पोखरा, ८ जेठ। मनोरञ्जन क्षेत्रका व्यवसाय मर्यादित बनाउनुपर्ने एक कार्यक्रमका वक्ता जोड दिएका छन्। यस खालकोे व्यवसायलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन स्वयं व्यवसायी सच्चिनुपर्ने उनीहरुको जोड छ ।

शक्ति समूहद्वारा पोखरामा मंगलबार आयोजित ‘मनोरञ्जन क्षेत्रका व्यवसायहरुप्रति मर्यादित दृष्टिकोण सम्बन्धमा’ विषयक अन्तरक्रियामा वक्ताले यस्तो बताएका हुन्।

सहभागीले मनोरञ्जनका क्षेत्रहरुमा व्यवसाय गर्ने सञ्चालकले श्रमिकलाई सम्झौतापत्र प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिए। व्यवसायी र श्रमिकबीच सम्झौता नगरी काम गर्न र लगाउन नपाइने उनीहरुको जिकिर थियो।

रोजगार सम्झौता गर्दा सम्झौतामा श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक, सुविधा रोजगारीको शर्त तथा तोकिएका विषय समेत उल्लेख गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए। यस्तै समान कामको लागि समान ज्याला हुनुपर्ने माग अघि सारियो । व्यवसायी र श्रमिकबीच सम्झौता नगरी काम गर्न र लगाउन नपाइने श्रम ऐन २०७४ मा उल्लेख छ।

श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक, सुविधा रोजगारीको शर्त तथा तोकिएका विषयसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने ऐनमा स्पष्ट बताइएको छ। श्रम ऐनमा समान कामको लागि समान ज्याला हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

दोहोरी रेष्टुरेन्ट, रेष्टुरेन्ट, डान्स बार, मसाज पार्लर, स्पा, क्याबिन र पाहुनाघर मनोरञ्जनका क्षेत्र हुन्। यस्ता क्षेत्रले नेपालभर करिब ३० हजारदेखि ४० हजारसम्म महिला कामदारलाई रोजगार प्रदान गरेको एक अध्ययनले देखाउँछ।

तीमध्ये बढी १८ वर्षमुनिका रहेको महिला बालबालिका समाज कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौमा ठमेल, दरबारमार्ग र गोङ्गबुलाई विशेष मनोरञ्जनका क्षेत्र मानिन्छ। काठमाडौंपछिको ठूलो सहरमध्ये पोखरामा मनोरञ्जन क्षेत्रको व्यवसाय क्रमशः फैलिदो अवस्थामा रहेको रिपोर्टले देखाउँछ। लेकसाइड क्षेत्रमा बढी मनोरञ्जनका क्षेत्र सञ्चालनमा आएको व्यवसायी बताउँछन्। पोखरामा मात्रै ३ सय क्याविन, ३० वटासम्म दोहोरी रेष्टुरेन्ट, १ सय ५० मसाज पार्लर र त्यति नै संख्यामा डान्सबार छन् ।

व्यवसायीका अनुसार मनोरञ्जनका क्षेत्रहरु आर्थिक आम्दानी गर्ने उपयुक्त माध्यम भए पनि नेपालको संस्कृति र विकृति दुवै फैलाएको छ। यहाँको मनोरञ्जन क्षेत्रमा उपयुक्त सम्भावना भए पनि गलत तत्वका कारण यो क्षेत्र अमर्यादित र अव्यवस्थित बनेको स्वयं व्यवसायी बताउँछन्।

देशको राष्ट्रिय उत्पादनमा मनोरञ्जनका सबै क्षेत्रहरुलाई नसमेटिनु र यस क्षेत्रमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरीलाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा काममा लगाउनुले अमर्यादित बनेको सहभागीको निचोड छ।

मनोरञ्जनका क्षेत्रहरुमा काम गर्ने श्रमिकको मासिक तलब निकै कम हुने गरेको र विकल्पमा उनीहरुले ग्राहकको टिप्स तथा यौनचाहना पूरा गरिदिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति रहेको स्वयं व्यवसायी बताउँछन्।

यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कार्यस्थलको वातावरण स्वस्थ हुनुपर्ने र वरपरका घर तथा व्यक्तिहरुलाई कुनै असर पर्न नहुने सवोर्च्च अदालतबाट जारी निर्देशिका-२०६५ मा उल्लेख छ। निर्देशिकाअनुसार को शर्तअनुसार अधिनमा रहे-नरहेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रहरी र अनुगमन तथा कारवाही समितिको रहनेछ। मनोरञ्जन व्यवसायीले कामदार, कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा मर्यादित पोशाक र परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

१६ वर्ष नपुगेकालाई काममा लगाउन नपाइने, श्रमिकलाई दैनिक ८ घण्टाभन्दा बढि समय काममा लगाउन नपाइने, श्रमिकको मञ्जुरीमा मात्रै अतिरिक्त सुविधा दिएर अतिरिक्त काम लगाउन पाइने र व्यवस्थापक तथा सञ्चालकले श्रमिकको पारिश्रमिकसहित खुलाएर सम्झौतापत्र प्रदान गरेरमात्रै उनीहरुलाई काममा लगाउन पाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ। कास्कीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ओमबहादुर रानाले कास्कीमा सञ्चालित मनोरञ्जन क्षेत्रका व्यवसायमा कडाइसाथ निगरानी राखिने बताए। सवोर्च्च अदालतबाट जारी निर्देशिका-२०६५ र श्रम ऐन-२०७४ को मापदण्डअनुसार सञ्चालन नभएका त्यस्ता मनोरञ्जन क्षेत्रका व्यवसायहरुलाई तत्काल कारबाही गर्ने रानाले प्रतिबद्धता जनाए।

उनले बेरोजगारी, अशिक्षा, भूकम्प कारण छिन्नभिन्न परिवार र विदेशतिर रहेका अभिभावकका बालबालिका मनोरञ्जनका क्षेत्रहरुमा आउने गरेको बताए। छिटो पैसा कमाउनका लागि पनि प्रायः महिला तथा किशोरी यौन व्यवसायमा लाग्ने गरेको एसपी रानाको भनाइ थियो।