मंसिर ४ मा प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुँदै छ । उच्चस्तरका नेताहरुको सम्बन्धमा चुनावको समयमा कुनै किसिमको टीकाटिप्पणी गर्न पाइँदैन । तल्ला स्तरका नेताहरु सबैको विरोध गर्न पाइने कति न्यायोचित ? यस अर्थमा यो बुझिन्छ कि प्रमुख आयुक्त पनि तिनै नेताहरुको चाकडी, चाप्लुसी गरी पद जोगाउन लागिपरेका छन् । अरु नेताहरु र उच्च स्तरका नेताहरुमा के फरक छ त ? मतदाताको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा मौलिक हक, अधिकारमाथि खेलबाड गर्ने तथा डर, धाक, धम्की, त्रास देखाउने कार्य अबिलम्ब बन्द गर्ने सद्बुद्धि आओस् ।

त्यस्तो शक्ति र अधिकार प्राप्त निर्वाचन आयोग तथा प्रमुख आयुक्त भए खै त रौतहटमा माधवकुमार नेपालले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट दिन्छु भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति स्पष्टीकरण सोधेरमात्र पुग्छ र ? पुलिसलाई कारबाहीको लागि लेखी पठाएकोमा पुलिसले किन धोती लगाइदियो ? ‘अरुलाई सक्दिन कान्छी भाउजूलाई’ भने झैं हो ? वा ‘कही नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ । यो, ऊ होइन, यी सबै दैत्यहरु पद र पैसाका भोका छन् । कसलाई कतिखेर कुन समयमा चाकडी गरेमा पद टिकिरहन्छ । यो निर्वाचन आयोग पनि यही खेलमा व्यस्त देखिन्छ ।

सही, जायज र न्यायिक विषयमा कुनै वास्ता नै छैन । ललिता निवास प्रकरणमा हिरासतमा रहेका विजयकुमार गच्छेदार, बालुवाटार प्रकरणमा मुछिएका माधवकुमार नेपाल जस्ता आरोपितमाथि छानबिन नै नगरी दर्खास्त स्वीकृत गर्ने र पदमा लड्न दिने ? वाह ! निर्वाचन आयोग । यी त केही ज्वलन्त उदाहरणमात्र भए यस्ता त कति छन् कति । हरेक पार्टीमा आफ्नो चाकडी नगर्ने र यही कारणले मन नपरेको व्यक्तिलाई टिक्न नै नदिने, घनश्याम भुसाल, डा.मीनेन्द्र रिजाल तथा डा.भीम रावल जस्ता धेरै छन् । को योग्य र सक्षम छन्, सोको बर्खिलाप गरी पैसाको भरमा टिक्न दिने परम्परा सदाको लागि अन्त्य हुनु पर्दछ । प्रि चुनाव गरी स्थानीय तहबाट नै छनोट गरी टिकट दिने र पाउने व्यवस्था आवश्यक छ ।

ललिता निवास प्रकरणका विजयकुमार गच्छेदार, बालुवाटार प्रकरणका आरोपित माधवकुमार नेपालको दर्खास्त स्वीकृत गर्ने र चुनाव लड्न दिने ?

समानुपातिक प्रणाली र प्रदेश पनि खारेज गरी जम्मा बढीमा १ सय १० जना सांसदहरु भूगोल र जनसंख्याको आधारमा चयन गर्नुपर्दछ । एक वर्षमा प्रदेशमा मात्र ४० अर्ब रुपैयाँको खर्च राज्यले कसरी सक्छ र ? यो आउरे बाउरे, आफन्त, नातागोता, कुटुम्ब भर्ना गरिने माध्यममात्र हो । जे नहुनु थियो, भैहाल्यो, अब राष्ट्रपतीय शासन लागु गरी स्थानीय तहलाई हरेक माध्यमबाट मजबुत र शक्तिशाली बनाई सांसदहरुले विधि, विधान, नियम, कानुन बनाउने कार्यमात्र र मन्त्रीहरु पनि बाहिरबाट सीमित मात्रामा सम्बन्धित विषयको विज्ञलाई मात्र बनाइनु पर्दछ ।

पुराना नेताहरुको पालो र झुक्याएर खाने पालो समाप्त भयो । चाहे जुनसुकै पार्टी वा दलका होऊन्, योग्य, सक्षम र इमानदार व्यक्तिलाई मात्र मतदाताले चयन गर्नुपर्दछ । देश र नागरिकप्रति उत्तरदायित्व हुनुपर्ने नेताहरु विदेशी तत्वहरुसँग साँठगाँठ गरी हुतिहारा पारामा प्रस्तुत भै पाउमा परी मलाई प्रधानमन्त्री बनाई दिएमा यहाँहरुले चाहेको जस्तोसुकै सहयोग गर्न पनि सदासर्वदा तयार छु भनी कसम खाएकाहरु के देशप्रति इमानदार र बफादार हुन्छन् र ? मतदाताहरु स्वयं विवेकशील हुनुहुन्छ, विचार गरी प्रस्तुत हुनु हुने नै छ ।