प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकी : उपलब्धि र चुनौती

विजय नेपाल
फागुन ९, २०७९

परिचय
नेपालको संविधानको भाग २३ धारा २४२ मा नेपालमा लोक सेवा आयोग र धारा २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम झण्डै २ वर्षअघि गण्डकीले प्रदेश लोक सेवा आयोग पाएको हो । प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को कार्यान्वयनका २०७७ चैत ११ मा आयोग गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको पाइन्छ ।

संविधानको धारा २४४ को उपधारा (२) मा भएको व्यवस्थाअनुसार गण्डकी प्रदेश सभाबाट पारित प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यस आयोगमा अध्यक्षसहित बढीमा ३ जना सदस्य रहने प्रावधान छ । तीमध्ये हाल अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद नेपाल, सदस्यमा कल्पना लम्साल र योगेन्द्र गौचन छन् । आयोगको कार्यालय पोखराको मुस्ताङचोकस्थित नेपाल नागरिक उड्डन प्राधिकरणको भवनमा सञ्चालित छ । सोही भवनमा गण्डकी विश्वविद्यालय पनि संचालित छ । नेपाल सरकारका राप प्रथम श्रेणीको सचिवको नेतृत्वमा नवौं÷दशौं तहका अधिकृत प्रमुख रहने गरी चार महाशाखा र सातौं र आठौं तहका अधिकृत प्रमुख रहने ८ शाखासहितको ४९ जना अधिकृत कर्मचारी रहेको संगठन संचरना स्वीकृत भई कार्य सञ्चालन छ । हाल यहाँ सचिवलगायत ३७ जना कार्यरत छन् ।

काम, कर्तव्य र अधिकार

प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकीको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तहको संगठित संस्थाको सेवाको पदपूर्ति, प्रदेश प्रहरी सेवाको पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन, नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाहीमा परामर्श दिने समेतका कार्य पर्दछन् । यसको प्रमुख कार्यहरु पदपूर्तिका लागि पाठ्यक्रम निर्माण, शैक्षिक योग्यताको निर्धारण, विज्ञापन प्रकाशन, प्रश्नपत्र तयारी र परिमार्जन, परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन, अन्तर्वार्ता तथा सिफारिस, अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषण, परामर्श, सुझाव, समन्वय र सहयोग, निरीक्षण र अनुगमन गर्ने, वार्षिक प्रतिवेदन पेस तथा दक्ष विशेषज्ञको सूची तयार गर्न लगायत कार्यहरू हुन् ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगको उद्देश्य प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेशको अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको संगठित संस्थाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनोटमा योग्यता, स्वच्छता, निश्पक्षता, समान अवसर, समावेशिता र गोपनीयता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवद्र्धन एवं सुनिश्चित गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउने हो ।

आयोगको कार्यक्षेत्र गण्डकी प्रदेश सरकारका ११ मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालय र कास्की, स्याङ्जा, तनहुँ, गोरखा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) गरी गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका १ महानगरपालिका, २६ नगरपालिका र ५८ वटा गाउँपालिका गरी जम्मा ८५ वटा स्थानीय तहहरू यसको कार्य क्षेत्रभित्र पर्दछ । आयोगले प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहहरूमा रिक्त विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूहका पदहरूको स्थायी पदपूर्तिका लागि सिफारिस गर्ने गर्दछ ।

एकै दिनमा ९३ परीक्षा केन्द्र

आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा विभिन्न पदमा गरी हालसम्म २ लाख ८५ हजार दरखास्त परेकोमा लिखित परीक्षामा १ लाख ३२ हजार ७ सय उम्मेदवार परीक्षामा सम्मिलित भएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले कार्यप्रारम्भ गरेकै वर्ष एकै दिनमा ९३ परीक्षा केन्द्रमा एकै समयमा करिब २० हजार परीक्षार्थीहरुको परीक्षासमेत सञ्चालन गरेको थियो । त्यसबेला पोखराका अधिकांश विद्यालय तथा महाविद्यालयमा लोक सेवाका परीक्षार्थी भरिभराउ भएका थिए । परीक्षा मर्यादित र निष्पक्ष बनाउन केन्द्राध्यक्षको रुपमा संघ र प्रदेश एवं स्थानीय तहमा कार्यरत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका उपसचिवहरु र परीक्षा केन्द्र रहेका विद्यालय तथा महाविद्यालयहरुमा प्रमुख प्राचार्यहरुको सहयोग लिइएको थियो । उपकेन्द्राध्यक्ष, समन्वयकर्ता, निरीक्षक एवं सहयोगी कर्मचारीको भूमिकामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकृत एवं सहायक कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी कर्मचारीहरु खटिए । परीक्षा केन्द्रको संख्याको आधारमा एक दिनमा ३ हजार जनासम्म जनशक्ति परिचालन गर्नुपरेको थियो ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सरकारी सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण सम्बन्धमा अध्यादेश जारी भए पनि नियमावली नबन्दा पदपूर्तिमा समस्या

निजामती सेवामा अत्यधिक आकर्षणका कारण अत्यधिक आवेदन पर्न सक्ने आकलनबमोजिम उत्तरपुस्तिका परीक्षर्ण ओएमआर मेसिन व्यवस्था गरिएको थियो ।

