भर्खर देशमा चर्चित अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसदवाट पारित भएको छ । राजनीतिक रस्साकस्सी यसबाट विस्तारै सेलाउँदै अब आसन्न ३ तहको चुनावतर्फ तातिने संकेत मिलेको छ । लामो समयदेखि संसदमा अड्किएको यो सम्झौता अनुमोदनको भएपश्चात देश अब पूर्व घोषित निर्वाचनतर्फ विस्तारै केन्द्रित हुँदै गएको छ । सरकार ढल्ने चल्ने, गठबन्धन रहने नरहने तथा नयाँ गठबन्धन निर्माण हुने नहुने संशयको एउटा लामो अनुमानको श्रृंखला ‘एमसिसी’ प्रस्ताव पारित भएसँगै सकिएको छ ।
अब स्थानीय निर्वाचनमा कस कसले टिकट ल्याउने भन्ने सबै पार्टीमा चर्चा सुरु भएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र वडा तहदेखि महानगरसम्म कसले जित्छ भन्दा पनि कसले टिकट हत्याउन सक्छ भन्ने चर्चाले प्राथमिकता पाएको छ । कांग्रेस जस्तै नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, मधेसकेन्द्रित दल र राप्रपा लगायत सबैमा उस्तै अवस्था छ । तर यहाँ हामी नेपाली कांग्रेस आउँदा निर्वाचनमा पार्टीबाट टिकट पाएर उम्मेदवारी दिने सन्दर्भमा चर्चा गर्दैछौं । जुन कुरा कांग्रेसका आदर्श बिपी र उनलाई बुझ्ने मान्छेका छोटा २ भनाइको प्रसंगबाट यसरी बुझ्न सकिन्छ ।
कांग्रेसमा गणेशमान सिंहलाई किन मानिन्छ ? २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो । राजाबाट प्रधानमन्त्रीको लागि गणेशमानलाई प्रस्ताव आयो । तर उहाँले सो पद अस्वीकार गर्दै कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अघि सारे । कांग्रेसले सर्वमान्य नेताको पदवि दियो । त्यसपश्चात उनी कुनै लाभको पदमा बसेनन् । यो एउटा कारण थियो । अर्को मुख्य कारण उनले देश र पार्टीका निम्ति राख्ने विचार महत्वपूर्ण हुन्थे र थिए ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला पार्टी सभापति पनि थिऐ । विराटनगरमा कोइराला निवासकै अगाडि कांग्रेसको कार्यक्रम आयोजना गरेर गणेशमानले पार्टीमा बाहुनवाद हावी भयो भने । यसको सिधा अर्थ निर्णय प्रक्रिया र अधिकारमा बाहुनको एकल निर्णय हुने स्थिति आयो भन्ने भए पनि उनले उठाएको खास कुरा बिपीले भन्ने गरेको समावेशीको विषय थियो । राज्यका विभिन्न अंगमा निर्णय प्रक्रिया र अधिकारमा समावेशिता हुनुपर्छ भन्ने नै थियो । गणेशमान हाम्रो पुस्ताले व्यहोरेको एक मात्र बिपीलाई बुझ्ने नेता थिए ।
अर्को प्रसंगमा गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टी सभापति रहँदा सधैं खलपात्र निर्माण गरेर कहिले भ्रातृ संस्था गिजोल्ने, कहिले जिल्ला समिति गिजोल्ने जस्ता काम गरेका गिरिजाप्रसादले त्यस्ता कर्ममा संलग्न गराएका सुशील कोइराला आफू पार्टी सभापति भएपश्चात भने ‘सधैं संस्थागत निर्णय हुनुपर्छ’ भनेर बोलिरहे ।
फुटेको पार्टी मिलेपश्चात् १२ औं महाधिवेशनमा कोइराला सभापति निर्वाचित बने । पार्टी जोडिएर आएका उनीसँगै सभापतिमा पराजित शेरबहादुर देउवाले साठी–चालिसको भागबण्डाको कुरा गरेर संगठन झन् विभाजित हुँदै गर्दा सुशील कोइरालाले त्यसको असरलाई ध्यान नदिइ धमाधम सोही अनुसार काम गरे । पार्टीमा संस्थागत नेतृत्व हुन सकेन भने स्वेच्छाचारी हुन्छ । जुन पार्टी र देशका निम्ति हानिकारक मात्रै हुँदैन, लोकतान्त्रिक पनि हुन जान्छ भन्ने उनको बुझाइ थियो । यो कुरा पनि सुशील कोइरालाको बिपी बुझेको पाटो थियो । संस्थागत निर्णयमा पार्टी भागबण्डामा होइन विचारमा, नीतिमा, विधानमा आधारित हुन्छ । जसकारणले संगठनमा सकारात्मक वैचारिक कुराले अग्रस्थान प्राप्त गर्दछ भने समाजले दिगो विकासका निम्ति भूमिका खेल्न सक्दछ ।

जुन लोकतान्त्रिक पार्टी हो, उसको आचरण, व्यवहार र निर्माण प्रक्रिया पनि लोकतान्त्रिक हुनु आवश्यक छ

पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रले पार्टीलाई मजबुत तुल्याउने कुरा त निधो हो । अहिले पार्टीमा निर्णय प्रक्रिया कसरी चलेको छ ? भन्ने जान्नु हर लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने नागरिकको अधिकार पनि हो । प्रसंगवश १४ औं महाधिवेशनपश्चात् कांग्रेसका निर्वाचित केन्द्र, जिल्ला र क्षेत्रीय तहले एउटा सांगठनिक निर्णय गरे । कतिपय क्षेत्रमा क्षेत्रीय अधिवेशनसँगै महासमिति सदस्य चयन भए । धेरैजसो जिल्लामा बाँकी नै रह्यो ।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिले माघ १० भित्र सम्पन्न गर्न बाँकी जिल्लालाई परिपत्र गरेपछि जिल्लाले क्षेत्रलाई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन गर्‍यो । कास्कीमा पनि महासमिति सदस्य चयन हुन बाँकी थियो । सोही अनुसार माघ १० भित्र सक्ने गरी ९ गते मतदान हुने गरी ७ गते नै महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्ने तालिका दिइयो । तर सो समयअघि नै कास्कीका ३ वटै क्षेत्रमा क्षेत्रीय समितिलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएर महासमिति सदस्य चयन गरिए ।
सो निर्णय चित्त नबुझ्दा क्षेत्र १ मा उम्मेदवार दिन गएको व्यक्तिलाई नै फाराम नदिएको र समझदारी पनि गर्न नदिएको कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि एवं क्रियाशील नेता गिरिराज गौतमको भनाइ छ । उनको प्रश्न छ, ‘आन्तरिक लोकतन्त्र कांग्रेसभित्र कहाँ छ’ ? त्यस्तै क्षेत्र २ मा पनि महासमिति सदस्य चयन विवादित बन्यो । महासमिति सदस्यका लागि २ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरे पनि त्यसलाई प्रक्रियामा लगिएन । क्षेत्र ३ मा विवाद बाहिर नल्याए पनि क्षेत्रीय समितिले बैठक नै नबसी २ गुटका अमुक व्यक्तिले नाम चयन गरेको यथार्थ हो ।
लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा निर्वाचन महत्वपूर्ण हो । पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुद बनाउन निर्वाचन अनिवार्य मानिन्छ । यद्यपि निर्वाचन प्रक्रिया धेरै किसिमका हुन सक्छन् । सर्वसम्मत, सहमति, मतदान । यीभित्रका अनेक प्रक्रिया जुन विषयतिर अहिले नजाउ तर निर्णय प्रक्रियामा एक–दुई गुटका व्यक्ति हावी हुने र अन्तरपार्टी चुनावमा टिकटदेखि आन्तरिक पार्टीमा पदको कुरासम्म निरंकुश प्रवृत्तिबाट भागबण्डा भएको यो एउटा सानो उदहारण हो । यस्तो प्रक्रिया कांग्रेसका अन्य जिल्लामा पनि भएको देखिन्छ वा कांग्रेसीजनले भर्खरै भोग्नुभएको छ ।
उल्लेखित उदहारणले यहाँ उठाउन खोजिएको कुरा के हो भने आउँदो स्थानीय निर्वाचनमा टिकट वितरणमा पनि वडा, क्षेत्रीय समितिलाई, गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जिल्ला समितिलाई, नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुख प्रदेश समितिलाई उपमहानगर र महानगरका प्रमुख उपप्रमुख तोक्ने अधिकार केन्द्रलाई पार्टीको विधानले दिएको छ । यदि कास्कीको महासमिति चयन जस्तै देशभरी स्थानीय निर्वाचनका निम्ति आन्तरिक पार्टी जस्तै अन्तर पार्टीका उम्मेदवार चयन भए भने त्यसको नतिजा कस्तो निस्किएला ? पार्टीले अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा भोगेको दशा नभोग्ला भन्न सकिंदैन ।
समय छँदै दैलो देखेर बिपीले कल्पना गरेको पार्टी गणेशमान सिंहले बुझे झैं समावेशी निर्णय अधिकार र सुशील कोइरालाले भने झैं संस्थागत निर्णयबाट पार्टी र संगठन चलाउन आवश्यक छ । जसले सबै तहका पदाधिकारी सदस्यलाई जिम्मेबार बनाउँछ भने पार्टीका उम्मेदवार व्यक्ति नभइ संस्थागत हुुने हुँदा चुनावी परिणाम धेरै भन्दा धेरै आफ्नो पक्षमा निस्कन सक्छ । यहाँ अन्य पार्टीको कुरा नजोड्नुमा कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो अरु लोकतन्त्र उन्मुख पार्टी हुन् । उनीहरुको विधि विधान फरक खालको छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।
जुन लोकतान्त्रिक पार्टी हो, उसको आचरण, व्यवहार र निर्माण प्रक्रिया पनि लोकतान्त्रिक हुनु आवश्यक छ । यहाँ बिपी कोइरालालाई आफ्नो आदर्श मान्नेले बिपी चिन्न पनि आवश्यक छ । जसरी गणेशमान र सुशील कोइरालाले बिपीलाई चिनेका थिए ।