सम्पत्ति शुद्धीकरण

सम्पत्ति शुद्धीकरण अवैध तवरले आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बनाउने कार्य हो । भ्रष्टाचार, अवैध हातहतियार कारोवार, मानव, जनाव, अंग, छाला तस्करी, सीमा तस्करी, चिठ्ठा ठगी, हुण्डी कारोबार, राजश्च छली, न्यून वा ज्यादा बीजक बनाउने जस्ता क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिको वास्तविक श्रोत लुकाई कारोबार गरेर वैध प्रणालीमा सम्पत्ति प्रवेश गराउने प्रवृत्ति हो यो । वित्तीय कारोबारको सहायतामार्फत् यसप्रकारका सम्पत्तिको नयाँ कानूनी श्रोत सिर्जना गरिन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण

सम्पत्ति शुद्धीकरणको राज्य संचालनका विविध क्षेत्रमा नकरात्मक प्रभाव हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणले आतंकवादी कार्यमा लगानीलाई प्रश्रय दिन्छ । मौद्रिक तथा वित्तीय नीति निर्माणमा मुद्राको माग तथा आपूर्ति प्रथमतः आउने र सम्पत्ति शुद्धीकरणका कारण मुद्राको प्रवाह असन्तुलित हुन जाने हुँदा यस्ता नीति सफल हुन सक्दैनन् । अन्य संगठित अपराधको मुख्य कारण हो सम्पत्ति शुद्धीकरण । यसकै कारणले निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो बन्न जान्छ । यो वैध सम्पत्ति आर्जन गर्नेलाई अहितकर हुन्छ । यसले गर्दा लगानी दुरुत्साहन, पुँजी पलायन, परनिर्भरता, मुल्य वृद्धि, व्यापार घाटा, बैंकिङ्ग तथा शेयर बजारमा प्रतिकुल प्रभाव पर्न जान्छ । कानूनको शासनमाथि आक्रमण गरी संविधानको भावना मारेर समग्र राज्य प्रणाली संचालन अस्वस्थकर बनाउँछ सम्पत्ति शुद्धीकरणले । अवैध आर्जन गर्ने र नगर्ने बीच स्वभाविक खाडल सिर्जना हुन जान्छ, वैमनश्यता बढ्न गई सहकारीताको विपरीत हुन्छ ।

सूचनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण र निवारणः

संयुक्त राष्ट्रसंघीय लागुऔषध तथा अपराध नियन्त्रण सम्बन्धित कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विश्व अर्थतन्त्र (जिडिपी) को २ देखी ५ प्रतिशत छ । बढ्दो डिजिटल बैंकिङ्ग र डिजिटल मुद्राको प्रयोगका कारणले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मार्ग प्रशस्त भएको छ । यसको निवारण अन्तर्राष्ट्रिय तहमै सामयिक विषय भई प्राथमिकतामा छ । बृहत् संजाल खडा गरी हुने यस्तो शुद्धीकरण निवारणका लागि धेरै देश र संघसंस्थाहरुको सहभागिता रहेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अभियान छ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि प्रशस्त कानूनी बन्दोबस्त छ साथै विभिन्न क्षेत्रका सम्बन्धित नीतिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणलाई महत्वका साथ सम्बोधन गरिएको छ । निवारणमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, प्रहरी प्रशासन, नेपाल राष्ट्र बैंक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजश्व अनुसन्धान विभाग साथै अन्य संस्थागत भूमिका उल्लेख्य छ ।

सहकारी क्षेत्र

नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको जिम्मेवार हिस्सा छ । ठूलो संख्यामा सदस्यको सहभागिता रहेको यस क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमसमेत उत्तिकै छ । नयाँ संविधानसँगै सहकारी क्षेत्रको नियामक व्यवस्थामा भएको संरचनागत परिवर्तन, श्रोत साधनको न्यूनता र समग्र क्षेत्रभित्रको न्यून सिर्जनशीलता कारण यस क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम छ । सहकारी विधि, सिद्धान्त र सुशासकीय मानकको सही अभ्यास गर्दा सहकारी क्षेत्रमा यस्तो जोखिम न्यून हुने कुरामा दुईमत छैन । उदाहरणका लागि सहकारी साझा बन्धनको प्रभावकारी अभ्यास हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने सदस्य फिल्टर हुन सक्छन् तर यस्तो हुन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको ढोका खुलै छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सहमति, राष्ट्रियस्तरका कानूनसँगै निवारणसम्बन्धी सहकारी संघसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन अभ्यासमा छ । जिम्मेवार अधिकारीले यस सम्बन्धमा अवैध आर्जनको सम्पत्ति सहकारीमा धेरै छ भन्ने औपचारिक उल्लेखसमेत गरेका छन । चनाखो भई रोक्नतर्फ नलाग्ने हो भने यसले सहकारी आर्थिक प्रणालीलाई भताभुङ्ग पारिदिने निश्चित छ ।

