प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा सघाउन आग्रह गर्दै टिकटकलाई प्राधिकरणको जवाफी पत्र

आदर्श समाज सम्वाददाता
मंसिर २, २०८०
tiktok-1699891231 (1)

पोखरा  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न टिकटकलाई आग्रह गरेको छ ।

सरकारले २७ कात्तिकमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । लगतै दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकलाई पत्र लेखेर सरकारको निर्णय जानकारी गराएको थियो ।

तर टिकटकले भने दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर नेपालको सरकारी संयन्त्रसँग मिलेर काम गरिरहेको बेला बन्द गर्ने निर्णय गर्नु आश्चर्यजनक भएको बताएको थियो ।

प्राधिकरणले शुक्रबार टिकटकलाई अर्को पत्र पठाएको छ, जसमा सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पनि पत्र पठाएको पुष्टि गरे ।

उनका अनुसार शुक्रबार नै सरकारको निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशक विजयकुमार रायको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति समेत बनेको छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • पोखरामा ‘विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा देखापरेका प्रवृत्तिहरू’ सम्मेलन   

    आदर्श समाज सम्वाददाता फागुन ११, २०८०
    गण्डकी ।  वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, पोखरा क्याम्पस र गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित दुईदिने ‘विज्ञान,…
  • साइबर अपराधविरुद्ध सचेतना

    आदर्श समाज सम्वाददाता माघ ८, २०८०
    पोखरा । नेपाल दशनामी युवा समिति गण्डकी प्रदेशको आयोजना तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको समन्वयमा सचेतना कार्यक्रम गरिएको छ ।…
  • टिकटक बन्द गरे/नगरेकाबारे जवाफ दिन निर्देशन   

    आदर्श समाज सम्वाददाता मंसिर १३, २०८०
    काठमाडौ‌ं ।  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटक बन्द गरे/नगरेका विषयमा २४ घण्टाभित्र जवाफ दिन इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ…
  • साइबर सुरक्षासम्बन्धी कार्यशाला

    आदर्श समाज सम्वाददाता मंसिर ६, २०८०
    पोखरा । पोखरा विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रद्वारा आयोजित एवं युरोपियन इजुकेशन एण्ड कल्चर एक्ज्यूकिटिभ एजेन्सीको आर्थिक सहयोगमा पोखरामा साइबर सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय…
  • टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध १० रिट   

    आदर्श समाज सम्वाददाता मंसिर १, २०८०
    काठमाडौं ।  नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट निवेदन दायर भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को गत…

hero news full width