यतिबेला कोरोना भाइरसको महामारीका कारणले घरमै बसिरहेको बेला मुलतः विश्वविद्यालयको परीक्षा प्रणाली बारेमा केही लेख्ने जमर्को गरेको छु । बिशेष गरी सेमेष्टर प्रणाली लागु भएका विश्वविद्यालयहरुमा, जहाँ हरेक ६/६ महिनामा बोर्ड परीक्षा हुने गर्दछ, तिनमा यो लेख केन्द्रित छ ।

तीमध्ये पनि स्नातक तहको बोर्ड परीक्षा यो लेखको मूल बिषयबस्तु हो । शुरुमा बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी केही प्रश्नहरुबाट बहस शुरु गरौँ ।

1. बोर्ड परीक्षा किन आवश्यक छ ?
2. बोर्ड परीक्षा हरेक ६/६ महिनामै हुनु किन जरुरी मानिएको छ ?
3. के प्रत्येक बिषयको बोर्ड परीक्षा हुनै पर्ने हो ?
4. बोर्ड परीक्षाका तुलनात्मक रुपमा फाइदा र बेफाइदा के के हुन् ?
5. विश्वविद्यालयको गुणस्तरमा बोर्ड परीक्षाको कति भूमिका हुन्छ ? (या गुणस्तर नै बोर्ड परीक्षाले निर्धारण गर्ने हो ?)
6. के बोर्ड परीक्षा विश्वब्यापी रुपमा अनुशरण गरिएको प्रणाली हो र यसको तरिका लिखित परीक्षा नै हो ?

बर्तमान परीक्षा प्रणालीका सम्बन्धमा
अब नेपालमा सेमेष्टर प्रणालीमा पढाई शुरु हुनुको पृष्ठभूमि विचार गरौँ । अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कतिपय बिषयमा बार्षिक परीक्षा प्रणाली चलिरहेको छ । यो प्रणालीमा बिद्यार्थीहरुको मुल्यांकन लगभग बार्षिक (बोर्ड) परीक्षामा प्राप्त अंककै आधारमा हुने गर्दछ ।

बर्षभरी कक्षा चलेपनि नियमित रुपमा कलेजमा आउने बिद्यार्थी कम हुन्छन र उनीहरुको हाजिर लगायत अरु कुनै आन्तरिक मुल्यांकन हुँदैन ।नियमित रुपमा पढेर, बुझेर राम्रोसंँग लेख्ने बिद्यार्थी र परीक्षा अगाडी मज्जासँग सम्भावित प्रश्नोत्तर या कोर्सबुक कण्ठस्थ गर्नसक्ने बिद्यार्थी दुवैथरि उत्तिकै रुपमा अब्बल बिद्यार्थी मानिन्छन् । यस्तो प्रणालीमा परीक्षाभन्दा अगाडी कलेजमा प्रशस्त राजनीति हुने र उस्तै पर्दा परीक्षा पनि नेतागिरी गर्ने बिद्यार्थीकै बलमा बिभिन्न बहानामा सर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छन् । यस्तो धेरै लामो अभ्यास भएर पछि मात्रै त्रि.बि.को शैक्षिक क्यालेन्डर र परीक्षाहरु निश्चित समयमा हुने अवस्था आइपुगेको हो।

यस प्रणालीका अरु पनि बेफाइदाहरु छन् ।

• लिखित परीक्षामा प्राप्त अंकले नै विद्यार्थीको सम्पूर्ण क्षमता निर्धारण हुने कुरा पटक्कै ठीक होइन ।

आफूले पढेको या घोकेको कुरा विद्यार्थीले कति सम्झेर त्यसलाई कुशलतापूर्वक लिखित रुपमा व्यक्त गर्न सक्छ भन्ने त यसले देखाउंछ, तर ब्यबहारिक रुपमा उसको यो ज्ञान गहिरो र दिगो होला भन्ने कुनै निश्चितता हुँदैन ।

• जबसम्म अध्ययनलाई अभ्यास र अनुभवबाट एकिन गर्न सकिन्न, त्यो सार्थक हुँदैन ।

आन्तरिक परीक्षा नहुने यो प्रणालीको अर्को दोष के हो भने शिक्षक र अधिकांश विद्यार्थीको बिचमा कुनै अन्तरक्रिया नै नभई कोर्स सकिने पनि हुन्छ । न शिक्षकले विद्यार्थीको क्षमता थाहा पाउँछ, न बिद्यार्थीले शिक्षकलाई आफ्नो क्षमता देखाउन जरूरी ठान्दछ । नियमित हाजिर नहुने विद्यार्थीको त झन् कुरै भएन ।

शैद्धान्तिक ज्ञानका साथै ब्यबहारिक ज्ञान समेत प्रदान गर्ने ध्येयले नेपालमा सेमेस्टर प्रणाली सुरु गरिएको हो जसले बिद्यार्थीलाई बर्षैभरि पढाई–लेखाइमा व्यस्त राख्दछ । यो प्रणालीमा बिद्यार्थी र शिक्षक बिचको अन्तरक्रिया बढी हुन्छ र विद्यार्थीको क्षमता समेत शिक्षकले राम्ररी पहिचान गर्न सक्तछ भन्ने बिश्वास गरिएको छ । त्यसै अनुरुप शिक्षकले बिभिन्न किसिमले लिने आन्तरिक परीक्षाको व्यवस्था समेत गरिएको छ, जसको मुल्यांकनबाट बिद्यार्थीको ग्रेडमा ५० प्रतिशत योगदान हुन्छ। यो पक्कै पनि राम्रो कुरा हो ।

तर यति हुँदा हुँदै पनि सेमेस्टर प्रणालीमा निकै कमजोरीहरु देखिएका छन् । विश्वबिद्यालय का आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुले गर्ने आन्तरिक परीक्षा फेरि पनि मूलतः लिखित प्रकारकै छ । ५० अंकमा गर्ने उनीहरुको मूल्यांकनमा पनि ३० देखि ४० अंक फेरि पनि लिखित परीक्षाको आधारमा निर्धारण गरिन्छ । यस्तो किन गरिन्छ त भन्ने प्रश्नको उत्तरमा फेरि बोर्ड परीक्षाकै कारण आउँछ । आफ्ना बिध्यार्थीहरुले बोर्ड परीक्षामा राम्ररी लेख्न सकुन् भनी तयार पारिराख्नुपर्ने उनीहरुको बाध्यता देखिन्छ ।

सेमेस्टर प्रणालीमा सबै बिद्यार्थी नियमित रुपमा कलेज आउँछन् र कलेजका सबै क्रियाकलापमा सरिक हुन्छन् । त्यो असाध्यै राम्रो कुरा हो । लिखित परीक्षामा पास हुन नसक्दा पनि केही कुरा उनीहरुले ब्याबहारिक रुपमै पनि सिक्छन्। तर हालको हाम्रो पढाइमा व्याबहारिक पक्ष अझै पनि कमजोर छ भन्ने मेरो जिकिर हो ।

त्यसको पुष्टिका लागि सेमेस्टर प्रणालीको छ महिना कसरी बित्छ, विचार गरेर हेरौं । एक सेमेस्टरमा एउटा बिषयमा औसतमा ४८ घन्टाको पढाइ हुने गर्दछ । यदि एक दिनमा ४५ मिनेटको पिरियड लिने हो भने ४८ घन्टाको पढाइ पुर्याउनका लागि ६४ दिन नियमित पढाइ हुनुपर्ने हुन्छ। १० वटा जति शनिबार र ५ वटा जति अन्य बिदा राख्दा करिब असी दिन पुग्छ । बिचमा एउटा मात्रै लिखित आंतरिक परीक्षाले एक हप्ता जान्छ भने असी दिनपछिको अर्को आन्तरिक लिखित परीक्षाले दुई हप्ता लिन्छ। यसो गर्दा कम्तिमा सय दिन पुगी नै हाल्यो । बोर्डको परीक्षाको तयारीका लागि कम्तिमा एक हप्ता र कुनै बाधा अबरोध नभएको खण्डमा बोर्ड परीक्षा एक देखि डेढ महिना सम्म लाग्ने हुँदा ५ महिना जान्छ । पटक पटकका बन्द, हड्ताल, विश्वविद्यालयका तालाबन्दी, अन्य चाडबाड आदि कारणले छ महिनामा समेत सेमेस्टर नभ्याएका अनेक नजिर छन्। अर्कोतर्फ कलेजले आयोजना गर्ने खेलकुद सप्ताह, प्रदर्शनी, शैक्षिक भ्रमण, अबलोकन भ्रमण, क्लबका कार्यक्रम, स्वागत तथा बिदाइ कार्यक्रम, बार्षिक दिवस आदिको लागि पनि यही छ महिनाभित्र समय मिलाउनु पर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा खुद पढाइ हुने समय दुइ अढाई महिना भएपनि आन्तरिक र बाह्य लिखित परीक्षाले सेमेस्टरको ठुलै अंश समय लिएको देखिन्छ ।

• बोर्ड परीक्षा समयमा नहुने रोगले गर्दा पनि अत्यन्तै हतार हतारमा कोर्स सक्ने तर थपक्क कुरेर मात्रै बस्नुपर्ने स्थिति छ ।

धेरै जसो बिषयको पाठ्यक्रम ४८ घन्टामा पढाएर नसकिने खालको पनि छ । कोर्स यसरी हतारमा पढाउन नपर्ने हो भने शिक्षकहरुले बिद्यार्थीहरुलाई बिषयबस्तु सम्बन्धी अनेकौं क्रियाकलापहरु गराउन सक्छन भन्ने मेरो विश्वास छ । केस अध्ययन, स–साना सर्भे, अनुभव साटासाट, समाजसंगको घुलमिल, बिज्ञहरुका बहसहरुको श्रब्य दृश्य , साना प्रोजेक्ट कार्य आदि गराउन सकिन्छ ।

अहिलेको अबस्था बिचार गरौँ । मानिलिनुस, हामीले कुनै एउटा ब्यबसायको योजना बनाउन र कक्षामा प्रस्तुतिकरण गर्न बिद्यार्थीहरुलाई भन्यौं। यदि हाम्रो एउटा कक्षामा ४८ जना बिद्यार्थी छन् भने व्यक्तिगत रुपमा उनीहरुको प्रस्तुति सुन्ने त हामीलाई समय नै पुग्दैन, सामूहिक प्रस्तुति हेर्नको लागि पनि कम्तिमा दुई देखि तीन दिन लाग्न सक्छ । अन्यथा अर्को शिक्षकको समय हामीले सापट लिनुपर्ने हुन्छ। यसो गर्नलाई सबै शिक्षक पूर्णकालीन पनि हुँदैनन् र समय सम्बन्धी उनीहरुका आफ्नै बाध्यताहरु हुन्छन ।

यो उदाहरणबाट मैले इंगित गर्न खोजेको कुरा के हो भने सन् २००० यता प्रादेशिक रुपमा खुलेका नयाँ विश्वविद्यालयहरुको उद्धेश्य व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्ने हुँदा हुँदै पनि हाम्रो समस्त शिक्षा प्रणाली फेरि पनि लिखित परीक्षामा बिध्यार्थीलाई पास गराएर प्रमाणपत्र दिने तर्फ मात्रै अभिमुख भएको देखिन्छ। इन्टर्नशीप, फिल्डवर्क र प्रोजेक्टवर्कको समेत व्यवस्था भएको कारणले यो प्रणाली परम्परागत पढाइ लेखाइ भन्दा पक्कै पनि सुधारिएको प्रणाली हो तर अझै यसले अन्तरक्रियात्मक रुप लिन नसकेको सत्य हो ।

