वरिष्ठ समालोचक प्राडा सुरेन्द्र केसी ‘दि दिया बन्दुक, हो गया हवल्दार’ को शैलीमा कुनै पनि व्यक्तिले महत्वपूर्ण पद हात पार्ने अवस्था विद्यमान छ भन्छन् । पैसा, व्यभिचार र आफन्त (आफ्नो मान्छे) भएको अवस्थामा राजदूत हुन पनि कठिन छैन प्राडा केसी थप्छन् ।

सन्दर्भ स्थानीय चुनावको हो । गत बैशाख ११ र १२ गते भएको उम्मेदवार मनोनयनको अवस्थालाई हेर्दा ७ सय ५३ स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको उपस्थिति आवश्यकताभन्दा निकै बढी देखियो । कतिपय ठाउँमा नयाँ अनुहार त कतिपय ठाउँमा पुरानै अनुहार विभिन्न पदका लागि आकांक्षी बनेर देखा परे । दलीय राज्य व्यवस्था अँगालेका मुलुकमा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र व्यक्तिहरु उम्मेदवार हुन पाउँछन् । हामीकहाँ पनि कतै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिका रुपमा त कतै स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा प्रतिस्पर्धी देखिएका छन् । यो लेख तयार पार्दासम्म निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त जानकारीअनुसार ७ सय ५३ वटै निर्वाचन क्षेत्रका ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिकाका प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष तथा ६ हजार ७ सय ४३ वडाका अध्यक्ष र सदस्य गरी करिब करिब ३५ हजार पदमा झण्डै झण्डै डेढ लाख जतिले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्  । उम्मेदवारी फिर्ता र अन्तिम नामावली प्रकाशन हुँदाका दिनसम्म यो संख्या केही घटन भने सक्छ ।

मतदानका लागि मतदाताले घोषणापत्र हेर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने आवधिक निर्वाचनमा मतदाताले हरेक दल÷उम्मेदवारको घोषित नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा मतदान गर्ने हो । तर हामीकहाँ घोषणापत्रको अन्तर्य विगतको समीक्षा, एकले अर्को दलको गाली, बेइज्जती गर्नु र आफूलाई सर्वश्रेष्ठ घोषणा गर्नुमा नै सीमित देखिन्छ । यसले गर्दा सामान्य मतदाताका लागि घोषणापत्र निस्कनु र ननिस्कनुले अर्थ राख्दैन । औपचारिकता पूरा गर्ने कुरा बेगल रह्यो ।

निर्वाचनको मुखैमा निस्कने यसप्रकारका घोषणापत्रले मतदातामा प्रभाव पारेर मत देलान् भन्ने अपेक्षा कुनै पनि राजनीतिक दलले गरेका छैनन् । यहाँसम्मकि घोषणापत्र पढ्ने, समीक्षा गर्ने चलन नै छैन । पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र अरुले त पढ्दैनन्, त्यो मलाई थाहा छ तर तपाईहरुले पढनुहोला’ भनेर आफ्ना कार्यकर्तालाई एक कार्यक्रममा भनेका थिए । उनले उक्त घोषणपत्रलाई ‘पागलहरुको प्रलाप’ भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

उता, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले ओलीको मुखमा अंगार भएकोले बोलीमा कालो निस्केको प्रतिक्रिया दिंदै विगतका ५ वर्ष खेर गएकोले त्यसको जिम्मा नेकपासहित केपी ओली (तत्कालीन प्रधानमन्त्री) ले लिनुपर्ने कुरा आफ्नो घोषणपत्रमा रहेकोले त्यसलाई पचाउन नसकेर गरिएको अभद्र टिप्पणी भनेका छन् । यी र यस्तै जुहारीका लागि घोषणपत्र निस्कनु र ननिस्कनुको अर्थ देखिंदैन । लेख्नेले बाहेक राजनीतिक दलका अन्य नेता÷कार्यकर्तालेसमेत पढ्दैनन्–आफ्ना घोषणापत्र । चुनावका बेला एकथान घोषणापत्र निकाल्नैपर्छ, यो पुरानो चलन हो । यसकारण उनीहरुले पनि निकाले । विधिको पालना गरे । सबैले बुुझेको यही हो ।

