आज देश असरल्ल अवस्थामा छ। भूकम्प, मधेस आन्दोलन हुँदै भारतको अघोषित नाका बन्दीसम्म आइपुग्दा नेपालीको जनजीवन कष्टकर बनेको थियो। अस्थायी टहरा र पालमुनि जीवन गुजारा गरिरहेका भूकम्पपीडित, ग्यास र तेलको लाइनमा दिनरात गुजारेका आम जनताका बारेमा हरपल नेपाली मिडियामा आएका समाचार, सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिएका सूचना तथा प्रत्यक्ष देख्न पाइने दृष्यहरूले अवश्य पनि हरेक सचेत नेपालीलाई झकझक्याएको छ। तर यी सब एकै पटक आएका समस्या पक्कै पनि होइनन्। एउटा लामो पृष्टभूमिमा यिनका कारणहरू रोपिएको महसुस हुन्छ। विशेष गरी नेपालमा २०३६ सालको आम निर्वाचनपछि नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन वामपन्थी नेताहरूको असक्षमताले  जनभावनालाई सही दिशानिर्देश गर्न नसक्दा देशमा राजनीतिक अस्थिरता मौलाउँदै गयो। काङ्ग्रेसका केही नेताले पञ्चायत प्रवेश गरी पार्टीलाई कमजोर तुल्याए भने नेपाली वामपन्थी आन्दोलनलाई पार्टीविभाजनले छियाछिया पार्‍यो।

त्यसैगरी, २१ औं शताब्दीमा बाँचिरहेका हामी मनुवा अति परनिर्भर भएछौं भनेर सोचिहाल्नु पनि केही हदसम्म गलत हुन्छ। आज विश्व नै परनिर्भर छ। मलेसिया, सिङ्गापुर, ताइवान, चीनका मजदूरहरू हडतालमा गए भने जापानका ठूला कम्पनीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्छ। जसबाट जापानको अर्थतन्त्रमा नै धक्का पुग्छ। अहिलेको विश्व परिवेशलाई आत्मसात् गर्नै पर्छ। परनिर्भरता घटाउनुपर्छ तर यो परिवेशमा पूर्ण आत्मनिर्भरताको आलाप गर्नु खोक्रो राष्ट्रवाद सिवाय केही हुँदैन। विनिर्माणवादको उत्तरार्द्धमा उभिएका हामीले विश्वका अधिकांश स्थापित मान्यता धरासयी भएर नयाँ मूल्य र मान्यता स्थापित भएको आफ्नै आँखाअगाडि देखेका छौं।

क्युबा र अमेरिकाबीचको वषौर्ंसम्मको पानी बाराबारको अवस्थालाई भत्काएर बाराक ओबामाले पुनः व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित गरे। पुरूष बाहुल्य भएको विश्व राजनीतिमा क्रमशः महिला शक्तिशाली भएर उदाइरहेका छन्। ५० वर्षभन्दा लामो सैनिक शासनबाट म्यानमार बिस्तारै आङसान सुचीको जननिर्वाचित प्रजातान्त्रिक शासनतर्फ अघि बढेको छ। कुनै खालका अतिवाद पनि विश्वका जुनसुकै कुनामा धरासायी भइरहेका छन्। मध्यपूर्वका अधिकांश तानाशाह कि त ढलिसकेका छन्, या त आफूलाई समयानुकूल परिवर्तन गरिसकेका छन्। आजको विश्व विद्वता र कूटनीतिक चातुयमा चलेको प्रष्ट हुन्छ। जुन नेतृत्वसँग यी दुर्इ कुरा छन्, ऊ नै सफल भएको पाइन्छ।

आज हाम्राअगाडि केही यस्ता यक्ष प्रश्न छन्, जसको उत्तर सजिलै आँउछन्। तर त्यो उत्तर जनअपेक्षित र युगानुकूल छैन। के हाम्रा नेतृत्वमा रहेका नेताहरूमाथि चर्चा गरिएका लक्षणयुक्त छन् – उत्तर सजिलो छ, तर अपेक्षित छैन। यसको मूल कारण खोज्न पनि त्यति असजिलो छैन। यसको कारण हो : शिक्षा। नेपालको मूल धारका दुर्इ दल नेपाली काङ्ग्रेस र वामपन्थी दलहरूले इतिहासमा गरेका भुलहरूको भूतले आज सारा नेपालीलाई लखेटिरहेको छ। जुन बेला आजका वामपन्थी नेताहरू आफ्नो राजनीतिक धरातल बनाउँदै थिए, त्यो बेला बुर्जुबा शिक्षा बहिष्कारको नाममा शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू च्यातेर फल्दै केही वामपन्थी नेपालको तत्कालीन शैक्षिक प्रणालीको बहिस्कार गर्दै हिडे। यहीँ चुक्यौं हामी।