अब म माथि मैले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ खोज्छु । बोर्ड परीक्षा मानक परीक्षा हो, त्यसमा दुईमत छैन। विश्वबिद्यालयमा पुग्नु भन्दा अगाडी पनि बिद्यार्थीहरुले एस. ई. ई. र प्लस टू को बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण गरेकै हुन्छन् र त्यसैले विश्वविद्यालयमा बोर्ड परीक्षा हुनु कुनै नौलो र अनाबश्यक हुने कुरै भएन । शिक्षालाई तह तहमा वर्गीकरण गरेको हिसाबले बिद्यालय, उच्च बिद्यालय र विश्वविद्यालय छुट्टाछुट्टै तह हुन् । विश्वविद्यालयभन्दा तलका तहमा एसईईको हकमा एउटा तहमा एकचोटी बोर्ड परीक्षा हुन्छ भने प्लस टूमा प्रत्येक बर्ष बोर्ड परीक्षा हुने गर्दछ । तर विश्वविद्यालयमा हरेक सेमेस्टरमा बोर्ड परीक्षा हुने हाम्रो ब्यबस्था छ ।

• हरेक ६/६ महिनामा पाठ्यपुस्तक बदलिने हुनाले परीक्षा पनि लिनुपर्छ भन्ने तर्क हुनसक्छ र झट्ट हेर्दा त्यो अनुचित पनि लाग्दैन। तर यहि नै शतप्रतिशत सत्य तर्क हो भन्ने मलाई लाग्दैन।

संसारका बिकसित देशहरुमा यति धेरै लिखित परीक्षा मात्रै भैरहने पनि हुँदैन । मेरो तर्क के हो भने बोर्ड परीक्षा गरौँ, तर कम संख्यामा गरौँ। २/२ बर्षमा एकपल्ट गरौँ र हाम्रो ध्यान लिखित परीक्षा भन्दा पनि व्यावहारिक ज्ञान तर्फ मोडौं । बोर्ड परीक्षा केही अत्यन्त न्युनतम ज्ञान चाहिने र केही अत्यन्त बृहत ज्ञान चाहिने बिषयहरुमा मात्रै गरौँ । उदाहरणको लागि बिबिए तहमा आधारभूत गणित, तथ्यांक, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि बिषयमा बोर्ड परीक्षा आवश्यक छैन र वित्तशास्त्र, बजारशास्त्र, मानब श्रोत संसाधन, उत्पादन तथा सेवा ब्यबस्थापन जस्ता बिषयलाई आधारभूत बिषय मानेर बोर्ड परीक्षा लिन सकिन्छ ।

यसैगरी रणनैतिक ब्यबस्थापन, राष्ट्रिय एबं अन्तर्राष्ट्रिय ब्यबसायको बातावरण, ब्यबसाय र समाज, नेतृत्वक्षमता, साना तथा मझौला ब्यबसायको उद्धमशिलता, आदि बृहत्तर खालका बिषयको बोर्ड परीक्षा लिन सकिन्छ । यसले गर्दा व्यावहारिक ज्ञान र सीप सिकाउनका लागि कलेजहरुलाई धेरै समय उपलब्ध हुन्छ ।

अहिलेको परीक्षा प्रणालीका फाइदा र बेफाइदा

अब म अहिलेको परीक्षा प्रणालीका फाइदा र बेफाइदा केलाउन चाहन्छु । यो प्रणालीमा विद्यार्थीको मुल्यांकन आफ्नो शिक्षकबाट मात्र नभई बाह्य परीक्षाबाट समेत हुने हुनाले शिक्षाको गुणस्तर उच्च रहन्छ या कायम रहन्छ भन्ने हाम्रो सोचाई रहेको छ ।

यो विश्वविद्यालय या यसको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले आफू अत्यन्त सुविधाजनक स्थितिमा रहन अपनाएको सोचाइ हो । आफुलाई पढाउने शिक्षकले नै पुरै मुल्यांकन गर्ने परिपाटीमा एकातिर शिक्षकले राम्ररी या पुरै नपढाईकनै परीक्षा लिने सम्भावना रहन्छ भने अर्कोतर्फ उसको मुल्यांकन पक्षपाती र अतार्किक (अति कम या अति बढी ) हुनसक्छ भन्ने आशंका भएकोले नै सम्पूर्ण विश्वविद्यालयमा नै एकै किसिमको मापदण्डको बिकास गर्न परीक्षा लिने गरिएको हो भन्ने मेरो बुझाई छ ।

बाह्य परीक्षकहरुबाट जाँच भई आएका उत्तरपुस्तिकाहरुको मूल्यांकनमा समेत एकरुपता छ कि छैन भनेर जांच गर्ने सुपरिबेक्षण (Scrutiny) को ब्यबस्था समेत विश्वविद्यालयहरुले गरेको देखिन्छ । यसको उद्देश्य पनि गुणस्तर र समता या न्यायमा आधारित छ भन्ने मान्नुपर्छ । तर यी व्यवस्थाले मात्रै हाम्रो मुल्यांकन पद्दति अति राम्रो भएको र समस्त बिश्वबिध्यलयको शैक्षिक गुणस्तर कायम भएको दावा गर्न सकिने स्थिति छ त? के यी समस्यारहित उपाय हुन् त ? उदेकलाग्दो कुरा के हो भने यसरी संचालित परीक्षाका नतिजामा समेत हरेक बर्ष समस्या देखिएको देखियै छन् ।

यो माथि उल्लेखित परीक्षाको उपाय बास्तवमा कुनै पनि बिषयको सम्बन्धित शिक्षकमाथि अव्यक्त शंका उठाई नियमन गर्न खोजिएको उपाय नै हो।

• निश्चित कोर्स पढाई हुने सबै ठाउँको एउटै प्रश्नपत्र र उसैगरी जांच भई मुल्यांकन हुने हुनाले एकरुपताको दृष्टिकोणले परीक्षाको गुणस्तरमा यसले केही मद्दत पुर्याएको दावी गर्न मुनासिब होला, तर त्यसलाई विश्वविद्यालयकै समस्त गुणस्तर भनेर बुझ्नु गलत हुनजान्छ।

फेरि कहिलेसम्म हामीले यसरी आफ्नै शिक्षकहरुमाथि शंका गरिरहने ? हामी शंका छ भनेर त्यो शंकाको मुहान बन्द गर्न्तिर लाग्ने हो कि अपुष्ट शंकाको उपचारको बहाना गरेर टसमस नभई बसिरहने हो ?