स्थानीयता ओझेलमा

यो निर्वाचन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चयन गर्नका लागि हो । हामीकहाँ ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहहरु छन् । प्रत्येक स्थानीय तहका पृथक–पृथक अवस्था र समस्याहरु छन् । काठमाडौंमा नियमित फोहोर उठाउने समस्या छ भने पोखरामा सडक चौडा गर्नुपर्ने समस्या । विराटनगरमा सुनको कुरा गर्दा मुगुमा नुनको समस्या छ । यी सबै क्षेत्रगत समस्यालाई समेटिएको घोषणापत्र आजको आवश्यकता हो । विगत कोट्याएर राजनीतिक दललाई गरिने गाली गलौजभन्दा अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले यो ठाउँमा यो–यो गर्नेछन् भन्नेखालको प्रतिबद्धतापत्र आज चाहिएको छ । यद्यपि स्थानीय रुपबाट निस्कने घोषणापत्रमा ती विषय समेटिए पनि पूरा हुने सम्भावना न्युन देखिन्छ । स्थानीय समस्याको पहिचान, विश्लेषण र समाधानका लागि आफ्नो कार्यकालमा गरिने पहल एवं नुतन सिर्जनशील कार्यक्रमसहितको नीति, विचार र दृष्टिकोण आउनुपथ्र्यो । यी प्रत्येक अवयवको मध्यावधि उपलब्धि समीक्षा हुने परिपाटी बसाल्नुपर्यो । तब मात्र विगतमा छानेका प्रतिनिधिको मूल्यांकन गरी आगतका प्रतिनिधि चयन गर्न सहज हुनछ । यस्ता विषयमा कसैको पनि ध्यान जान सकेको छैन ।

गठबन्धनको सकस

नेपाल २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राज्य व्यवस्था अँगालेको मुलुक हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६९ को उपधारा १ मा समान विचार, दर्शन र सिद्दान्तका आधारमा राजनीतिक दल खोल्न सकिने उल्लेख छ । हरेक निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर हामीकहाँ दल दर्ता गरेर पनि चुनावमा भिन्न–भिन्न नीति, सिद्धान्त र दर्शन अँगालेका दलहरु गठबन्धन गरेर संयुक्त रुपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएको पाइन्छ । स्वच्छ प्रतिष्पर्धाको आँट कसैमा पनि देखिएन । गठजोडका आधारमा भिन्न भिन्न सिद्दान्तको मिलन यसपटकको चुनावी विशेषता देखियो । गठबन्धनका नाममा सिद्दान्त, नीति, आदर्श सबैलाई पन्छाएर पदप्राप्तिको अभिष्ट मात्रै राख्नु राजनीतिक दलको अदूरदर्शीता हो । कालान्तरमा यो प्रवृत्तिले दललाई नै हानी पुग्न जान्छ । ठाउँ–ठाउँमा देखिएका बागी उम्मेद्वारको लर्को यही असन्तुष्टिका परिणाम हुन् । यस्तो अवस्थामा कसको घोषणापत्रलाई विश्वास गर्ने ?

प्रचारप्रसार शैली

रौंचिरा शैलीमा चुनावी माहौल अघि बढेको देखिन्छ । मतदाता तान्ने एउटा विधि आमसभा हो । टोलटोलमा गरिने कोणसभाको अलग्गै महत्व छ । आजकल यी सभामा न्वारानदेखिको बल निकालेर म र मेरो गठबन्धनमात्र ठिक अरु सब बेठिक भन्ने चलन छ । चुनाव जित्न आफ्नो उचाइ देखाए पुुग्नेमा अरुलाई पुुड्के देखाएर आफू अग्लो हुन खोज्ने आदत देखिन्छ । तीन जनाको दौडमा अन्तिम हुनेले तेस्रो भएँ भनेर चित्त बुुझाए झैं अरु मभन्दा पुड्के भएकोले म स्वतः अग्लो छु भनेर धाक लगाउनुको कुनै अर्थ छैन । अरुलाई गाली गरेर होइन कि आफू स्वयं राम्रो भएर चुनाव जित्ने कशरत गर्न जरुरी छ । तर आज यस्तो अवस्था कमै देखिन्छ । अर्काको छिद्रान्वेसी खोतल्नमा नै आफ्नो महानता ठान्नेहरु धेरै देखिन्छन् ।

विराटनगरमा सुनको कुरा गर्दा मुगुमा नुनको समस्या छ, यी सबै क्षेत्रगत समस्यालाई समेटिएको घोषणापत्र आजको आवश्यकता हो

