पोखरा । नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएको ६ वर्ष पुगिसकेको छ । संविधान जारीपछि मुल विषय संघीयता कार्यान्वयन हुने वा नहुने भन्नेमै दुविधा थियो । त्यो संशय अद्यापि छ । संघीयता कार्यान्वयन तहमा रहँदा अस्तित्वमा रहेका ३ तहमा अन्तरसरकारी सम्बन्धमा जटिलता देखा परेका छन् । यस विषयमा सयपत्री समाजले सरोकारवाला पक्षबीच संघीय व्यवस्थामा अन्तरसरकारी सम्बन्धका विषयमा विभिन्न चुनौती, अवसर विषयमा अन्तक्र्रिया गरेको छ ।

अन्तक्र्रियामा केन्द्रबिन्दु थिए, नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी । उनले ‘सुमधुर अन्तरसरकारी सम्बन्ध, संघीयताको आधार’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारका ३ तहीच नीतिगत, कार्यगत आवश्यकता र अन्य विषयमा सुमधुर अन्तरसम्बन्ध स्थापित हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अन्तरसरकारी सम्बन्ध निरन्तर, गतिशील र समयसापेक्ष हुनुपर्ने तर्क गरे ।

‘राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले अन्तरसरकारी सम्बन्ध सुमधुर, व्यवस्थित, शीघ्र कार्यसम्पादन र अन्योन्याश्रित सम्बन्धका रुपमा स्थापित गरेमात्र संघीयता सफल हुन जान्छ,’ उनको कार्यपत्रमा उल्लेख छ, ‘राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक संघीयतामध्ये राजनीतिक संघीयता सवल भएको देखिन्छ । संघीयतारुपी शासन पद्दतिको सम्बाको रुपमा रहेको अन्तरसरकारी सम्बन्धमा राजनीतिक प्रवलीकरणमाले मात्र पुग्दैन । वित्रीय, प्राविधिक, प्रशासनिक क्षमता र सामाजिक सशक्तीकरण आवश्यक हुन्छ ।’

अन्तरसरकारी सम्बन्ध सुदृढीकरणमा खासगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ऐन, २०७७ का प्रावधानको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन, सरकारका तहबीच सहकार्य र समन्वय गर्दा सन्निकटको सिद्धान्त अवलम्बन, स्रोत, जनशक्ति, संगठन संरचना र योजना पद्दतिका संक्रमणकालीन प्रबन्ध व्यवस्थापन, क्षमता विकास र प्रविधि हस्तान्तरण, संघीयता कार्यान्वयनको विश्वास र सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ । यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग र समन्वय सहकार्य गर्ने, चुस्त, छरितो र कामयावी संगठन संरचना बनाउने, प्रदेश समन्वय परिषद्को प्रभावकारितामा ध्यान दिने, वित्तीय अनुशासन दोहोरो नपर्ने गरी आयोजना तथा खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, प्रदेशले बाँडफाँड गर्ने राजस्व, अनुदान तथा कार्यान्वयन गर्ने योजनामा निष्पक्षता आवश्यकता र मापदण्ड आधारमा वित्तीय र आयोजना व्यवस्थापनमा व्यवहार विश्वासिलो र फलदायी बनाउनुपर्ने डा. सुवेदीको जोड छ ।

प्रदेश मामिला सभापति खिमविक्रम शाहीले संघीयता संस्थागत गरेर लैजाने कुरामा अवरोध माथिबाटै रहेको टिप्पणी गरे । राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रदेश सांसद शाही भने पार्टीगत रुपमा संघीयताको विपक्षीमै छन् । संघीयतापछि जनताले सुशासन अनुभूत गर्न पाउने, सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा आउने भनिए पनि भनाइ र गराइ फरक परेको बताए ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव अधिवक्ता हरिराज पोखरेलले प्रदेशको स्रोतसाधन बाँडफाँडमा संघ र प्रदेशबीच विवाद उन्पन्न हुन नहुने बताए । उनले एक्याप क्षेत्रमा पाइने टुसा, निउरो लगायत वनस्पतिको उचित संरक्षण गर्दै प्रदेशलाई धनी बनाउनतर्फ लाग्नुपर्ने बताए ।

प्रदेश सभा सचिवालयका उपसचिव जितेन्द्रजंग केसीले संघमा पर्याप्त कानुन हुँदाहुँदै पनि प्रदेशस्तरमा हुबहु त्यही कानुन प्रचलनमा ल्याउनु गलत भएको बताए । उनले संघमा बनेका कानुन यथावत् प्रचलनमा रहँदा त्यसको आशय, मनसाय एउटै हुने गरी प्रदेशस्तरमा कानुन बनाउन नहुने, त्यसको सट्टा सम्बन्धित क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या, बसोबास, वातावरण, प्रकृतिसँग जोडेर नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

इन्सेक गण्डकी संयोजक शिव खकुरेलले विधि र पद्दति नबदलिएसम्म संघीयता कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने बताए । उनले भौतिक र मानवीय विकास समान ढंगले अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नागरिक समाजको सञ्जाल कास्कीका पूर्व संयोजक विष्णु बरालले मुलुकको शासन व्यवस्थामा नीतिभन्दा पनि नियति खराब भएको तर्क गरे ।

पृथ्वीनारायण क्याम्पसका प्राध्यापक उमानाथ बराल, डा. रामचन्द्र बराल, जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका नवराज बराल लगायतले संघीयता कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारको आपसी समझदारी आवश्यक रहेको बताए ।

सयपत्री समाजका अध्यक्ष अध्यक्ष गेहेन्द्रेश्वर कोइरालाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको संचालन संस्थाका कार्यकारी निर्देशक गिरधारी सुवेदीले गरेका थिए ।