मेरो संसद यात्राः १२ महिनाका १२ अनुभव

सरस्वती गुरुङ
पौष १४, २०८०

तपाईंहरूको माया र साथका कारण मैले प्रदेशसभामा निर्वाचित भएर सपथ लिएको आज (पुस १४ गते) ठ्याक्कै १ वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा मैले सकेसम्म तपाईंको नजिक रहेर तपाईंहरूकै समस्यालाई संसद र सरकारसम्म पुर्‍याउने प्रयास गरेँ । गर्न नसकेका र गर्नुपर्ने कामहरू अझै धेरै छन्, तपाईंहरूको सुझावको अपेक्षा छ । यो अवधिमा मैले सांसद भएर महसुस गरेका केही धारणाहरू सार्वजनिक गर्दै छु :

१. संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार संघ सरकार नीति निर्माण गर्ने, प्रदेश विकास निर्माण गर्ने र स्थानीय सरकार सेवा प्रवाह गर्ने उन्नत व्यवस्था संघीयता हो । तर संघीयता संस्थागत हुन निकै धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने छ ।

२. प्रदेश संरचनालाई नागरिकले विश्वास गरेका छैनन् । तीनै तहले गरेका गल्तीको अपजस प्रदेशले व्यहोरिरहेको छ । अर्थात् संघीयताको बुटो सुरुदेखि नै हल्लिरहेको छ, फुल्न पाइरहेको छैन ।

प्रदेशले बनाएका कानुनप्रति विश्वास कम छ । कानुन निर्माणमा पर्याप्त छलफल र नागरिकहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता छैन

३. प्रदेशले संविधानको व्यवस्थाअनुसार अधिकार प्राप्त गर्न सकेको छैन । केन्द्रीकृत मानसिकता संघ सरकारमा पनि छ र सोही मानसिकता प्रदेशमा पनि देखिन्छ ।

४. संघले दिने अनुदानको भरमा मात्रै प्रदेशको बजेट बनिरहेको छ । आफ्नो स्रोत पहिचान र परिचालन गर्न सकेको छैन । अर्थात्, राजनीतिक र प्रशासनिक संघीयता आयो, वित्तीय संघीयता अझै आउन सकेको छैन ।

५. प्रदेशले बनाएका कानुनप्रति विश्वास कम छ । कानुन निर्माणमा पर्याप्त छलफल र नागरिकहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता छैन ।

६. कर्मचारी संयन्त्र प्रदेश संरचनामा भन्दा केन्द्रप्रति उत्तरदायी छन् । संघीयता कार्यान्वयनको दायित्वबाट पन्छिएका छन् । आफ्नै कर्मचारी संयन्त्र निमाण गर्न प्रदेशले सकेको छैन ।

७. सांसदहरूको ध्यान विधायकीभन्दा बढी विकास बजेटमा छ । सरकारले संसदलाई पर्याप्त बिजनेस दिन सकेको छैन । वर्षमा मुस्किलले २–३ महिना संसद चल्छ । संसद सरकारकै प्रभुत्वमा चलेको छ ।

८. संसदीय समितिहरूको अर्थपूर्ण उपस्थिति छैन । समितिका छलफलहरू जीवन्त हुन सकेका छैनन् ।

९. उत्तर विधायकी चरण निकै कमजोर छ । निर्माण भएका कानुन कार्यान्वयनको समीक्षा भएको छैन । समयसापेक्ष पुनरावलोकन र संशोधन गरिएका छैनन् ।

१०. संसद सचिवालयमा दक्ष र पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । सचिवालयको चुस्त व्यवस्थापन र काम नतिजामुखी छैन ।

११. सांसदहरू दलको दबाबबाट बाहिर निस्किन सकेका छैनन् । व्यक्तिगत विचारभन्दा दलको अडानमा धारणाहरू राख्नुपर्ने बाध्यताले संसदीय गतिविधि प्रभावकारी बनेका छैनन् ।

१२. अन्तमाः केही भएका छैनन् भन्ने होइन, सबै भएको छ भन्ने पनि होइन । केही भएका छन्, केही गर्न बाँकी छ । साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माणमा संघले तत्कालै बाटो फुकाइदिने र संविधानअनुसारको अधिकार प्रदेशमा प्रत्यायोजन गरे यही व्यवस्थाबाट नागरिकले राज्यको अनुभूति गर्न पाउने छन् ।

गुरुङ गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य हुन् ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width

trending post

ट्रेन्डिङ्ग