तपाईंहरूको माया र साथका कारण मैले प्रदेशसभामा निर्वाचित भएर सपथ लिएको आज (पुस १४ गते) ठ्याक्कै १ वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा मैले सकेसम्म तपाईंको नजिक रहेर तपाईंहरूकै समस्यालाई संसद र सरकारसम्म पुर्याउने प्रयास गरेँ । गर्न नसकेका र गर्नुपर्ने कामहरू अझै धेरै छन्, तपाईंहरूको सुझावको अपेक्षा छ । यो अवधिमा मैले सांसद भएर महसुस गरेका केही धारणाहरू सार्वजनिक गर्दै छु :
१. संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार संघ सरकार नीति निर्माण गर्ने, प्रदेश विकास निर्माण गर्ने र स्थानीय सरकार सेवा प्रवाह गर्ने उन्नत व्यवस्था संघीयता हो । तर संघीयता संस्थागत हुन निकै धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने छ ।
२. प्रदेश संरचनालाई नागरिकले विश्वास गरेका छैनन् । तीनै तहले गरेका गल्तीको अपजस प्रदेशले व्यहोरिरहेको छ । अर्थात् संघीयताको बुटो सुरुदेखि नै हल्लिरहेको छ, फुल्न पाइरहेको छैन ।
प्रदेशले बनाएका कानुनप्रति विश्वास कम छ । कानुन निर्माणमा पर्याप्त छलफल र नागरिकहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता छैन
३. प्रदेशले संविधानको व्यवस्थाअनुसार अधिकार प्राप्त गर्न सकेको छैन । केन्द्रीकृत मानसिकता संघ सरकारमा पनि छ र सोही मानसिकता प्रदेशमा पनि देखिन्छ ।
४. संघले दिने अनुदानको भरमा मात्रै प्रदेशको बजेट बनिरहेको छ । आफ्नो स्रोत पहिचान र परिचालन गर्न सकेको छैन । अर्थात्, राजनीतिक र प्रशासनिक संघीयता आयो, वित्तीय संघीयता अझै आउन सकेको छैन ।
५. प्रदेशले बनाएका कानुनप्रति विश्वास कम छ । कानुन निर्माणमा पर्याप्त छलफल र नागरिकहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता छैन ।
६. कर्मचारी संयन्त्र प्रदेश संरचनामा भन्दा केन्द्रप्रति उत्तरदायी छन् । संघीयता कार्यान्वयनको दायित्वबाट पन्छिएका छन् । आफ्नै कर्मचारी संयन्त्र निमाण गर्न प्रदेशले सकेको छैन ।
७. सांसदहरूको ध्यान विधायकीभन्दा बढी विकास बजेटमा छ । सरकारले संसदलाई पर्याप्त बिजनेस दिन सकेको छैन । वर्षमा मुस्किलले २–३ महिना संसद चल्छ । संसद सरकारकै प्रभुत्वमा चलेको छ ।
८. संसदीय समितिहरूको अर्थपूर्ण उपस्थिति छैन । समितिका छलफलहरू जीवन्त हुन सकेका छैनन् ।
९. उत्तर विधायकी चरण निकै कमजोर छ । निर्माण भएका कानुन कार्यान्वयनको समीक्षा भएको छैन । समयसापेक्ष पुनरावलोकन र संशोधन गरिएका छैनन् ।
१०. संसद सचिवालयमा दक्ष र पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । सचिवालयको चुस्त व्यवस्थापन र काम नतिजामुखी छैन ।
११. सांसदहरू दलको दबाबबाट बाहिर निस्किन सकेका छैनन् । व्यक्तिगत विचारभन्दा दलको अडानमा धारणाहरू राख्नुपर्ने बाध्यताले संसदीय गतिविधि प्रभावकारी बनेका छैनन् ।
१२. अन्तमाः केही भएका छैनन् भन्ने होइन, सबै भएको छ भन्ने पनि होइन । केही भएका छन्, केही गर्न बाँकी छ । साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माणमा संघले तत्कालै बाटो फुकाइदिने र संविधानअनुसारको अधिकार प्रदेशमा प्रत्यायोजन गरे यही व्यवस्थाबाट नागरिकले राज्यको अनुभूति गर्न पाउने छन् ।
गुरुङ गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य हुन् ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
‘स्व’ को खोजीमा प्रतीक्षा
गण्डकीमा विपद् जोखिमको अवस्था, पूर्वतयारी र न्यूनीकरण
नमच्चिने पिङको सय झड्का (हास्यव्यङ्ग्य निबन्ध)
बालकथा : मौकाको साटो
बुद्ध जयन्ती – एक चर्चा बुद्धशिक्षाको
hero news full width
मुख्य समाचार
रेवान पोखरामा विश्वराज
कर्जा विस्तार हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्यायौंः गभर्नर अधिकारी
श्रावण ११, २०८१गायक तथा गीतकार एलपी जोशी रहेनन्
श्रावण ११, २०८१आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै
श्रावण ११, २०८१पोखराको गन्नीलाई रनिङ सिल्ड
श्रावण १०, २०८१लीलादेवी बनिन् पहिलो महिला मुख्यसचिव
श्रावण १०, २०८१