भनिन्छ, कुनै पनि राष्ट्रको शासन पद्धति कति असल वा खराब छ भन्ने थाहा पाउन त्यस राष्ट्रको प्रशासन हेरे पुग्छ । सार्वजनिक प्रशासनभित्रको महत्वपूर्ण सेवा रहेको निजामती सेवालाई कर्मचारीतन्त्रको नामले पनि चिनिन्छ । यो नवीन तथा आधुनिक कर्मचारीतन्त्र हो । यो सेवालाई गैरसैनिक चरित्र भएको, समस्त सरकारी सेवाको मार्गदर्शक सेवा र योग्यता प्रणालीमा आधारित सेवा पनि भनिन्छ । यसलाई सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने स्थायी संयन्त्र, शासनको मेरुदण्ड, बौद्धिक व्यक्तित्वको जमात, लोकतन्त्रको प्रतिफल नागरिकसम्म लैजाने औजार आदि उपमाले पनि पुकारिन्छ । जे होस् निजामती सेवा मुलुकको शासन, विकास र सेवा प्रवाह गर्ने सबैभन्दा निर्पूण सेवा हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

निजामती सेवाको विकासक्रम

परम्परागत रुपमा निजामती सेवाको सुरुआत राज्यसँगै भएको हो । सन् १९५४ देखि बेलायतबाट आधुनिक निजामती सेवाको सुरुआत भएको हो । लुट प्रणालीको अन्त्यसँगै आधुनिक निजामती सेवाको सुरुआत भएको पाइन्छ ।

नेपालमा २००७ साल अघि परम्परागत निजामती सेवा थियो । २००४ सालमा दरखास्त परिषद्को व्यवस्था संवैधानिक रुपमा भए पनि २००७ सालको संविधानपश्चात मात्र २००८ सालमा लोक सेवा आयोग स्थापना भएसँगै निजामती सेवाको सुरुवात भएको हो । निजामती सेवालाई तत्पश्चातका सबै संविधानहरूले स्पष्ट रुपमा समेट्दै आएका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १५३, २४३, र २८५ मा सेवाको गठनका विषयमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

वि.सं. २०१३ सालमा लोकसेवा आयोगको गठनसँगै निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनलाई निजामती सेवाको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार भएको दिनको रुपमा स्मरण गर्दै निजामती सेवा दिवस मनाउन थालिएको हो ।

निजामती सेवाभित्रको सेवा

निष्पक्षता र तटस्थता, विशेषज्ञता र व्यावसायिक मूल्य मान्यता, अनुशासित र आचरणयुक्त सेवा भाव जस्ता कुराहरू यसका प्रमुख विशेषताहरू हुन् । योग्यता प्रणालीलाई सुव्यवस्थित गर्न अलग्गै सवैंधानिक निकायको व्यवस्था, सेवालाई सही दिशा निर्देश र नियमन गर्न विभिन्न समिति, आयोग र केन्द्रको व्यवस्था, वृत्तिको शृंखलाबद्ध व्यवस्था र केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म फैलिएको बृहत् सञ्जाल जस्ता विषयहरू वर्तमान निजामती सेवाका सबल पक्षहरू हुन् ।

निजामती सेवा एक उम्दा सेवा हो तसर्थ आफैंमा यसका विकृति तथा दुर्बल पक्ष छैनन भन्दा हुन्छ तर आदर्शमा भएको स्खलन, विचलन एवम् व्यवस्थापकीय कमजोरी नै निजामती सेवामा देखिने विकृति तथा दुर्बल पक्षहरू हुन् । ऐन कानुनसम्मत सेवा र सेवाको सुरक्षाका कारण सेवा प्रदायकमा अहमता, आफैंलाई मालिक ठान्ने, ‘म’ वाद र जनताको सेवकभन्दा पनि शासक प्रवृतिलाई जन्म दिएको छ । निष्पक्ष र तटस्थ भने पनि प्रशासनभित्रको राजनीतिकरणले गर्दा ध्रुवीकरण, विश्वासको संकट, अधिकारमा हस्तक्षेपको समस्या सिर्जना भएको छ । पदसोपानमा आधारित सेवा भन्दै गर्दा निर्णय ढिलो गर्ने अथवा निर्णय नै नगर्ने, जिम्मेवारी पन्छाउने र एकले अर्कोको टाउकोमा दोष थुपार्ने बहुटाउके संस्कृतिलाई प्रस्रय दिएको छ ।

