मे १ लाई विश्वभर मजदुर दिवसका रुपमा मनाइन्छ । सिकागोको हेमाक्रेटामा सन्् १८८६ को नरसंहारमा मारिएका मजदुर र आम मानिसको सम्झनामा यस दिवसलाई मनाइने गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको स्थापना हुनुअघि मजदुरलाई वस्तुको रुपमा हेरिन्थ्यो । त्यतिबेला कमभन्दा कम तलब दिइन्थ्यो । ज्याला, तलब दिने प्रचलन १९ औं शताब्दीपछि सुरु भएको हो । मजदुरसँग आश्रित परिवारलाई बेवास्ता गरिन्थ्यो । एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि शोषण गरेको थियो ।

आज मे १ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस सन् १९१७ पछि एसिया र अफ्रिकामा मे दिवस मनाउन थालिएको हो । नेपालमा सन् १९४७ अर्थात् विस २००३ साल फागुन ३ गते मजदुर आन्दोलनको सुरु भयो । सोही समयदेखि नेपालमा मजदुर आन्दोलन थालिएको हो । नेपालमा पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल राणा शासनको समयमा १९९३ सालमा स्थापना भएको थियो । जुट मिल भारतीय नागरिक राधारमण चिमोरियाले स्थापना गरेका थिए । जुन आन्दोलनको अगुवाइ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नु भएको थियो । त्यसबेला गिरिजाप्रसाद मजदुरको नेता हुनुहुन्थो । नेपालमा मजदुरले मे दिवस मनाउन थालेको पनि ७६ वर्ष भयो । मजदुरले ८ घन्टा काम, ८ घन्टा विश्राम र ८ घन्टा मनोरञ्जन गर्न पाउनुपर्ने मागसहित सन् १८८६ मे १ देखि यो दिवस संसारका मजदुरहरुले मनाउन सुरु गरिएको हो ।

विश्वमा अहिलेसम्म धेरै पटक ठूला औद्योगिक क्रान्ति भएका छन् । मजदुरहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित बनाउन संघ÷संगठन र युनियन खुल्दै गएका छन् । तर यसरी खोलिएका संस्थाहरुले मजदुरको पक्षमा भन्दा पनि राजनीतिक दलहरुको नजिक रहेर वकालत गर्ने काम भएको आरोप पनि मजदुरहरुको छ । संसारमा श्रमको लगानी बिना कुनै काम हुँदैन । त्यसैले श्रमलाई मानव जीवनको आधारभूत शर्त बनेको छ, बाँच्न र विकास गर्न । कुनै पनि देशका जनता कत्तिको समृद्ध र विकसित छ भन्ने कुरा त्यस देशमा भएको औद्योगीकरण र त्यसमा आश्रित मजदुरको जीवनस्तरले निर्धारण गर्दछ ।

संसारमा अहिले विकसित मुलुकमा ठूला–ठूला उद्योग र कलकारखाना खुलेका छन् । त्यहाँ काम गर्ने भनेकै श्रमिकहरु हुन् । श्रमको मूल्य पाउनको लागि विश्वमा मजदुरहरुले धेरै क्रान्ति गर्दै आएको इतिहास पनि हाम्रो सामु छ । नेपालको बारेमा मजदुरको अवस्थालाई फर्केर हेर्दा के देखिन्छ भने औद्योगिक क्षेत्रमा सुरुमा नै विदेशीहरुको लगानी भएको छ । मजदुरहरुप्रति लक्षित भएर बनाउन पर्ने श्रम ऐन बन्न सकेको छैन । मजदुरहरुको दिवसको दिन आश्वासन दिने कामबाहेक राज्यले अहिलेसम्म केही गर्न सकेको छैन । औद्योगिक निति स्पष्ट नहँुदा ठूला लगानीमा उद्योग खुल्न सकेका छैनन् । केही ठूला उद्योग विदेशी लगानीमा खुले पनि त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरुको आवाजलाई लगानीकर्ताहरुले सुन्ने गरेका छैनन् । श्रमको मूल्य यथोचित पाउन नसकेपछि लाखौंको संख्यामा श्रमिक युवाहरु विदेशिने क्रम बढेको छ । यसमा चासो राज्यले देखाएको छैन । तर पनि मजदुरहरुले आफ्नो दिवस मनाइरहेका छन । मे दिवसले संसारभरका मजदुरहरुलाई चेतना दिलाएको छ । आफ्नो अधिकारको लागि विश्वभरका करोडौं मजदुरहरले मजदुर एकतामा जोड दिँदै आएका छन् । तर व्यवहारमा राजनीतिक दलहरुले मजदुरहरुको एकता हुने क्रमलाई विचारमा वर्गीकरण गरी श्रमिकहरुलाई आफ्नो दलको भातृ संगठनको रुपमा परिणत गरी मजदुरको हकहित भन्दा पनि राजनीतिक विचारमा लगेर उनीहरुको आवाजलाई छाँयामा पारिदिएका छन् ।