काङ्ग्रेसमा जब बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई समयानुकूल सुधार गर्नुको सट्टा त्यो मूल विचारबाट नेतामा विचलन आयो र क्षणिक स्वार्थको लागि उनीहरू गुट-उपगुटमा विभाजित भए। त्यहीँ हामी चुक्यौं। बीपी, मात्रिकाप्रसाद र सुवर्णयशम्शेरहरूले जब काङ्ग्रेसमा गुटको बिजारोपण गरे, त्यसले आजपर्यन्त सताइरहेको छ। गिरिजाप्रसाद, कृष्णप्रसाद, गणेशमान हुँदै आज कोइराला परिवार, शेरबहादुर र रामचन्द्रसम्म त्यो भूत बाँचिरहेको छ। अझ भनौँ, काङ्ग्रेसमा त्यस परम्परालाई बचाउने प्रयास गरिँदै छ। होइन भने पुरानो पुस्ताका नेता केबी गुरुङ काङ्ग्रेसको चारतारे झण्डा सम्झेर सार्वजनिक रुपमा रुनुपर्ने थियो। यसले उनीहरूलाई देश र जनताको विषयमा त के आफ्नै राजनीतिक सिद्धान्तसम्म पनि सोच्न फुसदै भएन। जब काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्त विपरीतको आर्थिक नीति लियो र खुल्ला बजार प्रणालीको उग्र विकासमा जोड दिँदै उद्योग, कलकारखाना र बजार व्यवस्थापनमा राज्यको भूमिका शून्य पार्दै लग्यो। फेरि हामी चुक्यौं। राज्य दिनानुदिन कमजोर हुँदै गयो। एउटा तप्का दिन दुइ गुना, रात चौ गुना बलियो हुँदै गयो। आज खुल्ला रूपमा भइरहेको संस्थागत सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ, ट्रेड युनियनका नाममा सूर्य गारमेन्ट, भृकुटी कागज कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, हिमाल सिमेन्ट र बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना डुबाउने तथा बेच्ने कार्यहरू, पेट्रोलिम पदार्थ, खाद्यान्नलगायत हरेक वस्तुहरूमा देखिएको अनियन्त्रित र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने कार्यको विजारोपण कतै त्यहीबाट त भएन ? राजनीतिक नेतृत्वले यो खोज्नुपर्छ।

जसले जे भने पनि आज एमालेलाई वाम आनदोलनका रूपमा बचाइराख्ने काम मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादले नै हो। एमाओवादीलाई चुनबारू बैठकमा प्रस्तुत पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’को  दस्तावेज भनौं वा प्रचण्डपथले नै बचाएको हो। तर दुर्भाग्य नेपाली काङ्ग्रसमा बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई व्याख्या गर्ने, परिस्कृत गर्ने परम्परा नै पाइँदैन। केही नेताको व्यक्तिगत प्रयासलाई पनि काङ्ग्रेसको मूलधारबाहिर पारिएको छ। हामी त्यही चुक्यौं।

