किन बढ्दै छ चुनाव खर्च ?

रवीन्द्र माकाजू
वैशाख १९, २०७९

समग्र मुलुक अहिले स्थानीय निर्वाचनमा होमिएको छ । प्रजातन्त्र सुदृढीकरणका लागि चुनाव आवश्यक प्रक्रिया हो । यस्ता चुनावहरु निश्चित अवधिका लागि भई नै रहन्छन् । परन्तु चुनावी प्रक्रियाहरु नेपालजस्तो गरिब मुलुकका लागि अत्यन्त महँगो बन्दै जानु पक्कै पनि सुखद् खबर मान्न सकिन्छ । तसर्थ चुनाव खर्चलाई कसरी मितव्ययी बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग एवं राजनीतिक दलहरुको ध्यान जानुपर्दछ अन्यथा चुनाव धान्न नसकिएका कारण प्रजातन्त्र एम्बुसमा नपरोस् भन्ने कामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

चुनाव खर्चिलो, तडक, भडक नहोस् भन्नाका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई खर्चमा लक्ष्मण रेखा कोरेको हुन्छ । यस्तो लक्ष्मण रेखालाई प्राय सबै उम्मेदवारले नाघेका हुन्छन् । जसरी भए पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने मान्यताले दलका नेताहरुदेखि आम कार्यकर्तालाई पाल्नुपर्ने बाध्यताले उम्मेदवारहरु यस्ता रेखालाई सहजै तोडिदिन्छन् । निर्वाचन आयोग पनि प्राय उम्मेदवारविरुद्ध उत्रदैन र कारबाही पनि गर्दैन किन भने केन्द्रमा तिनै दलको सरकार हुन्छ । केन्द्रीय नेताहरुमा डरका कारण निर्वाचन आयोग कठोर कदम चलाउन सक्दैन पनि । यसर्थ यदि निर्वाचन सस्तो र मितव्ययी बनाउने हो भने कानुनमा सुधार गर्नुपर्दछ र निर्वाचन आयोगलाई झनै शक्तिशाली बनाउनु पर्दछ । अझ अर्को शब्दमा भन्ने हो भने निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलभन्दा माथि र स्वतन्त्र संस्थाको रुपमा यसको अस्तित्व स्वीकारिनु पर्दछ ।

यथार्थमा चुनाव खर्च राज्यको सम्पत्तिबाट गरिने हुँदा यसको सरोकारवाला भनेको देशका आम नागरिक हुन् । नागरिकले तिरेको करबाट राज्यकोष संकलन हुन्छ । चुनावमा हुने खर्चलाई कम गर्न नागरिक समाजले पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । चुनाव खर्च कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारको पनि ध्यान जान जरुरी छ । किनभने हामी कहाँ ३/३ वटा सरकार छ । साथै मध्यावधि चुनावको डर पनि त्यत्तिकै छ । यसरी सामान्य तथा प्रत्येक २ वर्ष या डेढ वर्षमा हुने निर्वाचनमा राज्यकोषबाट ठूलो रकम खर्च हुने गर्दछ । यो चुनावमा राज्यले मात्र नभई उम्मेदवार स्वयंले पनि ठूलो धनराशी खर्चने गरेको हामी सबैले देख्ने गरेका छौं । साथसाथै उम्मेदवारमा आफन्त, मित्रजन तथा पार्टीका शुभेच्छुकहरुले पनि मोटो रकम चन्दा दिने गरेको पाइन्छ । कतिपय साहु महाजन, उद्योगी व्यवसायीले देशमा ठूल्ठूला पार्टीलाई चन्दा दिनुपर्ने बाध्यता र विवशता सुनाउने गरेको पाइन्छ ।

कागजी मतपत्रमा भन्दा इलेक्ट्रिक भोटिङ मेसिन प्रणालीमा नेपालले पाइला चाल्नुपर्छ

चुनाव खर्च बढ्नुको प्रमुख कारण चुनावको समय लामो हुनु पनि हो । चुनावको समय लामो अवधिको हुँदा प्रचार प्रसारण सामग्रीमा ठूलो धनराशी खर्च हुने गर्दछ । साथै कार्यकर्तालाई पाल्नुपर्ने, भोज भतेर खुवाउनुपर्ने हुन्छ । पहिला–पहिला निर्वाचन प्रक्रिया लामो हुन्थ्यो तर अहिले समय र परिवेश फेरिएको छ । अहिले सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक यातायातको सुविधा, सञ्चार माध्यमको सुविधाका कारण निर्वाचनको कार्यतालिका छोटो र चिटिक्क बनाउन सकिन्छ । अहिले भएको २० दिने लामो प्रक्रियालाई छोट्याएर बढीमा ७ दिने चुनावी प्रक्रियामा सीमित गरिनुपर्दछ ।

सम्भव भएमा कागजी मतपत्रमा भन्दा इलेक्ट्रिक भोटिङ मेसिन प्रणालीमा नेपालले पनि पाइला चाल्नुपर्दछ । प्रत्येक ५ वर्षमा हुने चुनावलाई संविधान संशोधन गरेर भए पनि ६ वर्षमा एकपल्ट निर्वाचन गरिनुपर्दछ । भरसक मध्यावधि निर्वाचनमा जान नपरोस् । मतका लागि मित्रराष्ट्र भारतमा जस्तै राष्ट्रपति शासन पनि हुन सक्ने प्रावधान संविधानमा राख्न जरुरी छ ।

साथै राजनीतिक दल या कुनै पनि उम्मेदवारले अनावश्यक रुपमा सहरलाई दुलही झैं सिंगार्ने मनसाय लिई झण्डा, ब्यानर, पोस्टर, माइकिंग, गाडीको दुरुपयोग, अनावश्यक जुलुस र आमसभा नगरी आफ्ना भनाइ र विचार सामाजिक सञ्जालमा मात्र व्यक्त गर्न पाइने नियम र कानुन बन्न सके केही हदसम्म भए पनि चुनाव खर्चमा कटौटी हुने थियो कि ?

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width