किन बढ्दै छ चुनाव खर्च ?

रवीन्द्र माकाजू
वैशाख १९, २०७९

समग्र मुलुक अहिले स्थानीय निर्वाचनमा होमिएको छ । प्रजातन्त्र सुदृढीकरणका लागि चुनाव आवश्यक प्रक्रिया हो । यस्ता चुनावहरु निश्चित अवधिका लागि भई नै रहन्छन् । परन्तु चुनावी प्रक्रियाहरु नेपालजस्तो गरिब मुलुकका लागि अत्यन्त महँगो बन्दै जानु पक्कै पनि सुखद् खबर मान्न सकिन्छ । तसर्थ चुनाव खर्चलाई कसरी मितव्ययी बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग एवं राजनीतिक दलहरुको ध्यान जानुपर्दछ अन्यथा चुनाव धान्न नसकिएका कारण प्रजातन्त्र एम्बुसमा नपरोस् भन्ने कामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

चुनाव खर्चिलो, तडक, भडक नहोस् भन्नाका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई खर्चमा लक्ष्मण रेखा कोरेको हुन्छ । यस्तो लक्ष्मण रेखालाई प्राय सबै उम्मेदवारले नाघेका हुन्छन् । जसरी भए पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने मान्यताले दलका नेताहरुदेखि आम कार्यकर्तालाई पाल्नुपर्ने बाध्यताले उम्मेदवारहरु यस्ता रेखालाई सहजै तोडिदिन्छन् । निर्वाचन आयोग पनि प्राय उम्मेदवारविरुद्ध उत्रदैन र कारबाही पनि गर्दैन किन भने केन्द्रमा तिनै दलको सरकार हुन्छ । केन्द्रीय नेताहरुमा डरका कारण निर्वाचन आयोग कठोर कदम चलाउन सक्दैन पनि । यसर्थ यदि निर्वाचन सस्तो र मितव्ययी बनाउने हो भने कानुनमा सुधार गर्नुपर्दछ र निर्वाचन आयोगलाई झनै शक्तिशाली बनाउनु पर्दछ । अझ अर्को शब्दमा भन्ने हो भने निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलभन्दा माथि र स्वतन्त्र संस्थाको रुपमा यसको अस्तित्व स्वीकारिनु पर्दछ ।

यथार्थमा चुनाव खर्च राज्यको सम्पत्तिबाट गरिने हुँदा यसको सरोकारवाला भनेको देशका आम नागरिक हुन् । नागरिकले तिरेको करबाट राज्यकोष संकलन हुन्छ । चुनावमा हुने खर्चलाई कम गर्न नागरिक समाजले पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । चुनाव खर्च कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारको पनि ध्यान जान जरुरी छ । किनभने हामी कहाँ ३/३ वटा सरकार छ । साथै मध्यावधि चुनावको डर पनि त्यत्तिकै छ । यसरी सामान्य तथा प्रत्येक २ वर्ष या डेढ वर्षमा हुने निर्वाचनमा राज्यकोषबाट ठूलो रकम खर्च हुने गर्दछ । यो चुनावमा राज्यले मात्र नभई उम्मेदवार स्वयंले पनि ठूलो धनराशी खर्चने गरेको हामी सबैले देख्ने गरेका छौं । साथसाथै उम्मेदवारमा आफन्त, मित्रजन तथा पार्टीका शुभेच्छुकहरुले पनि मोटो रकम चन्दा दिने गरेको पाइन्छ । कतिपय साहु महाजन, उद्योगी व्यवसायीले देशमा ठूल्ठूला पार्टीलाई चन्दा दिनुपर्ने बाध्यता र विवशता सुनाउने गरेको पाइन्छ ।

