सिंगो देशको ध्यान आर्थिक संकटतिर गएको छ भने सरकारको ध्यान के कसरी अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्नेतिर गएको देखिएको छ । सरकारले अयोग्य लडाकुहरूलाई प्रतिव्यक्ति २ लाखका दरले बाँड्ने कार्यविधि तयार गरेको कुरा बाहिर आएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफूले गृह र अर्थ मन्त्रालय लगायत १६ वटा मन्त्रालयहरू आफूसँग रहेको बेला क्याबिनेटबाट निर्णय गराएका रहेछन् । अहिले यो कुरा बाहिर आएपछि संसदमा त्यसको चर्को विरोध भएको छ । सत्ता गठबन्धनका ठूलो पार्टी कांग्रेसका नेताहरूले पनि त्यसको विरोध गरेका छन् । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले त्यसबारे आफूलाई थाहा नभएको जनाएका छन् । माओवादी द्वन्द्वका बेला त्यस पार्टीले बालसेनाका रुपमा भर्ना गरिएका लडाकुहरूलाई अनमिनले आयोग्य घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि ती लडाकुहरू आ–आफ्नो घर फर्केका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले १६/१७ वर्षपछि आएर तिनीहरूलाई रकम बाँड्न खोजेका छन् । अहिले देशमा आर्थिक संकट छ । सरकारले तलब भत्ताको व्यवस्था गर्न समेत गाह्रो भइरहेको छ र मितव्ययिता अपनाउने भनेर सरकारी खर्चमा कटौंती गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल आफैंले सार्वजनिक खर्चमा कटौती गर्ने निर्णय गरेका थिए । एकातिर मितव्ययिता गर्न निर्णय गर्ने अर्कोतिर आफ्ना आयोग्य कार्यकर्ताहरूलाई रकम बाँड्न खोज्ने आफैंमा नमिल्ने कुरा हुन् । परस्पर नमिल्ने यस्ता कुराले सत्ता गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरूलाई पनि समस्या पार्दछ । तिनीहरूले यो कुरालाई यतिञ्जेल किन बाहिर ल्याउन सकेनन्, त्यो पनि गम्भीर प्रश्न बनेको छ । भन्न त नेताहरू पारदर्शिताको कुरा गर्दछन् तर कतिपय कुराहरू सार्वजनिक गर्न हिचकिचाउँछन् ।
प्रधानमन्त्री दाहाल सिंगो देशको प्रधानमन्त्री हुन् । उनले सिंगो देशलाई हेर्नु पर्दछ । अब उनी माओवादी पार्टीका अध्यक्षमात्र होइनन् । उनले आफूलाई माओवादीमा मात्र सीमित र संकुचित गर्नु हुँदैन । अर्कोतिर माओवादी जनयुद्धको बेलाको र बृहत् शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धित जेजति कुरा छन् ती सबैका सरोकारका विषय हुन् त्यसको स्वामित्व सबैले बहन गर्नुपर्दछ । त्यो सबैको सरोकारको विषय भएकाले त्यससम्बन्धी काम कुरा गर्दा सबै पक्षबीच विमर्श हुनुपर्दछ र सरसल्लाह हुनुपर्दछ । त्यसो गरिएमा त्यसका धेरै काम कुराहरू विवादरहित किसिमले अघि बढ्न सक्छन् र छिटो कार्यान्वयन हुन सक्छन् । तर सरकारको काम गर्ने तौरतरिका र शैलीले गर्दा अनावश्यक विवाद निम्त्याउने गरेको छ । अनावश्यक विवाद उत्पन्न हुँदा त्यसले अयोग्य लडाकुहरूको मनमा पनि चोट पुर्याउन सक्छ । यसमा सम्बन्धित पक्षले ध्यानु दिनु आवश्यक छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
सरकारबाटै संविधानको अवहेलना
गण्डकी सरकारमा एमालेको सहभागिता
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
hero news full width
मुख्य समाचार
रविलाई फेरि अदालत उपस्थित गराइँदै
को होला मिस पोखरा ?
कार्तिक ७, २०८१जेठोबुढो जोगाउँदै पोखरा महानगर
कार्तिक ७, २०८१नेसपाले नाम फेर्ने, महाधिवेशन माघमा
कार्तिक ७, २०८१विदेश छोडेर कागती खेती
कार्तिक ७, २०८१नेपाल समाजवादी पार्टीको महाधिवेशन आगामी माघमा काठमाडौंमा हुने
कार्तिक ६, २०८१