सेमेस्टरपिच्छे हुने परीक्षा प्रणालीमा हाल देखिएका समस्याहरु यस प्रकार छन्ः

1. सबैभन्दा ठूलो समस्या परीक्षा समयमै नहुने हो एकपल्ट विश्वविद्यालयको क्यालेण्डरमा निर्धारित भैसकेपछि परीक्षाको मिति परिवर्तन हुनु नपर्ने हो, तर नेपालमा देखिएको प्रबृत्ति के छ भने राजनीतिक दलका भातृसंगठनका रुपमा काम गर्ने बिद्यार्थी, प्राध्यापक या कर्मचारीहरुले आफ्ना जायजर नाजायज माग राखेर विश्वविद्यालयलाई तीब्र दबाब दिने या आफ्नो बहादुरी प्रकट गर्ने उपयुक्त समय परीक्षा हुनै लाग्ने बेला हो । अरुबेला सुनवाई नहुने माग प्रशासनले यतिबेला सुन्नैपर्ने हुन्छ भन्ने मानसिकता सबैमा देखिन्छ । त्यस बाहेक पनि परीक्षा बिथोल्ने अन्य बिभिन्न कारणहरु यसै बेला देखापर्छन्। उदाहरणको रुपमा अघिल्लो परीक्षाको नतिजालाई नै लिन सकिन्छ । नतीजा यतिबेला नै प्रकाशन हुने हुँदा कहिलेकाहीं नतीजामा चित्त नबुझेर बिगतमा ढुंगामुढा भएका घटना पनि छन् ।
2. नतिजा समयमा प्रकाशन नहुनु दोश्रो समस्या हो। उदाहरणको रुपमा आफ्ना आंगिक क्याम्पस बाहेक पोखरा विश्वबिद्यालयका ६० भन्दा धेरै र पुर्बांचल विश्वविद्यालयका १०० जति सम्बन्धन प्राप्त कलेज छन। एकपल्ट परीक्षा हुँदा ति सबै कलेजका हरेक कार्यक्रमका हरेक विषयका उत्तरपुस्तिकाहरु संकलन गरी कोडिंग गरी जाँचकीकहाँ पठाई जांच गर्न लगाई फिर्ता ल्याएर फेरि सुपरिबेक्षण गराएर अंक र ग्रेड निर्धारण गरी नतिजा निकाल्नु सजिलो काम हुँदै होइन र त्यसमा पनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा खटिएका कर्मचारीको क्षमता, दक्षता, साबधानी, विवेक, अनुशासन आदि अनेक कुराले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । यो कार्यपद्दति यति ठूलो (Bulky) भैसकेको छ कि नतिजा प्रकाशन ढिलो त हुन्छ नै, कहिं न कहिं गल्ती हुने सम्भावना समेत प्रबल रहन्छ ।
3. जापानी उत्पादन ब्यबस्थापनको शिद्धान्तले पनि ठूलो स्केलमा काम गर्दा गल्ती र क्षति धेरै हुने कुरा बताएको छ हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा पनि यो ठूलो (Bulky) प्रकृतिको परीक्षामा गल्ती हुनसक्ने अनेकौं ठाउँहरु छन् । यसपाली सजग भएर एउटा किसिमको गल्ती रोक्न सकिएला, तर अर्को तिर अर्को किसिमको गल्ती भएको हुनसक्ने असाध्यै डर रहन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो असाध्यै पुरानो र बार्षिक परीक्षा चल्ने संस्थामा त अझसम्म समस्याहरु देखिएकै छन् भने अर्धबार्षिक रुपमा हुने यस्ता परीक्षामा समस्या दुगुना आउने सम्भावना रहन्छ नै किनभने विश्वविद्यालयमा बिद्यार्थी संख्या मात्रै ठूलो होइन कि बिभिन्न संकायमा पढाइ हुने बिषयहरु पनि धेरै छन्। अर्को्तिर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारीहरुमा ती बिषयसम्बन्धी आवश्यक ज्ञान पर्याप्त मात्रामा छैन। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पूर्णकालीन रुपमा रेखदेख गर्ने बिषयबिज्ञहरु नहुने कारणले कहिलेकाहीं मद्दत लिन बोलाइने बिज्ञहरुको सामर्थ्यले कति काम गर्छ भन्ने कुरा उनीहरुलाई कसरी छनौट गरिन्छ भन्ने प्रक्रियामा निर्भर रहन्छ्र हालको अबस्था हेर्दा प्रश्नपत्रको सहजीकरण (moderation) देखि उत्तर पुस्तिकाको मुल्यांकन र सुपरिबेक्षण गराउने कार्य पूर्णरुपमा कर्मचारीहरुकै विवेक र भरोसामा संपन्न हुने हुँदा पनि समस्याहरु पार नलाग्ने स्थितिमा पुगेका हुन्। यदि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा संचालन युनिटमा प्रत्येक संकायका कम्तिमा एक जना प्राध्यापकको निगरानी रहन्थ्यो भनेपनि धेरै समस्याहरु हटाउन सकिन्थ्यो। यहि तर्कको आधारमा पनि प्रत्येक संकायका डिनले आफ्नो मातहतको परीक्षा आफैं गराउनु पर्छ भन्ने आवाज बेला बेलामा उठ्ने गरेको हो। त्यसो गर्दा परीक्षामा प्राज्ञिक निगरानी हुने सम्भावना बढ्ता त रहन्छ नै, अर्कोतर्फ अहिलेको जस्तो ठूलो र भद्दा परीक्षा साना र छुट्करिला परीक्षाहरुमा बिभाजन हुन्छ। त्यति मात्र नभई एकात्मक परीक्षा नियन्त्रकले गर्ने नियन्त्रण अब धेरै जना डीनहरुले गर्न मिल्छ भन्ने तर्क पनि अनुचित होइन। तैपनि कुनै एउटा संकायमा भर्ना हुने बिद्यार्थीहरुको संख्या अत्यधिक हुने र अरु संकायमा कम बिद्यार्थी संख्या हुने अबस्था पनि बिध्यमान रहन्छ र अघिल्लोको हकमा परीक्षाका माथि उल्लेखित जटिलताहरु कायमै रहन्छन।
4. बर्तमान परीक्षा प्रणालीको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष नतिजाको अनिश्चितता हो। एउटा बिषयमा उही कोर्स, उही शिक्षक, उही किसिमको परीक्षा संचालन र लगभग उस्तै क्षमता र बनोटका बिद्यार्थीहरुको नतिजा उस्तै आउनु पर्ने अपेक्षा शिक्षक र कलेजहरुको हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन। तर मेरो आफ्नै अनुभवमा समेत एक बर्ष बिध्यार्थीहरुको औसत नतिजा असाध्यै बिग्रेर आयो भने अर्को बर्ष असाध्यै राम्रो भएर आएको छ। यसको कारण प्रश्नपत्र कठीन भएर हुँदै होइन। बिद्यार्थी सबल र कमजोर भएर भन्ने पनि होइन। कारण कस्तो मनसुवा भएको व्यक्तिले उत्तरपुस्तिकाको मुल्यांकन गर्यो र यसरी मुल्यांकित उत्तरपुस्तिकाको सुपरिबेक्षण कति गहनताका साथ भयो भन्ने हो। लगभग सेमेस्टर भरि नै लिखित परीक्षाको स्कोरका लागि मिहिनेत गरेका बिद्यार्थीले नतिजा खराब आउँदा चित्त दुखाउनु त स्वाभाविक नै भयो, उनीहरुले त्यसमाथिका तहमा भर्ना गर्न प्रतिस्पर्धा गर्दा त्यही नतिजाले फरक पर्ने कुरा पनि गम्भीर छ । स्वाभाविक रुपमा यस्ता समस्या देखिंदा परीक्षा गराउने निकायको जवाफ के हुन्छ भने हामीले हाम्रै आंगिक या सम्बन्धनप्राप्त कलेजका वरिष्ठ व्यक्तिलाई मुल्यांकन र सुपरिबेक्षण गर्न दिएका हौँ र नतिजा त्यसैका आधारमा आउने हो। त्यसैले समस्या कलेजहरुकै शिक्षकको कारणले हुन्छ। यो कुरा बिल्कुलै बनावटी पनि होइन, तर अनुचित जाँचकी छनौट गरिएको शंका भने मज्जैले गर्न मिल्छ। यति हुँदा हुँदै पनि बिद्यार्थी त मर्कामा परे नि ! उनीहरुको भविष्यमा यसले केही न केही असर त पर्यो नि। हामी जस्ता शिक्षकहरुलाई पनि अब अर्को बर्ष चाहिं यस्तो हुन्न भन्ने कुनै प्रत्याभूति हुँदैन्र एउटा बिषयमा नभए अर्को बिषयमा हुन्छ। यो सेमेस्टरमा नभए अर्कोमा हुन्छ। कुनै भरोसा हुँदैन।

