कुरा विगतको दशवर्षे द्वन्द्वबाट हामी घाइते र अपाङ्गता भएका सिभिल नागरिकको हो । म पोखरा–१५ निवासी दुदराज अधिकारी २०६० कार्तिक ११ गतेका दिन विद्रोही पक्षको एम्बुसमा परी घाइते भए । आज १७ वर्षसम्म पनि त्यही पीडामा बाँचिरहेको हुनाले म जस्तै पीडित साथीहरुका अधिकार प्राप्तिका निम्ति निरन्तर लडाई गर्दै संघर्षरत छु । यसै कारण आज यही सेरोफेरो र वास्तविक पीडितका समस्याप्रति लेख्ने आँट गर्दैछु ।
अपाङ्गता भएकाहरुलाई हेर्ने दृष्टि किन भिन्न छ । हत्या बलात्कारका घटनाहरु किन ढाक छोप गरिन्छ । कि यो देश बेइमान नेता, हत्यारा, अपराधी, भष्टाचारी मात्र उत्पादन गर्ने थलो भयो ? उनीहरु कानुनदेखि माथि हुन् ? सजाय भोग्नु पर्दैन ?
नेपाल अधिराज्यभर हजारौंको संख्याका अपाङ्गता बनाइएका आम नागरिकप्रति राज्यको गैर जिम्मेवारीले हाम्रा तमाम समस्याहरु दिनानुदिन जटिल बन्दै गएका छन् । सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने २०६३ सालदेखि आज २०७७ सम्मको अवधिमा तिनै विद्रोहीसहितका सरकार बने । हाम्रा समस्या कसैले सम्बोधन गर्न आवश्यकै ठानेनन् । हामीलाई रुदै कराउँदै विभिन्न संघसंस्था, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मीलाई गुहार्दै हिँड्न बाध्य पारियो । बिस्तृत शान्ति सम्झौताको लिखित सम्झौता तथा मर्मप्रति सिन्को नभाँची लडाकुको समायोजन मात्र संक्रमणकाल हो र ? के सत्ता प्राप्ति नै द्वन्द्व समाप्ति हो र? हिजो गरेका सशस्त्र द्वन्द्व लोकतन्त्रका लागि कि देश दोहन गर्नका लागि ? जबसम्म पीडितका समस्या सम्बोधन र व्यवस्थापन हुँदैन तबसम्म यो द्वन्द्व रही रहने छ । ठूलो डढेलो लाग्नलाई सानो झिल्कोबाटै शुरु हुने गछ्र्र । स्मरण रहोस् भोलिका दिनहरु सरकारलाई अप्ठेरा दिन हुने पक्का छ । चुप लागेर पीडित पक्ष बस्ने अवस्था छैन् । सरकारको पेलेर जाने रणनीतिले हामी द्वन्द्व पीडित अपाङ्गता व्यक्ति आजित भैसकेका छौं । न्याय क्षेत्रलाई तहस नहस अर्थात आफूखुशी मनपरी गरेर हाम्रा तमाम न्यायिक हक खोसिएको जग जाहेर छ ।
हामीलाई पशुको व्यवहार गरिएको छ । यो निन्दनीय व्यवहारप्रति हाम्रोतर्फबाट घोर आपत्ति छ । सर्वोच्चको आदेशलाई वेवास्ता गरिएको छ । हामी पटक–पटक निवेदन गरिरहेका छौं । सम्बन्धित निकायहरु आलटाल गरिरहेका छन् । अहिले देखिएको हाम्रा द्वन्द्व पीडितका संगठन तथा सञ्जालहरु आफ्ना काम कर्तव्य र गन्तव्य भूलेर निजी स्वार्थपूर्तिका लागि फु्ट्ने र भाँडोभैलो गर्ने साथै मुद्दा उठान गर्दा भेदभाव गरी ल्याउने र विगतका अपराधीहरुको मिलेमतोमा फुटाउने तहसनहस पार्ने जस्ता घटनाले स्पष्ट देखाउँछ कि पीडितलाई न्याय दिने छाँट छैन् । नत्र जति सञ्जाल संगठनहरु थिए इमान्दारिताका साथ काम गरेको भए सायद हाम्रा समस्याहरु सम्बोधन हुने थिए कि ? कतिपय कानुनी सरसल्लाह नभएर बाटो पहिल्याउन नसकेको पो हो कि ? तत्कालीन अवस्थाका पीडकहरु आज सत्तामा हाली मुहाली गरी न्यायालयसमेत कब्जा गरिसके । अब हामी तमाम् द्वन्द्व पीडितहरु यदि एकजुट हुने हो भने हामीले विजय प्राप्त गर्ने थियौं तर यसो हुन कदापि दिने सम्भावना छैन् । उनीहरु हामीलाई एक हुन दिँदैनन्, आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न कुनै पनि कदम चाल्न पछि नपर्ने हामीले देखेका छौं । दश वर्षे जनयुद्धको नाममा नरसंहार गरे, बेपत्ता पारे, घाइते र अपाङ्ग बनाए, धनसम्पत्ति लुटेर लगे, विस्थापित बनाए । अत्याचार त त्यति नै वेला गरे, अब न्याय खोजे तिनै पीडितहरुले आज धम्कीका भाषा बोल्दैछन् । कठै हाम्रो देश न्याय मरेको देशमा परिणत भयो । नेता जति संविधान माथि भएछन् जनता यिनका गुलाम हुन पुगेछन्, कहाँ जाने न्याय खोज्न ? शान्ति सम्झौता भएको पनि १४ वर्ष पुग्यो तर पीडितहरुका मुद्दा ज्यूँकात्यूँ छन् । शान्ति सम्झौतापछि पनि वेवारिसे बमकाण्ड माइन विस्फोटन भइ अङ्गभङ्ग र मृत्यु हुनेहरु धेरै नै छन् तिनीहरु पनि यही देशका नागरिक हुन् किन भेदभाव गरिएको छ । न्याय क्षेत्र, मानव अधिकारवादीहरुले किन यसलाई मुद्दा बनाउन सकेका छैनन् । अनि घाइते अङ्गभङ्ग भई अपाङ्गता भएकाहरुलाई हेर्ने दृष्टि किन भिन्न छ । हत्या बलात्कारका घटनाहरु किन ढाक छोप गरिन्छ । कि यो देश बेइमान नेता, हत्यारा, अपराधी, भष्टाचारी मात्र उत्पादन गर्ने थलो भयो ? उनीहरु कानुनदेखि माथि हुन् ? सजाय भोग्नु पर्दैन ? अब त अति भो सहन पनि त हद हुन्छ नि ? बाहना गर्दा–गर्दै १४ वर्ष धकेले अब मुद्दा भुलिदेऊ भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका छन् । तर यो सम्भव नहोला । पुस्तान्तरण हुन्छ । द्वन्द्वको अवशेष रहन्छ, शान्त हुने छैन् । सरकारले यो विषयलाई जतिसक्दो छिटो काम सकाउनु उत्तम हुने छ । हिजोको अपराधी पक्ष नै सत्ताभन्दा बाहिर बस्न सक्दैन किनकि बाहिर हुने बित्तिकै कठघरामा जाने निश्चित छ । जो लोकप्रिय नेता हुन्छ उसलाई सुरक्षागार्डको आवश्यकता पर्दैन । जनता नै उसका वडिगार्ड हुन्छन् । जो अपराध गरेर हजारौैंको संख्यामा हत्या हिंसा गरेर सत्ता प्राप्ति गर्छ उसलाई डर हुन्छ । यसै कारण दोषीलाई कारवाही गर्न स्वयम् सत्ताको बागडोर सम्हालेका व्वासाहरुले दिदैनन् अनि यिनै कानुनी राज्यको ढ्वाङ फुुक्दै हिँड्छन् । समाज परिवर्तन कसरी हुन्छ । आफै बोक्सी, आफै धाँमी भनेको यही हो । जति जति पीडित बर्गलाई ढाट्ने र गुमराहमा राख्ने काम गरिन्छ भोलिका जेनेरेसनले द्वन्द्वको विज पालेर राख्नेछन् । यसले दिगो शान्ति हुने छैन् । हामी द्वन्द्वबाट पीडा भोगेर जीवन इहलीला होला तर राज्य शाशकलाई शान्तसँग शासन गर्न पाउँने छैनन् । स्मरण रहोस् विगतका दिन झंै अब सजिलो नहुन सक्छ । अबका दिन विद्रोहबाट ग्रस्त हुन सक्ने छ । हामी चुप लाग्ने स्थितिमा अब छैनौं । न्याय क्षेत्रमा हाम्रो पहुँच नहुँदा र हाम्रा तमाम मुद्दा रड्डीको टोकरीमा फालिँदा हामी कति मर्माहत भएका छौं । हामी बारबार ज्ञापन पत्र बुझाउने सरकार र पीडक पक्ष कानमा तेल हालेर बस्ने ? यो कस्तो व्यवस्था हो ? गाह्रो भो । खबरदार हामी न्यायबाट पछि हट्ने छैनौं ।
(लेखक द्वन्द्व पीडितको राष्ट्रिय सञ्जालका प्रदेश संयोजक हुन् । सं.)
Related News
सम्बन्धित समाचार
‘स्व’ को खोजीमा प्रतीक्षा
गण्डकीमा विपद् जोखिमको अवस्था, पूर्वतयारी र न्यूनीकरण
नमच्चिने पिङको सय झड्का (हास्यव्यङ्ग्य निबन्ध)
बालकथा : मौकाको साटो
बुद्ध जयन्ती – एक चर्चा बुद्धशिक्षाको
hero news full width
मुख्य समाचार
रेवान पोखरामा विश्वराज
कर्जा विस्तार हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्यायौंः गभर्नर अधिकारी
श्रावण ११, २०८१गायक तथा गीतकार एलपी जोशी रहेनन्
श्रावण ११, २०८१आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै
श्रावण ११, २०८१पोखराको गन्नीलाई रनिङ सिल्ड
श्रावण १०, २०८१लीलादेवी बनिन् पहिलो महिला मुख्यसचिव
श्रावण १०, २०८१