‘न्याय नपाए गोरखा जानू’ भन्ने उक्ति यतिबेला निरर्थक सावित भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेअनुसार मुलुकले विभिन्न तहमा संघीयताको अभ्यास गर्न थालेको ५ वर्ष भैसक्यो । यसबीचमा ७ सय ५३ स्थानीय सरकारमार्फत जनतालाई न्याय दिलाउन स्थानीय पालिकाका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय न्यायिक समिति नै गठन गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । उक्त प्रावधानअनुसार अहिले मुलुकमा ७ सय ५३ स्थानीय पालिकामा न्यायिक समिति क्रियाशील छन् ।
कानुनले प्रत्येक गाउँपालिका वा नगरपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय गाउँ/नगर न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकारसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै गाउँ तथा नगरपालिकामा यस प्रयोजनका लागि इजलास गठन पनि भएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएअनुसार आलीधुर, बाँध, कुलो, पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेकोसम्बन्धी विवाद, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपन्छी हराएको, ज्येष्ठ नागरिक पालनपोषण तथा हेरचाह नगरिएकासम्बन्धी विवाद स्थानीय तह (न्यायिक समिति) बाट नै निरूपण गरिने व्यवस्था छ ।
नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई गच्छे अनुसार खान, लाउन र शिक्षादीक्षा नदिएको, अन्य व्यक्तिको घर जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्नेगरी रुखविरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गापट्टि झ्याल राखी घर बनाउनुपर्दा कानुनबमोजिम छोड्नुपर्ने भाग नछोडी घर बनाएको समेत बग्रेल्ती विषयको मुद्दा यसरी गठन भएका गाउँ/नगर न्यायिक समितिबाट निरूपण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
परम्परादेखि उपयोग गरिंदै आएको बाटो घाटो, वस्तुभाउका लागि निकास, कुलो, नहर, पोखरी, पाटीपौवा, अन्त्येष्टि स्थल, आदिसम्बन्धी विवादको छानबिन गरी न्यायिक सेवा दिने काम पनि स्थानीय न्यायिक समितिबाटै हुने प्रावधान छ । यसरी स्थानीयस्तरमा देखिने विवाद, झै–झगडालाई स्थानीयस्तरमा नै समाधान गरी मेलमिलापतर्फ लैजानु यस समितिको मूल ध्येय हो ।
यसरी स्थानीयस्तरमा खडा भएका इजलासले विवादलाई भयानक हुनबाट रोक्ने तथा सम्भव भएसम्म न्यायिक समितिमा दर्ता भएका मुद्दा स्थानीय तहमा नै मिलाउने काम गर्दछ । केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीको सट्टामा यसरी विकेन्द्रित न्याय प्रणालीको प्रावधानबाट आमजनताले छिटोछरितो तथा निष्पक्ष न्याय पाउने ध्येय यो प्रावधानले राखेको हो ।

कस्ता रहे हाम्रा न्यायमूर्ति

भनिन्छ, नर्क जाने बाटो पनि असल नियतले बनाइएको हुन्छ । कानुनी प्रावधान आफैमा खराब होइन, हुँदैन पनि । कानुन जतिसुकै प्रगतिशील र अग्रगमनकारी भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पात्र उपयुक्त चयन हुन सकेन भने किताबी व्यवस्थाले मात्र काम दिंदैन । जतिसुकै सुन्दर देखिए पनि कागजको फूलले सुगन्ध नदिएजस्तै हो । प्रत्येक गाउँ वा नगरपालिकामा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गाउँ वा नगर सभाका सदस्यहरू सम्मिलित ३ सदस्यीय गाउँ–नगर न्यायिक समिति गठन हुने व्यवस्था भएबाट के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने कानुनी मर्म बुझ्ने हैसियतको पात्रलाई मात्र उपाध्यक्ष बनाउन मतदाताले पहल गर्नुपर्छ । अन्यथा स्थानीय तहको न्याय सम्पादन प्रक्रिया निष्प्रभावी बन्दछ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम अध्यक्ष वा प्रमुख र उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखमध्ये कुनै एक पदमा अनिवार्य रूपमा महिला हुुनैपर्ने व्यवस्था गरेकोले अधिकांश ठाउँमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाइ जिताइयो । यसरी यो पदमा महिला नै आसिन भएकाले न्यायिक समितिको संयोजक स्वतः महिला नै हुने भए । विगत ५ वर्षयता अधिकांश पालिकाको न्यायिक समितिको नेतृत्व उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा बहालवाला तिनै महिलाहरूले नै गर्दै आए ।