एकजना सेवा निवृत प्रशासकले भनेजस्तै सबै निजामती कर्मचारी एउटै वर्गका छैनन्, यसभित्र एक, दुई, तीन, चार, पाँच नम्बरी कर्मचारीहरू विद्यमान छन् । जसले त्यही क्लास र नम्बरअनुसार आफ्नो धर्म निभाउँदै आएका छन् । जस्तो कि एकथरी कर्मचारीहरू छन् जो नियम कानुनमा सीमित छन् र नियमअनुसार नमिल्ने कुरा हँुदै हुँदैन भन्छन्, स्वीकार्दैनन् । अर्को थरी छन्, नियमअनुसार त मिल्दैन तैपनि हजुरले भनेपछि मिल्छ भन्ने । अर्को थरी पनि छन्, नियमअनुसार नमिले पनि मिलाएर गर्ने, त्यस्तै कोही गफैले काम टार्ने, कोही पढ्ने पढाउनतिर व्यस्त, कोही अध्ययन भ्रमण र टुरमा व्यस्त भइरहँदा निरन्तर सोझो रुपले केही गुनासोसमेत नगरी काम गर्ने निजामती कर्मचारी पनि नभएका होइनन्, जसकै भरमा यो देशको निजामती प्रशासन चलेको छ ।

सेवा प्रदानको सिलसिलामा विषयलाई भन्दा हैसियतलाई प्राथमिकता दिने, पहुँचवाला र उपल्लो हाकिमले भनेपछि मात्र मान्ने, साम्राज्य निर्माणमा तल्लीन रहने, सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्ने, गोपनीयता मन पराउने (सूचना र निर्णय लुकाउने), आत्मप्रशंसा मात्र गर्ने बढ्दो अनुशासनहीनता जस्ता विषयले निजामती सेवाको ओजसलाई घटाएका छन् ।

विकासका विभिन्न लहरसँगै निजामती सेवाको पनि परिमाणात्मक विकास र विस्तार हुँदै गयो तर गुणात्मक तबरमा सुधार हुन सकेन । जस्तो कि, २०४६ को परिवर्तनपश्चात निजामती सेवा ऐन, नियमावली परिवर्तन भयो, पदोन्नति र कार्य सम्पादनका आधारहरू सुधार भए, नागरिक बडापत्रलाई अंगीकार गरी सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइयो । निजामती कर्मचारीलाई संगठित हुने अधिकार प्राप्त भयो, विकेन्द्रीकरणको अभ्यास पनि भयो तर प्रशासनले अपेक्षित नतिजा लिन भने सकेन साथै सुशासन सूचकांक पनि कमजोर रह्यो । यस्तै सिलसिला २०६२/६३ को परिवर्तनपछि पनि प्रशासनमा रहिराख्यो । विशेषतः २०६२/६३ पछि निजामती कर्मचारीलाई समेत ट्रेड युनियनको अधिकार प्राप्त भयो । फलस्वरुप, ट्रेड युनियन अधिकारको उपयोग गर्दै दलका भातृसंगठन जस्तै कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू स्थापना भए । सेवामा आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियो । जनता सरकारसम्म पुग्नुपर्ने मान्यतालाई हटाउँदै सरकार जनतासम्म पुग्ने गरी नेपालको संविधानको धारा ३०२ अनुसार ३ तहमा कर्मचारी समायोजन पनि गरियो जुन अहिलेसम्मकै पेचिलो र विवादित विषय बनेको छ । देश संघात्मक शासन प्रणालीमा गएको पहिलो चक्र (५ वर्ष) बितिसक्दा समेत प्रशासनिक संघीयतालाई व्यवस्थित तुल्याउने विषयमा न त ट्रेड युनियनकर्मी, न त उच्च प्रशासक र न त राजनीतिज्ञ नै लागि परेका छन्। जसले गर्दा प्रशासनिक संक्रमणकाल लम्बिन गई कर्मचारीको वृत्ति विकास र सेवाको सुरक्षाको विषयमा अन्योलता सिर्जना भएको छ।