नेपालमा मजदुरहरुको स्थिति हिजोको भन्दा आज केही राम्रो देखिएको छ । केही ठूला उद्योग र कलकारखानाले सरकारले तोकेको श्रमको ज्याला र सुविधा प्रदान गरे पनि साना उद्योग र व्यवसायमा कामगर्ने मजदुरहरको अवस्था भने उस्तै छ । उनीहरुको पारिश्रमी सरकारले तोकेअनुसार हुँदैन । युनियनहरु राजनीतिक भातृसंगठनको रुपमा काम गर्ने हुँदा उनीहरुको आवाज सुनिदिने कोही छैनन् । यस्ता श्रमिकहरुलाई श्रम ऐनको बारेमा केही थाहा छैन । थोरै ज्यालामा दिनरात काममा लागिरहन पर्ने उनीहरुको बाध्यता नै बनेको छ । पछिल्लो समयमा नेपालमा लोडसेडिङको कारणले गर्दा उद्योग र कलकारखानाको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । विद्युतको कारण उद्योगमा उत्पादन हुन सकेको छैन । उत्पादनको अनुपातमा काम गर्ने मजदुरहरु यसको मारमा परेका छन् ।

राजनीतिक अस्थिरताको कारण नेपालमा बन्द, हड्तालजस्ता क्रियाकलापले पनि उद्योग र कलकारखानालाई असर पुर्‍याएको छ । जुनसुकै कारणले भए पनि व्यवसायलाई असर पु¥याउनु भनेको मजदुरलाई नै असर पु¥याउनु हो । यसतर्फ पनि राजनीतिक दलहरुको दृष्टिकोण पुग्न सकेको छैन । आज देशमा जुनसुकै विरोध कार्यक्रम किन नहोस् सबैले बन्द कार्यक्रमलाई नै अगाडि सार्ने परिपाटीको विकास भएको छ । राजनीतिक दलहरुको मात्र होइन विभिन्न दलका भातृसंगठन र स्वयं मजदुरहरुले पनि आफ्नो विरोध कार्यक्रम ल्याउँदा बन्दलाई नै मुख्य एजेन्डा बनाएका हुन्छन् । जुन कार्यक्रमले स्वयं उनीहरुलाई नै हानि गराउँछ । यस्तो चेतना कसले दिने ? मजदुर दिवस मनाउने श्रमिकहरुले यो पनि सोच्नपर्ने अवस्था आएको छ ।

मजदुरका मागभन्दा पार्टीका मागलाई प्राथमिकतामा राखेर बन्द हड्ताल र गैरजिम्मेवारपूर्ण क्रियाकलाप गर्ने मजदुर संगठनका प्रवृत्ति छन्

२००३ साल फागुन २१ गते जुटमिलमा भएको मजदुर आन्दोलन मजदुर हक अधिकारको पहिलो सुरुआत थियो । पछि राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा सत्ता हातमा लिएपछि अरु राजनीतिक गतिविधिसँगै मजदुर संगठनमा पनि प्रतिबन्ध लाग्यो । पञ्चायती व्यवस्थालाई सघाउन स्थापित नेपाल मजदुर संगठनले २०१९ सालदेखि २०४६ सालसम्म अरु मजदुर संगठनलाई निषेध गर्दै एक्लै मजदुर दिवस मनाउने गरेको थियो । जनआन्दोलनको सफलतापछि नेपालका श्रमजीवीले पनि संघ संगठन खोल्ने अधिकार पाए । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको महत्व झन् बढेर गयो । मुलुकमा ट्रेड युनियनहरुले विभिन्न कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउँदै आएका छन् । नेपालमा मजदुरको यकीन तथ्यांक नभए पनि लाखौंको संख्यामा श्रमजीवी छन् । उनीहरुले अझै पनि कानुनी संरक्षण पाएका छैनन् । श्रमजीवीको आर्थिक उन्नति सामाजिक सम्मान, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सांस्कृतिक उत्थान हुनसक्यो भने मात्र राष्ट्रको विकास हुनसक्छ ।