२ उदाहरण

अघिल्लो स्थानीय पालिकाको चुनावमा २२ वर्षीया समिताकुमारी बोहरा बझाङअन्तर्गत सुर्मा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा विजयी भइन् । पार्टीले टिकट दियो । उनी चुनाव लडिन् । जनताले मत दिए । उनले जितिन् । शपथ तथा पदभार ग्रहणका बेला निर्वाचन अधिकृतले ‘ल तपाईंलाई बधाई छ, तपाईं त उपाध्यक्ष मात्र होइन, स्थानीय सरकारको न्यायाधीशसमेत हो’ भन्दा उनी अक्मकाइन् र भनिन् ‘सर, मलाई केही थाहा छैन ।’ योबाहेक उनका मुखबाट अरू वाक्य निस्केन । लजाइन् मात्र ।
पर्सा जिल्लाको छिपहरमाइ गाउँपालिकाको निर्वाचन परिणाम घोषणा हुँदा विजयी अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूसमेतलाई निर्वाचन अधिकृतले टीका लगाइदिन मञ्चमा बोलाए । मचमा मनोजकुमार र समसुल हक मिया उपस्थित भए । निर्वाचन अधिकृत अकमकमा परे । दुुवै जना पुरुष कसरी ? मनोनयनमा नै त्रुटि गरिएछ क्यारे भनेर उनको सातोपुत्लो उड्यो । अनि मनोजलाई टीका लगाउँदै भने तपाईं अध्यक्षमा विजयी हुनु भएको हो नि हैन ? ल बधाई छ ।’
अनि समसुुल मियाले निधार थापे टीका लगाई पाउनका लागि । अनि निर्वाचन अधिकृतले सोधे, ‘तपाईं उपाध्यक्षमा हो ?’ उनले सहजै ‘अँ’ भने । अनि कर्मचारीतिर फर्केर निर्वाचन अधिकृतले ‘यो के भा हो यस्तो ? एउटा त महिला हुनुपर्ने हैन ?’ भने । कर्मचारीले ‘तपाईं मोदिना खातुन हो’ भनेर मियातिर फर्के । उनले सहजै उत्तर दिए, ‘म समसुल हक मिया । मोदिना मेरो स्वास्नी । उहाँपछि शपथ खान आउनुुहोला । अहिले मलाई टीका लगाइदिनुुस् ।’ नभन्दै पाकी उमेरकी मोदिना खातुन, जो छिपहरमाई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष र गाउँ न्यायिक समितिको संयोजक एवं प्रकारान्तरले गाउँ न्यायाधीशसमेत थिइन्, शपथ खान आइन् र शपथको कागजमा सही गर्ने बेला बूढीऔंठा चोब्ने छापदानी मागिन् । निर्वाचनका कर्मचारीले उनलाई ल्याप्चे लगाउन सघाए ।

