नेपालको संविधान बमोजिम २०७४ सालमा दुई र तीन चरणमा भएका निर्वाचन पछि तीनै तहका सरकार अहिले क्रियाशील छन् । लामो समयको अन्तरालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक स्थानीय तह र त्यसपछि प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनको पहिलो चरण २०७४ वैशाख, दोस्रो चरण असार १४ गते र तेस्रो चरण असोज २ गते गरी तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो । त्यस्तै प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो । जसमा पहिलो चरण २०७४ मंसिर १० गते र दोस्रो चरण मंसिर २१ गतेका दिन सम्पन्न भएको थियो । स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहको निर्वाचनमा जनताको अपार सहभागिता हुने हुँदा यी निर्वाचनका विषयमा जनताको त्यत्तिकै चासो हुने कुरालाई स्वाभाविक मानिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ०७९ साल निर्वाचन वर्ष हुने कुरा निश्चित छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचनबाट पछि हट्ने सुविधा कानुनले सरकारलाई दिएको हँुदैन किनभने आवधिक निर्वाचन नै लोकतन्त्रको प्राण मानिन्छ । निर्वाचन आयोगले २०७८ साल पुस ९ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख १४ र २२ गते दुई चरणमा गर्नुपर्ने भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विधिको शासनमा संविधानलाई सर्वोपरी मान्ने गरिन्छ । संविधानसँग नबाझिएको शर्तमा ऐन कानुनको सर्वोपरितालाई स्वीकार्दै आएको पाइन्छ ।
स्थानीय निर्वाचन
सर्वप्रथम यही २०७९ जेठ ५ गतेबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको पदावधि सकिँदै छ । माथि नै उल्लेख गरिएझैं संविधानकोे धारा २२५ मा पदावधि सकिएको ६ महिना भित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा प्रतिनिधिहरुको पदावधि सकिने दुई महिना अघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भएका कारण कानुनी अन्योलताको स्थिति देखिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा फरक फरक व्यवस्था रहेका कारण असहज भएको छ । दलीय स्वार्थका कारण ऐन सशोधन गरेर पनि स्वार्थ सिद्धि गर्ने दलहरुको परम्परा रहेकै कारण समयमा निर्वाचन हुने नहुनेबीच अन्योलता छदै छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारी बाहेक अन्य कुनै तबरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकिल्पक व्यवस्था भएको देखिंदैन । सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेसबाहेकका अन्य दलहरूले तीन तहका निर्वाचनहरू एकपटक गर्दा खर्च कम हुने र सजिलो पनि हुने तर्क अगाडि सार्दै स्थानीय निर्वाचनलाई केही समय पछि गर्नु उपयुक्त हुने विचार सार्वजनिक गरेका थिए । तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्छ भनी गरिएको तर्क स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि विहीन बनाउने राजनीतिक षडयन्त्र हो की भन्ने आशंका उब्जाएको छ । केही दिन पहिले एकजना पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिले उब्जाएको यस्तो विचारले द्विविधा जन्माउँछ । स्थानीय तहमा आफ्नो अनुकूल नतिजा नआउने मात्र होइन, त्यसको परिणामले प्रदेश र संघको चुनावमा कांग्रेससँग गर्न चाहेको तालमेलसमेत प्रभावित हुने डरले गठबन्धनका दुवै दलले चुनाव टार्न खोजेका छन् ।
स्थानीय निर्वाचन समयमा सम्पन्न गरेर राजनीतिक दलहरु संविधानको भावना र अक्षर भन्दा विपरीत चल्दैनन् भन्ने सन्देश दिनुपर्दछ । यसअघि केही सरकारहरु संविधानका प्रावधानलाई मिचेर बहादुरी देखाउने गलत धारणा बोकेर हिँड्थे भन्दा केही गलत हुँदैन । किनभने विगतमा दलीय स्वार्थअनुसार राज्य संयन्त्रलाई चलाउने गलत परम्परा नभएको होइन । मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक दलहरु नै राज्य सञ्चालनका प्रमुख एवं महत्वपूर्ण र अपरिहार्य स्रोत हुन् । त्यसैले कुशल शासन अर्थात् सुशासनका लागि दलीय इमानदारिता र जवाफदेहीताको भरपुर विकास आवश्यक छ । तिनै दलहरु जो संविधानको पालना गर्दैनन् सत्ता र पावरका अगाडि संविधानका अक्षर र भावनालाई निरीह देख्नु गम्भीर त्रुटि हो । स्थानीय जनता आफ्ना प्रतिनिधिहरुमार्फत् आफ्ना