चुनावमा मसल, मनी र म्यानपावर चाहिन्छ भन्ने चलन छ । यी सबै हथकण्डा हामीकहाँ पनि राजनीतिक दलहरुले बेला–बेलामा प्रयोग गर्दै आएको देखिन्छ । अझ सुकुम्बासी बस्ती त भोट बैंक नै मानिन्छन् । उनीहरुलाई यस्तै बेलामा भड्काएर चुनाव जित्ने कार्यले यसपटक निरन्तरता पाउँछ वा पाउँदैन हेर्नै बाँकी छ । अघिल्लो स्थानीय चुनावमा हामीकहाँ प्रतिमतदाता ४ हजार ९ सय ३२ रुपैयाँ सरकारी खर्च भएको तथ्यांकले बताउँछ । जबकि संसारकै महँगो चुनाव भनेर चिनिने भारतमा सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा भारु ७ सय (११२० नेपाली रुपैयाँ) खर्च भएको थियो । हाम्रो चुनाव यसै पनि महँगो छ । त्यसमाथि जिम्मेवार दलका जिम्मेवार नेताका मुखबाट स्थानीय चुनावमा मेयरका लागि ५÷७ करोड खर्च हुने अभिव्यक्ति आइरहेको छ । प्रचार प्रसारका लागि के यतिको रकम चाहिन्छ त ? यतिका रकमले भोट बैंक कब्जा गर्ने नीति राजनीतिक दलहरुले अवलम्बन गर्नेछैनन् भन्ने कुनै आधार छ र ? यस्तो परिस्थितिमा चुनावी घोषणापत्रको वास्तविकता कर्मकाण्ड पूरा गर्नुबाहेक अर्को केही छ र ?

अब मूल्यांकन गरौं

अब कम्तीमा पनि चुनावी घोषणापत्रको समीक्षा हुन जरुरी छ । प्रत्येक राजनीतिक दलले विगतमा हामीले यति गर्ने भनेका थियौं, यतिसम्म गर्न सकियो भनेर जनतामा जाने साहस राख्नुपर्छ । हरेक घोषणापत्रको नैतिक मूल्य हुन्छ । जवाफदेही र उत्तरदायी राजनीतिक प्रणाली भएको मुलुकमा घोषणपत्रका प्रतिबद्धता पूरा भए–नभएको हेरिन्छ । सन् १९८७ को चुनावी अभियानका बेला ३ वर्षभित्र बालबालिकालाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने प्रतिबद्धता पुरा नहुँदा अष्टे«लियाली राष्ट्रपति बब हकले माफी मागेका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति प्रत्यासी जर्ज बुसले सन् १९८८ मा निर्वाचनताका गरेको नयाँ कर नलिने वाचा आफू निर्वाचित भएपछि पूरा गर्न सकेनन् । पछि पार्टीभित्र विल क्लिन्टनले उक्त प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएपछि बुश पहिलो चरणको निर्वाचनबाट बाहिरिएका थिए । बेलायतमा पनि दलको घोषणापत्रलाई समीक्षा गर्ने गरिन्छ ।

हामीकहाँ समीक्षा त हुँदैन तैपनि बेला–बेलामा जनताले मतबाट सबक भने सिकाउँछन् । पहिलो संविधानसभा चुनावमा तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल २ ठाउँबाट पराजित भएका थिए । यसैकारण उनले पार्टीको महासचिव पदबाट नैतिकता आधारमा राजीनामा दिए । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल २ ठाउँबाट चुनाव लडेकोमा १ बाट पराजित भएका थिए । पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल, सरकारको नेतृत्व गरिसकेको पार्टी माओवादीका शीर्षनेता पुष्पकमल दाहालको हार उतिबेला सामान्य थिएन । त्यत्रो जनयुद्धको कमाण्डर उनका लागि यो पराजय सामान्य नेताको पराजयस्ाँग तुलनायोग्य थिएन । तैपनि जनताले मत नदिएपछि उनी मात्र होइन उनको पार्टीसमेत दोस्रो संविधानसभा चुनावमा पहिलोमाभन्दा निकै साँघुरिएको थियो । २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका शक्तिशाली नेता बामदेव गौतम आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रबाट नराम्ररी पराजित भए । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जनताले गृहनगर गोरखाबाट अस्वीकार गरेको कुरा पनि भुल्नु हुँदैन ।