पोखरा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक्याप र एमक्यापका समस्याका बारेमा आफू जानकार रहेको भन्दै यी योजनामा नागरिकको स्वामित्व रहने गरी ऐन परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा समारोहमा बोल्दै उनले यसमा बारेमा प्रदेश र स्थानीय तहले आफूलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गरेको स्मरण गरे ।

के हो एक्याप/एम्क्याप विवाद

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) ले गण्डकी प्रदेशका १६ वटा पालिका ओगटेका छन् । एक्यापले १५ र एमक्यापले एउटा पालिकाका सबै स्रोतहरु उपभोग गर्छ । स्थानीय सरकार गठन भएपनि पालिका स्रोतबाट वञ्चित छ । पटक–पटक स्थानीयहरुले एक्याप विरुद्ध आन्दोलन पनि गरे । कतै कार्यालय नै ठप्प बनाए भने कतै द्वन्द्व अधिक चर्कियो । द्वन्द्वपछिको अन्यौलले ४ वर्षजति एक्याप र एमक्यापको म्याद थपिएन । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुस ५ गते पुनः ५ वर्ष म्याद थपिदियो । स्थानीय र प्रदेशसँग समन्वय नगरी म्याद थपिएको भन्दै आन्दोलित भएका छन् ।

प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न नपाएको र विकास निर्माणमा अवरोध गरेको भन्दै गाउँपालिकाहरु संरक्षण क्षेत्र विरुद्ध छन् । एक्याप अन्तर्गतका १५ पालिका र एमक्याप अन्तर्गतको एउटा पालिका संयुक्त बैठक बसेर सरकारले गरेको निर्णय नमान्ने निर्णय गरेका हुन् । उनीहरुले प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर संघले स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णय नमान्ने चुनौती दिए । प्रदेशले पनि संघ सरकारसँग उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने चेतावनी दिएको छ ।

माछापुच्छ«े गाउँपालिकाको आतिथ्यमा बसेको १६ वटै पालिका प्रमुखहरुको बैठकले एक्याप र एमक्यापको म्याद थप संविधान विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको माछापुच्छ«े गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले जानकारी दिइन् । ‘संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत निर्णय भएको छ । यसलाई मान्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन् । उनीहरुले प्रदेशका वन मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापालाई उक्त निर्णय सहितको राय प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

थापाले संघ सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता नलिए अदालत जाने चेतावनी दिए । मुख्य सचिव र वन सचिव समेतको उपस्थितिमा निर्णय सच्याउन गण्डकीले आग्रह गरेको हो । पुस ५ गते तीनै सरकारको संयुक्त बैठक पोखरामा भएको थियो । ‘निर्णय सच्याउनुस् भन्यौं । उहाँहरुले केही कुरा भन्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘निर्णय बदर गरेर प्रदेशको निर्णय अनुसार कार्यान्वयन गरे ठीक छ । नत्र हामी आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित भयौं भनेर अदालत जान्छौं ।’

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानून बमोजिम वितरण गर्नुपर्नेमा एक्याप र एमक्याप संघले नै हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । ३० वर्षदेखि एक्याप र २५ वर्षदेखि एमक्याप सञ्चालनमा छ ।

राज्य संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा समेत यस्ता संरचनालाई संघ मातहत राखिराख्नु गलत हुने उनीहरुको निष्कर्ष छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अन्नपूर्ण÷मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिने गरी भएको निर्णय अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्रका स्थानीय तहहरुले स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको मनाङको नासों गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले बताए । एक्याप र एमक्याप पनि प्रदेश सरकारकै समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहको सहभागितामा समुदायबाट व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रभित्र रहेका स्थानीय तहहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिकालाई संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ । यसअघि २०७९ फागुनमा पनि बैठक बसेर दुवै क्षेत्र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेका थिए ।