‘परोपकारको शक्तिमा विश्वास’ (विलिभ इन द पावर अफ काइन्डनेस) नाराका साथ यस वर्षको विश्व रेडक्रस दिवस मे ८ मनाइँदै गर्दा एक पटक विश्व रेडक्रस अभियान र नेपाल रेडक्रसको अवस्थालाई केलाउन मन लाग्यो । युद्ध मैदानमा घाइते सैनिकको उद्धार कार्यप्र्र्रश्चात् झण्डै १६० वर्ष अघि स्वीटजरल्यान्डमा स्थापना भएर विश्वव्यापी मानवीय संस्थाको रुपमा स्थापित रेडक्रस अभियान आज विश्वका १९२ राष्ट्रमा फैलिएको छ ।

सन् १८५९ को सल्फेरिनो युद्धमा इटली, अस्ट्रिया र फ्रान्सका घाइते सैनिकहरुलाई जाँ हेनरी ड्युनाले राहत उद्धार कार्य गर्नुभयो । ३ लाखभन्दा बढी सैनिक युद्धमा सहभागी थिए भने हजारौंको संख्यामा घाइते भएका थिए । जाँ हेनरी ड्युनाले घाइते सैनिकको राहत उद्धार र प्राथमिक उपचारका कार्य सकेर फर्केपछि लिखित सल्फेरिनोको स्मृति नामक पुस्तक सन् १८६२ मा प्रकाशित भयो । यो पुस्तक लिएर युरोपका राष्ट्र प्रमुखहरु, सरकार प्रमुखहरुलाई भेटेपछि राखेको प्रस्तावलाई धेरैले स्वीकारेका थिए । यसैको फलस्वरुप सन् १८६३ मा एउटा भेलाले घाइते सैनिकहरुको उद्धारको लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था स्थापना गरे । पछि गएर यसको नाम परिवर्तन भई रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति बन्यो ।

यसरी स्थापना भएको रेडक्रसको सन् १८६४ मा पहिलो जेनेभा महासन्धि पारित गरीे घाइते सैनिकको उद्धारका नीति, नियम र मान्यता तय गर्‍यो । त्यस्तै समय परिस्थतिअनुसार आवश्यक थप मान्यताका लागि सन् १८९९ दोस्रो र सन् १९२९ मा तेस्रो महासन्धिहरु पारित भए । यी सबै महासन्धिमा स्थल युद्ध, जल युद्ध, हवाइ युद्ध, गैरसैनिक युद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व, रेडक्रस चिन्ह लगायत विषय समेटी जेनेभा महासन्धि बन्यो । त्यस्तै यी सबै महासन्धिलाई समेटी थप आवश्यक नीति, नियम र मान्यताहरु राखी सन् १९४९ मा चौथोे जेनेभा महासन्धिको साझा धाराहरुसमेत तयार भए । त्यस्तै सन् १९७७ र सन् २००५ मा थप अतिरिक्त प्रोटोकलसमेत तयार भए । कुनै पनि देशमा राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटीहरु खोल्न परेमा यो जेनेभा महासन्धिमा सरकारले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । रेडक्रसका राष्ट्रिय सोसाइटीहरुको महासंघको रुपमा रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्टहरुकोे अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आइएफआरसी) स्थापित भयो ।

यसरी पछिल्लो समय रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (आइसिआरसी) ले युद्ध वा द्वन्द्वको समयमा बढी सक्रिय रहन्छ । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति/रेडक्रस महासंघले विपदमा राष्ट्रिय सोसाइटीलाई सघाउँछ । आज विश्वमा रेडक्रसकै कारण लाखौंको संख्यामा युद्ध प्रभावितहरु, विपद् प्रभावितहरुले बर्सेनि मानवीय सहयोग प्राप्त गर्ने गरेका छन् ।

