पोखरा । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) अन्तर्गत सार्दीखोला कार्यालयमा लगाइएको ताला आइतबार एक्याप प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि र व्यवसायीको सहमतिमा खुलाइएको छ ।

एक्यापका कारण गरिखाने वातावरण नबनेको भन्दै स्थानीय व्यवसायीहरूले चैत १२ गते ताला लगाएका थिए । स्थानीयको गुनासोअनुसारको माग पूरा गर्ने सहमतिपछि उक्त ताला खुलेको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका प्रवक्ता गणेश आचार्यले जानकारी दिए । ‘एक्यापको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति स्थानीय जनमैत्री नभएको, प्रधान कार्यालय र ल्वाङ कार्यालयले सार्दीखोलाको समितिलाई आफ्नो अन्डरमा चलाउन खोजेको लगायत विभिन्न माग राख्दै तालाबन्दी गरेका थिए,’ उनले भने, ‘आज स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, एक्याप कार्यालय प्रतिनिधि र व्यवसायीहरूको छिटोभन्दा छिटो स्थानीयको गुनासो सुन्दै माग पूरा गर्ने सहमतिमा ताल्चा खुलेको छ ।’

एक्यापसँग जनताको असमझदारी छ । व्यवसायीले पनि दुख पाए । सबै हिसाबमा सहज बनाउनुपर्छ

मीनबहादुर गुरुङ

गापा अध्यक्ष

ताला खोल्नुअघि एक्यापले ठेक्काको १० लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ भने ५ महिनादेखि हरियोखर्कमा थुनेर राखिएको व्यवसायीको गाडी पनि छोडिएको छ । ८ वटा गाडी ५ महिनादेखि हरियोखर्कमा राखिएको व्यवसायीहरूले बताए । ‘दिनदिनै तारेख तोक्ने । अनावश्यक दुख दिने काम भएपछि तालाबन्दी गरिएको हो,’ व्यवसायी कृष्ण शर्माले भने, ‘अहिले गाडी छोडिएको छ । रकम पनि फिर्ता दिन तयार भएको छ । अब व्यवसायीलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाउँछौं भनेर प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभएको छ ।’

यसबाहेक आगामी दिनमा एक्याप र मातहतका कार्यालयले कुनै पनि निर्णय गर्दा स्थानीय सरकारको उपस्थिति बिना गर्न नपाउने सहमति पनि भएको पालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले जानकारी दिए । ‘गाउँपालिकामा उठ्नुपर्ने राजस्व खेर गइरहेको छ । एक्यापसँग जनताको असमझदारी छ । व्यवसायीले पनि दुख पाएका छन् । सबै हिसाबमा सहज बनाउनुपर्छ भनेका छौं ।’ उनले भने, ‘असारपछिको ठेक्का पालिकाले लगाउने गरी आन्तरिक छलफल भएको छ । उहाँहरूले कानुनी प्रबन्ध गर्दै छौं भन्नुभएको छ ।’

एक्याप पोखराका प्रमुख रवीन कडरियाले स्थानीय प्रयोजनका लागि हुने उत्खनन्मा एक्याप कहिल्यै बाधक नबनेको बताए । उनले नागरिकहरूको जायज माग सम्बोधन गर्न र पालिकासँग समन्वय गर्न आफूहरू तयार रहेको पनि बताए । उनले भने, ‘संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावलीमा ढुंगा, गिटी, बालुवा कसले ठेक्का लगाउने भन्ने स्पष्ट छैन । नियमानुसार पालिकाले बिक्री गर्न पाउने गरी संशोधन गर्न लागेका छौं ।’