जारी निर्देशन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण

वित्तीय कारोबारको स्वच्छता एवं पारदर्शिता कायम गर्दै सहकारी वित्तीय प्रणालीको संरक्षण गर्ने प्रस्तावनासहित सहकारी नियामक तहबाट पहिलोपल्ट २०७४ माघमा निर्देशन जारी भई अनुभवका आधारमा नियमित संशोधन हुँदै आएको छ । सहकारी संघसंस्थालाई जारी निर्देशनले शुद्धीकरणको निवारणको मुख्य कर्ताका रुपमा स्वयं सहकारी संस्थालाई राखेको छ ।

के के गर्ने ?

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि जारी निर्देशनको पालना गर्नु सहकारी संस्थाको महत्वपूर्ण कर्तव्य हो ।यसको पालना गर्नु समय, श्रोत, साधन आदिका कारण कठिन छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा संस्थाको सरोकार हुँदा अन्य सामान्य प्रणाली सरह यो प्रणालीले काम गर्ने हुन्छ । फेरि निर्देशनको पालना नगरी संस्था संचालन गर्दा संस्थाको नियमित संचालन प्रणाली भत्कन सक्ने मात्र नभई आर्थिक जरिवाना तथा संस्थाको दर्ता खारेजसम्मको कारवाही हुन्छ । निर्देशनको पालना सहकारी संस्थाका लागि हितकर हुन्छ हानीकारक हुँदैन । जारी निर्देशन बमोजिम सहकारी संस्थाले के–के गर्नुपर्छ बुँदागत रुपमा उल्लेख गरिन्छः

१) आन्तरिक कार्यविधि बनाउने

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण हेतु संस्थाले आन्तरिक कार्यविधि बनाउनु पर्छ । यस्तो कार्यविधि निर्देशन बमोजिम गर्नुपर्ने सदस्य पहिचान तथा सम्पुष्टी, जोखिम मूल्यांकन, कारोबारको प्रतिवेदन जस्ता विषयमा संस्थाले आफ्नो आवश्यकता अनुसार बनाउने हो । यो अन्य कार्यविधि जस्तै संस्थाको साधारणसभाले स्वीकृत गरेपछि लागु हुन्छ ।

२) एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनेः

सहकारी संस्था नियामक निकायले बनाएको सहकारीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्छ । कम्प्युटर प्रणालीको प्रयोग गरी व्यवसाय संचालन गर्ने सहकारी संस्थाका लागि यो प्रणालीमा आबद्ध हुनु अवसर हो । यो खर्चिलो छैन । ठूलो लगानीमा तयार यो प्रणालीले सहकारी संस्थाको समय व्यवस्थापन, लागत, संचार, तथ्याङ्क प्राप्ति, आफ्नो कारोबार विश्लेषण जस्ता कुरामा सहज बनाइदिन्छ ।

३) सदस्य पहिचान र सम्पुष्टीः

सहकारी संस्थाले सही कागजात, तथ्यांक वा जानकारी आधारमा संस्थाका सदस्यको सामान्य विवरण तयार गर्नुपर्छ । सदस्य थप गर्दा, उच्च पदस्थ व्यक्तिले कारोबार गर्दा, उच्च जोखिमयुक्त व्यक्तिले कारोबार गर्दा, आकस्मिक कारोबार हुँदा, सदस्यले विद्धुतीय माध्यमबाट कारोबार गर्दा, सदस्यको तीस लाख रुपैँया भन्दा माथीको कारोबार हुँदा ईत्यादिमा नियमित पहिचान र सम्पुष्टी गर्नुपर्छ । नियमित रुपमा सबै सदस्यको पहिचान गरिरहनुपर्छ । तयार गर्नुपर्ने विवरणको निश्चित ढाँचा निर्देशनमै छ । व्यक्तिको ल्याप्चे, संस्थाको छाप, संस्थाको खाता चलाउनेको ल्याप्चे, बच्चाको अभिभावकको ल्याप्चे लिनै पर्यो ।

४) जोखिम व्यवस्थापन गर्नेः

सदस्यको कारोबारका कारण हुनसक्ने दुर्घटनाको रोकथामका लागि संस्थाले विधि बनाउनुपर्छ । सदस्यको आर्थिक अवस्था, पेशा, कारोवार, विश्वसनियता र तादात्म्य आदिका आधारमा जोखिमको पहिचान, मूल्यांकन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सदस्यलाई उच्च, मध्यम र न्यून जोखिम स्तरमा विभाजन गरी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति, कार्यविधि, नियन्त्रण आदि संस्था आफैँले बनाउन सक्छ ।