विकासका सपना पूरा गर्न चाहन्छन् । दैनिक जसो पर्ने प्रशासनिक र राज्यका तर्फबाट पाउने सेवा सुविधामा जनप्रतिनिधिहरुको सेवा अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो नागरिक अपेक्षा प्रति चुनाव जितेपछि तिनै नागरिकका अपेक्षित चाहना र आवश्यकताभन्दा निजी स्वार्थ पूरा गर्ने अभीष्ट पाल्नु प्रतिउत्पादक हुन्छ । स्थानीय तहको चुनावलाई जसरी भए पनि पर धकेलेर सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच वैशाखमै संसदीय निर्वाचन गर्ने अनुचित बहस चलेको छ । यथासमय स्थानीय चुनाव गराउने र संसद्लाई पूर्णकाल चल्न दिने व्यवधानरहित सोझो बाटो हिँड्न छाडेर जिम्मेवार दलहरू आफैंले जानाजान जटिलता निम्त्याउन खोज्नु ठीक होइन । यसबाट एकातिर जेठ पहिलो सातापछि स्थानीय तहहरू सरकारविहीन हुनेछन् भने, अर्कातिर संवैधानिक मर्म र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको समेत अवज्ञा हुनेछ ।
दलहरूले मुलुकलाई अर्को भस्मासुर पथमा हिँडाउने योजना त्यागेर सबै तहका चुनाव संविधान–कानुन बमोजिम यथासमय गराउने प्रण गर्नुपर्छ
केही दल र नेतागणको कुत्सित स्वार्थले मुलुकलाई संवैधानिक संकटतर्फ मात्र डो¥याउने छैन, संविधान निर्माणकर्ता दलहरू स्वयं नै फेरि सजिलै निस्कनै नसक्ने गरी फस्ने सम्भावना नजिक छ । यसकारण दलहरूले मुलुकलाई अर्को भस्मासुर पथमा हिँडाउने योजना त्यागेर सबै तहका चुनाव संविधान–कानुन बमोजिम यथासमय गराउने प्रण गर्नुपर्छ । पहिलो त, संविधानको समग्र परिकल्पनाले स्थानीय तह रिक्त हुने गरी चुनाव पछि धकेल्न नै दिँदैन, त्यसैले कुनै धाराको एक वाक्यांशमा मात्र टेकेर पूरै संविधानको खिलाफमा उभिन मिल्दैन । स्थानीय तहका जनताले दलहरूको भाग्य–फैसला कस्तो सुनाउँछन्, त्यो बेग्लै विषय हो, तर त्यसकै पूर्वआकलन गरेर चुनावै पछाडि धकेल्ने रणनीतिक भूल सरकारले गर्नुहुँदैन । जिम्मेवार सरकार त परिणाम जे आए पनि निर्वाचन गराउन तयार हुनुपर्छ । नेपाली कांग्रैसका कयांै नेताहरु आफू हार्ने निश्चित हुँदा हुँदै पनि चुनाव गराएर सहजताका साथ सत्ता सुम्पेका छन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा स्वयं शेरबहादुर देउवा २०४७ सालका कृष्णप्रसाद भट्टराई पछिका यस्ता नेता बनेका छन् । यद्यपि ०४७ सालमा भटराई आफैं पराजित हुनु भएको थियो भने ०७४ मा शेरबहादुरले पार्टीका कयौ साथीहरु हार्दा पनि आफूले भने जित्नु भएको थियो । यसैले निर्वाचन परिणामको पर्वाह नगरी समयमै निर्वाचन गराउन कांग्रेसको सरकार तयार हुनुपर्दछ । कदाचित् संविधानको हवाला दिँदै चुनाव पछि धकेलिएर स्थानीय तहहरू रिक्त हुन पुगे भने त्यो अर्को ठूलो संवैधानिक नैतिकताबाट च्युत कदम हुनेछ । हाम्रो संविधानमा प्रतिनिधिसभाको समयअगावै निर्वाचन व्यवस्था गरेकै छैन । चुनावका लागि संसद्को कार्याकाल छोट्याउनु प्रकारान्तरले प्रतिनिधिसभाको असमयमा विघटन गर्नु हो । यस्तो गर्न संविधानले नमान्ने मात्र होइन, प्रतिपक्ष दलका नेता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोहोर्याएर गरेको संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसलाले पनि दिँदैन ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई सार्वभौम जनताले ५ वर्षका लागि आफ्नो प्रतिनिधिकारुपमा प्रतिनिधित्व गर्नका लागि आदेश र अख्तियारी दिएर पठाएका हुन्, । यसरी जनताबाट पाएको आदेश र अख्तियारीको पालना नगरी अवधि नपुग्दै बीचैमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी पुन जनतामा जाने कुरा संविधानमा अन्तर्निहित भावना र निर्वाचनको माध्यमबाट प्रकट भएको जनादेश प्रतिकूल हुनेछ । त्यस्तै वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै आधार वा कारणबाट कार्यवधि बाँकी रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने’ सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश तथा सन्देश सत्ता गठबन्धनले राम्रो सँग बुझ्नुपर्छ । जहाँसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रतिनिधिसभा चल्न नदिएको प्रश्न छ, त्यो कुनै बहाना हुनै सक्दैन । प्रमुख प्रतिपक्षी स्वयं संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ, र यसका निम्ति