जब चाडबाड नजिकिँदै जान्छन्, बजार भाउ छोइसक्नु हुँदैन । नियमनको जिम्मा पाएका सरकारी संयन्त्र कहींकतै अनुगमन गरेजस्तो गर्छन् तर त्यस्ता अनुगमनको प्रभावकारिता खासै देखिँदैन । सरकारी संयन्त्र काम भइरहेको छ भन्छ तर बजारमा दिनहुँ उपभोक्ता ठगिएको ठगियै छन् । कालाबजारी गर्नेहरू हौसिरहेका छन् । विभिन्न वहानामा चर्को भाउ असुल्दा पनि कारबाही नहुने भएपछि उनीहरू हौसिनु स्वाभाविक नै हो । भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाउने भयो भनेपछि यता सामान लुकाउन र भाउ बढाउन सुरु भयो । प्याजमा त्यस्तै भयो । भारतमा उत्पादन कम भएपछि नेपाल पठाउन रोक लगाउने भनेर समाचार आयो, यता हाहाकार सुरु भइहाल्यो । ३५ रुपैयाँ प्रति केजीमा पाइने प्याज सय रुपैयाँमा पनि नपाइने बनाइयो । दैनिक उपभोग्य सामग्रीको भाउ यति आकासिएको छ कि सर्वसाधारणले त अब साँझ बिहानको छाक टार्नसमेत कठिन भइसक्यो ।
संघ प्रदेश र स्थानीय सरकार कृषिमा उत्पादन बढाउने भन्दै बर्सेनि बजेट बढाइएको नारा लगाउँछन् । नारा र भाषणमा बजेट बढे पनि वास्तविकतामा त्यसो भएको छैन । कृषि उत्पादन बढाउन भनेजस्तो सजिलो छैन । कृषिमा काम गर्ने जनशक्ति छैन । भइहाले पनि समयमा मल, बिउ पाइँदैन । उत्पादित सामग्री बजारमा पुर्याउन उस्तै कठिन छ । भारतीय फलफूल र तरकारी भित्रने कृषि उपज बजारहरूमा नेपाली उत्पादन भिœयाउनै कठिन छ । उद्यमीहरू पनि एकोहोरो जस्ता भइसकेका छन् । एउटाले कुखुरा फार्म चलाएर नाफा कमाएको देख्यो, अर्कोले सुरु गर्छ, यसो कमाउने बेला भयो बर्डफ्लु जस्ता महामारीको घानमा पर्छ । यी र यस्तै समस्याबाट नेपाली किसान गुज्रेका छन् । किसान असफल हुनु भनेको उपभोक्ता मारमा पर्नु हो । महँगीको चापमा पर्नु हो ।
कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन नसक्नु, बजारलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्नु सरकारको भयंकर कमजोरी हो । बजार अनुगमनको अधिकार अहिले ३ तहकै सरकारलाई छ । संघ सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा उसले तोकेको व्यक्तिलाई यसको जिम्मा दिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले बजार अनुगमन नियमावली बनाएर काम थालेको छ । पालिकास्तरबाट पनि अनुगमन गरिएका खबर सुनिन्छन्, थाहा पाइन्छन् । तर गल्ती गर्नेहरूलाई दोष अनुसारको कारबाही गर्न सरकारी संयन्त्र चुकिरहेको छ । अनि ३ तहका सरकारले आआफ्नो तरिकाले अनुगमन गर्ने तर समन्वय नगर्ने भएकाले पनि समस्या बढिरहेको छ । अधिकार पाएका व्यक्तिहरूले त्यसको प्रयोगमात्रै गर्ने हो भने पनि बजार यतिसारो अनियन्त्रित हुने थिएन ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
सरकारबाटै संविधानको अवहेलना
गण्डकी सरकारमा एमालेको सहभागिता
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
hero news full width
मुख्य समाचार
रविलाई फेरि अदालत उपस्थित गराइँदै
को होला मिस पोखरा ?
कार्तिक ७, २०८१जेठोबुढो जोगाउँदै पोखरा महानगर
कार्तिक ७, २०८१नेसपाले नाम फेर्ने, महाधिवेशन माघमा
कार्तिक ७, २०८१विदेश छोडेर कागती खेती
कार्तिक ७, २०८१नेपाल समाजवादी पार्टीको महाधिवेशन आगामी माघमा काठमाडौंमा हुने
कार्तिक ६, २०८१