बृटिश इष्ट इण्डिया कम्पनीले अनेकौं राज्यमा विभाजित हिन्दूस्तानमा साम्राज्य विस्तार गरिरहँदा नेपालमा पनि नेपालकै एक गोर्खा राज्यले साम्राज्य विस्तार गरिरहेको थियो । हिन्दूस्तानका विभिन्न राज्यहरूलाई आफ्नो कब्जामा लिएर हिन्दूस्तानको भौगोलिक र राजनीतिक एकीकरण गर्दै थियो भने नेपालका पहाडी र हिमाली प्रदेश समेतमा ५० भन्दा बढी एकाइमा टुक्रिएका राज्यहरूलाई जित्दै गोरखाले नेपालको भौगोलिक र राजनीतिक एकीकरण गर्दै थियो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धि यी नै दुई साम्राज्यको बीचमा भएको सन्धि थियो ।

सन् १७९९ सम्ममा हिन्दूस्तानमा इष्ट इण्डिया कम्पनीले मद्रास प्रेसिडेन्सी र वङ्गाल प्रेसीडेन्सी स्थापना गरेर अवधतिर साम्राज्य बढाइ रहेको बेलामा नेपालले पूर्वमा आसामको केही इलाकादेखि लिएर पश्चिममा सतलज नदी (काँगडा किल्ला) सम्म साम्राज्य बढाइसकेको थियो । यो तथ्य दिइएको नक्साबाट स्पष्ट हुन्छ । (साभारः विद्याधर महाजन एण्ड सावित्री महाजन “व्रिटिशकालीन भारतका इतिहास” आठवां संस्करण १९८२ पृ. ९९)

यही बेला लर्ड हेस्टिग्ज १८१३ मा वङ्गालको गवर्नर जनरलको पदमा नियुक्त भएर आए । उनले धेरै ठाउँमा खतराको स्थिति देखेर, ती क्षेत्रहरूमा हस्तक्षेप गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने आवश्यक ठाने । त्यस्तो स्थितिमध्ये गोर्खाली (नेपाली) हरूको राज्य विस्तारलाई पनि एक प्रमुख खतरा ठाने । किनभने व्रिटिशहरू नेपाललाई पहाडी इलाका मै सीमित राख्न चाहन्थे । गङ्गाको मैदानमा आउन दिन चाँहदैन थे । तर गोर्खालीहरू दखिनमा गङ्गाको मैदान देहरादूनसम्म राज्य विस्तार गरिरहेका थिए । अतः नेपाललाई आफ्नो इलाकामा आउन नदिन नेपालमाथि आक्रमण गर्ने निर्णय लिंए । बङ्गालका केही इण्डियन गवर्नर–जनरलहरूले अँग्रेजहरूको कार्यमा हस्तक्षेप गर्ने नीति नलिएकोले हेस्टिग्जलाई प्रोत्साहन भएको थियो । अत बुटवल र स्यूराज इलाकाबाट नेपाललाई हट्न भनियो । तर गोरखालीहरू त्यहाँबाट हट्न मानेनन् । यही निहुँमा सन् १८१४ मा उनले नेपालको विरुद्ध युद्धको घोषणा गरे । यो युद्ध २ वर्षसम्म चल्यो र अन्त्यमा दुई साम्राज्यको बीच १८१६ मा सुगौली सन्धि भयो ।

सुगौली सन्धिअनुसार पश्चिम, दखिन र पूर्वको आफ्नो साम्राज्यको धेरै भाग, झण्डै आजको नेपालको आधाभन्दा बढी भाग नेपालले गुमाउनु पर्‍यो । पश्चिममा महाकाली नदी, पूर्वमा सिङ्गलिला पर्वत, मेची नदी, दखिनमा वर्तमान तराई समेत छोडेर भित्री तराई, चुरे पहाडसम्म मात्र खुम्चिनु पर्‍यो । सुगौली सन्धि भएको केही समयपछि, हालको पूर्वी तराई र मध्य तराईलाई कम्पनी सरकारले औलो रोग भएको र अत्यन्त गर्मी तथा व्यवस्थापन गर्न समस्या भएकोले, ती भूमि आफ्नो अधिकारमा राखेकोमा कम्पनी सरकारले, त्यस भूमिका मालिक भएका भारदारहरू र सरदारहरूको जग्गाको क्षतिपूर्ति गर्न सुगौली सन्धि अनुसार वर्षेनी दुईलाख रुपिया दिनुपर्नेमा, त्यो क्षतिपूर्ति नदिने गरी उक्त तराई भूमि नेपाललाई फिर्ता ग¥यो । त्यसपछि पनि सन् १८५७ मा व्रिटिश इन्डिया कम्पनी सरकारको विरुद्ध हिन्दूस्तानमा भएको सैनिक आन्दोलनलाई दबाउन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले सैनिक सहयोग गरेकोले पश्चिम तराई पनि सन् १८६० मा नेपाललाई फिर्ता ग¥यो । यतिञ्जेल सम्म दुवै देशमा सार्वभौमिक र राजकीय सत्ता सम्पन्न, राज्यको मालिक उपनिवेशवादी, साम्राज्यवादी शासकहरूको शासन थियो । जनताको प्रतिनिधि मूलक सार्वभौमिक र राजकीय सत्ता सम्पन्न लोकतान्त्रिक शासक र सरकार दुवै देशमा थिएन ।

