।
………….
–केबि सम्राट
मुलुक यतिखेर महँगीले सगरमाथाको चुचुरो नाघेजस्तै भएको छ । यो हामीले अनुभव भएकै कुरा हो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको कुरा । खाद्यान्नदेखि लिएर हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि अचाक्ली बढिरहेको छ । त्यो त सरकारको हातको कुरा हुन सक्थ्यो तर मनोमानी ढंगले हुने कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिबारे नियन्त्रणकारी कुनै संयन्त्र देखिएको छैन । सरकार समेत निरीह देखिन्छ । उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य घटबढबारे नेपालमा कुनै प्रणाली पनि छैन । महँगी नियन्त्रण के सरकारको हातभन्दा परको कुरा हो ? कसका कारण, के कति कारण कसरी मूल्य वृद्धि भइरहेछ ? के अहिले बढेको हरेक वस्तु तथा सेवाको मूल्य भोलिका दिनमा घट्ला ? सरकारले नियन्त्रण नगर्ने हो भने कसले गर्छ ? यस्ता यावत प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । ‘महँगी नियन्त्रण सरकारको हातमा छैन,’ यो भनाइ हो सरकारका प्रवक्ता अर्थात् सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको । असार ७ गते मन्त्री कार्कीले पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति हो यो । मन्त्री कार्कीका अनुसार विशेषतः पछिल्लो समय हप्तैपिच्छे भाउ बढाइएको पेट्रोलियम पदार्थ लक्षित थियो । उनले भनेका थिए, ‘महँगी केवल सरकारको मात्रै हातमा छैन । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढ्नुमा हाम्रो मात्रै हात छैन । यसको मूल्य कसरी निर्धारण हुँदो रहेछ भन्ने त तपाईंहरूलाई थाहै छ ।’ पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयात हुने र यसको मूल्यमा स्वचालित प्रणाली भएकाले भारतबाटै मूल्य घटबढ भएर आउँदा त्यसको असर सोही अनुपातमा नेपालमा पनि पर्ने उनको आशय थियो ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले केवल सवारीसाधन प्रयोगकर्तालाई मात्र असर गरेको हुँदैन । यसको बहुआयामिक असर कृषि, उद्योग, कलकारखाना, कार्गो यातायातलगायत क्षेत्रमा तत्कालै देखिन्छ । हवाई भाडा बढ्दा यात्रुलाई सास्ती थपिएको छ । गाडी भाडा आफू खुसी बढाइरहेछन्, यातायात व्यवसायीहरूले । यसको मार यात्रुलाई त छ नै, वस्तु ढुवानीको लागतसमेत बढ्ने हुँदा अन्य वस्तुको मूल्य समेत स्वभाविक बढ्ने भइरहेको छ । उत्पादनमूलक उद्योग र कृषि तन्त्रमा समेत यसको असर पर्छ । यस्तै निर्माण सामग्री तथा कच्चा पदार्थहरूको मूल्य बढ्दा त्यसको बहुआयामिक असर औद्योगिक उत्पादनमा र निर्माण क्षेत्रमा परिरहेको छ । हाकाहाकी कृत्रिम अभाव सिर्जना गराएर मूल्य वृद्धि गराउँदासमेत सरकार निरीह देखिन्छ । कि सरकारलाई जनजीवनको चिन्ता नभएको हो या ऊ सीमित पुँजीपति, बिचौलिया तथा दलालहरूको चंगुलमा छ । यसबाहेक स्थानीय स्तरमा समेत लामो समयको कोरोना महामारी, लकडाउनका कारण धेरै उद्योग तथा व्यवसाय घाटामा गए । कोरोना साम्य भएर आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाँदा उनीहरूले उक्त अवधिको घाटापूर्तिको दाउ छोप्न खोजे । जसका कारणसमेत उद्योगी व्यवसायीहरूले अनेक बहानामा मूल्य वृद्धि गरिरहेका छन् ।
