पोखरा । पोखरा महानगरपालिका र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि.बीच सम्झौता भएको छ ।

महानगरभित्र उत्पादन हुने कृषि उपज खरिद सम्बन्धमा महानगरतर्फबाट आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख मनहर कडरिया र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीतर्फबाट नि. प्रादेशिक प्रमुख रञ्जना केसीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । सम्झौता महानगर प्रमुख धनराज आचार्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाईं रोहबरमा भएको हो ।

जसअनुसार कम्पनीले महानगर क्षेत्रका कृषकले उत्पादन गरेको स्थानीय रैथाने धानबाली जेठोबुढो खरिद समितिले तोकेको खरिद मूल्यमा खरिद गर्नेछ । यसका लागि महानगरपालिकाले वास्तविक कृषक पहिचान र खरिद समितिले तोकेको परिमाणमा धान खरिद गर्न कृषकलाई कुपन उपलब्ध गराउनेछ । २०८२ असार मसान्तसम्मका लागि गरिएको यो सम्झौतामुताबिक तत्काललाई स्थानीय रैथाने धानबाली जेठोबुढोको खरिद हुनेछ भने आवश्यकताअनुसार अन्य रैथाने उत्पादनको समेत खरिद गर्न सकिनेमा दुवै पक्ष सहमत छन् ।

पोखरा महानगरपालिका र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि.बीच सम्झौता

कृषकले आफ्नो खेतमा उत्पादन भएको धान महानगरपालिकाले तोकेको स्थान वा कम्पनीको बिरौटा र पृथ्वीचोकमा रहेको गोदामसम्म आफैँले ढुवानी गर्नुपर्नेछ । सम्झौताले कृषकको उत्पादनको बजारीकरण सुनिश्चित भएको नगर प्रमुख आचार्यले बताए । ‘कृषकले उत्पादन गरेको धान बजारमा नबिक्ने हो कि भन्ने चिन्ताको यसले अन्त्य गरिदिएको छ, नगर प्रमुख आचार्यले भने, ‘महानगर क्षेत्रमा उत्पादित रैथाने धान बाली जेठोबुढो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत देशभरिका नागरिकको चुलोमा पुग्ने अवस्था सुनिश्चित भएको छ ।’ यसअघि महानगरपालिकाले जेठोबुढो धानलाई पोखराको पहिचानरूपमा ब्रान्डिङ गरी समर्थन मूल्यसमेत तोकेर बजारीकरण गरिसकेको थियो ।

जेठोबुढोसहित अन्य ३५ प्रकारका कृषि उपजको पनि समर्थन मूल्य तोकेर महानगरपालिकाले कृषकका लागि न्यूनतम मुनाफा समेतको मूल्य सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन अभियानअन्तर्गत कृषि उपजको ब्राण्डिङ तथा बजारीकरण र रैथाने हाटबजार पनि सञ्चालन सञ्चालन गरिएको आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख कडरियाले बताए । उनका अनुसार पोखरा महानगर क्षेत्रको करिब ४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा जेठोबुढो लगाइएको छ भने करिब १४ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।

महानगरपालिकाले तोकेको समर्थन मूल्य आधारमा जेठोबुढो धान प्रतिक्विन्टल ९ हजार ५ सय र नेपाल खाद्य संस्थानले भने ११ हजार प्रतिक्विन्टलमा खरिद गर्दै आएको छ ।