गण्डकी प्रदेशको तीव्र आर्थिक वृद्धि र सन्तुलित तथा दिगो विकासका लागि आवधिक योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयनमा सहजीकरण, तहगत समन्वय, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने र नीतिको अनुसन्धान तथा विकास गरी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सल्लाह र सहयोग प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको गठन भएको हो । प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७८ (संशोधन सहित) अनुसार प्रदेश सरकारद्वारा गठित विशिष्टीकृत निकाय हो ।

विसं २०७२ साल असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएपश्चात् २०७४ फागुन ४ गते प्रदेश सरकार स्थापना भई २०७५ साउन ६ गते प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन गरेको थियो भने आयोगले २०७५ साउन २२ गतेदेखि औपचारिकरुपमा आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको थियो ।

परिवर्तित राजनीतिक अवस्थाअनुसार २०७८ जेठ २९ मा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । त्यसलगत्तै सरकारले असार ५ गतेको निर्णयमा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिको निर्णय ग¥यो । असार ६ गतेबाट कार्यारम्भ गरेको आयोगले २०७९ पुस २५ सम्म निम्नानुसार कार्यसम्पादन गरेको छ ।

नीति निर्माण तर्जुमाका लागि सहजीकरण

– शिक्षा नीति, २०७८
– स्वास्थ्य नीति, २०७८
– श्रम रोजगार नीति, २०७८

क्षेत्रगत योजना तथा रणनीतिक योजना र मार्गदर्शन निर्माणमा सहजीकरण

– आयोजना बैंक दिग्दर्शन २०७९
– दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरणको मार्ग चित्र २०७९/०८७
– बजेटमा दिगो विकास लक्ष्य सांकेतीकरण स्रोत पुस्तिका
– आयोगको पहलमा गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७८ भदौ महिनामा पारित भएको । उक्त गठन आदेशको पहिलो संशोधन असोज महिनामा भएको ।
– आयोगको संगठन संरचना स्वीकृत
– प्रदेश कृषि विकास रणनीति
– शिक्षा क्षेत्रको रणनीतिक योजना
– खानेपानी तथा सरसफाइ विकास योजना

अनुसन्धानात्मक अध्ययन

प्रदेशले अख्तियार गरेको विभिन्न नीतिका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान, प्रदेशले कुनै खास विषयमा अपनाउनुपर्ने दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रममा अनुसन्धान, प्रदेशको विकास र समुन्नतिको लागि अनुसन्धान निरन्तररुपमा गरी प्रदेश सरकारलाई राय उपलब्ध गराउँदै आएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले विगत डेढ वर्षमा निम्न लिखित अध्ययन अनुसन्धानका काम सम्पन्न गरेको छः

– कालीगण्डकी प्रस्रवण क्षेत्र विकासको सम्भाव्यता अध्ययन
– गण्डकी प्रदेशको राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन
– दिगो विकास लक्ष्य खर्च पछ्याई
– गण्डकी प्रदेशको सामाजिक आर्थिक अध्ययन
– गण्डकी प्रदेशको मानव विकास प्रतिवेदन
– संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशको उपलब्धि तथा स्थानीय तहको उपलब्धिको समीक्षात्मक अध्ययन
– प्रदेशमा लगानीको अवस्थामा सुधार गर्न गर्नुपर्ने कार्यहरुको पहिचान
– प्रदेशको रिर्सोस म्याप तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको
– प्रदेशको निर्यातयोग्य वस्तुहरुको पहिचान गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको
– कोभिड – १९ को आर्थिक सामाजिक प्रभावका विषयमा अध्ययन
– प्रदेश गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाको अवस्थाको नियमित समीक्षा र त्यसमा रहेका अवरोध र समस्या समाधानका उपाय समावेश गरी प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको ।

समन्वय र सहकार्य

योजनाबद्ध विकास अभ्यासले स्रोत साधनको प्रभावकारी प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्नुका साथै विकासलाई सन्तुलित, दिगो, न्यायिक र सहभागितामूलक बनाउन मद्दत गर्दछ । प्रदेशको आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन र सन्तुलित तथा दिगो विकासका लागि आवधिक योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयनमा सहजीकरण, तहगत समन्वय, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने र नीतिको अनुसन्धान तथा विकास गरी प्रदेश सरकारलाई सल्लाह र सहयोग प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको गठन भएको हो । तोकिए बमोजिमको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र रही आयोग आफ्नो लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्त गर्न निरन्तर प्रयासरत रह्यो ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, गण्डकी प्रदेशले गत डेढ वर्षमा गरेका मुख्य/मुख्य समन्वयात्मक कार्यहरु :

मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति

मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यान्वयन गरिएका नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन स्थितिको समीक्षा गरिएको, समीक्षा गर्दा कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूका बारेमा छलफल गरी समाधान गरिएको छ । मन्त्रालय तथा सम्बन्धित विभागको मातहतमा सञ्चालित आयोजनाहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन तोकिएको संयन्त्रबाट भए नभएको निक्र्योल गरी आवश्यक निर्देशन दिने, प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएका विभिन्न प्रकारका अनुदानको उपयोग र सोको नतिजाहरुको प्रगतिको समीक्षा गर्ने, कुनै कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, मन्त्रालयस्तरबाट समाधान हुन नसकेका विषयमा लिनुपर्ने निर्णयका विकल्पहरु पहिचान गरी सिफारिससहित प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमार्फत् प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिमा पठाउने जस्ता अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी कार्य गरिएको छ ।

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक

प्रदेशका विकाससम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक नियमितरुपमा बसेको छ । प्रदेशमा देखा परेका मुख्य समस्याहरु पहिचान र समाधान गर्ने थलोकारुपमा यस बैठकलाई नतिजामूलक बनाउन आयोगले सबै मन्त्रालयलाई सामग्री तयारीको मार्गदर्शन उपलब्ध गराउने र प्रस्तुतिको खाका समेत उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहले समाधान गर्न नसक्ने समस्याहरु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेस गरी कतिपय समस्या सम्बोधनसमेत भएका छन् ।

दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि पर्याप्त प्रयास हुन नसकेको अवस्थामा विभिन्न उपकरण तथा उपायहरुका माध्यमबाट दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्र र समुदायको संलग्नता सुनिश्चत गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचना दिगो विकास लक्ष्य सांकेतीकरण गरिएको, दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरणको मार्गचित्र २०७९÷०८७ तयार गरिएको, बजेट तथा कार्यक्रम दिगो विकास लक्ष्य सांकेतीकरण स्रोत पुस्तिका तयार गरिएको छ ।

नीति योजना सम्बन्धी छलफल

आव. २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रमका बारेमा २०७९।१।२१ गतेदेखि २०७९।२।११ गतेसम्म नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफल सम्पन्न गरिएको थियो । सो छलफलमा मन्त्रालय वा निकायबाट आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि प्रस्तुत बजेटमा आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन, मितव्ययिता, बजेटको कार्यान्वयन योग्यता, खर्च प्रभावकारिता, कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय निकायको संरचनात्मक व्यवस्था, मौजुदा जनशक्तिको अवस्था आदिजस्ता सैद्धान्तिक आधारहरु लिई छलफल गरिएको थियो । उक्त छलफलबाट प्राप्त सुझावहरुको आधारमा निम्नलिखित सुझावहरु प्रदेश सरकारलाई दिइएको थियोः

– वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटलाई गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, मुलुकको पन्ध्रौं योजनाको कार्यान्वयन तथा दिगो विकासका लक्ष्य र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम तथा आयोजनामा स्रोत विनियोजन गरी सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
– नतिजामुखी आयोजना कार्यान्वयन अवधारणाअनुरुप विकास व्यवस्थापन, चालु आयोजनाको पुन प्राथमिकीकरण र नयाँ आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने ।
– क्रमागत कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रकृतिअनुसार कार्यान्वयनको अवस्था, अवधि, सिर्जित दायित्व तथा खर्च गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा पुन प्राथमिकीकरण गरी विनियोजनको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने ।
– क्रमागत कार्यक्रम तथा आयोजनाको पुनरावलोकन गरी दोहोरापना रहेका एउटै प्रकृतिका कार्यक्रम वा आयोजना एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्नुपर्ने ।
– नयाँ आयोजनाको लागि पूर्व तयारी कार्य सम्पन्न भएका र बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनुपर्ने प्रकृतिका आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्ने ।
– तयारी कार्य नभएका आयोजनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरी तयारी कार्य गर्नुपर्ने ।
– प्रदेश सरकारबाट आयोजना वा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्दा भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रमहरुमा साना साना रकमको आयोजनाको कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिनुका साथै नतिजा प्राप्ति वस्तुगत नहुने हुँदा साना योजनालाई समावेश नगर्ने ।

प्रदेश गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुको प्रगतिसम्बन्धी छलफलः

प्रदेश गौरव तथा रुपान्तरणकारी गरी २३ वटा योजना अघि सारिएको छ । यी आयोजनाहरुको प्रगतिको बारेमा जानकारी लिने र आयोजनाहरु पूरा गर्न चाल्नुपर्ने कदमको बारेमा अलग्गै बृहत छलफल गरिएको थियो । यी आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था समीक्षा गरी यस्ता आयोजनाको छनोमा विशेष ध्यान दिने, कार्यान्वयनका लागि विशिष्ट कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।