विश्व रेडक्रस अभियान सुरु भएको १ सय वर्षपश्चात् सन् १९६३ अर्थात् विसं. २०२० भदौ १९ मा नेपाल रेडक्रसको स्थापना भयो । तत्कालीन नेपाल सरकारले रेडक्रस कानुन बनाएर रेडक्रस सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धताका साथ जेनेभा महासन्धिमा हस्ताक्षर ग¥यो । नेपाल रेडक्रसले तत्कालीन अवस्थामा विधान बनाउने, निर्वाचित कार्यसमिति गठन गरी सञ्चालनमा आयो । सुरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको आह्वानमा सामाजिक संघसंस्था, सामाजिक व्यक्तित्व र सरकारको समेत सहभागितामा सिंहदरबारको कैलाश भवनमा भएको पहिलो भेलाले तत्कालीन अधिराजकुमारी श्री प्रिन्सेप शाहको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन भयो । जसको कन्भेनर एवं सेक्रेटरीमा डा. जयनारायण गिरी रहनुभएको थियो । जयनारायण गिरी र नागेश्वरप्रसाद सिहंको पहलमा नेपालमा रेडक्रस स्थापना भएको हो ।

तत्कालीन समयमा डा. नागेश्वरप्रसाद सिंह स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहन्थ्यो । नेपाल सरकारले जेनेभा महासन्धिमा ७ फेबुअरी १९६४ (तदनुसार वि.सं. २०२० माघ २४) मा हस्ताक्षर गरेको थियो । विधान तयार गरेर विसं.२०२१ असार २८ गते प्रथम साधारण सभा गरी पुनः प्रिन्सेप शाह अध्यक्ष र जयनारायण गिरी महामन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभयो । यस समितिमा नागेश्वरप्रसाद सिंह उपाध्यक्ष बन्नुभयो । विसं. २०२१ साउन २५ मा समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता नम्बर १ का साथ रेडक्रस आबद्ध भएको थियो । त्यस्तै काठमाडौं मेजेस्ट्री अफिसमा समेत दर्ता नं. १ राखी मानवीय संस्थाको रुपमा रेडक्रस दर्ता भयो । सन् १९६४ अक्टोबर १ (तदनुसार वि.सं. २०२१ आश्विन १६) मा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिबाट नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले मान्यता पायो । यसरी सन् १९६५ को अन्तर्राष्ट्रिय भियना सम्मेलनमा पहिलो पटक नेपाल रेडक्रस सहभागी भएको थियो ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको ६ दशक लामो आफ्नो इतिहासमा स्थापना कालदेखि नै मानवीय विपद्का समयमा काम गर्दै आएको थियो । पहिलो अध्यक्ष २०२० साल भदौ १९ देखि २०३९ जेठ ८ सम्म तत्कालीन अधिराजकुमारी प्रिन्सेप शाह, दोस्रो अध्यक्षमा तत्कालीन अधिराजकुमारी श्री हेलेन शाह, विसं. २०३९ चैत २० देखि २०४७ साल मंसिर १६ सम्म, तेस्रो अध्यक्षमा संस्थापक सदस्य रमेशकुमार शर्मा २०४७ साल मंसिर १९ देखि २०६४ साल वैशाख १४ सम्म, चौथो अध्यक्षमा २०६४ वैशाख १५ देखि २०७७ असार मसान्तसम्म सञ्जीव थापाले निर्वाचित अध्यक्षको रुपमा काम गर्नु भएको थियो । सुरुका अवस्थामा ४/४ वर्षे कार्यकाल रहँदा पनि ६० वर्षमा जम्मा ४ जनामात्र अध्यक्ष भएको देखिन्छ । पहिलो महामन्त्रीमा २०२० भदौ १९ देखि २०३८ सम्म डा. जयनारायण गिरी, दोस्रो महामन्त्रीमा २०३८ देखि २०४२ सम्म प्राडा विश्वकेशर मास्के, तेस्रो महामन्त्रीको रुपमा २०४२ देखि २०७७ सम्म देवरत्न धाख्वा रहनुभएको थियो ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय तहमा निस्केका विभिन्न विवाद, उजुरीहरुका कारण विवादमा परेपछि २०७५ सालको चैतमसान्त सम्ममा सम्पन्न हुनुपर्ने निर्वाचन जिल्ला प्रसाशन कार्यालय काठमाडौंले रोकिदिएपछि हुन सकेन, संस्थाको काममा प्रश्न चिन्ह उठाइएका कारण काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले नवीकरण गरिदिएन । समयमा संस्था नवीकरण पनि नहुने, निर्वाचन पनि नहुने अवस्थामा पुगेका कारण अरु झमेला खेप्नुपर्‍यो । अर्कोतिर गैरसरकारी संस्था दर्ता ऐनअनुसार दर्ता भएको संस्थाले विधान संशोधन गरेपछि २०७५ पुस मसान्तमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले नेपालको कानुन, संस्थासम्बन्धी नीति नियमअनुसार नभएको भनी ४१ बुदाँमा आफूखुसी सच्याएर पठाए पछि विशेष महाधिवेशनमार्फत् यसलाई अवलम्बन गर्नेमा नेपाल रेडक्रस पुग्नुपर्‍यो । स्वयं सेवक, कर्मचारीको विरोध एकातिर बढ्दै गयो भने अर्कोतिर राजनीतिक र सरकारी हस्तक्षेप पनि नेपाल रेडक्रसले खेप्दै जानुपर्‍यो । नेपाल रेडक्रसको नेतृत्व वर्गमा भ्रष्ट्रचारको आरोप (प्रमाणित हुन बाँकी) एकातिर लगाउँदै गयो भने जिल्ला तहमा पनि एउटै नेतृत्व लामो समय रहँदा विभिन्न शंका उपशंका व्यर्होनुपर्‍यो ।