विश्वका मजदुरहरु एक हौं नारा जति सुन्दर र आकर्षक छ त्यसको ठीक भिन्न र विपरीत छ नेपाली मजदुरहरुको नारा । परिवर्तित समय र अवस्थामा उनीहरुको नारा एकजुट भन्दा पनि टुटफूट र गुट अनि उपगुटमा सीमित बन्दै गएको छ । विश्वभरका मजदुरहरुले विभिन्न कार्यक्रम गरी मजदुर दिवस मनाइरहेको भए पनि नेपाली सन्दर्भमा भने केही फरक छ । नारामा दिएजस्तो मजदुरहरु एकजुट हुने भन्दा पनि नेपाली मजदुरहरु त्यसको ठीक विपरीत आफू–आफूमा कुटपिट मारपिट, एकले अर्कोको अपहरण, मजदुरमाथि नै असभ्य शैलीमा मात्र हैन, श्रम शोषणमा समेत अग्रसर हुन थालेका छन् । समग्रमा कारखानामा मजदुरहरु नेता र मालिक गैरजिम्मेवार बन्ने प्रवृत्ति हाबी बन्दै गएको छ । उनीहरुको काम मूल पार्टीका माउ नेताको विचारमा कित्ताकाट हुने, पक्ष र विपक्षी खेमाको बहस चलाउने काम भएको छ । मजदुरहरुका नेता र मालिकहरु गैरजिम्मेवार बन्ने प्रवृत्तिका कारण औद्योगिक क्षेत्रहरु दिनप्रतिदिन तहसनहस हँुदै गएको छ । अझ स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा पछिल्ला दिनमा केही मजदुर संगठनहरु मजदुरको मागभन्दा पार्टीको माग बोक्ने, आफ्ना मागलाई भन्दा राजनीतिक दलका मागलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने, माउ पार्टीका मागलाई लिएर बन्द हड्ताल र गैरजिम्मेवारपूर्ण क्रियाकलापमा अग्रसर हुने जस्ता कामलाई मुख्य प्राथमिकता दिएका छन् । जसको परिणामत उनीहरु आफैंमा गुट–उपगुटमा सीमित मात्र भएका छैनन् आफ्नै मागलाई समेत कमजोर बनाएका छन् ।

जसका कारण मजदुर वर्गलाई धेरैले आलोचनाका दृष्टिले समेत हेर्ने वातावरण उनीहरु आफैंले सिर्जना गरेका छन् । अझ महत्वपूर्ण कुरा त एउटै माउ पार्टीका मजदुरहरु एक आपसमा भिडन्त गर्छन् त्यो पनि मजदुरको हक हित र मागमा नभई माउ पार्टीको सिद्धान्त र विचारका लागि । अहिलेसम्मको परिणाम र तथ्यांक केलाउने हो भने हाल नेपालमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलले आफ्नो भातृ संगठनका रुपमा मजदुर संगठन बिस्तारलाई निरन्तरता दिएका छन । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मजदुरहरु राजनीतिक दलका सत्ता परिवर्तनका भ¥याङ बनेका छन् ।

संसारलाई हेर्ने हो भने आज औद्योगिक कलकारखानाको लागि अत्याधुनिक मेशिन बनेका छन् । जुन मेसिनले हजारौं श्रमिकको काम एकै घन्टामा गर्न सक्दछ । विकसित मुलुकलाई छाडेर हेर्ने हो भने यसले पनि श्रम गर्ने मजदुरहरुलाई चुनौती दिएको छ । अर्कोतिर श्रमको समान ज्याला छैन । हाम्रो जस्तो औद्योगिक रुपले पछाडि परेको मुलुकमा महिला र पुरुषबीचमा श्रमको मूल्य असमान छ । एउटै काम गर्ने श्रमिकहरुमा पनि यसरी श्रमको मूल्यमा विभेद हुँदै आउँदा पनि अहिलेसम्म श्रमको ज्यालामा समायोजन हुन सकेको छैन । यो मजदुर दिवसले यस्ता नमिल्दा कुराहरुलाई समायोजन गर्ने आवाज निकाल्नु पर्दछ । तर हामीकहाँ राजनीतिक दलहरुको दिशानिर्देशबाट चल्ने मजदुरहरको संघ÷संगठनले वास्तविक मजदुरहरुको हकहितको बारेमा आवाज उठाउन सकिराखेको छैनन् । दिवसको बेलामा नाराको रुपमा आवाज आए पनि त्यो आवाज औपचारिकतामा सीमित भएको देखिन्छ ।