नेपालको समग्र सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि वि.सं. २००९ देखि हालसम्म आधा दर्जनभन्दा बढी आयोग र समितिहरू बनाई अध्ययन प्रतिवेदन र सुझाव पनि पेस गरिएको छ तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । छिमेकी देश भारतमा हालसम्म यस्तो प्रयोजनका आयोग तथा समिति जम्मा २ वटा बनेका छन् र पनि त्यहाँको प्रशासन संयन्त्र राम्रै छ, हामी त्यसकै सिको पनि गर्छौं । यस्ता अध्ययनका प्रतिवेदन र सिफारिस कतिपय कैयौं पटक दोहोरिएका पनि छन् जस्तो कि, बुच कमिसनदेखि नै मन्त्रालयको संख्या घटाउने सुझाव आउँदा पनि मन्त्रालयको संख्या निरन्तर बढेका छन् । आयोग र समितिका सुझाव तथा प्रतिवेदनहरू मूलतः अध्ययन सामग्रीको रुपमा रहेका छन् भन्दा अन्यथा नहोला । प्रशासन सुधारका नाम धेरै पटक संरचनागत र संगठनात्मक सुधारलाई (हार्डवेयर) मात्र प्राथमिकतामा राखिएका छन् तर कार्य प्रक्रियामा सरलीकरण, सेवा शर्त र सुरक्षाका विषय, कार्यशैली, कार्य संस्कृति र व्यवहार, कार्यक्षेत्र जस्ता विषयमा (सफ्टवेयर) ध्यान समेत पुगेको देखिँदैन ।

निजामती सेवा तहगत प्रणाली, नतिजामुखी, राजनीतिक रुपमा तटस्थ, निष्पक्ष, व्यवस्थित, नागरिकमैत्री, प्रतिस्पर्धी, न्यायपूर्ण बनाइनुपर्छ

निजामती सेवाको सेवा प्रवाह र कार्य कुशलतासँग जोडिएको अर्को विषय हो ट्रेड युनियन । कर्मचारीहरुले आफ्नो हक र हितको रक्षाका लागि आफैंले स्थापना गरेको संगठन नै ट्रेड युनियन हो । सामान्यतया, विद्यमान कानुन, सम्झौता, नियुक्ति वा प्रचलनले कामदार कर्मचारीले कुनै कुरा पाउने भनी उल्लेख गरेको रहेछ भने त्यो हक हो । त्यसैगरी, विद्यमान कानुन, सम्झौता, नियुक्ति वा प्रचलनले दिएको कुरामा चित्त नबुझाई थप वा नयाँ कुराको दाबी गर्न पाउने कुरा हित हो । संगठन स्वतन्त्रता दिएको तर हक र हितको लागि काम गर्न नपाउने वा नगर्ने हो भने त्यस्तो संगठनलाई ट्रेड युनियन मान्न सकिँदैन । सामूहिक सौदाबाजीको सन्दर्भमा प्रयोग हुने हक र हितको अर्थमा व्यापक भिन्नता हुन्छ तर विद्यमान निजामती सेवा नियमावलीमा यसको कुनै पर्वाह गरिएको पाइँदैन भने अर्को तिर हाम्रा ट्रेड युनियनहरूले सामूहिक सौदाबाजी भन्दा व्यक्तिगत विषयमा सौदाबाजी र सरूवा, बढुवालाई मुख्य एजेन्डा बनाइ राखेको पाउन सकिन्छ। नत्र भने संघीयता अवलम्बन गरेको यतिका वर्ष आइपुग्दासम्म यस खालको चरम प्रशासनिक अन्यौलता हुने थिएनन्।

सुधारको विषय

निजामती सेवालाई एकांकीकारुपमा सुधार गर्नुभन्दा समग्रतामा सुधार खोजिनुपर्छ । परिवर्तित सन्दर्भमा राजनीतिक रुपान्तरणको लाभ जनतासम्म पुर्‍याउन, नवीनतम प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय मूल्य–मान्यताअनुसारको परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न, निजामती सेवालाई आकर्षक, उत्प्रेरित र नतिजामुखी बनाउन, शासन विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, निजामती प्रशासनलाई व्यावसायिक बनाउनको लागि निजामती सेवासँगै समग्र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