मध्यमकालीन खर्च संरचना

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबाट मध्यमकालीन खर्च संरचना (आव २०७९/८० – २०८१/८२० तयार गर्दा पहिलो पटक दिगो विकास लक्ष्य सांकेतीकरण गरिएको थियो । मध्यमकालीन खर्च संरचनामा मुख्य कार्यक्रम र लागतसमेत समावेश गर्ने परिपाटी थाल्नुका साथै प्रत्येक कार्यक्रमले दिगो विकास लक्ष्यको कुन क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दछ त्यसलाई उल्लेख गर्न सुरु गरिएको छ ।

आयोजना बैंक दिग्दर्शन

रणनीतिक महत्वका आयोजनाको पहिचान, सम्भाव्यता अध्ययन, प्रतिफलमुखी, वित्तीय र आर्थिक रूपमा सम्भाव्य आयोजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण गर्न र सो अनुसार स्रोत साधनको विनियोजन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आयोजना बैंक स्थापना गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा २०७९ असोज २६ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतसँगै आयोजना बैंक दिग्दर्शन, २०७९ निर्माण भई लागु भएको छ । यसको माध्यमबाट आयोजना छनौटमा देशमा दशकौंदेखि रहेको अव्यवस्था हट्ने विश्वास गरिएको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले सम्पादन गरेका कार्यले संघीयता सुदृढीकरणका साथमा प्रदेशको समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ

गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि समीक्षा

प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि २०७६/७७ सालदेखि २०८०/८१ सम्म रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस आवधिक योजनाको मध्यावधि मूल्यांकन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ । केही घरधुरीको नमुना सर्वेक्षण, स्थानीय तहसँग छलफल तथा कोभिडले प्रदेशमा पारेको प्रभाव मापनका लागि व्यावसायिक फर्महरुको सर्वेक्षण आदि विधिसमेत उपयोग गरी प्रदेशको वास्तविक अवस्थाको आंकलन गर्नुका साथै आवधिक योजनाका लक्ष्य हासिल गर्न कोभिडले पु¥याएको असरसमेत विश्लेषण गरिएको छ । क्षेत्रगत विषयहरुमा छलफल गर्ने क्रममा विषयगत मन्त्रालयहरु, सरोकारवाला संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुसँग समूहगत छलफल गरिएको छ ।

प्रदेशको राजस्व सम्भावना तथा व्यवस्थापन अध्ययन

प्रदेशको राजस्व सम्भावना तथा व्यवस्थापनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागको सहयोगमा अध्ययन गरी सोहीबमोजिम राजस्व सुधारका योजना अघि बढेको छ ।

श्रीकृष्णागण्डकी नदी क्षेत्र विकासका निम्ति पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन

श्रीकृष्णागण्डकी नदी क्षेत्र विकासका निम्ति पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिएको छ । विषय विज्ञहरुको सहयोगमा समग्र कृष्णागण्डकी क्षेत्रको विकासको खाका तयार पारिएको छ । यसले गण्डकी प्रदेशको विकासमा विशेष परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण मार्गचित्र २०७९/२०८७

गण्डकी प्रदेशमा दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण मार्गचित्र २०७९/२०८७ तयार भएको छ । दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको संलग्नता वृद्धि भई नेपालले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्ने देखिन्छ । यस मार्गचित्रले नेपालसँग सम्बन्धित दिगो विकासका १६ वटा लक्ष्यका सूचक तथा गन्तव्यहरु प्रदेशको अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीसँग जोड्ने विषयलाई समेटेको छ । यस मार्गचित्र २०७९ असोज २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि लागु भएको छ ।

विकास बहस

लगानी अभिवृद्धि, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा सरकारको भावी कार्यदिशा प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि मुख्य प्रवेशविन्दुहरूको पहिचान गर्न, विकास र समृद्धिका क्षेत्रमा छरिएर रहेका नवप्रवर्तनमुखी बौद्धिक सुझावहरूलाई एकीकृत गरी उनीहरूको योगदानलाई प्रदेश विकासमा समाहित गर्न र बौद्धिक बहसका निचोडहरूलाई विकास योजनाहरूको तर्जुमा र प्राथमिकीकरणमा उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ विकास बहस नामक अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको र प्राप्त सुझावहरु नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।

स्थानीय तहहरुमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तयारीका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण

यस कार्यक्रमका लागि प्रशिक्षार्थीहरु तथा प्रशिक्षक छनोट गरी करिब ३३ जनाको संख्यामा प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम उपलब्ध गराइएको छ । यसरी तयार पारिएका प्रशिक्षकले स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारका निकायमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पार्न मद्दत गर्दै आएका छन् ।

सातै प्रदेशका योजना आयोगहरु (राष्ट्रिय योजना आयोगसहित) को अन्तक्र्रिया

प्रदेश स्थापनापछिको पहिलो सरकारले प्राप्त गरेका अनुभव संकलन गर्ने, सुधारका लागि सुझाव तथा भविष्यपरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको संस्थागत क्षमता विकासका लागि साझा दस्तावेज तयार गर्ने, प्रदेशबीचको सहकार्यको क्षेत्र पहिचान गर्ने र आपसी सद्भाव वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ सम्पन्न कार्यक्रमले प्रदेशको वस्तुस्थिति, अनुभव, नवीनतम कार्यहरु तथा भावी सोचसम्बन्धी छलफल गरेको छ । साथै आयोगको संस्थागत क्षमता विकासका लागि साझा दस्तावेज (प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ऐन, सांगठनिक ढाँचा, अनुगमन तथा मूल्यांकन ऐन, तथ्यांक व्यवस्थापन ऐन, आयोजना बैंक दिग्दर्शन ऐन) तयार भएको । यसले प्रदेशबीचका सहकार्यका क्षेत्रहरु पहिचान हुनुका साथै आपसी सद्भाव वृद्धि भएको अवस्था छ ।

विकास कार्यक्रम अनुगमन तथा मूल्यांकन

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग प्रदेशको दीर्घकालीन सोच, प्रदेशको आवधिक योजना, विकास नीति र योजना तर्जुमा गर्ने र प्रदेश सरकारलाई विकास र नीतिसम्बन्धी सल्लाह दिने निकाय हो । यसले आर्थिक विकासको निमित्त स्रोत साधनको आकलन गरी वार्षिक बजेट कार्यक्रमहरुको छलफल गरी स्वीकृत गर्ने गर्दछ । यसले विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने निकायको रूपमा कार्य गर्दछ । साथै विकास नीति र वार्षिक कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्दछ । प्रदेशको आर्थिक विकासका विषयहरूमा विचार आदानप्रदान, बहस, छलफल र अन्तक्र्रियाका लागि एउटा मञ्चको रूपमा पनि कार्य गर्दछ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्रदेशमा सञ्चालित परियोजनाको गौरवका आयोजनाहरु, रुपान्तरणकारी आयोजनाहरु, दिगो, मध्यमकालीन तथा वार्षिक कार्ययोजनाहरुको स्थलगत भ्रमण, अवलोकन, निरीक्षण, अनुगमन र मूल्यांकन गरी सञ्चालित योजना÷ परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको अवस्था, प्रगति, उपलब्धि र आशातीत प्रतिफल हासिल भए नभएको, प्रगति हुन नसक्नाका कारणहरु र कार्यान्वयनको क्रममा देखा परेका समस्या र चुनौतीलाई पहिचान गरी आवश्यक पहल र निर्देशन दिने गर्दछ । यसैअनुरुप नीति तथा योजना आयोगले प्रदेशका मुख्य आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरी सुधारका लागि लिखित सुझावहरु प्रदान गरेको छ । यसका अतिरिक्त प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले :

– विकास साझेदारहको परिचालन तथा महत्वपूर्ण बैठक
– निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी तथा गैर सरकारी संस्थासँगको सहयात्रा
– सरकारका नियमित काममा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराइएको
– स्थानीय तहको आवधिक योजना मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माणमा मद्दत आदि
– स्थानीय तहलाई सहयोग

नीति तथा योजना आयोग प्रदेश सरकारको अभिन्न अंग हो । अन्य कार्यालयको भन्दा यसको कार्यसम्पादन पद्दति अलि फरक हुन्छ । तर जनशक्ति व्यवस्थापन त्यसअनुसार हुन सकेको छैन । नियमित कर्मचारीका अतिरिक्त आयोगमा विज्ञ जनशक्ति आवश्यक पर्छ । प्रदेशको नीति तथा योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको पहिचान गरी दिगो विकास लक्ष्यसँग तादात्म्यता हुने गरी प्रथम पञ्चवर्षीय योजनालाई धेरै हदसम्म पूरा गर्नका लागि अर्को समस्या भनेको वित्तीय स्रोत पनि हो । यी लगायत यावत् समस्याकाबीच पनि आयोगले जति कार्य सम्पादन गरेको छ ती कार्यले संघीयता सुदृढीकरणका साथमा प्रदेशको समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ ।

डा. काफ्ले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् ।