अहिले मुलुकमा ७ सय ५३ स्थानीय पालिकामा न्यायिक समिति क्रियाशील छन्

संयोगले ती दुवै पालिकाको निर्वाचन अधिकृत यो पंक्तिकार नै थियो । ती २ घटना प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् र केही पुराना पनि । हाम्रा ऐननियमले खोजेको प्रतिनिधि र हामीले रोजेको प्रतिनिधिबीचको अन्तर कस्तो छ ? वास्तविकतामा हामी कुन धरातलमा छौं भन्ने कुरा जान्न यी उदाहरण नै काफी छन् । यद्यपि, आज शिक्षा मन्त्रालयले साक्षर जिल्ला घोषणाको अभियानमा कति जिल्ला साक्षर घोषित भइसके होलान् । पर्साकी खातुन आजसम्म साक्षर भइसकेकी पनि होलिन् । विभिन्न निकायले जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता विकासका लागि तालिममा करोडौ खर्चिएका पनि छन् । यस्ता तालिमले आयोजकको आर्थिक हैशियत त विकास भयो नै, साथसाथै लक्षित वर्गको क्षमता कति विकास भयो त्यो हेर्न भने आगामाी बैशाख ३० गतेको दोस्रो कार्यकालको चुनाव कुर्नै पर्ने होला ।
स्थानीय सरकारमार्फत जनतालाई न्याय दिलाउन स्थानीय पालिकाका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय न्यायिक समिति नै गठन गर्ने व्यवस्था भएकै कारण यी उपाध्यक्षहरु न्यायिक सम्पादनका लागि जिम्मेवार ठहरिएका हुन् । तर न्याय ऐनमा लेखिएको व्यक्तिले नभएर न्याय निरुपण गर्ने ल्यागतको पदाधिकारीबाट मात्र सम्भव छ । यसका लागि सोही अनुसारको पात्रलाई अघि सार्ने काम सर्वसाधारणको नभएर राजनीतिक दलको हो । आम जनताले त सालाखालामध्ये राम्रो ठानेकोलाई मतदानमार्फत् अनुमोदन गर्ने मात्र हो । यसकारण शपथ कागजमाजस्तो कानुनी फैसला वा कानुनी लेखोटमा ल्याप्चे होइन, स्वहस्ताक्षर गर्न सक्ने जनप्रतिनिधिको खाँचो आजको न्यायिक समितिमा देखिन्छ । विगतका कसरमसर आगामी चुनावमा नदेखिउन्/नदोहोरिउन् यतिसम्म आशा गर्न सकिन्छ ।
हुन त यसबीचमा पर्साकी खातुन र सुर्माकी बोहरालाई पनि विभिन्न एनजीओहरूले क्षमता विकास तालिम दिएर धेरै सिकाइसके होलान् । संघीय मामिला मन्त्रालयले पनि उनीजस्ता धेरै उपाध्यक्षलाई तालिम दिलाएर प्रवीण बनाइसके होला । सुरुवाती अवस्थाका यो घटनाले भने हाम्रा जनप्रतिनिधिबाट कस्तो न्याय सम्पादन गरे होलान् सहजै अडकल अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सुधार सम्भव छ

मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ । कसैले चाहेर वा नचाहेर पनि संघीयताबाट मुलुक पछि हट्दैन । हट्ने कुरा पनि हुँदैन । संघीयताको मुख्य मर्म केन्दीकृत राज्यप्रणालीका सेवा सुविधाहरू स्थानीयस्तरबाटै प्रदान गरिनु पनि हो । तसर्थ, जहाँ कमजोर पात्रको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बनेको छ, त्यहाँ बाँकी २ सदस्य सक्षम, सबल र पढेलेखेकोलाई चयन गरेर संयोजकको कमजोर कार्यक्षमताको अभाव पूर्ति गरिनुपर्छ । तर, अधिकांश पालिकामा यसो गरेको देखिँदैन । उक्त समिति पनि राजनीतिक भागबन्डामा नै पूरा गरिएको पाइन्छ । यसले गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायिक मक्सद पूरा हुन सकेको छैन । कतिपय ठाउँमा यो समिति स्थानीय पालिका प्रमुख (अध्यक्ष वा मेयर) को छायामा परेको पनि देखिएको छ । यसले गर्दा न्यायिक फैसला दिनुपूर्व मेयर वा अध्यक्षलाई सोध्ने, उसले के भन्छ भनेर राय माग्ने गरिएको पाइन्छ । संविधानको मक्सद यो होइन ।
न्यायिक समितिलाई कति तटस्थ र शक्तिशाली बनाउने भन्ने कामका लागि दुई पक्ष उत्तरदायी छन् । पहिलो त सम्बन्धित तह (गाउँ/नगर)ले आफ्नो पूर्ण बैठकद्वारा गर्न सक्छ । कस्ता पात्रलाई समितिमा पठाउने भन्ने कुरा पालिकाको हो । अर्को पक्ष सरकारसँग सम्बन्धित छ । कम्तीमा पनि स्नातक गरेको (भरसक कानुनमा नै) अधिकृतलाई गाउँ/नगरको कानुनी सल्लाहकारका रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यो अवधिमा धेरैजसो पालिकाले यस्तो कर्मचारी पाउन सकेनन् । कम्तीमा पनि कानुनी फैसला वा कानुनी लेखोटमा ल्याप्चे होइन, आफै हस्ताक्षर गर्न सक्नेगरी जनप्रतिनिधिलाई साक्षरता शिक्षा दिनुपर्दछ ।
यसो भयो भने सुरुवातीको पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल सिक्दैमा बिते पनि आगामी कार्यकालमा सक्षम, सबल र पूर्ण रूपमा तिखारिएको अनुुभवी पात्रलाई जनप्रतिनिधिका रूपमा पाउन सकिएला । अन्यथा संविधानको उद्देश्य एकातिर र हाम्रो कार्य प्रणाली अर्कोतिर हुन जान्छ । ‘म ताक्छु मुँढो, बन्चरो ताक्छ घुँडो’ त उखान नै छ ।