अहिलेको टड्कारो आवश्यकताको रुपमा निजामती सेवासम्बन्धी ऐन जारी गर्नु रहेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनको पर्खाइमा प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित समस्याहरू थुप्रिदैं थुप्रिदैं गएका छन् । अबको सन्दर्भमा जारी हुने ऐनमा निजामती कर्मचारीलाई तहगत प्रणालीमा राख्ने कि श्रेणीगत? सम्पूर्ण सरकारी सेवाको छुट्टै छाता ऐन तयार गर्ने कि निजामती सेवा ऐनलाई नै छाता ऐनको रुपमा तयार गर्ने? आरक्षण, समावेशीताको पुनरावलोकन र व्यवस्थापनको विषय, बढ्दो औषत आयु र अनिवार्य अवकास उमेरबीचमा तालमेल गर्ने विषय, ट्रेड युनियनसम्बन्धी अभ्यास र व्यवस्थापनका विषयहरू मूल रुपमा स्पष्ट भई समावेश हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

विकल्प के छ?

निजामती कर्मचारीतन्त्रको विकल्प भनेको सुदृढ निजामती सेवा नै हो त्यसकारण, जहिलेसम्म राज्यको अस्तित्व रहन्छ, कर्मचारीतन्त्र अस्तित्वमा रहन्छ । हाल भएको सेवालाई सुदृढ, सबल र सक्षम बनाउँदै शासन, विकास र सेवा प्रवाहमा कुशलता ल्याइ राष्ट्रहित र जनहित प्रवद्र्धन गर्नेबाहेकको अर्को विकल्प देखिदैंन । निजामती सेवा सुधारको प्रयासका सवालमा घोत्लिँदा एउटा संरचनागत विकल्प र अर्को कार्यात्मक विकल्प हुनसक्छ । सरकारले गर्ने कार्यको वर्गीकरण गरी गर्नैपर्ने र अन्य साझेदारबाट गराउन सकिने कार्यको आधारमा सीमित शासन, बहुस्तरीय शासन, साझेदारी शासन, सहकारीकरण, निजीकरण र व्यवस्थापन करारको ढाँचामा जान सकिन्छ । कार्यात्मक विकल्पका रुपमा गर्न सकिने भनेको एउटा पक्ष विस्थापित आदर्शको पुनरुत्थान हो ।

सार्वजनिक प्रशासनको दुई स्तम्भ राजनीति र प्रशासनमध्ये समग्र शासन, विकास र सेवा प्रवाहको अन्तिम उत्तरदायित्व भएको अंग राजनीति नै भएका कारणले सार्वजनिक प्रशासनमा उत्पन्न भएका र हुने जस्तोसुकै अवस्थाको जस–अपजसको भागेदारी राजनीति हुनुपर्छ । राजनीतिक क्रियाशीलता र प्रतिबद्धतामार्फत् अबको निजामती सेवा खण्डीकृतबाट एकीकृत, श्रेणीगतबाट तहगत प्रणाली, प्रक्रियामुखीबाट नतिजामुखी, राजनीतिक रुपमा तटस्थ र निष्पक्ष, व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले सञ्चालन हुने, नागरिकमैत्री, प्रतिस्पर्धी, न्यायपूर्ण बनाइनुपर्छ । यसका साथै, निजामती कर्मचारीको व्यवहार र आचरणमा समेत सुधारको आवश्यकता छ जुन अन्तःस्करणबाट मात्र विकास हुन सक्दछ । निजामती सेवा सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध सेतु हो, यसले ठूला–साना, धनी–गरिब, उँच–नीच, शासक–सेवक आदि इत्यादि नभनी सबैलाई विधिसम्मत र विवेकसम्मत सेवा प्रवाह गर्नुपर्दछ र संकटमा परेको गरिमा बचाइराख्नुपर्छ । अन्यथा, निजामती सेवा ठूलाबढाको लागि दुहुनो गाई, सोझा–साझा र सानाहरूका लागि थारो भैंसीजस्तो नहोला भन्न सकिँदैन ।