बिकसित मुलुकहरुमा यो प्रचलित नै छ कि विश्वविद्यालय पद्धतिमा बिद्यार्थीलाई पढाउने सिकाउने शिक्षक नै सर्वेसर्वा हुन्छ। आफ्नो बिद्यार्थी कस्तो छ, उसका कस्ता क्षमता छन्, भविष्यमा उसले के गर्दा राम्रो गर्न सक्छ, उसको कुन पक्ष सवल छ र केमा उसले ध्यान दिन जरुरी छ, यो सबै उसकै शिक्षकहरुले जान्ने कुरा हो्र विद्यार्थीको उमेरका हिसाबले हेर्दा यो स्कूलजस्तो पनि होइन र त्यसमा पढाउने गुरुहरु अपरिपक्व हुन्छन भन्ने धारणा राखिराख्नु पनि जायज होइन। यदि छन् भने उनीहरु कहिले र कसरी परिपक्क बन्ने त ? त्यो प्रणालीमा हाम्रो शिक्षण पद्दति जानुपर्यो नि। तर, एउटा शिक्षकले पढाउने र अर्को चिन्दै नचिनेको, थाहै नभएको व्यक्तिले निश्चित प्रश्नहरुमा उसको लिखित उत्तर हेरेर उसको मूल्यांकनमा उसकै शिक्षक बराबरको भूमिका खेल्ने कुरा साह्रै राम्रो चाहिं होइन। फेरि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले हरेकपल्ट नतिजाको दोष कुनै अमुक कलेजको अमुक शिक्षकलाई दिंदैमा यसले समस्याको निकास दिंदैन। अर्कोतर्फ बिचलन (Deviation) लाग्ने भन्ने परीक्षाको जुन मुल्यांकन तरिका छ, त्यसले समेत कतिपय राम्रा बिद्यार्थीलाई ठूलो हानि भएको छ। नाफामा पर्ने बिधार्थीहरु पनि त हुन्छन भन्ने तर्क यहाँ दिन नमिल्ने होइन, तर व्यक्तिको उपलब्धि र जीवन पथ नितान्त व्यक्तिगत हुन्छ, सामुहिक हिसाबले त्यसलाई हेर्नु तर्कपूर्ण हुँदैन।

