पछिल्लो जनआन्दोलन र त्यसपछिका विभिन्न समयमा भएका सहमतिका आधारमा नेपाल संघीयतामा होमियो । जसको मुख्य उपलब्धिका रुपमा नेपालको संविधान २०७२ र त्यसले प्रक्षेपण गरेको संघीयता मोडल हो । जसले मुलुकको शासकीय प्रणालीलाई डो¥याएको छ । नेपाललाई ७ वटा प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहमा विभाजन गरी स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पश्चात् नेपालले ३ किसिमको सरकारको शासन पनि बेहोर्दै आइराखेको अवस्था छ ।
शासन प्रणालीमा सेवा प्रवाहलाई नेपाली जन जनको घर दैलोमा पु¥याउनका लागि पहिल्यैदेखि निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरुलाई परिचालित गर्ने र सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने अभ्यास भइराखेका थिए र सोही अनुसार कर्मचारी परिचालित पनि थिए । जब संघीयता लागु भएर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार क्रियाशील हुन लागे तब ती तहमा पनि कर्मचारी आवश्यकता हने महसुस गरी तत्काल केन्द्र सरकार मातहात रहेका कर्मचारीहरुलाई ती निकायहरुमा समायोजन गर्ने भन्ने मोडालिटी अगाडि सारियो ।

तत्कालीन अवस्थामा लोकसेवाको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा माध्यमबाट केन्द्र सरकारमा नियुक्ति पाइ काम गरिराखेका कर्मचारीहरुलाई कुनै एन नियम नबनाइ अनि वृत्ति विकासको अवसरको सुनिश्चितता नगरी एकाएक समायोजन गरी ३ वटै तहमा कर्मचारी पठाउने काम भयो । जो सरासर गलत कदम थियो । कर्मचारीहरुलाई हतोत्साही बनाउने काम भयो । समायोजन नरोज्ने कर्मचारीलाई जबरजस्ती जहाँ पनि खटाउन सकिने भन्नेजस्ता डरत्रास र धम्कीको वातावरण सिर्जना गरी घोक्रेठ्याक लगाए झैं कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम भयो । जसका कारणले समायोजनमा परेका कर्मचारीहरुको मनोबल गिरेको अवस्था छ । राजनीतिक स्थिरतापछि कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च गराउने काम होला भन्ने सोचिएको थियो तर त्यो हुन सकेन । उल्टै राज्यले कर्मचारीमाथि गरेको बल मिच्याइँको व्यवहारका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । तै पनि सरकारको निर्णय हो, भर्खर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको मुलुक अनि राजनितिक स्थिरताको लागि जनताले दिएको मतको सम्मान गरेर हामीले सरकारलाई अप्ठेरो वातावरण सिर्जना गरिदिनु हुँदैन भनेर आफ्ना इच्छा आकांक्षालाई तिलान्जली दिएर सरकारले प्रस्ताव गरेको समायोजनको मोडलमा हामीले आफूलाई लगेका थियौं ।

हामीले समायोजन रोज्दासम्म सरकारीस्तरबाट तेरो वृत्तिविकासका लागि यो यो सुनिश्चितता गरिएको छ भनेर देखाइएको अवस्था थिएन । यहाँसम्म कि सबैले स्वीकार गरेको समायोजन ऐन २०७४ लाई बेवास्ता गरियो र नयाँ समायोजन २०७५ ल्याइयो । पुरानो ऐनले मागेको स्वेच्छिक अवकाशका निवेदनलाई फोहोरको टोकरीमा फाल्ने काम भयो । तत्कालीन विभागीय मन्त्रीको बोली व्यवहार र शैलीले सिंगो निजामती प्रशासन आक्रान्त बन्न पुग्यो । लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरतालाई चिर्दै करिब २ तिहाइ बहुमतको सरकार बनेको अवस्था थियो । यो सरकारलाई सक्षमरुपमा काम गर्न दिनुपर्छ, अप्ठेरो पार्नु हुन्न भनेर नै फलास खेलमा ‘ब्ल्यांक’ चले झैं गरी हामीले समायोजन प्रक्रियालाई सफल पारिदिएका थियौं । तर सरकारले हामीले गरेको त्यागको उचित मूल्यांकन गर्न सकेन चुक्यो । संघीय निजामती सेवा ऐन र नियमावली हालसम्म ल्याउन सकेन । जसका कारणले प्रदेश निजामती सेवा ऐन÷नियमावली र स्थानीय सेवा ऐन नियामाली ल्याउने बाटो अबरुद्द बन्न पुग्यो ।