कागजी मतपत्रमा भन्दा इलेक्ट्रिक भोटिङ मेसिन प्रणालीमा नेपालले पाइला चाल्नुपर्छ

चुनाव खर्च बढ्नुको प्रमुख कारण चुनावको समय लामो हुनु पनि हो । चुनावको समय लामो अवधिको हुँदा प्रचार प्रसारण सामग्रीमा ठूलो धनराशी खर्च हुने गर्दछ । साथै कार्यकर्तालाई पाल्नुपर्ने, भोज भतेर खुवाउनुपर्ने हुन्छ । पहिला–पहिला निर्वाचन प्रक्रिया लामो हुन्थ्यो तर अहिले समय र परिवेश फेरिएको छ । अहिले सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक यातायातको सुविधा, सञ्चार माध्यमको सुविधाका कारण निर्वाचनको कार्यतालिका छोटो र चिटिक्क बनाउन सकिन्छ । अहिले भएको २० दिने लामो प्रक्रियालाई छोट्याएर बढीमा ७ दिने चुनावी प्रक्रियामा सीमित गरिनुपर्दछ ।

सम्भव भएमा कागजी मतपत्रमा भन्दा इलेक्ट्रिक भोटिङ मेसिन प्रणालीमा नेपालले पनि पाइला चाल्नुपर्दछ । प्रत्येक ५ वर्षमा हुने चुनावलाई संविधान संशोधन गरेर भए पनि ६ वर्षमा एकपल्ट निर्वाचन गरिनुपर्दछ । भरसक मध्यावधि निर्वाचनमा जान नपरोस् । मतका लागि मित्रराष्ट्र भारतमा जस्तै राष्ट्रपति शासन पनि हुन सक्ने प्रावधान संविधानमा राख्न जरुरी छ ।

साथै राजनीतिक दल या कुनै पनि उम्मेदवारले अनावश्यक रुपमा सहरलाई दुलही झैं सिंगार्ने मनसाय लिई झण्डा, ब्यानर, पोस्टर, माइकिंग, गाडीको दुरुपयोग, अनावश्यक जुलुस र आमसभा नगरी आफ्ना भनाइ र विचार सामाजिक सञ्जालमा मात्र व्यक्त गर्न पाइने नियम र कानुन बन्न सके केही हदसम्म भए पनि चुनाव खर्चमा कटौटी हुने थियो कि ?

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • नेपालमा रेडक्रस अभियान: विवादित विगत, आशामुखी भविष्य

    सूर्यप्रसाद ढकाल वैशाख २५, २०७९
    ‘परोपकारको शक्तिमा विश्वास’ (विलिभ इन द पावर अफ काइन्डनेस) नाराका साथ यस वर्षको विश्व रेडक्रस दिवस मे ८ मनाइँदै गर्दा…
  • पोखरा चिसाखोला वेद विद्याश्रमको रजत वर्ष

    मोक्षनाथ तिमिल्सिना वैशाख २०, २०७९
    पृष्ठभूमि प्राकृतिक सौन्दर्यतापूर्ण  अन्नपूर्ण  र  माछापुच्छ्रे  हिमालको  काख गण्डकी प्रदेश,  कास्की जिल्लाको  सदरमुकाम पर्यटकीय नगरी पोखरा उपत्यका नयाँबसपार्कदेखि करिब २…
  • मतदान किन गर्ने ?

    सुदीप घिमिरे वैशाख १९, २०७९
    स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मतदान दिने वा नदिने भन्ने विषयमा चर्चा हुन थालेको छ । कतिपयको तर्क छ जसलाई मत…
  • विश्वका मजदुरको उत्सवमय दिन

    के.वी. मसाल वैशाख १८, २०७९
    मे १ लाई विश्वभर मजदुर दिवसका रुपमा मनाइन्छ । सिकागोको हेमाक्रेटामा सन्् १८८६ को नरसंहारमा मारिएका मजदुर र आम मानिसको…
  • चुनावी घोषणापत्रको अन्तर्य

     नगेन्द्रराज पौडेल वैशाख १६, २०७९
    वरिष्ठ समालोचक प्राडा सुरेन्द्र केसी ‘दि दिया बन्दुक, हो गया हवल्दार’ को शैलीमा कुनै पनि व्यक्तिले महत्वपूर्ण पद हात पार्ने…

hero news full width