राजनीतिक अस्थिरता, व्यापारीहरुबाट लिइने चन्दा र स्वदेशी उत्पादनको कमीले अहिले देशमा महँगीले सबैलाई आतंकित बनाएको छ । महँगीको चपेटामा सबैभन्दा पहिला मजदुर न परेका हुन्छन् । श्रमको ज्यालाले ऊ र उसंग आश्रित परिवारको लालन पालन गर्न मजुरहरुलाई पुग्ने अवस्था छैन । कतिपय मजदुरहरुको ज्यालामात्र होइन कामको कुनै ग्यारेन्टी छैन । ठूला कलकारखानामा समेत विना नियुक्तिपत्र काममा लगाइएको छ । काम छाडेको दिन उसको दिनचर्चा सडकमा हुन्छ । कतिपय कलकारखानामा काम गर्दा मजदुरहरुले आफ्नो अंग गुमाएका छन् । हातखुट्टा र अंगभंग भएकै कारण ऊ सदाको लागि अपांग बन्दछ । उसको कुनै जीवन बिमा हँुदैन । यस्तावर्गमा पर्ने मजदुरहरुको आवाज कसले सुनिदिने …?

अहिले संविधानमा श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीति ल्याएको छ । सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रुपमा रहेको श्रमको शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने नीति संविधानमा छ । मर्यादित श्रमको अवधारणाअनुरुप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने, बालश्रमलगायत श्रम शोषणका सबै रुपको अन्त्य गर्ने, श्रमिक र उद्यमी व्यवसायीबीच सुसम्बन्ध कायम गर्दै व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने नीति आएको छ । तर पनि सरकारले ती नीतिहरु कसरी कार्यान्वयन हुने हो, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि अहिले धेरै नेपालीहरु रोजगारीको लागि विदेश जाने क्रम बढ्दो छ । हाम्रो शिक्षा प्रणाली रोजगारमूलक छैन । बेरोजगार युवाहरुमा सानोतिनो काम नगर्ने मनोविज्ञान छ । त्यसमाथि पनि सानोतिनो काम गर्दा सानो भइन्छ भन्ने आम बेरोजगार नेपालीको मनोविज्ञानले पनि स्वदेशमा काम गर्न रुचाउँदैनन् । नेपाली मजदुरले नेपालमा वा खाडीका मुलुकमा पाउने ज्याला उस्तै हो । तर यहाँ काम निरन्तर नपाउने अर्थात् १५ दिन काम पाइयो भने १६ औं दिन काम नपाइने समस्या छ । खाडीलगायत अन्य विदेशमा गयो भने ३ वर्ष काम पाइने पक्का हुन्छ । ठूला जहाज पनि चढ्न पाइने, समुन्द्र पनि देख्न पाइने र अग्ला भवन पनि हेरिने भएकोले केही कामदार वैदेशिक रोजगारीप्रति आकर्षित भएका छन् ।

विदेश जानेको संख्या बढ्दै जाँदा नेपालमा मजदुरको अभाव हुन थालेको छ । यसका लागि सरकारले स्वदेशमा रोजगारमूलक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने र न्यूनतम काम र ज्यालाको ग्यारेन्टी हुनुपर्दछ । नेपाल वर्तमान अवस्थामा निर्माण सेवा र औद्योगिक क्षेत्रमा गरी ११ लाखभन्दा बढी जनशक्ति अपुग रहेको छ । रोजगारीको खोजीमा दैनिक १५सयभन्दा बढी नेपालीहरु विदेशिने गरेको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ । यो मजदुर दिवसले संसारका मजदुरहरु एक हुने अवसर जुटोस्, नेपालका सबै मजदुरहरुलाई स्वदेशमा नै काम गर्ने वातावरण मिलोस्, मजदुरले समान ज्याला पाउन सकून यही शुभकामना ।