गुणस्तरका सम्बन्धमा
अब विश्वविद्यालयको गुणस्तरको कुरामा जाउँ। गुणस्तर एकपल्ट वा एकछिनको चिज होइन र सधैं भरि उत्तिकै गुणस्तरले पुग्छ भन्ने पनि होइन। बर्तमान संसारमा उच्चबाट पनि झन् उच्च गुणस्तरको अपेक्षा गरिन्छ। विश्वविद्यालयको गुणस्तर यसमा भर्ना गर्ने बिद्यार्थी, यसभित्रको सिकाउने पद्धति, त्यसका लागि निर्दिष्ट पाठ्यक्रम, सिकाउनका लागि उपलब्ध श्रोत साधन र सुबिधा, विश्वविद्यालयमा हुने अनुसन्धानको स्तर एबं अन्तमा यहाँबाट उत्तीर्ण भएका बिद्यार्थीको क्षमताले बताउने, देखाउने कुरा हो।

फेरि पनि म के ठान्छु भने परीक्षाले मात्रै गुणस्तर बुझिने होइन, यद्धपि यो विश्वविद्यालयको सिकाइको मुल्यांकन गर्ने तरिका भएको हुनाले गुणस्तरमा यसको भूमिका अबश्यै हुन्छ।

• बिशेषगरी ’परीक्षा दिएर उत्तीर्ण भएको’ भन्नाले आधिकारिक रुपमा कसैले पढेकै हो भन्ने प्रमाणित भयो। तर त्यत्तिले मात्रै गुणस्तरीय पढाई भएको कुरा बुझाउंदैन।

कुनै शैक्षिक संस्थाले एकपल्ट गुणस्तरीय पढाईलेखाइ भएको देखाउंदैमा त्यो सधैभरी गुणस्तरीय रहिरहन्छ भन्ने ग्यारन्टी पनि हुँदैन्र त्यो ग्यारन्टी हुनका लागि संस्थाले गुणस्तर प्राप्त गर्न अपनाएको बिधि निरन्तर कायम रहन्छ या अझ सुधार हुँदै जान्छ भन्ने प्रत्याभूति हुनुपर्यो र त्यसको अनुगमन पनि भैरहनुपर्यो। समाजमा शैक्षिक संस्थाको प्रतिस्पर्धात्मक स्थान, त्यसले बिकास गरेको सांगठनिक संस्कृति, त्यसले संचालन गर्ने अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलाप, त्यसले बिद्यार्थीको चौतर्फी बिकासमा पुर्याएको योगदान, त्यसले बिद्यार्थीमा पारेको नैतिक, दार्श्निक प्रभाव र त्यसले समाजसंग जोडेको नाता र समाजमा छोडेको छाप पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा हुन्। कुनै शैक्षिक संस्थाबाट दीक्षित भएका बिद्यार्थीले आफ्नो पेशागत या ब्यबसायिक जीवनमा कस्तो मानक पेश गर्दछन, त्यो पनि गुणस्तरसंग सम्बन्धित छ भनेर मैले माथि पनि उल्लेख गरिसकेको छु। शिक्षासंग सम्बद्ध बिभिन्न संस्थाहरुले भौतिक संरचनालगायत गुणस्तर मापनका अनेकौं मानकहरु बनाएका होलान्, म त्यसको बर्णनतर्फ जान्न। तर गुणस्तरको अनुगमन गर्ने प्रक्रियाबारेमा मेरा केही भनाइहरु छन् र ती यहाँ किन महत्वपूर्ण छन् भने ती परीक्षासंग समेत सम्बन्धित छन्।

• हाम्रो देशमा जेसुकैको पनि अनुगमन गर्ने एउटै तरिका छ, ठ्याक्कै कुनै मन्त्रीले बजार अनुगमन गरेको जस्तो। बर्ष, दुइ बर्षमा एकपल्ट कुनै भब्य तामझाम गरेर गरेको अनुगमन नक्कली अनुगमन हो र यसको अबधारणा नै असाध्यै गलत छ।

त्यसरी अनुगमनमा आउने टोलीहरु मोल मोलाहिजामा नफँसेको एकाध मात्रै उदाहरण होलान्। नेपालका मेडिकल कलेजहरुको अनुगमन कसरी भएको थियो भन्नेबारे बिगतमा प्रेसमा आएका घटनाले मात्रै पनि मेरो यो भनाइलाई पुष्टि गर्दछ।

मेरो बिचारमा शैक्षिक संस्थाको आफ्नै निरन्तर आन्तरिक अनुगमन भैरहनुपर्छ र त्यसको प्रतिबेदन सम्बन्धित ठाउँमा पुगिरहेको हुनुपर्छ। जसरी ठूला ठूला ब्यबसायिक कम्पनि हरुको आन्तरिक र बाह्य दुबैथरी अडिटिंग भैरहेको हुन्छ, त्यसको उदाहरण यहाँ गुणस्तरको मामिलामा अपनाउनु सान्दर्भिक हुनसक्छ । सम्बन्धित निकायको व्यक्तिले गर्ने अनुगमन आन्तरिक अनुगमनको रिपोर्टिंग ठीक ढंगले भैरहेको छ है भन्ने निश्चितता गर्नको लागि मात्र हो्र अनुगमन कसैलाई डराइदिन वा ठीक ढंगले काम भैरहेको छैन भनी ब्ल्याकमेल गर्नलाई पनि होइन। यस्तो अनुगमन सुधारको असल नियत राखेर मात्र गर्ने हो। गुणस्तरको निम्ति शैक्षिक क्रियाकलाप संचालन गर्ने संस्थालाई नै ’हामी सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छौं है’ भन्ने महसुस गहिरो रुपमा गराउन नसक्ने हो भने अनुगमन गर्नु बेकार हो। पटके अनुगमनको नाममा हुने नाटकको कुनै तुक छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको पुनर्गठन सम्बन्धमा
तसर्थ, विश्वविद्यालयले आन्तरिक परीक्षा संचालनको लागि सम्बन्धित कलेजलाई एउटा टीम बनाउन र त्यसको टीम लिडर छान्न निर्देशन दिनसक्छ। उक्त टीम लिडरले आफ्नो कलेजको आन्तरिक परीक्षाको तयारी र संचालन सम्बन्धी सुचना निरन्तर रुपमा विश्वविद्यालयको परीक्षा हेर्ने इकाईलाई दिन्छ।

