना कार्यकर्ता धान्ने प्रयास गरेका एमाओवादी र उसका पुच्छर अहिले के निहुँ निकालेर जनताबीच जाने योजना बुन्दैछन्।

सर्वशक्तिमान संविधानसभाको निर्वाचनबाट पहिलो दलका रूपमा उदाएको हुनाले पनि नेपाली काङ्ग्रेसले राजनीतिक सहमति, समझदारी र सहकार्यको संस्कृतिलाई अगाडि बढाउँदै राज्य सञ्चालन गर्ने कार्यको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेस र उसका सभापति सुशील कोइरालामा केन्द्रीत हुन पुगेको छ। संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले त काङ्ग्रेस सभापति कोइरालालाई भेटेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको नेतृत्व लिन आग्रह गरिसकेका छन्। नयाँ जनादेश अनुसार सरकार नेतृत्व गर्न पाउने आग्रहलाई नेपाली काङ्ग्रेस र उसका नेताहरूले प्रधानमन्त्री, संविधानसभाका अध्यक्ष एवं संविधानसभाका उपाध्यक्षको निर्वाचन गरी सरकार सञ्चालन र संविधान निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउने भन्ने ठानेका बुझियो। तर शक्ति सन्तुलन र जनादेशको सम्मान गर्ने सवालमा नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको बारेमा केही पनि बोल्न नमिल्ने भनेर अलोकतान्त्रिक र अशोभनीय व्यवहार प्रदर्शन गर्दै आएको छ। संविधानसभाको निर्वाचनको परिणाम आएपश्चात जनादेशको सम्मान गर्दै नेकपा एमालेका नेताहरूबाट र पछि एमाओवादी र राप्रपा नेपालका तर्फबाट आएका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन वा अनुमोदन गर्नुपर्ने आवाजलाई नेपाली काङ्ग्रेसले संविधान नबनाउन निकालेको बखेडा भन्न थालेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस निकट अधिवक्ता, रेडियो सञ्जाल र अन्य सञ्चार माध्यम नेकपा एमाले संविधान निर्माणमा भाँजो हाल्न राष्ट्रपति  उपराष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचनको बखेडा निकालेको र त्यसो गर्न मिल्दै नमिल्ने भनेर जनताले दिएको जनादेशको गोयबल्स शैलीमा अपव्याख्या गर्ने र आफ्नै हाराहारीमा जनमतले स्थापित गरेको अर्को प्रमुख शक्ति नेकपा एमालेलाई कम्युनिष्ट भएकै कारण पाखा पारेर संविधान निर्माण कार्यबाट पन्छिन खोजिरहेको प्रष्ट हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस र ऊ निकट वकिल एवं पत्रकारहरूले संविधानको धारा ३६ग को संवैधानिक प्रावधानलाई लिएर उसको दलका तर्फबाट २०६५ सालमा बहुमतीय आधारमा निर्वाचित राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव एवं मधेसी जनअधिकार फोरमका तर्फबाट निर्वाचित उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको बारेमा बोल्नु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हुने कुरा मात्र होइन संविधानवाद प्रतिकुल हुने जिकिर गरिरहेका छन्। उनीहरूका तर्फबाट आइरहेका सबै अभिव्यक्ति शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरित छन्।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को चौथो र पाँचौ संशोधनले गरेको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक लाग्यो। उक्त संविधानको धारा ३६क को उपधारा -३) मा ‘संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ।’ त्यसो भए राष्ट्रपतिको कर्तव्य के के हुन् त –

क) नेपाली जनताले लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा आवधिक निर्वाचन र बालिग मताधिकारबाट प्रकट जनादेशको सम्मान गर्नु,

ख) राष्ट्रिय सहमतिको वातावरणलाई सहज तुल्याउनु र संविधानसभाबाट राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने संविधान निर्माण गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नु,

ग) संविधानसभाको अर्को निर्वाचनमार्फत् गठित सार्वभौम संविधानसभालाई सर्वाधिकार दिन बाधक नबन्नु।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३६ख मा ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धाराको उपधारा (१) मा स्पष्ट लेखिएको छ : ‘राजनैतिक सहमतिका आधारमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन संविधानसभाले गर्नेछ।’ उपधारा (२) मा ‘उपधारा (१) बमोजिम राजनीतिक सहमति कायम हुन नसकेमा संविधानसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित भएको मानिनेछ।’ त्यसैगरी उपधारा (३) मा ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी अन्य कार्यविधि संविधानसभाले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ।’ यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचनको अर्थ कुनै व्यक्ति अकण्टक पदमा रहिरहने वा नरहिरहने भन्ने विषयमा राजनीतिक धुव्रीकरण बढाउने भन्दा पनि ताजा जनादेशको मर्म र संविधानसभाको सार्वभौमिकतालाई अंकुश लगाउने जे जति क्रियाकलापहरू प्रकट वा प्रदर्शित भएका छन्, ती सबै नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने भन्दा पनि गणतन्त्र समाप्त गर्ने र राजतन्त्र पुनर्वहाली गराउने मेसो हो कि भन्ने आशंका जनतामा पर्दैछ। अहिलेको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदमा रहिरहे लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मजवुद हुँदै जाने र नरहे गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने जुन दलिल पेश भएका छन्, ती आफैंमा अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छन् भन्दा कुनै फरक पर्दैन। नयाँ जनादेश अनुसार शक्ति सन्तुलनको आधारमा उच्च पदहरुमा सक्षम र उत्तरदायी नेतृत्वको चयन गर्न, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, निर्वाचनमार्फत प्रकट जनताको अभिमत, लोकसम्मति र कानूनको शासनको सिद्धान्त अनुरुप शासन सञ्चालन गर्न, राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रतिनिधिमूलक तथा उत्तरदायी सरकारको गठन गरी राजनीतिक समझदारी कायम राख्दै दलहरुले प्रतिवद्धता जनाएको समयसीमाभित्रै अग्रगामी संविधान निर्माण कार्यलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न एकै पदमा एकै व्यक्तिको बिना कुनै प्रश्न निरन्तरताभन्दा सार्वभौम जननिर्वाचित निकायबाट आवधिक वैधता प्रदान गर्ने पद्धतिको सुरुवात गर्न, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता स्थापित गर्न, स्वेच्छाचारिताको अन्त गर्न, सरकार निर्माण, सत्ता सञ्चालन, बजेट पारित र नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न मिलिजुली संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्न मात्र होइन संविधानको स्पष्ट व्याख्या गरी सोही आधारमा राज्य सञ्चालन गर्न राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदमा नयाँ निर्वाचन हुनु अपरिहार्य छ।

