विश्व जगत्मा कोरना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारी फैलिएको समय छ । यसले नेपाललाई पनि हायलकायल पारेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले सूचना र सञ्चारका लागि निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नु परेको छ । ठीक समयमा सहि सूचना प्राप्त हुन नसक्दा उनीहरु झन झन जोखिममा पर्न सक्छन् । यस परिस्थितिको गम्भीरतालाई संघ, प्रदेश साथै सम्बन्धित सरोकारवाला सबैले ध्यान पुर्याउनु पर्छ भने स्थानीय तहले अभिभावकत्वको भूमिका खेल्नु पर्दछ । आज मंसिर महिनाको १८ गते । अग्रेजी महिनाको डिसेम्वर ३ तारिक । यस दिनलाई सम्पूर्ण जगत्ले अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवशको रुपमा मनाउदै आइरहेको छ ।
“कोभिडपश्चातको उत्कृष्ट आगमनको सुनिश्चितता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच र दीगो विकासका लागि हामी सबैको प्रतिबद्धता” भन्ने मुल नाराका साथ यस पटकको २९ औं अन्तराष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस मनाउन गइरहेको सन्दर्भ छ । अपाङ्गता भएर जन्मनु कुनै अपराध होइन । यो कुनै पापको कारणले पनि हुने होइन । तर यथार्थमा भन्नुपर्दा समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि अपाङ्गता भन्दा पनि आँफुलाई मानवको दर्जासमेत दिन नरुचाउने समाज प्रमुख समस्या बन्ने गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सामाजिक न्याय चाहिएको छ । कसैको दया होइन अवसरको खाँचो छ । स्वअस्तित्वका लागि अधिकारसँग गाँसिएको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तहमा सूचना र प्रविधिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँचताको सुनिश्चित हुनु जरुरी देखिन्छ ।
सूचना माथिको पहुँच नै सूचनाको हक हो । नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वका सूचनाको साथै व्यक्तिलाई आफ्नो बारेको सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने अधिकार पनि सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चाकलन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३, दफा ११ (ङ) उपदफा ६ मा स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापनमा नवीनतम् सूचना प्रविधिको उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसको कार्यान्वयन गाउँपालिका र नगरपालिकाको काम कर्तव्य हो ।
नेपालको संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक पनि मौलिक हक अन्तर्गत नै पर्दछ । संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई समान हक प्रदान गरेको छ । साङ्ग र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समाज पनि एउटै छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मूख्य समस्या भनेको, पहुँचता, अनुकूलता र गच्छेता सम्बन्धी हो । यी समस्याहरुको सहि ढंगले व्यवस्थापन गर्नुसक्ने वातावरण बन्नु नै सशक्तिकरण हो । आजको सूचना र प्रविधिको युगमा सबै खाले अपाङ्गतालाई समेट्ने गरी सूचना र प्रविधि सम्बन्धी औजारको विकास गर्नु पर्छ । यसका लागि स्थानीय तहको सूचना प्रविधिलाई अपाङ्गमैत्री बनाउनु पर्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु माझ सूचना प्रविधिको पहँुच अत्यन्त कम छ । साथै पाइलै पिच्छे चुनौति नै चुनौतिपूर्ण पनि छ । समतामूलक विकासका लागि सम्पूर्ण वर्ग, लिङ्ग, जात, क्षेत्र र अवस्थालाई समेट्न सक्नु पर्दछ । यसको साथै पछाडि परेकालाई विकासको मूलप्रवाहमा सँगसँगै अगाडि बढाउन सकेमात्र सर्वाङ्गिण विकासले फड्को मार्न सक्छ । योजना निर्माणमा जसको सवाल उसैको आवाज समेटिनु आवश्यक छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि विशेष प्रकारको सूचना प्रविधिको विकास भै प्रयोगमा आइसकेको छ । यसमा उनीहरुको परिवारको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सबैका लागि सूचना र सञ्चारसम्बन्धि सेवा, सुविधाको पँहुचमा ध्यान दिनु नितान्त आवश्यक छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नीति, योजना र बजेटमा निर्दिष्ट गरिनु पर्दछ । विकासको प्रकृयामा सबैको जागरुकता र संगठित प्रयासको आवश्यक छ । विकासे योजनाहरु साझा शासनको अवधारणा स्थापित गर्ने माध्यम बन्नु पर्दछ । साथै स्वयम् अपाङ्गता भएका व्यक्ति, उनीहरुको परिवार सचेत हुनुपर्दछ । नीति निर्माता र योजनाविद्हरु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पक्का आवश्यकताबारे जानकार हुनुपर्छ ।
विश्वभर महामारीको रुपमा कोरना भाइरस (कोभिड–१९) फैलियो । नेपाल सरकारले पनि रोकथाम गर्नका लागि लकडाउन (बन्दाबन्दी) को उपाय अवलम्वन गर्यो । बन्दाबन्दीको अवस्थाले गर्दा आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा समस्या सिर्जना भयो । व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, धन्दा, कलकारखानालगायत सबै क्षेत्रमा विकराल अवस्थाको सिर्जना भयो । विभिन्न तरिकाहरु अपनाई सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रमहरु पनि भैरहेका छन् । धेरै स्वास्थ्य शाखाहरुद्वारा रोकथामका लागि स्थलगतरुपमा यात्रुहरु प्रवेश नाकाहरुमा गएर स्वास्थ्य कक्षा संचालन पनि भए । यात्रुहरुको नियमित रुपमा ज्वरोको मापन गरिएको पनि हो । शंकास्पद लक्षणहरुको बारेमा सोधपुछ तथा रेकर्डिङ गर्ने कार्य पनि भयो । लकडाउनमा समिति बनाई निःशुल्क रुपमा एम्बुलेन्स सेवा संचालन गरियो । कृषि उपज बिक्रीबजार अर्थात तरकारी मण्डीहरुको गेटमा स्वचालित सेनिटाइज टनेल जडान गर्ने कार्य भयो । गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुखहरुको संयोजकत्वमा निर्देशक तथा समन्वय समितिहरु गठन भए । त्यसको साथै उप–प्रमुखहरुको संयोजकत्वमा कोरोना संक्रमण कोभिड–१९ नियन्त्रण मूल समिति गठन भए । त्यसैगरि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समिति, क्वारेन्टाइन स्थल सम्भार तथा व्यवस्थापन टोली, भैपरी आउने अत्यावश्यक सामग्री व्यवस्थापन टोली बनाई आवश्यकता वमोजिमका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरियो । दैनिक ज्यालादारी, विपन्न तथा न्यून आयस्रोत भएका परिवारलाई राहत वितरण कार्यक्रम सञ्चालन भयो । अन्य संघ संस्था तथा दाताहरुबाट पनि राहत बितरण कार्यक्रममा हातेमालो गर्ने कार्य भयो । लकडाउनको अवस्थामा बिभिन्न राहत बितरण र दाताहरुको बिवरणका खबरहरु सुन्न र पढ्न पनि पाईयो । तर अपाङ्गता मैत्रि सूचना प्रवाह भएको सुन्न र पढ्न पाइएन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अवस्था उच्च जोखिममा देखिन्छ । खै त ? स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुप्रति जिम्मेवारी वहन गरेको ? हेक्का राखेका छन् त जनप्रतिनिधिहरु ? अझै पनि यस सवालमा गम्भीररुपमा आवाजहरु उठ्नु पर्छ ।