कर्मचारी विवाद थपिँदै गएको छ । मानवीय संस्था रेडक्रसको नेपाल शाखा विवादै विवादको चुलीमा पुगेको छ

नेपाल रेडक्रसले विपद्को समयमा गरेको राहत उद्धार, विभिन्न समयमा भएका द्वन्द्व, आन्दोलनहरुमा पुर्‍याएको मानवीय सेवा अतुलनीय हुँदाहुँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपाल रेडक्रसको स्वयंसेवी कार्य, विधान, काम गर्ने तौरतरिकाको ठूलो प्रशंसा हुँदाहुँदै विभिन्न विवाद, भ्रष्टाचार, मनोमानी गरेको भनी २०७६ जेठ २ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सञ्जीव थापाको निर्वाचित समिति हटाएर प्राडा विश्वकेशर मास्के अध्यक्ष र कमला निरौला महामन्त्री बनाएर १७ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गर्‍यो । यो समिति, सरकार र काठमाडौं जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परी अन्तरिम आदेश २०७६ जेठ १३ गते आयो । उक्त कदम गैरकानुनी भएको, सरकारले मात्र निगमन गर्न, तदर्थ समिति गठन गर्न सक्ने फैसला गरेकाले अर्को १ १र्ष सञ्जीव थापाको केन्द्रीय कार्यसमितिले काम गर्न पाउने भन्यो । छिटो निर्वाचन गर्नुपर्ने मान्यता भए पनि सञ्जीव थापा नेतृत्व समितिले २०७६ फानुन २२ को लागि निर्वाचन तोक्दा विवाद चुलिँदै गएका कारण आइसिआरसी र रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय सहासंघमा उजुरी पर्न गयो । आइसिआरसी र महासंघले सिएमसी तीर्थराज वन्तको संयोजकत्व गठन गर्‍यो । अर्कोतिर कोभिड (नोबेल कोरोना) भाइरसको संक्रमणको कारण विश्व समुदाय नै आक्रान्त बनायो । यस महामारीको संक्रमणबाट जोगिन विश्व समुदाय नै बन्दाबन्दी (लक डाउन) मा बिस्तारै पुर्‍यो । नेपालमा पनि २०७६ चैत ११ देखि बन्दाबन्दीको अवस्था सुरु भई लामो समयसम्म त्रास बढ्दै गयो । अर्कोतिर नेपाल रेडक्रस १ वर्ष थप समय, ३ महिना विशेष समय पनि सकिएका कारण २०७७ साउन १२ मा डा. नेत्र तिमिल्सिना अध्यक्ष र पीताम्बर अर्याल महामन्त्रीका साथ रेडक्रस अनुभव भए/नभएका व्यक्तिसमेत गरी राजनीतिक भागबन्डामा ३३ सदस्यीय केन्द्रीय तदर्थ समिति बन्यो । यस समितिलाई ३ महिनामा निर्वाचन गराउन भने पनि एकातिर कोभिड –१९ को त्रासदी नसकिएको र अर्को तिर यस समितिले विधान शंसोधन, कर्मचारीमा सुधार योजना, भ्रष्टाचार छानबिनका महत्वकांक्षी कार्य अगाडि सार्‍यो । सरकारको मिलेमोतोमा आएको समिति भएका कारण २०७७ कात्तिक ३ मा १ वर्षको म्याद यही समितिले थप पायो । त्यसपछी कर्मचारीले समितीको हस्तक्षेपको विरोध सुरु गरे भने अर्कोतिर राजनीतिक परिवर्तन भई सरकार परिवर्तन भएको कारण बाहिर भएका र जिल्लाका रेडक्रसकर्मीले समिति हटाउनुपर्ने माग राख्दा बिस्तारै सरकारी प्रशासनको हस्तक्षेप बढ्न गयो । यी कार्यविरुद्ध केन्द्रीय तदर्थ समितिले मुद्दामा गई थप ३ महिना समयसहित २०७८ माघ ३ गतेसम्म बिना हस्तक्षेप काम गर्न पाउने अनुमतिसहित अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्यायो । यस अवधिमा २२ वटा जिल्ला शाखाहरु विघटन गर्ने र कार्यकारी निर्देशकलाई हटाएका कारण विवाद अरु चुलिँदै गयो । कर्मचारी र जिल्ला शाखाहरुको विरोधका कारण थपिएको समयमा यस तदर्थ समितिले केही काम गर्न सकेन ।

अर्को पक्ष २०७७ पुस १४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट प्रा. सुदर्शन नेपाल अध्यक्ष र भूपतिलाल श्रेष्ठ महामन्त्री रहेको २९ सदस्यीय केन्द्रीय तदर्थ समिति डा. नेत्र तिमिल्सिनाको समिति हटाइ ल्यायो । यसविरुद्ध मुद्दा परेपछि फेरि सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी डा. नेत्र तिमिल्सिनाको तदर्थ समिति नहटाउन भनेपछि पछिल्लो समय नेपाल रेडक्रस विवाद थप जटिल बनेको छ । एकातिर कर्मचारी नियमावली संशोधन गरी कार्यकारी निर्देशक र निर्देशकहरुको पदावधि तोकी कार्यान्वयन गर्‍यो । कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाललाई हटाउने कार्यविरुद्ध कर्मचारी आन्दोलित भए । त्यस्तै दुवै समिति हामी आधिकारिक हौं भनी दैनिक केन्द्रीय कार्यालय आउने विवाद गर्ने अवस्था सिर्जना भयो । यसले पछिल्लो समय मंसिरदेखि ३/४ महिना कर्मचारीले तलब खान पाएनन् । रक्तसञ्चार सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, विपद्मा राहत उद्धार कार्य, कोभिड– १९ महामारीका प्रतिकार्यका कामहरु पुरै प्रभावित हुन पुगे । सुदर्शन नेपालको समितिले डा. नेत्र तिम्सिनाले गरेका जिल्ला विघटनका कारबाही र कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाललाई हटाउने निर्णय फिर्ता लियो । अदालती प्रक्रियाबाट छिनोफानो लगाउन समय लाग्दा कानुनी कुरा बुझेर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हो । तर समस्या कम होला भन्दा झन् झन् गाँठो कसिँदै गएको छ । कर्मचारी विवाद थपिँदै गएको छ । राजनीतिक इगो बढ्दै गएको छ । विगतमा सरकारको सहयोगी निकायको रुपमा जेनेभा महासन्धिअनुसार गठन भएको मानवीय संस्थाको नेपाल शाखा विवादै विवादको चुलीमा पुगेको छ । आज विशुद्ध सेवाभावमा लागेका रेडक्रसदाताहरु अनि यसका सेवाग्राहीहरु सबै बढो चिन्तित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाललाई दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको कार्यकारी सर्वोच्च पद महासचिवमा नेपाली नागरिक जगन चापागाईं पुगेकै बेलामा नेपाल रेडक्रसमा आएको विवादका कारण नेपाल रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको सदस्यताबाट निलम्बनमा पुग्ने अवस्थाा पुर्‍याउनु नेपालीहरुले माल पाएर चाल नपाउनु नै हो ।