राजनीतिक स्थिरतापछि कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च गराउने काम होला भन्ने सोचिएको थियो तर त्यो हुन सकेन

समायोजन प्रक्रिया अपनाउँदा केन्द्र सरकारले सफ्टवेयरको प्रयोग गरेको थियो । तर प्रदेश र स्थानीय तहमा आइसके पछि पदस्थापन गर्दा कुनै आधार वा मापदण्ड बनाइएन । यहाँसम्म कि समायोजन ऐनले तोकेका आधार तथा मापदण्डलाई नजर अन्दाज गरियो । जसले गर्दा एउटा समायोजनको अध्याय सकेर प्रदेश र स्थानीय तहमा आएका कर्मचारीहरुलाई कामविहीन बनाइयो । राजनीतिक आस्थाको कोलमा निचोरिए उनीहरु । उसको भावनामा खेलवाड गर्ने काम भयो । अझै पनि अन्योल यत्रतत्र छ । केही निकास छैन । ओएनडएम सर्भेका नाममा समायोजन हुँदाका बखतको दरबन्दी कटौती गरी अन्योल सिर्जना गर्ने काम भइराखेको छ । समग्रमा कर्मचारीहरुको मनोबल खस्केको अवस्था छ ।
अहिले आएर केन्द्र सरकारले विभिन्न पदहरुमा विज्ञापन गरेको देख्दा यस्तो लाग्छ त्यति बेलाका कर्मचारीहरुलाई केन्द्र सरकारकै मातहतमा राखेर प्रदेश र स्थानीय तहका लागि नयाँ विज्ञापनमार्फत् कर्मचारी नियुक्ति गर्नु पर्दथ्यो । नयाँ कर्मचारी नआउन्जेलसम्म केन्द्र सरकारका कर्मचारी काजमा खटाएर सेवा प्रवाहलाई राम्रो गर्न सकिन्थ्यो । त्यतातिर कसैको ध्यान गएन । जुन संख्यामा केन्द्रमा कर्मचारी राख्ने भनिएको थियो त्योभन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना गरी विज्ञापनमा जाने काम भएको छ । यो सरासर गलत हो । केन्द्र सरकारका कर्मचारीहरुलाई तत्कालका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यकतानुसार काजमा खटाइ तत्कालको कर्मचारी व्यवस्थापन टार्न सकिन्थ्यो । छिटोभन्दा छिटो विज्ञापन गरी ती तहहरुमा पदपूर्ति गर्न सकिन्थ्यो । त्यता तिर सरकारी ध्यान गएन र कर्मचारीहरुलाई समायोजनका नाममा पेल्ने काम भयो । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासको अवसर कत्ति पनि छैन । प्रदेश लोकसेवा आयोग नाम मात्रको गठन भएको छ । समायोजनले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु गएको भए पनि अझै संघीय कर्मचारीकै नीति निर्देशन मान्नै पर्ने अवस्था विद्यमान छ । प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको उच्च तहमा संघीय कर्मचारीकै बाहुल्य छ । उनीहरुकै निर्देशन पालना गर्नुपर्ने अवस्था छ, यो कस्तो संघीयता हो ?

हुन त यो सुरुआती चरणमा सरकारलाई अनेकन समस्या आइपरेकै होलान् । कर्मचारीहरुलाई समायोजनमा नलगेको भए हुन्थ्यो भन्ने गुनासा निजामती कर्मचारी प्रशासनमा आइराखेका छन् । तर पनि निजामती कर्मचारी सम्बन्धमा बनेको संघीय निजामती सेवा ऐन तुरुन्त जारी गरी प्रदेश निजामती सेवा एन तथा नियमावली र स्थानीय सेवा एन तथा नियमावली ल्याएर कर्मचारी प्रशासनमा देखिएको अन्योल हटाउन अति आवश्यक छ ।
लम्साल नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ, कास्की अध्ययक्ष हुन् ।