विश्वविद्यालयबाट जसरी बोर्ड परीक्षामा पर्यबेक्षक खटाइन्छ, त्यसरी नै कलेजको अन्तिम आन्तरिक परीक्षामा एकजना प्रतिनिधि खटाउन पनि सकिन्छ पाठ्यक्रममा भएका सबै एकाइ पढाइ भएका छन् र विश्वविद्यालयको नियमानुसार नै प्रश्नपत्र तयार भएका छन् भन्ने रिपोर्टिंग पनि टीम लिडरले नै बिश्वबिध्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्दछ। तर परीक्षाको सम्पूर्ण मुल्यांकन सम्बन्धित शिक्षकलाई नै छाडिदिनुपर्दछ।

विश्वविद्यालयले अहिले नै पनि कतिपय बिषयको बोर्ड परीक्षा कलेजकै जिम्मा दिएको अबस्था छ भने सबै बिषयमा त्यसो गर्दा पनि अतार्किक भन्न मिल्ने ठाउँ छैन।

यसरी जुन किसिमले परीक्षाको सम्बन्धमा विश्वविद्यालय र कलेजको सम्बन्ध बन्छ,त्यस्तै दुइतर्फी सम्बन्ध गुणस्तरको पनि हुनुपर्दछ। विश्वविद्यालय वा अन्य नियामक निकायले निर्धारण गरेका गुणस्तर सुधार एबं प्रत्यायनका मामिला हेर्ने एउटा आन्तरिक इकाई कलेजमा हुनुपर्दछ भने त्यसको लागि सघाउने र बाह्य अनुगमन गर्ने इकाई विश्वविद्यालयमा हुनपर्दछ । कलेजका हरेक शिक्षक अध्यापन प्रणाली, परीक्षा प्रणाली र गुणस्तरसम्बन्धमा सुसुचित हुनैपर्दछ र त्यो गराउने काम कलेज र विश्वविद्यालय दुबैको हो। विश्वविद्यालयले बेला बेलामा गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र परीक्षा सम्बन्धी तालिम कलेजका शिक्षक, प्रशासक र सबै विभागका कर्मचारीहरुलाई दिनुपर्दछ।

• तसर्थ, मेरो प्रस्ताव के हो भने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पुनर्गठन गरेर परीक्षा ब्यबस्थापन तथा गुणस्तर नियन्त्रण कार्यालय बनाऊँ।

हरेक कलेजमा त्यसको आधारभूत एकाइ गठन गरौँ। जब हामी कलेज कलेज बाटै गुणस्तरको प्रत्याभूति गर्न सक्छौं, विश्वविद्यालयको गुणस्तरमा कुनै चिन्ता रहंदैन। विश्वविद्यालय आफैं एउटा ठूलो परीक्षा संचालकजस्तो मात्र भई बस्नुपर्ने जरुरी छैन।

अन्य समसामयिक सन्दर्भमा
प्रादेशिक अवस्थितिका हिसाबले पोखरा वि.वि. र पुर्वाञ्चल वि.वि. जस्ता विश्वविद्यालयहरु खुल्दा यिनले आफ्नो आंगिक क्याम्पस संचालन गर्ने बाहेक अरु निजी कलेजलाई पनि सम्बन्धन दिनसक्ने प्राबधान राखियो। तर त्यसमा अन्तर्नि्हित उद्देश्य के थियो भने विश्वविद्यालय र सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेज अत्यन्तै नजिकको सम्बन्धमा रहन्छन्, एकले अर्कोलाई सघाउँछन् र साथसाथ गुणस्तरीय शिक्षाको ख्याति कमाउँछन। तर अहिलेको अबस्था हेर्दा त्यस्तो छैन्र।

• विश्वविद्यालयभित्र एकथरी यस्तो माहौल छ कि मानिसहरु सम्बन्धनप्राप्त निजी कलेजलाई घृणा गर्छन र तिनका संचालकहरुलाई दलाल र माफियाको रुपमा चित्रण गर्दछन्। राजनीतिक दलका एजेन्डा बोकेर हिंड्ने बिद्यार्थी संगठनका मात्र नभएर प्राध्यापक र कर्मचारीहरुका संगठनका कुरा पनि उस्तैखाले देखिन्छ मानौं कि विश्वविद्यालय मालपोत कार्यालयजस्तै बिशुद्द सरकारी कार्यालय हो र निजी कलेजहरु त्यहाँ जग्गा किनबेच गर्न आउने मानिसहरु हुन्।

यो अत्यन्तै दुखद र परस्पर हानिकारक अबस्था हो। विश्वविद्यालय स्थापनाको इतिहास र त्यसको साँच्चिकै मर्म बुझ्ने व्यक्तिले यस्तो कुबिचार पाल्दैनन्। त्यसैगरी बिगतमा केही निश्चित कलेजहरुले एकल वा सामुहिक रुपमा विश्वविद्यालयका निर्णयहरुलाई प्रभावमा पारेर आफ्ना स्वार्थ्सिद्धि गरेका थिए भन्ने आरोप यदाकदा नसुनिएको होइन, तर यसको दोष कलेजलाई मात्र दिएर विश्वविद्यालयको सर्बोच्च निकायप्रतिआँखा चिम्लनु पनि बिबेकसम्मत हुँदैन्र अहिले विश्वविद्यालय र सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुको नाता परीक्षाले मात्रै जोडेको जस्तो देखिन्छ समयमा परीक्षा हुन नसक्ने र परीक्षाको नतीजामा पनि औंला उठिरहने हो भने यहि सम्बन्ध पनि हार्दिक रहँदैन।