सरकारलाई नै मुठीमा राख्न सक्षम केही घरानियाँ उद्योगी, पुँजीपति तथा बिचौलियाको सक्रियता बढ्नु र सरकारमा बस्नेहरू तिनको प्रभावमा रहनुले यस क्षेत्रमा प्रभावकारी नियन्त्रण हुन नसकेको हो । नेपालमा भरपर्दो सिस्टम नहुँदा चाडबाडका बेला र विशेष परिस्थितिहरूमा उसै पनि अचाक्ली महँगी बढ्ने गर्छ । यसप्रकारको मूल्यवृद्धि ‘सिजनल’ हुन्थ्यो र केही समयमा आफैं घट्ने गथ्र्यो तर अहिले भने हरेक वस्तु, सेवा र क्षेत्रमा निरन्तर बढेको बढ्यै भइदियो । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कारणसमेत थपिएकाले महँगी चरम बिन्दुमा पुगेको छ । विशेषगरी विश्वव्यापी कोरोना महामारीको चपेटापछि देखिएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, मुद्रास्फिति र पछिल्लो समय युक्रेन–रुसको युद्धका कारणसमेत यसो भइरहेको भनिन्छ । ठूला अर्थतन्त्र भएका रुस र युक्रेन अनि त्यसमा अप्रत्यक्ष रुपले जोडिएका युरोप, अमेरिका तथा चीनजस्ता देशहरूको निर्यात प्रभावित हुंदा यसो भएको आंकलन गरिएको छ । कोरोना महामारी र लकडाउनको लामो मार खेपेका औद्योगिक उत्पादन, खाद्यान्न, सेवा क्षेत्र तथा निर्यातको अनुपात खलबलिंदा समेत त्यसको असर मूल्यवृद्धिमा परेको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र मानिने संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत मूल्यवृद्धिले सन् १९८१ यताकै नयां रेकर्ड कायम गरेको बताइएको छ । यो भनेको ४० वर्षको इतिहासमा अहिले सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको छ, त्यहाँ । पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडाको मूल्य आकाशिएको छ । अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भका अनुसार त्यहाँको पछिल्लो मुद्रास्फिति ८.६ प्रतिशत नाघेको छ । कोरोनाको मारपछि तंग्रिन लागेको अर्थतन्त्रमा रुस–युक्रेन युद्धको सीधा असर परेको बताइएको छ । जसका कारण खाद्यान्नको मूल्य गत वर्षभन्दा १० प्रतिशत र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ३४ प्रतिशत पुगेको छ । स्वास्थ्य सेवा समेत महँगो हुँदै गएको छ । श्रीलंकामा चरम वैदेशिक ऋण अनि कोरोना महामारीपछिको सीधा असरका कारण अर्थतन्त्र नै टाट पल्टेको अवस्था छ । त्यहाँ औषधी, खाद्यान्नजस्ता अत्यावश्यक वस्तुकै अभाव छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति रित्तिंदै जाँदा अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तुको आयात ठप्प हुँदा पेट्रोल, ग्यासदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव र अचाक्ली मूल्यवृद्धि भएको छ ।
राष्ट्रिय मुद्रासमेत अवमूल्यन हुँदा अर्थतन्त्रमाथि थप संकट देखिएको छ
राष्ट्रिय मुद्रासमेत अवमूल्यन हुँदा अर्थतन्त्रमाथि थप संकट देखिएको छ । उता इरानमा चरम मूल्यवृद्धिका साथै बेरोजगारीका कारण पेट पाल्नकै लागि शरीर बेच्न बाध्य भइरहेको समाचार आएका छन् । त्यहाँ पनि गत वर्षयता मुद्रास्फिति दर बढेर ४८.९ प्रतिशत रहेको बिबिसीको एक रिपोर्टले देखाएको छ । बेरोजगारी बढेको छ र जागिर खानेहरूका लागि पनि तलब अपुग्दो छ । विशेषगरी महिलाहरूमाथि ज्यादा श्रम शोषण र विभेद हुने गरेकाले उनीहरू शरीर बेचेर थप आय आर्जन गर्न बाध्य छन् । लैंगिक असमानताका कारण गरिबीको रेखामुनि रहेका धेरै महिलाहरूको संख्या बढी छ । भारतमा पनि पछिल्लो समय मूल्यवृद्धि बढिरहेको छ । त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थदेखि उपभोग्य वस्तुसम्मको मूल्यमा वृद्धि भएको देखिन्छ । एक तथ्यांकअनुसार भारतको थोक महँगी अर्थात् मुद्रास्फिति दर गत मे महिनामा बढेर १५.८८ प्रतिशत पुगेको थियो । यसको सीधा असर खाद्यान्नदेखि जिन्सी सामग्रीहरूको मूल्यमा वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भारतको थोक मुद्रास्फिति दर १३.११ प्रतिशत थियो । यसैगरी, त्यहाँ खुदा मुद्रास्फिति दर गत अप्रिलमा ७.