पोखरा । गण्डकीका १० जिल्लामा पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना सुरु भएको छ । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकको सहयोग तथा अनुदानमा गण्डकी प्रदेशभित्रका ३४ पालिकामा आयोजना सञ्चालन गरिएको हो । देशैभर आयोजना सुरु गरिएकोमा गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी पालिका छनोट भएका हुन् । कोशीका २२, वागमतीका ८, कर्णालीका २० र सुदूरपश्चिमका १६ पालिकामा आयोजना सञ्चालन हुने बताइएको छ । आयोजनाअन्तर्गत गण्डकीसहित ५ वटा प्रदेशमा करिब १२ अर्ब ५५ करोड लगानी हुनेछ । त्यसमा एसियाली विकास बैंकले ७ अर्व ८० करोड सहुलियत ऋण लगानी गर्नेछ भने १ अर्ब ३० करोड अनुदान दिनेछ ।

विश्व कृषि तथा सुरक्षा कार्यक्रमले १ अर्ब १७ करोड अनुदान र ३९ करोडको प्राविधिक सहायता दिनेछ । नेपाल सरकारले १ अर्ब ८९ करोड लगानी गर्नुपर्ने छ । गण्डकी प्रदेशमा मात्रै कति लगानी हुने भन्ने ट्वाक्कै खुलेको छैन । गण्डकीमा १ सय हेक्टरमा स्याउ, ८ सय हेक्टरमा सुन्तला, ७ सय ५० हेक्टरमा कागती, १ सय ५० हेक्टरमा एभोकाडो, १ सय ५० हेक्टरमा किबी, २ सय ५० हेक्टरमा ओखर र २ सय ५० हेक्टरमा मेकाडेमियानट सहित २ हजार ३ सय ५० हेक्टर क्षेत्रमा नयाँ बगैँचा निर्माण गरिने छ । आयोजनाका लागि गोरखाका आरुघाट, पालुङटार र सिरान्चोक, लमजुङका बेंसीसहर, मध्यनेपाल, मस्याङ्दी, राइनास र सुन्दरबजार, तनहुँका म्याग्दे र ऋषिङ तथा कास्कीका अन्नपूर्ण, मादी र पोखरा महानगरपालिका छनोट भएका छन् ।

आयोजनाअन्तर्गत गण्डकीसहित ५ वटा प्रदेशमा करिब १२ अर्ब ५५ करोड लगानी हुनेछ

यस्तै, स्याङ्जाका बिरुवा, चापाकोट र गल्याङ, पर्वतको जलजला, कुश्मा, मोदी र फलेवास, मुस्ताङका बारागुङ, लो घेकर, घरपझोङ र थासाङ, मनाङका नासों, मनाङ ङिस्याङ र चामे, म्याग्दीका अन्नपूर्ण र बेनी तथा बागलुङका बडिगाड, गल्कोट, जैमिनी, काठेखोला र निसीखोलामा कार्याक्रम सञ्चालन गरिने छ । ग्रामीण घरपरिवारको जीवनस्तर सुधार्ने र किसानको जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्षमता सुधार गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रमको घोषणा गरिएको प्रदेश कृषि निर्देशनालयका निर्देशक बासु रेग्मीले जानकारी दिए । आयोजना सञ्चालनअघि पोखरामा अभिमुखीकरण भएको छ । परियोजनाले कम्तीमा २० रोपनीको क्लस्टरमा खेती गर्ने गरी बाँझिएको पाखो जग्गामा फलफूल खेती बिस्तार गर्न सक्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । परियोजना सफल भए फलफूलको आयात घटाएर निर्यात बढाउन योगदान पुग्ने रेग्मीको भनाइ छ ।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकार बाँझो जमिन उपयोगको नीतिमा अघि बढ्ने बताए । ‘हामी रातारात उद्योग खोलेर धनी हुन सक्ने अवस्था छैन । बरु बाझा जमिनमा खेती गरी युवापुस्तालाई देशमै रोक्न चाहन्छौं,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘गण्डकी सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिन्छ ।’

गण्डकीले कृषिसँगै जलविद्युत र पर्यटनमा जोड दिने पाण्डेको भनाइ छ । परियोजनामार्फत प्रदेशवासी नागरिकले रोजगारी प्राप्त गर्ने उनले सुनाए । ‘२०÷२५ हजार कमाउन हाम्रा नागरिक खाडी मुलुकमा गएका छन् । आँगनकै जग्गा बाँझिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो परियोजनाले युवालाई गाउँमै रोक्छ । प्रदेशलाई आत्मनिर्भर हुन योगदान मिल्छ ।’ यसबाहेक प्रदेशको हावापानी सुहाउँदो उत्पादनका लागि सरकारले थप सहयोग गर्ने पाण्डेले बताए ।