१४ सय पदका लागि विज्ञापन

आव २०७८/७९ मा प्रदेशतर्फ ४० पदको माग संख्या १ सय २० र स्थानीयतर्फ २८ पदको माग संख्या १ हजार २ सय ८६ थियो । आव २०७९÷८० मा प्रदेशतर्फ स्वास्थ्य सेवामा नवौं र एघारौं तहका २४ पदको माग संख्या ४७ रहेको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट माग आकृति फाराम भरी प्राप्त पदहरुको प्रतिशत निर्धारण गरी १ सय ६७ विज्ञापनमा आप्रतर्फ १५, खुलातर्फ ९ सय ५४, समावेशीतर्फ ४ सय ६१ सहित कुल १ हजार ४ सय ५३ पद संख्याको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशन भएको थियो । हालसम्म १ सय ८६ विज्ञापनमा पाठ्यक्रम निर्माण, कच्चा प्रश्नपत्र निर्माण, प्रश्नपत्र परिमार्जन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, सामूहिक सिप परीक्षण र अन्तर्वार्तामा गरी १ हजार ७ सय ५८ जना दक्ष÷विज्ञ संलग्न भएका छन् ।

आयोगले प्राविधिक र अप्राविधिक तर्फका चौंथो तहदेखि नवौं तहसम्म ८३ प्रकारका पदहरुको पाठ्यक्रम निर्माण गरेको छ । लिखित परीक्षाबाट अन्तरवार्ताका लागि छनौट भएका उम्मेदवारको सामूहिक परीक्षण, कम्प्युटर सीप परीक्षण र प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गरिएको छ । दरखास्त प्रणाली अनलाइन गरेको आयोगले दस्तुर संकलनमा पनि आइपिएस सुविधा दिएको छ । हालसम्म आयोगले राजस्ववापत ९ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

महिला आकर्षण उस्तै

लोक सेवा आयोगमा महिलाको आकर्षण बिस्तारै बढ्दो छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकीले खुलाएका विज्ञापनमा सिफारिस हुनेमा महिला ३५ प्रतिशत र पुरुष ६५ प्रतिशत छ । प्रदेशअनुसार हेर्दा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका छन् । मधेशबाट ३० प्रतिशत उम्मेदवार जागिरका लागि सिफारिस भएका छन् भने दोस्रो स्थानमा कर्णालीबाट १७ प्रतिशत छ । गृहप्रदेश गण्डकीका १४ प्रतिशत सिफारिस छन् । आयोगले आव २०७८÷०७९ मा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट माग भएका पदहरूमध्ये खुला तथा समावेशीतर्फबाट पदपूर्ति हुने १ हजार ४ सय ६ पदमध्ये केही पदहरुमा दरखास्त नै नपरेकोले पदपूर्ति हुन सकेन र बाँकी पदमा ५ सय ९२ महिला र ७ सय ८४ जना पुरुष गरी जम्मा १ हजार ३ सय ७६ जना उम्मेदवार सिफारिस गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशभित्रका विभिन्न जिल्लामा रहेका प्रतिभावान विद्यार्थीलाई सार्वजनिक प्रशासनमा आकर्षण बढाउन आयोगको उद्देश्य, भूमिका, परीक्षा प्रणाली र कार्यसम्पादन प्रक्रियाका विषयमा कास्कीसहित तनहुँ, स्याङ्जा, म्याग्दी र गोरखाका ६ वटा क्याम्पसहरुमा अभिमुखीकरण सञ्चालन गरिसकेको छ ।

प्रमुख चुनौती

प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सरकारी सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण सम्बन्धमा अध्यादेश जारी भएको तर नियमावली जारी नहुँदा पदपूर्ति कार्य अघि बढ्न नसकेको, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएको र हालको अवस्थामा संघबाट कर्मचारी सरुवा भइरहँदा रिक्त पदको यकिन र पदपूर्ति अन्यौल हुन गएको छ । आफ्नै जग्गा तथा भवन नहुँदा सहज कार्यसम्पादनमा कठिनाइ छ भने सबै प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट अन्तरप्रदेश समान तहको पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा आयोगको सीमित श्रोतसाधन र समय खेर गएको छ । लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भइ बहाल रहेका कर्मचारीहरु उम्मेदवार हुँदा उम्मेदवारहद विषय, संघ र प्रदेश लोक सेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिकामा तादाम्यता हुन नसक्नु अर्को चुनौती हो ।

आगामी कार्यदिशा

आयोग अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपालका अनुसार आयोगको भावी कार्यदिशामा प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुन निर्माणमा पहल, प्रदेश र स्थानीय तहको रिक्त पदमा बढुवा तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति, भौतिक पूर्वाधार विकास र सुदृढीकरण, सूचना प्रविधिको सुदृढीकरण र उपयोग, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, निरीक्षण र अनुगमन कार्यमा प्रभावकारिता, पाठ्यक्रम र परीक्षण विधि, परीक्षा प्रणालीमा सुधार, अनुसन्धानात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्यमा जोड, परीक्षामा संलग्न हुने जनशक्तिको अभिमुखीकरण, संघ र प्रदेश लोक सेवा आयोगहरुबीच असल अभ्यास आदानप्रदान लगायत छन् ।

सुझाव

उम्मेदवार छनोट र सिफारिसमा मात्र सीमित नरही प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सेवा समूहको गठन सञ्चालन र त्यसबाट प्रवाह हुने सेवाको प्रभावकारिता बढाउन सक्षम प्रशासन संयन्त्र बनाई सेवाप्रति सरोकारवालाको आकर्षण बनाउन समय समयमा अनुसन्धानात्मक प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरुसमेत गर्ने गराउने गर्नुपर्छ । लोक सेवा आयोग एवं प्रदेश लोक सेवा आयोगहरु, प्रशासनिक प्रशिक्षक, प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय लगायतसँग आपसी सम्बन्ध र सहकार्य गर्दै सार्वजनिक प्रशासनका ज्ञाता अनुभवी प्रशासक एवं बौद्धिक व्यक्तित्वहरुबाट अध्ययन अनुसन्धान गरी गराई निजामती एवं सरकारी सेवामा नयाँ ज्ञान, सीप र प्रविधि भित्राउन काम गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width