विश्व बैंकले निजी फाइदाका लागि सार्वजनिक ओहदाको दुरुपयोगलाई भ्रष्टाचार भनी परिभाषित गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघकले निजी लाभका लागि सार्वजनिक शक्तिको दुरुपयोग भ्रष्टाचारका रुपमा लिएको छ । नेपालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले ऐनको परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसुरलाई भ्रष्टाचारको परिभाषामा समेटेको छ । समग्रमा निजी लाभ वा फाइदाको लागि सार्वजनिक स्रोत र अधिकारको दुरुपयोग भ्रष्टाचार हो । यो सुशासन, विकास र समृद्धिको बाधक हो । भ्रष्टाचार कानुनी रुपमा दण्डनीयमात्र होइन, नैतिक क्षयीकरणको मापनसमेत हो । यसले लोकतन्त्र र कानुनको शासनलाई कमजोर बनाउँछ ।

नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध धेरै पहिलेदेखि नै कदम चालिँदै आएको थियो । मुलुकी ऐनमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित प्रावधानहरु प्रथम पटक उल्लेख भएका थिए । भ्रष्टाचार सम्बन्धि पहिलो कानुन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २००९ हो । तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रर्वद्धनको लागि संवैधानिक निकायको रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरेको र सोहीअनुसार वि. स. २०४७ माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना भएको हो । तत्पश्चात् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, अ.दु.अ.आ. नियमावली, २०५९, अ.दु.अ.आ. कार्यविधि, २०७८ तथा आयोगको ५ वर्षे संस्थागत रणनीतिक योजनाको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, विशेष अदालत ऐन, २०५९ लगायत कानुनी व्यवस्थाका आधारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कार्यहरु भइरहेका छन् । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाले भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनी उक्त महासन्धि संसदबाट समेत अनुमोदन गरेको छ भने महासन्धि कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना, २०६९ समेत तयार गरी कार्यान्वयनमा रहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अतिरिक्त महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायत सरकारी निकाय तथा नागरिक समाज, नागरिक निगरानी समूह जस्ता गैरसरकारी संस्थासमेत भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा क्रियाशील रहेका छन । त्यस्तै नागरिक बडापत्र, सूचना अधिकारी, प्रवक्ता, सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण जस्ता विभिन्न कार्यगत व्यवस्था गरिएको छ ।

उल्लेखित कानुनी, संस्थागत तथा कार्यगत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि महासन्धिअनुरुप भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनमा संशोधन हुन नसक्नु तथा भ्रष्टाचारको दायरालाई सीमित गरिनु, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायको संस्थागत क्षमता विकास हुन नसक्नु, नियामक निकायबीच नै पर्याप्त समन्वय नहुनु तथा नागरिक निगरानीलाई मजबुत बनाउन नसक्दा अपेक्षित रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको तथ्य र तथ्यांकले देखाउँछ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२२ रिपोर्टअनुसार नेपाल भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचकांकमा १०० मा ३४ अंक प्राप्त गरी ११० औं स्थानमा रहेको छ । जुन सन् २०२१ को सूचकांकमा ११७ औं स्थानमा थियो । नेपाल सार्क राष्ट्रहरुमा भ्रष्टाचार बढी हुने मुलुकमा चौथो स्थानमा परेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्र कुल १६ हजार २ सय ३८ उजुरी परेकोमा स्थानीय तहको ४७ प्रतिशत, संघ सरकारअन्तर्गत ४१ प्रतिशत र प्रदेश सरकारअन्तर्गत १२ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहको बेरुजु ४.१८ प्रतिशत, प्रदेशको बेरुजु २.५ प्रतिशत र संघ सरकारअन्तर्गतको बेरुजु १.७५ रहेको र तीनै तहको हालसम्मको कुल अद्यावधिक बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड छ । यसबाट नेपालको वित्तीय अनुशासनको पक्ष कमजोर रहेको र ३ तहको सरकारमध्ये स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन अझ कमजोर रहेको देखिन्छ । स्थानीय तहको नयाँ संरचना, क्षेत्राधिकारको अस्पष्टता, कानुन तथा कार्यविधिहरु बनी नसकेको अवस्था, सक्षम जनशक्ति पदपूर्ति समयमा नहुनु तथा जनताको नजिकको सरकारको रुपमा रहेकोले जनताको प्रत्यक्ष निगरानी रहँदा अनियमितताका क्रियाकलाप बढी मात्रमा उजागर भएकोले पनि स्थानीय तह बढी मात्रमा उजुरी तथा बेरुजु भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नीतिगत तथा कानुनी सुधारका क्षेत्र

अनुचित कार्यलाई भ्रष्टाचारको आधार विन्दुका रुपमा लिने गरिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा अनुचित कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रमा राखेको भए तापनि २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानमा अनुचितजन्य कार्य अनुसन्धान कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । अनुचित कार्यलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन जरुरी देखिन्छ । त्यस्तै भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारसमेतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको र नेपाल सो महासन्धिको पक्षराष्ट्र समेत भइसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार समेतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भइसकेको छ । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्बाट हुने थोरै निर्णयमात्र नीतिगत हुने तर कुन निर्णय नीतिगत हुन र कुन निर्णय नीतिगत होइनन् भनी स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने सबै निर्णयलाई नीतिगत निर्णयका रुपमा व्यवहार गरी अनुसन्धानको दायरामा आउन नसक्दा नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ । तसर्थ मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयको नीतिगत वा कार्यात्मक कुन प्रकृतिका हुन् भनी वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्ला दिनहरुमा विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिलगायत काम कारबाहीमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको र सो विषयमा धेरै टीकाटिप्पणीसमेत हुने गरेकोले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न सकेमा यस किसिमको गतिविधि कम हुन जाने देखिन्छ ।