अर्कोतिर परीक्षा बाहेक गुणस्तरका अरु कुरामा बिश्वविद्यालयहरुको ध्यान जान सकेको पनि देखिंदैन। विश्वविद्यालयहरुमा हाल बिध्यमान परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले बोर्ड परीक्षाको संचालन मात्रै गर्दछ भने मैले माथि प्रस्ताव गरेको परीक्षा ब्यबस्थापन तथा गुणस्तर नियन्त्रण कार्यालयले परीक्षा लगायत समष्टिगत गुणस्तर हेर्दछ। हजारौं बिद्यार्थीको एकैसाथ परीक्षा गराउनु पर्ने अव्यावहारिक भारबाट पनि यो मुक्त हुन्छ। यो कार्यालयको नेतृत्व भने जुनसुकै अवस्थामा पनि गुणस्तर र परीक्षा संचालन दुवै कुरामा राम्रो जानकार भएको बिज्ञ प्राध्यापकहरुले नै गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो जिकिर छ।

यदि विश्वविद्यालयले आफ्नो गुणस्तर समष्टिगत रुपमा उठाउन चाहने हो भने यसले आफ्नो आंगिक क्याम्पस र सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई उस्तै रुपमा हेर्नु पर्दछ। सामाजिक उत्तरदायित्वका हिसाबले आंगिक क्याम्पसले धेरै छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कुरा त होला, तर पढाइ लेखाइको वातावरण सबै ठाउँमा तुलनात्मक रुपले एकै खालको हुनुपर्दछ। त्यसको प्रत्याभूतिको लागि त्यहाँ कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको योग्यता, दक्षता, वृत्तिबिकास, तालिम आदिमा पनि विश्वविद्यालयले चासो राख्नुपर्दछ र मिल्ने ठाउँमा सहजीकरण गर्नुपर्दछ।

विश्वविद्यालय सेवा आयोगबाटै योग्यता परीक्षा लिएर या अन्य कुनै मापदण्ड अपनाएर निजी कलेजमा पढाउने शिक्षकहरुको पनि पद निर्धारण गर्ने मेकानिज्म बनाउनुपर्छ ताकि उनीहरु त्यहाँबाटै पनि विश्वविद्यालयकै शर्तहरु पुरा गर्दै पदोन्नति भइ प्राध्यापकसम्म बन्न सकुन्। निजी कलेजहरु पनि आफ्ना शिक्षक कर्मचारीहरुलाई कम्तिमा विश्वविद्यालय सरहकै तलब सुबिधा दिन सकून्।

• निजी कलेजहरुमा गुणस्तरीय शिक्षामा योगदान दिनसक्ने जनशक्ति भएन भने पनि समस्त विश्वविद्यालयकै गुणस्तरमा ह्राश आउँछ भन्ने कुरामा विश्वविध्यालय सचेत रहनुपर्दछ।

यसको सार के हो भने विश्वविद्यालयले आफू वा आफ्नो आंगिक क्याम्पस सरकारी र अरु निजी भन्ने विभेद गर्न बिल्कुलै हुँदैन। विश्वविद्यालय आफ्ना सम्बन्धन प्राप्त कलेजको या तिनमा पढ्ने बिद्यार्थी संख्याको अनुपात सम्मको हदमा निजी नै हो भन्ने मान्यता राखेर त्यो हदसम्मको जिम्मेवारी पनि बिश्वबिध्यालयले वहन गर्नुपर्दछ।

निष्कर्षमा

अन्त्यमा मेरा सम्पूर्ण सुझावलाई छोटकरीमा राखेर यो लेख टुंग्याउन चाहन्छु।

1. बोर्ड परीक्षा सकेसम्म नलिने। लिनै परे चौंथो बर्षको अन्त्यमा मात्रै एकपल्ट या दोश्रो र चौंथो बर्षको अन्त्यमा गरी दुइपल्ट लिने।
2. अन्य परीक्षाको हकमा कलेजले नै आन्तरिक परीक्षा गर्ने र सम्बन्धित शिक्षकले नै मुल्यांकन गर्ने।
3. विश्वविद्यालयले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको सट्टामा परीक्षा ब्यबस्थापन तथा गुणस्तर नियन्त्रण कार्यालय संचालन गर्ने। यसको नेतृत्व कहिल्यै खालि नहुने पद्दति बसाउने।
4. परीक्षा र गुणस्तरको उत्तरदायित्व कलेज र विश्वविद्यालय दुबैको भएकोले मिलेर गर्ने। गुणस्तरको निरन्तर अनुगमन हुने। हरेक कलेजमा परीक्षा र गुणस्तरका इकाई रहने।
5. विश्वविद्यालयले आफ्नो आंगिक क्याम्पस सरह नै सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरुलाई बिश्वासमा लिएर काम गर्ने।

पुनश्चः कोरोना महामारीको कारणले उत्पन्न जटिल परिस्थितिमा मुलुकको समस्त शिक्षाप्रणालीमा व्यापक फेरबदल भएमा बेग्लै परिस्थिति सिर्जना भई मेरो यो प्रस्तावको कुनै औचित्य नहुन पनि सक्छ। तर यदि हामी सामान्य अवस्थामै फर्केर पढाइ संचालन गर्ने परिस्थिति भएमा मेरो यो प्रस्तावले पक्कै पनि एउटा बाटो देखाउने बिश्वास मैले लिएको छु।

(डा. चैतन्य अधिकारी पाेखरा कलेज अफ म्यानेजमेन्टकाे प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ ।)