७९ प्रतिशत रहेकोमा आउंदा दिनहरूमा ८ प्रतिशतमाथि नै जान सक्ने चिन्ता बढि रहेको छ । यहां सरकार, निजी क्षेत्र र बहुराष्ट्रिय कम्पनी सबैले मूल्यवृद्धि गराएका छन् । अर्थात् सबैको मिलेमतो या भनौं अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत् महँगीको चोट जनतामाथि बर्साउन काम भइरहेको छ । दूधको मूल्य बढेको छ तर, वास्तविक किसानले मूल्य पाउँदैनन् । चिनीको मूल्य बढेको छ तर उखु किसानले मूल्य नपाएर विस्थापित भइरहेछन् । तरकारीदेखि खाद्यान्न र फलफूलको मूल्य यसरी नै बढेको छ र तर पनि वास्तविक किसानले नाफा नपाएर उत्पादन बढ्नुभन्दा विस्थापन हुँदै गएको देखिन्छ । देशभित्रको भन्दा भारतबाट आयातित फलफूल, तरकारी लगायत वस्तु बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ । लोकल किसानका उत्पादनले बजार नै पाउँदैन या भाउ नपाएर उत्पादन बढ्न सक्दैन । यो सबै सिस्टमको अभाव, सरकारी नीतिको उदासीनतालगायत कारणले भइरहेको छ । नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि दर विगत ५/६ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । मुद्रास्फीति अघिल्लो वर्षको भन्दा दोब्बरले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुद्रास्फीति ८ प्रतिशत हाराहारी छ । समग्र उपभोक्ता मुद्रास्फीति चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ४.२२ प्रतिशतले बढेर ७.८७ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा उक्त मुद्रास्फीति ३.६५ प्रतिशतमात्रै थियो । मुद्रास्फितिले नै मूल्यवृद्धिको वास्तविक अवस्था दर्शाउने गर्छ । बजारभाउ हेर्ने हो भने राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई समेत माथ गरेको देख्न सकिन्छ । वास्तविक किसानलाई अनुदान, उत्पादन प्रोत्साहन तथा आयात नियन्त्रण र मूल्य अनुगमन तथा नियन्त्रण प्रणाली हुन्थ्यो भने यस्तो जथाभावी महँगीको मार जनतामाथि पर्दैनथ्यो । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै नेता माधव नेपालले केही दिनअघि एक कार्यक्रममा भनेका थिए–युक्रेनको युद्धलाई देखाएर नेपालमा महँगी बढाउन पाइँदैन । केही समयअघि यही सरकारका उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संसदमै भनेका थिए–रुस र युक्रेनको युद्धका कारण नेपालमा बाध्यात्मक मूल्यवृद्धि गर्नु परेको छ । घरभाडा बढेको छ, गाडी भाडा बढेको छ, हवाई भाडा बढेको छ, ढुवानी भाडा बढेको छ । सबैतिर महँगी बढेको छ तर, त्यसअनुसार जनताको आय आर्जन बढेको छैन । सरकारी कर्मचारीको तलब भत्ता बढेको भए पनि निजी क्षेत्रमा कार्यरत करार कर्मचारी, ज्यालादारी मजदुरको तलब–ज्याला बढेको छैन । केहीले सरकारी दरअनुसार समायोजन गर्दै लगे पनि अधिकांश क्षेत्रमा कोरोना कहर सुरु हुनुभन्दा अगाडिकै तलब ज्याला कायम छ । उनीहरूलाई यसबीचमा बढेको तीन वर्षको हरेक क्षेत्रको मूल्यवृद्धि सामना गर्न सक्ने स्थिति छैन । आफूहरू नै सत्तामा भएर यसरी परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति दिन सक्छन् तर, यसबारे सरकारलाई आवश्यक संयन्त्र बनाएर अनुसन्धान एवं नियन्त्रण गर्न किन लगाउन सक्दैनन् ? मूलधारमा रहेका दल तथा नेता, सरकारमा रहेका दलहरूले जनजीवनका समस्याबारे उति गम्भीरता कहिल्यै देखाउँदैनन्, जति सत्ता र शक्ति अनि पदका लागि आशक्ति देखिन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चय निरन्तर घट्दै गएका कारण अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको चाप पनि रहेको छ । अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवा आयात धान्न नसक्ने अवस्था आउन नदिन नेपाल राष्ट्र बैंकले अत्यावश्वयक बाहेकका वस्तु तथा सेवा आयातमा कडाइ गरेको छ । यसको असरले समेत आयातित वस्तुको मूल्यवृद्धि स्वभाविक हुन गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा समेत सरकारले केही विलासिताजन्य वस्तुको आयातमा भारी मात्रामा कर वृद्धि गरेर आयात नियन्त्रणको प्रयास गरेको छ । जसका कारण मोटरसाइकल, कार, मोबाइल फोन तथा पेय पदार्थजस्ता वस्तुको आयात प्रभावित हुने र सँगै यिनको मूल्यमा भारी वृद्धि हुने निश्चित छ । अब हेर्नुस्, मूल्यवृद्धिको असर नेपाली अर्थतन्त्रका हरेक पाटोमा समेत देखिन थालेको छ । सरकारले इन्धन र निर्माण सामग्रीमा अचाक्ली मूल्य बढाएको भन्दै देशभरिका निर्माण व्यवसायीले ५ हजारभन्दा बढी आयोजनाको काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । कतिपय व्यवसायीले काम रोकिसकेका छन् । यसकारण सरकारको पुँजीगत खर्चसमेत बढ्न सकेको छैन । असारमा विकासका नाउँमा धेरै बजेट खर्च हुने गथ्र्यो तर यसपालि असारमा उस्तो केही देखिएको छैन । निर्माण व्यवसायीहरूले काम ठप्प पार्ने चेतावनीपछि सरकारलाई पुँजीगत खर्च भेट्न मुस्किल हुने चिन्ताले छोएको छ । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पनि केही मात्रामा मुद्रास्फिति बढेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । आगामी मंसिरमा हुने भनिएको संसदीय तथा प्रदेश सभा चुनावपछि पनि पुनः मुद्रास्फितिमा चाप परेर समग्र क्षेत्रको महँगी बढ्न सक्ने बताइएको छ । एकातिर सरकारले राजस्व बढाउन जथाभावी कर बढाउने गर्दा समेत त्यसको प्रत्यक्ष असर वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धिमा पर्ने गरेको छ । करको भार प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपले अन्ततः उपभोक्तामाथि नै पर्ने हुँदा यसले पनि तल्लो तहका जनतालाई नै मारमा पार्छ । मूल्यवृद्धि जे जति कारणले भए पनि सरकार यसप्रति गम्भीर हुनैपर्छ ।
सरकारले चाहेर भएको हैन भन्दै पन्छिने त ? हरेक कार्यको कारण हुन्छ, महँगी अस्वभाविक बढ्नुमा यस्तै केही कारण छन् । सरकार समेत अस्थिर हुनु, राजनीतिक खिचातानी र भागबण्डाको खेल, सत्तामोह तर, देशका लागि सही चिन्तन र भिजन नभएका नेताहरूका कारण जनताले सधैं सास्ती भोग्दै आएका छन् । मूल्य अनुगमन तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी हिसाबले स्थिर संयन्त्र या प्रणाली विकास गर्न सकिएमा जनतालाई राहत हुन सक्छ । समय परिस्थिति विशेषले बढेको महँगी भोलिका दिनमा अनुकूलन हुने गरी घटाउन पनि सकिन्थ्यो । तर यहाँ त बढाएको बढायै मात्र हुने भएकाले सो अनुसार क्रयशक्ति नबढ्दा गरिब र निम्न आयस्तर भएका जनतामाथि महँगीको उच्चता हुँदै जाने देखिन्छ । यसले उनीहरूको जीवनस्तर उठ्न मुस्किल हुने र गरिबीसमेत बढ्न सक्ने भएकाले बेलैमा सरकारले नियन्त्रणको प्रयास थाल्नु उचित हुनेछ र महँगी नियन्त्रणमा सरकारको दायित्व गरिमामय हुनेछ । जयराष्ट्र ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
जून ओर्लेको रात र त्यसको आलोक
नयाँ बिहानी: आदर्श समाजको २९ औं वर्ष
गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका ४ वर्ष र आगामी कार्यदिशा
राणा कालमै हलो जोत्ने क्रान्तिकारी पं. मुक्तिनाथ
पाब्लो नेरुदा : जनकवि तथा क्रान्तिकारी नेता
hero news full width
मुख्य समाचार
प्रेमील गजलकारको भावपूर्ण बिदाइ
अधिवेशन आह्वानप्रति कांग्रेसको आपत्ति, द्वन्द्व निम्तिन सक्ने चेतावनी
वैशाख ५, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान
वैशाख ५, २०८१गण्डकीमा अधिवेशन डाक्न सिफारिस, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै
वैशाख ५, २०८१दृष्टिविहीनलाई बाटो देखाउँदै गुगल
वैशाख ४, २०८१प्रकट पगेनी ‘शिव’ को निधन
वैशाख ४, २०८१