संस्थागत सुधारका क्षेत्र

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि संवैधानिक निकायको रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहेको छ । यसको स्वतन्त्रता तथा स्वायत्तताको मर्ममा कुनै पनि क्रियाकलापबाट आँच आउन दिनु हुँदैन । संस्थागत तथा जनशक्तिगत क्षमता विकास गरी नवीन प्रविधिमा आधारित अनुसन्धानमा जोड दिनुका साथै प्रवद्र्धनात्मक क्रियाकलापलाई मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न विभिन्न सरकारी निकायहरुबीचको समन्वय र सहकार्य जरुरी छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको जनमतलाई बलियो बनाउने गरी नागरिक समाज र नागरिक निगरानी समूहहरुको क्रियाशीलतालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लग्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रुपमा देखिएको छ ।

आव २०७८/७९ मा परेका १६ हजार २३८ उजुरीमध्ये स्थानीय तहका ४७, संघ सरकारअन्तर्गत ४१ र प्रदेशअन्तर्गत १२ प्रतिशत

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार

लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मुख्य औजारका रुपमा आवधिक निर्वाचन रहेको हुन्छ । महँगो निर्वाचन भ्रष्टाचारको कारक हो । निर्वाचनलाई जति मितव्ययी बनाउन सक्यो भ्रष्टाचार उति कम हुन्छ । तसर्थ निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्दछ । निर्वाचन खर्च विवरण समयमा बुझाउने तथा बुझाएको खर्च विवरणको भेरीफिकेसन गर्ने कार्यमा जोड दिनुपर्दछ । निर्वाचनमा गरेको खर्चको लागि उम्मेदवारले निर्वाचित भएपश्चात् विभिन्न आर्थिक प्रलोभनमा पर्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी उम्मेदवारले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतको आधारमा सरकारले निर्वाचन खर्च उपलब्ध गराउनेतर्फ सोच्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै निर्वाचन पूर्व र निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त भएपश्चात्को सम्पत्ति विवरणको तुलनात्मक मूल्यांकन हुने व्यास्था गर्न सकेमा राजनीतिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारमा धेरै हदसम्म सुधारको अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।

प्रशासनिक तथा सेवा प्रवाहमा सुधार

भ्रष्टाचारको अर्का मुख्य क्षेत्र सार्वजनिक प्रशासन हो । यस क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको न्यूनीकरणको लागि स्पष्ट कानुनी तथा प्रक्रियागत सरलीकरण गरी नागरिक सचेतीकरण आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै सेवालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई बढवा दिने, सदाचारिता, नैतिकताको र स्पष्ट उत्तरदायित्वको व्यवस्था गर्ने, सेवा प्रवाहमा नागरिक संलग्नता बढाउने, कर्मचारीको नागरिक मुल्यांकन गर्ने, सदाचारिता नीति जारी गरी कार्यान्वयन गर्ने जस्ता कार्य गर्न सकेमा यस क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार कम गर्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार

नेपालको कुल बजेटको करिब दुई तिहाइ खर्च सार्वजनिक खरिदको माध्यमबाट हुने गर्दछ । खरिद प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेमा यस क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार कम गर्न सकिन्छ । खरिद प्रकृतिअनुसारका खरिद विधि अपनाउने, संघीयताको मर्म अनुकूल हुने गरी खरिद कानुन संशोधन गर्ने, खरिद कानुनअनुसारका निर्देशिकाहरु जारी गर्ने, खरिद महाशाखा, शाखा, इकाइको क्षमता विकास गर्ने तथा निजामती सेवाभित्र सार्वजनिक खरिद समूहको व्यवस्था गरी सोही जनशक्तिबाट मात्र खरिद कार्य गर्ने, उपभोक्ता समितिबाट हुने कार्य व्यवस्थित गर्न स्पष्ट कार्यविधिको व्यवस्था गर्ने जस्ता सुधार गर्न सकेमा सार्वजनिक खरिदमा हुने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

आयोजना व्यवस्थापनमा सुधार

नेपालका अधिकांश आयोजनाहरु तोकिएको लागत, समय र गुणस्तरमा सम्पन्न नहुने रोग छ । आयोजना तर्जुमाको मापदण्ड बनाई सोही मापदण्ड बमोजिममात्र आयोजना छनोट गर्ने, पूर्व तयारी जस्तै डिपिआर, ड्रइङ डिजाइन, जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, मुआब्जा वितरणसम्बन्धी कार्य जस्ता पूर्व तयारीका कार्यहरु सम्पन्न गरी तीनै तहले आयोजना बैंक निर्माण गरी आयोजना छनोट तथा कार्यान्वयन गर्ने कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै निर्माण सामग्रीको उपलब्धताको सुनिश्चतता, निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, आधुनिक निर्माण विधिको प्रयोग गर्ने तथा आयोजना सञ्चालनको क्रममा आइपर्ने विवादको शीघ्र समाधानको लागि फास्ट ट्रयाक ट्रिव्युनलको व्यवस्था गर्ने जस्ता कार्य गर्न सकेमा आयोजना सुशासन कायम भई यस क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्न जान्छ ।

अन्त्यमा, भ्रष्टाचारको स्वरुप बहुआयमिक हुन्छ । कुनै एउटा निकाय वा पक्षबाट मात्र यसको नियन्त्रण सम्भव देखिँदैन । तसर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय तथा हरेक नागरिकले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियन्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भई सुशासनको प्रवद्र्धन हुने देखिन्छ ।

– लेखक नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुन्