पोखरा । अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवसका अवसरमा पोखरामा शनिबार द्वन्द्वपीडित तथा नागरिक समाजबिच प्रदेश स्तरीय अन्तक्र्रिया भएको छ ।

एड्भोकेसी फोरम र आइसिजेको आयोजनामा भएको अन्तक्र्रियामा प्रदेशका अधिकांस द्वन्द्वपीडितहरुको सहभागिता थियो । सहभागीले न्यायोचित न्यायको माग गरेका थिए । शान्ति प्रक्रिया छिटो सकिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । राज्यको सधैं झुक्याउने गतिविधिले आफूहरु आजित भएको उनीहरुको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा वागलुङका विमल केसीले २०५८ मंसिर ११ देखि बेपत्ता बनाइएको आफ्नो छोरो अझै नभेटिएको दुखेसो गरे । ‘मेरो छोरा गणेश केसी १४ वर्षको हुँदा राज्य पक्षबाट बेपत्ता बनाइएको हो,’ उनले भने, ‘पहिला बागलुङ लगेछ अनि पोखरा विजयपुर ब्यारेकमा लगियो भन्ने सुनियो, त्यसपछि कता गयो अहिलेसम्म थाहा छैन ।’

राज्यले लुकाएर राखेको छ कि? कुनै समय वातावरण मिलेपछि पठाइहाल्छ कि भनेर कुर्दाकुर्दै वर्षौं बितेको उनले सुनाए । राज्यले सत्यको उजागर गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘सबैभन्दा पहिला सत्यको उजागर हुनुप¥यो । मेरो छोरा छ भने जीवित देखाउन प¥यो । राज्यले कतै मारेको हो भने लास देखाउन प¥यो,’ उनले भने, ‘अर्को भनेको सत्यको उजागर भएपछि मेरो छोरालाई बेपत्ता बनाउने मान्छे को हो, त्यसलाई मैले अभियोजन लगाउन पाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।’

अन्तक्र्रियामा मानव अधिकार आयोग गण्डकीका मानव अधिकार अधिकृत टंक खनालले राजनीति स्वार्थले समस्या झनै गिजोलिएको बताए । आयोगमा ८५ वटा बेपत्ताका उजुरी अझै प्रक्रियामा रहेको उनले सुनाए ।

द्वन्द्वपीडित, बेपत्ता पारिएका परिवारले सरकारबाट अहिलेसम्म ७ लाख राहत मात्र पाएको जानकारी दिए । ‘उनीहरुले परिचयपत्र र ७ लाख राहतमात्र पाएका छन् । त्यो पनि पाए भन्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘परिचयपत्र दिएर राज्यले कमसेकम स्वीकार गरेको त छ भन्ने उपलब्धिबाहेक अरु केही न्याय भएको छैन ।’

पोखरा महानगरपालिकाका सामाजिक विकास महाशाखाका वरिष्ठ अधिकृत अर्जुन न्यौपानेले स्थानीय तहको बजेट तर्जुमाको विषयमा जानकारी गराएका थिए । उनले द्वन्द्वपीडित, बेपत्ता पारिएका परिवारहरूले आफ्ना कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा पार्नका लागि वैशाख १५ देखि जेठ १५ सम्म वडा तहमा कार्यक्रम बनाउँदा सिपमूलक र व्यावसायिक तालिमका कार्यक्रम पार्न केन्द्रित हुन सुझाव दिएका थिए ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ गण्डकी गोपाल खड्काले स्थानीय तह वा प्रदेशले भन्दा पनि यो समस्या समाधानका लागि संघ सरकार नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । द्वन्द्वपीडित, बेपत्ता पारिएका परिवार जीवन सहज होस् भन्नका लागि सामूहिक ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

एड्भोकेसी फोरमका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदीले फोरम सधैं द्वन्द्वपीडित, बेपत्ता पारिएका परिवारको पक्षमा काम गर्दै आएको बताए । उनकाअनुसार संक्रमणकालीन न्यायअन्तर्गत २०७१ मा बनेको सत्य निरुपण आयोगमा ३ हजार २ सय २३ वटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये हाल २ हजार ५ सय २२ उजुरी अनुसन्धान प्रक्रियामा छ ।
अन्तत्र्रिmयामा सहजीकरण एड्भोकेसी फोरमका अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी कुञ्जनी परियारले गरेकी थिइन् ।