१५ अगस्त १९४७ मा भारतीय सङ्घमा रियासतहरू सामेल भएपछि ‘ब्रिटिश इन्डिया’ नामको ठाउँमा हिन्दूस्तानको नाम ‘भारत’ हुन गयो र भारतमा जनताको सार्वभौमिक र राजकीय सत्ता सम्पन्न लोकतान्त्रिक सरकारको प्रारम्भ भयो, भने नेपालमा खास गरेर २०४७ सालको संविधान (सन् १९९१) पछि मात्र जनताको सार्वभौमिक सत्तासम्पन्न र राज्यको मालिक भएको लोकतान्त्रिक जनप्रतिनिधि सरकार स्थापित भयो । यसभन्दा अघिको सुगौली सन्धि र त्यसपछिको, तराई क्षेत्र वृटिश इण्डियाले फिर्ता गरेपछिको नेपालको स्वरुपलाई जनप्रतिनिधि सरकारले पनि भूलभूलैयामा मान्दै आएको थियो । सार्वभौमिकता सम्पन्न जनताले आफ्नो देशको सीमाना भारतले मिचेको, हस्तक्षेप गरेको असन्तुष्टिको आवाजमा सुगौली सन्धि समेतलाई रेक्टीफाइ अर्थात शुद्धिकरण गरी त्यसलाई नविकरण गर्नुपर्छ भनी कुरा उठाउँदै आइरहेको पनि थियो । नेपाल र भारतका जनप्रतिनिधि सरकारहरूले उक्त असन्तुष्टिलाई समाधान गर्नुपर्छ भनी, राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले भारतसँग गरेको सन् १९५० को सन्धिसमेत संशोधन गरी नयाँ मैत्री सन्धि गर्नुपर्छ भनी भारत सरकारसँग आफ्नो आवाज उठाइ राखेको पनि थियो । ती सन्धिहरूलाई जनताको प्रतिनिधि नभएको साम्राज्यवादी सरकारहरूको मात्र स्वीकृति भएको हुँदा अहिलेको जनताका लोकतान्त्रिक सरकारले अवैध मान्नुपर्छ भन्ने भनाई जनआवाजको थियो ।

अहिलेको राष्ट्रियताको जनसरोकारका कुराहरूमा सुस्ताक्षेत्र, जङ्गे सिमा स्तम्भ मिच्ने र लिपुलेक, लिम्पियाधुरा कालापानीका कुरा ठूलो चर्चा र सरोकारको सन्दर्भ भएको छ । विशेष गरेर कालापानी र लिपुलेकलाई भारतले हडपेको कुरा चर्को रूपमा नेपाली जनमानसमा आइरहेछ । जङ्गबहादुर समेतका अन्य डिफ्याक्टो राणा प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो सत्ता जोगाउन ब्रिटिश इन्डिया सरकारलाई आफ्नो ईश्वर मानिरहे । ०७ सालपछि भारत भक्त प्रधानमन्त्री मातृका प्रसादले नेपालको उत्तरी सिमानामा भारतीय सेनाको चेक पोष्ट राख्न दिएकोमा चीनले विरोध गरिरहेको थियो । पञ्चायती शासनकालमा पञ्चायती सरकारलाई स्थापित गर्ने हेतुले राजा महेन्द्रले भारत र चीन दुवैलाई खुसी पार्न उत्तरका चेकपोष्टलाई हटाएर चीनलाई खुसी पारे भने कालापानीको चेकपोष्ट यथावत रहन दिएर भारतलाई खुसी पारे । भन्न त कसैले कालापानीको चेक पोष्ट रहन दिनमा महेन्द्रले अस्थायी स्वीकृति दिएका थिए भन्छन् भने कसैले तीन किलो सुन लिएर छोडेका थिए भन्दछन् । यी कुराहरू जस्तो सुकै भए पनि इतिहासको सत्यलाई विश्लेषण र विवेचना गर्दा राणा कालदेखि सात साल पछिको प्रजातान्त्रिक काल भनिएको समय सम्म पनि आफ्नो सत्ता जोगाउन भारतलाई खुसी पारि राख्ने परम्परा नेपालका शासकहरूमा कायम मै भइरहेको छ ।

अन्त्यमा दुवै देशको सार्वभौमिक सत्ता सम्पन्न जनप्रतिनिधी सरकारले अब सबै सन्दर्भमा सुगौली सन्धि देखिका पुराना सन्धिहरूमा रेक्टीफिकेसन अर्थात शुद्धिकरण गरेर हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको अभीष्ट, न्यायिक आवाज हो । व्रिटिश इन्डियाले भारत छोडेपछि भारत सरकारको जनताको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता सम्पन्न सरकार भएपनि नेपालमा भने २०४७ को अझ २०६३ को जनसरकार स्थापना नभएसम्म त्यसो भएको थिएन । किनभने त्यो भन्दा अघिका नेपालका संविधानहरूले परम्परालाई उध्दृत गरी नेपालको सार्वभौमिक र राजकीय सत्ता राजामा निहित राखेको थियो । त्यसैले त्यो भन्दा अघि गरिएका सन्धिहरूको नविकरण हुनुपर्ने कुरामा जनताको माग भइरहेछ । यसलाई स्वीकारेर भारत सरकारले छिमेकी देशसँगको आफ्नो परराष्ट्रनीति सुदृढ पार्न र विश्व समक्ष लोकतन्त्रको सच्चा हिमायती हो भनेर देखाउनुपर्छ । नेपाल सरकारले पनि यि नै यथार्थ र न्यायिक तर्कहरूलाई अघि सारेर भारतसँग असल छिमेकी भएर मित्रताको वातावरण बनाउनुपर्छ ।

(लेखक पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराका पूर्व प्राध्यापक हुन् ।सं.