तथ्याङ्क विभागको २०६८ सालको जनगणनाको आँकडा अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको १.९४ (झण्डै २%) प्रतिशत जनसंख्या अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको छ । नेपाली सामाजमा अझैपनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रतिको सोचाइ नकरात्मक छ । सम्पूर्ण समुदाय नै जागरुप भइ सकरात्मक सचेतना फैल्याउनु पर्ने देखिन्छ । सबैमा स्वयंसेवी भावना, अपनत्व, सहअस्तित्व, सहिष्णुता र मित्रताको प्रवद्धन गर्दै लैजानु अत्यावश्यक छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समतामा आधारित सेवा प्रवाह गर्नु पर्छ । यसको साथै अपाङ्गमैत्रि सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो । नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजमा स्वतन्त्र र स्वावलम्वनपुर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम आवास, औषधि, शिक्षा साथै रोजगार र शिक्षा लिन नसक्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि अपाङ्गता भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा र दुर्घटना बीमा गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । तर सरकारकै नीति नियम बमोजिम खुलेका बीमा कम्पनीहरु भने अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा आश्रितको बीमा गर्न हिच्कीचाउँछन् । अनेक वाहना बनाएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको बीमा नै गर्दैनन् । यसतर्फ पनि स्थानीय सरकारको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको दैनिक क्रियाकलापमा उपयोग हुने सूचना प्रविधिको विकास गरी सोही मुताविक उपकरणको व्यवस्था गर्नु स्थानीय तहको दायित्व हो । जस्तैः मोबाइल टेलिफोन सेट, कम्प्यूटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, स्क्यानर, सर्भर जस्ता उपकरणहरु । सूचना तथा प्रविधिको समयमा महत्वपूर्ण सूचना तथा जानकारीहरुको खाँतिर फेसबुक, ट्वीटर, यू–ट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालहरु प्रयोग भएको छ । यही प्रयोगलाई सरलीकृत ढंगले वैज्ञानिकीकरण गरी अपाङ्गतामैत्री बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । कार्यालय सम्बन्धी कामकाजमा प्रयोग हुने ईमेल–इन्टरनेट सेवालाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन स्थानीय तहले कदम चाली हाल्नुपर्ने देखिन्छ । आजको समाज प्रतिश्पर्धात्मक ढंगले अगाडि बडिरहेको अवस्थामा छ । साङ्ग र अपाङ्गता भएकालाइ सँगसँगै हिँडाउन सक्नु पर्दछ । स्थानीय तहहरुले अपाङ्गतामैत्री सूचना प्रविधिसम्बन्धी शासनको सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ ।
नेपालमा सरकारी निकाय मात्र नभई अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने तमाम राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरु क्रियाशील छन् । औंलामा गन्न सकिने संस्थाहरु मात्र उपयुक्त कार्य गरेको देखिन्छ । कतिपय संस्थाहरु क्रियाशील रहेतापनि अपाङ्गतामैत्री सूचना प्रविधि सम्बन्धि काम गरेको देखिदैन । अपाङ्गताको क्षेत्रमा बनेका योजनाहरु खोइलाको कटेरी र बजेट जति बालुवामा पानी खन्याए सरी कदापी नहोस् । यस कुराको सबैलाई हेक्का होस ।
लेखक स्थानीय शासन सम्बन्धी प्रशिक्षक हुन् ।सं.
Related News
सम्बन्धित समाचार
कास्की कांग्रेसको शिखर पुरूषको अवसान
जून ओर्लेको रात र त्यसको आलोक
नयाँ बिहानी: आदर्श समाजको २९ औं वर्ष
गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका ४ वर्ष र आगामी कार्यदिशा
राणा कालमै हलो जोत्ने क्रान्तिकारी पं. मुक्तिनाथ
hero news full width
मुख्य समाचार
जलवायु परिवर्तन असर : मुस्ताङको स्याउ उकालो चढ्दै
त्रासैत्रासमा तंग्रिदै कागबेनी
वैशाख १४, २०८१मनिपालमा अत्याधुनिक एमआरआई मेसिन
वैशाख १३, २०८११३ वटा मुद्दा चलेका एक युवा पोखराबाट अटोमेटिक पेस्तोलसहित पक्राउ
वैशाख १३, २०८१कतारी अमिर स्वेदश फिर्ता : पोखरा–कतार उडान माग
वैशाख १३, २०८१कास्कीमा एसइई उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकियो
वैशाख १२, २०८१