सरकार र सत्तारूढ दलहरूले रचनात्मक पहल गर्नुपर्छ । आफैं उभिएको जमिन प्वाल पार्ने त्रुटि गर्नु उल्टो बाटो हिँडेर गन्तव्यमा पुग्ने लक्ष्य राख्नु सरह हो । वर्तमानमा भइरहेको चलखेलबाट के बुझिन्छ भने, जति राजनीतिक हन्डर खाए पनि अथवा जति व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आवधिक चुनावलाई निर्बाध रूपमा र यथासमय सञ्चालन गर्ने काम नेपालमा अझै सकसपूर्ण छ । तसर्थ, यस्तो अवस्थालाई चिर्न या त बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति झैं संविधानमानै चुनावी मिति तोक्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने हुन्छ । यसबारेमा सम्बन्धित सबैले यथा समयमा नै यथोचित विमर्श थाल्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा आवधिक चुनावको सुनिश्चितता स्थापित तिथि, मिति र मान्यता बमोजिम नभएर राजनीतिक दलहरुको इच्छाशक्ति र शक्तिशाली नेताहरुको स्वार्थमा मात्रै निर्भर भइरहने जस्तो देखियो । यस्तो अवस्था तोड्न भविष्यका लागि उपयुक्त विधिबारे बहस आजबाटै थाल्नुपर्छ । अहिलेलाई भने सरकारले अविलम्ब निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ, र संसदीय निर्वाचन यथासमय गराउन दृढ रहनुपर्छ । संविधान जारी भएपछि बसाल्नुपर्ने थितिलाई कसैको पनि बद्नियतपूर्ण राजनीतिले बिथोल्नु हुँदैन ।
२०५४ सालपछि करिब २० वर्षमा भएको स्थानीय निर्वाचनले जनतामा उत्साह र आशा जगाएको थियो । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनिएका ७ सय ५३ स्थानीय तहका योजनाहरु र प्रतिनिधिहरुको कार्यशैलीबाट केही अपवादबाहेक जनता सन्तुष्ट भएको पाइएन । संविधानमा भएका अधिकारका कार्यसूची र स्थानीय शासन ऐन २०७४ ले निर्दिष्ट गरेका काम कर्तव्य र अधिकारहरुको यथोचित प्रयोग गरेको अनुभव सायद धेरै जनताले गर्न पाएजस्तो लाग्दैन । जनताका समस्याहरुको सहज निराकरण एंव स्थानीय विकासमा जनप्रतिधिनिधिहरुले अपनाउनुपर्ने मितव्ययिता, पारदर्शिता र जवाफदेहीता जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत पक्षप्रति त्यति ध्यान दिएको पनि पाइएन भन्ने जन गुनासाहरु सर्वत्र सुन्न र भोग्न पाइन्छ । समग्रमा नागरिकका अपेक्षाअनुसार स्थानीय तहहरु चल्न नसकेको सत्यताबाट अनभिज्ञ सायद कोही होला । यी तमाम कमिकमजोरी र लापरबाहीका बाबजुद समयमा निर्वाचन गरी नयाँ प्रतिनिधि छान्न कानुनी र नैतिकरुपमा पनि बाध्य छौ । अब सरकार मुलुकमा स्थानीय निर्वाचन समयमै गराउन द्विविधा रहनुहँुदैन । भर्खरै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा राष्ट्रका नाममा भएको सम्बोधनमा यो चुनावी वर्ष भएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन तयारीमा लाग्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरेका छन् । यद्यपि स्थानीय निर्वाचन मितिको सुनिश्चितता खोजेका नागरिकले प्रधानमन्त्रीबाट त्यो आश्वासन त पाएनन् तर यतिमै सरकारप्रति अविश्वास गर्नु हतार होला । ४७ बुदाँमा समेटिएको करिब आधा घन्टाको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ६ महिने कार्यकालको प्रगति विवरणसहित केही प्रतिबद्धता पनि गरेका छन् । कोरोना महामारीमा परेका नागरिकप्रति सरकार प्रमुखको यो सम्बोधनमा यथेष्ठ चासो लिएको पाइएको छ । समग्रमा कोभिड महामारीबाट बच्दै आसन्न निर्वाचनहरु समयमै शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्न हुनेमा आश्वस्त एवं विश्वस्त हुनै पर्दछ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
‘स्व’ को खोजीमा प्रतीक्षा
गण्डकीमा विपद् जोखिमको अवस्था, पूर्वतयारी र न्यूनीकरण
नमच्चिने पिङको सय झड्का (हास्यव्यङ्ग्य निबन्ध)
बालकथा : मौकाको साटो
बुद्ध जयन्ती – एक चर्चा बुद्धशिक्षाको
hero news full width
मुख्य समाचार
रेवान पोखरामा विश्वराज
कर्जा विस्तार हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्यायौंः गभर्नर अधिकारी
श्रावण ११, २०८१गायक तथा गीतकार एलपी जोशी रहेनन्
श्रावण ११, २०८१आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै
श्रावण ११, २०८१पोखराको गन्नीलाई रनिङ सिल्ड
श्रावण १०, २०८१लीलादेवी बनिन् पहिलो महिला मुख्यसचिव
श्रावण १०, २०८१