५) दश लाख भन्दा माथीको कारोबारको श्रोत खुलाउने, प्रतिवेदन पठाउनेः

संस्थाको शेयर खरिद, बचत जम्मा, ऋणको सावां, व्याज भुक्तानी, विप्रेषण, अरुको खातामा रकम पठाउने आदि कारोबार दैनिक दश लाख रुपैँया भन्दा माथि भएमा सोको श्रोत खुलासा लिनुपर्छ । साथै, यस्तो कारोबार सम्पन्न भएको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउनुपर्छ । प्रतिवेदनको ढाँचा निर्देशनमा छ ।

६) शंकास्पद कारोबार पत्ता लगाउने प्रणाली बनाउने, प्रतिवेदन पठाउनेः

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा यो प्रणाली ज्यादा महत्वपूर्ण छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन सक्ने शंका लागेमा वा शंका गर्ने मनासिव आधार भएमा निर्देशनकै ढाँचामा प्रतिवेदन तयार गरी ३ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईमा प्रतिवेदन गर्नुपर्छ । यस्तो प्रतिवेदन तयार गर्ने आधारको रुपमा वित्तीय जानकारी इकाईले बनाएका मानदण्डहरु छन् ।

७) संस्थाले अनुगमन गर्नेः

सदस्य सम्बन्धित जानकारी र उसको कारोबारको आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण हेतु संस्थाले सदस्यको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ ।

८) कार्यान्वयन अधिकारी (कम्पलायन्स अफिसर) नियुक्त गर्नेः

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्य गर्न व्यवस्थापन स्तरको कर्मचारीलाई संस्थाले कार्यान्वयन अधिकारी तोक्नुपर्छ । कार्यान्वयन अधिकारी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी ऐन, नियम, निर्देशनको व्यवस्था पूरा गर्न जिम्मेवार हुन्छ ।कार्यान्वयन अधिकारीको नियुक्ती नहुँदासम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नै सो जिम्मेवारीमा रहनुपर्छ ।

८) नियामक निकायमा प्रतिवेदन दिनेः

संस्थाले निर्देशन बमोजिम सम्पादन गरेका कार्यहरुको चौमासिक प्रतिवेदन आफ्नो नियामक निकायमा पठाउनुपर्छ । कस्ता सूचना राखेर विवरण पठाउने भन्ने ढाँचा निर्देशनमै उल्लेख छ ।

९) गोपनीयता कायम गर्नुपर्नेः

कार्यान्वयन अधिकारीले तयार गरेको सीमा वा शंकास्पद कारोबारको सूचना वा जानकारी वित्तीय जानकारी इकाई बाहेक अन्यलाई दिनु हुँदैन । विशेष अवस्थामा अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई भने दिनुपर्छ ।

१०) अभिलेख व्यवस्थापनः

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रयोजनका लागि तयार गरिएका विवरण, कागजात हरु कम्तीमा ५ वर्षका लागि सुरक्षित राख्नुपर्छ । अभिलेख व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी तोक्ने, अनधिकृत पहुँच नहुने व्यवस्था मिलाउने, रु. ५ करोड भन्दा बढी जायजेथा हुने संस्थाले अग्नी कवच दराजमै अभिलेख राख्ने राख्ननुपर्छ ।

कारबाई तथा सजायः

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धीत ऐन, नियम र निर्देशनका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने संस्था र त्यस्तो संस्थाका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई कारबाई तथा सजाय हुन्छ । यस्तो सजाय संस्थालाई लिखित रुपमा सचेत गराउने, बचत संकलन र कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने, संस्थाको ग्रैह जिम्मेवारीको गाम्भीर्यका आधारमा करोडौँ रुपैँया सम्म जरिवाना गर्ने र संस्था खारेज गर्नेसम्मको हुन्छ ।

उपसंहार

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सहकारी क्षेत्रका लागि अपरिहार्य छ । निवारणका लागि विश्वकै ध्यान केन्द्रित भएको छ । सहकारी क्षेत्रमा यसको निवारणका लागि संस्थासँगै बहु सरोकारवालाको उत्तीकै भूमिका हुने हुँदा निवारणको दिशामा संस्था एक्लै हिँड्ने होइन । संस्थाको आन्तरिक प्रणालीसँगै समग्र वित्तीय प्रणालीमा संकट सृजना गरिदिने सम्पत्ति शुद्धीकरणको निवारण भएमा मात्र सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध सदस्यको बृहत्तर हित हुन्छ । निवारणमा ठूलो श्रोत, साधन र परिश्रम नभई सरल विधि आवश्यक हुने हुँदा सबै संस्थाले स्पष्ट मार्गचित्र बनाई निवारणको दिशामा लाग्नु वर्तमान आवश्यकता हो ।