पद लोलुप्ता, राजनीतिक प्रतिशोधका कारण यस्तो ठूलोसंस्थामा सौदाबाजी गर्नु कत्तिको युक्तिसंगत कुरा हो ? यस समस्याको एक मात्र समाधान भनेको अध्यादेश बाटै भए पनि रेडक्रस कानुन ल्याएर यी समितिलाई बिस्तापित गरी नयाँ तदर्थ समितिसहित अघि बढ्नु हो । नयाँ समिति ल्याउँदा पनि राजनीतिक भागबण्डाभन्दा पनि रेडक्रस प्रेमीलाई समेटिनु पर्दछ । यसको अर्को समाधान भनेको सर्वोच्च अदालतले मुद्दा प्राथमिकताका साथ छिटो छिनोफानो गरे केही हदसम्म समस्या कम हुनसक्छ । तर स्थायी समाधान कानुन र नियमावलीअनुसार ७ सय ५३ पालिका समिति, प्रदेश समिति र केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गर्नु नै हो । वडा स्तर र जिल्ला स्तरमा समन्वय समिति गठन गर्नुपर्छ । राजनीतिक पदमा भएका व्यक्तिलाई सदस्यता दिइनु हुँदैन । अर्कोतिर रेडक्रसले गर्ने काम सरकारकै सहयोगी कार्य भएकोले सरकारबाटै बजेटको व्यवस्था गरिनुगर्छ । रेडक्रसलाई सधैं मागेर चल्ने संस्था बनाइनु हुँदैन । नेपाल स्काउटलाई सरकारले बजेट दिन्छ तर रक्तसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने, एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने, विपद्मा राहत उद्धार गर्ने, द्वन्द्वमा मानवीय सहायता प्रदान गर्ने, प्राथमिक उपचार सेवा दिने, महामारीमा स्वयंसेवा कार्य प्रदान गर्ने रेडक्रसलाई कुनै पनि सहयोग नदिई मागेर चलाऊ भन्नु विडम्बना हो । आज रेडक्रसको विवादलाई जरैबाट हटाइ विशुद्ध मानवीय सेवा भावलाई अघि बढ्नु दिनुपर्छ । यसो गरेमा नेपाल रेडक्रसको भविष्य राम्रो हुनेछ । यस वर्षको विश्व रेडक्रस दिवसले नेपाल सरकार सम्पूर्ण रेडक्रसका शुभचिन्तकहरु र रेडक्रसकर्मीहरुलाई परोपकारको शक्तिमा विश्वास गर्ने क्षमता प्रदान गरोस् ।

(लेखक : नेपाल रेडक्रस सोसाइटी गण्डकी प्रदेशकाअध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)