नेपालको अन्तरिम संविधानको व्यवस्था हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ दोस्रो संविधानसभाको परिकल्पना गरिएको छैन। तथापि त्यो निर्वाचन सम्पन्न भयो र ताजा जनादेश आइ नयाँ राजनीतिक समीकरण  सुरु भएको छ। निर्वाचन परिणामले प्रधानमन्त्री, संविधानसभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष मात्रको निर्वाचनको ढोका खोलेको हो, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको बारेमा होइन भन्नु दलीय सङ्कीर्णता, ठूलो दलको अहंकारवाद, राजनीतिक असहिष्णुताको प्रदर्शन, जनमतको उपेक्षा, यथास्थितिवादको निरन्तरता, राजनीतिक अवसरवादबाट ग्रस्त भएको कुराको उदाङ्गो प्रदर्शन हो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरुका अभिव्यक्ति सुन्दा र पढ्दा उनीहरुमा भाइचारा र सदाचार भन्दा पनि बैमनश्यता र अनाचार बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। उनीहरु विधिको शासनलाई लत्याएर निषेधको राजनीति गर्न उद्दत देखिन्छन्। लचकता भन्दा सङ्कीर्णता, प्रतिपक्षको सम्मान भन्दा परनिन्दा, बहुलवाद भन्दा अधिनायकवाद, जनमतको सम्मान भन्दा अपमान अहिले प्रकट हुँदैछ र त्यो त्यसबेलासम्म देखिने छ जुनबेलासम्म आफ्नो अलोकतान्त्रिक, अशोभनीय, सङ्कीर्ण सोच र विचारले जनतामा भ्रम सिर्जना गरिरहनेछ। विभिन्न माध्यमद्वारा उसले एमाले र उसको पक्षमा प्रकट जनमतको उपेक्षा गर्ने दुष्प्रयास गर्दैछ। यो सरासर अलोकतन्त्र र असहिष्णुताको प्रदर्शन हो। यस्तो कुखुरे छाती भएको दल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गरी जारी गर्ने सरकारको नेतृत्व गर्न सक्दैन। अहिले उसले सरकार निर्माण गरेछ भने पनि उसले २०६४ को निर्वाचनपछि माओवादीले देखाए जस्तो चरित्र देखाएकाले उसको नेतृत्वमा संविधान निर्माण भइ जारी हुन सक्दैन। अनि संविधान जारी नगरी सत्ता कब्जा गरेर आफ्नै प्रधानमन्त्री, आफ्नै राष्ट्रपति गरी आफ्नै हात जगन्नाथ गर्ने दाउमा लागिरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेस।

म डा. रामवरण यादवको विरोधी पनि होइन र उहाँ पदमा रहिरहनु वा नरहिरहनुमा मेरो केही स्वार्थ पनि छैन तर आफू संविधान कानुनको विद्यार्थी भएकाले र जनताको तर्फबाट यस्तो संविधान बन्न सक्छ भनी संविधानसभालाई सबैभन्दा पहिलो नमूना संविधान बुझाएको हुँदा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पदावधि, संविधानसभाको सार्वभौम अधिकारको कतैबाट हरण नहोस् भन्ने मनसाय रहेको हुँदा राष्ट्रपतिको पदावधि सम्बन्धी संविधानमा गरेको व्यवस्था भन्दा राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी संविधानसभाको सर्वाधिकार रहने कुरा संविधानमा अगाडि व्यवस्था गरिएको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु र संवैधानिक कानुन वा कुनै पनि कानुनको व्याख्यामा र लागू गर्ने नगर्ने सवालमा पछिल्लो धारा भन्दा अघिल्लो धारा महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपालको अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिको पदावधि धारा ३६ग मा व्यवस्था गरिएको छ भने राष्ट्रपतिको निर्वाचन धारा ३६ख मा गरिएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनै नभइ कसरी उनको पदावधिको गणना हुन सक्छ ? आखिर संविधानसभा कतिवटा गठन भए भन्नु भन्दा पनि संविधानमा उल्लेख भएको जम्मा एउटा संविधानसभाले व्यवस्थापिका संसदको हैसियतले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्न नेपाली काङ्ग्रेस तयार हुनु पर्छ। ठूलो दलको हैसियतले उसले लोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्नै पर्दछ। संविधानको पालना गर्न तयार नभए नेपाली काङ्ग्रेस कसरी लोकतान्त्रिक पार्टीको दुहाइ दिन पाउने अवस्थामा पुग्ला ? जनताले राम्ररी मूल्याङ्कन गर्नेछन्।