‘विद्या ददाती विनयंधाती पात्रतम’ अथात् विद्याले मानिसलाई विनयशील बनाउँछ। सहन सक्ने क्षमता दिन्छ। तर्क शक्ति दिन्छ। आजका हाम्रा नेतामा यसैको अभाव छ। नेताका कुरा सुन्दा कुनै मेलामा जाँडले चुर भएका केही उरन्ठेउलाहरू झगडा गरिरहेको भान हुन्छ। उनीहरूको गलफत्ती सुन्दा कहीँ, कतैको रेडलाइट एरियामा भएका बार्गेनिङका दृष्यहरूको भान हुन्छ। कहीँ, कतै कसैसँग पर्खिने, सुन्ने समय नै छैन। हुन्छ त हुन्छ नभए के भन्ने शैलीमा मनमा जे आयो त्यही बोल्यो, न देशको चिन्ता न जनताको चिन्ता भनेजस्तो अवस्था किन ? आखिर त्यही शिक्षा र चिन्तनको अभाव रहेछ। यसको ज्वलन्त उदाहरण तिनै पार्टीभत्र छ। पछिल्लो पुस्ताका नेताहरू, अझ भनौँ युवा पुस्ताका नेताहरू, जो विद्यार्थी राजनीतिबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उठेका छन् उनीहरू पक्कै केही आश लाग्दा छन्। उनीहरूमा वैचारिक स्पष्टता र सामाजिक शिष्टता पाइन्छ। उनीहरूले कतिपय राष्ट्रिय सवालमा पार्टीको राजनीतिक सिद्धान्तभन्दा माथि उठेर देखाउनेे एकताको प्रशंसा गर्नै पर्छ। तर त्यो पुस्ता मूलधारको राजनीतिमा आउन अझै केही वर्ष लाग्छ। आज हामी नेपाली जनताले वर्षौदेखि चाहेको संविधानसभाबाट आफ्नै जनप्रतिनिधिका माध्यमबाट बनाएको एक थान संविधान पाएर लागू गर्ने र देशको पुनर्सँरचना गरेर त्यसलाई स्थापित गर्ने महान युगान्तकारी मोडमा छौं। दुर्भाग्य यही समयमा हामीसँग वैचारिक र कूटनीतिक चातुयले भरिपूर्ण शीर्ष नेतृत्वको अभाव छ।

२०४६ को परिवर्तनपछि शिक्षामा भएको राजनीतिकरण र पार्टीरूले शिक्षाप्रति गरेको बेवास्ताबीच उत्पादन भएका जनशक्तिको विषयमा सोच्दा पनि कहालीलाग्दो अवस्था विद्यमान छ। राजनीतिक पार्टीरूले देशको परिवर्तित नीति अनुसार अन्य नीति बनाउन नसक्दा शिक्षानीतिमा अन्यौल छ। आज विद्यालय शिक्षा आर्जन गरिरहेका अधिकांश विद्याथी नेपालमा आफ्नो भविष्य नदेख्ने भएका छन्। अधिकांश अभिभावक युरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलियातिर सन्तानको भविष्य खोज्दै छन्। त्यो पनि रेष्टुरा, सपिङ मल र त्यस्तै-त्यस्तै निम्न श्रम बजारमा। यो परिस्थिति केही समय रहने हो भने आजका दोस्रो पुस्ताका नेतापछि पुनः एक पटक देशमा नेतृत्वको रित्तोपन आउने सजिलै महसुस गर्न सकिन्छ।

शिक्षा क्षेत्रमा एक आशा लिएर आएको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनालाई केही संस्था र व्यक्तिको स्वार्थमा गर्भमा नै बलि चढाइयो। उनीहरू कहिले शिक्षक संघ, संगठनका नाममा, कहिले संस्थागत विद्यालयका नाममा त कहिले हेडमास्टरहरूका नाममा आज पनि संसदको उपसमितिमा छलफलमा रहेको शिक्षा ऐन संसोधन विधेयक तुहाउन न्वारनदेखिको बल निकालेर लागिपरेको धेरैलाई थाहै छ। दुःखलाग्दो कुरा त राजनीतिका शीर्ष नेतृत्वले सायद यसको झनक नै पाएका छैनन् वा पाएर पनि विद्वताको अभावमा बुझनै सकेका छैनन्।

आजको आवश्यकता भनेको शीर्ष नेतृत्वले जेलनेल र लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेको अनुभवलाई दोस्रो तहका नेताको विद्वताको सहयोगमा देश निर्माणको यो अत्यन्त महत्वपूर्ण समयलाई सम्हालेर लैजानु नै हो। स्पष्ट शिक्षा नीति अवलम्बन गरेर राष्ट्रिय गौरवलाई पुनस्र्थापित गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा देश प्रतिक्रान्ति र क्रान्तिको द्वन्द्वको लामो दुश्चक्रमा फस्ने सम्भावनातिर जान सक्छ।