नेपाली महिला कामदारहरु माइग्रेसनको सुरुको चरण देखि गन्तव्य मुलुकमा पुग्दासम्म विभिन्न जोखिममा रहिआएका छन् । कतिपय अवस्थामा सरकारको कठिन प्रकृया र म्यानपावर एजेन्सीहरुको गलत अभ्यासले थप जोखिम बनाइरेका छन् ।

विभिन्न अल्प विकासोन्मुख देशहरुमा महिला कामदारको अधिकारको पक्षमा बहस हुने गरेका छन् । नेपालमा पनि यस्ता बहसहरु हुन थालेका बर्षैं भएको छ । अधिकांश वहसहरु भाषण, नारा, र नीतिमा मात्र सीमित हुने गरेका छन् । कतिपय अधिकारकर्मीहरुले वैदेशिक रोगजारका जाने महिला कामदारको अधिकार, सुरक्षा, सेवा र सुविधाहरुमा पनि आवाजहरु उठाउन थालेका छन् ।
यसको मुख्य कारण ः खाडी मुलुकहरुमा काम गर्न जाने महिलाहरुको संख्या बढेको छ । त्यस वाहेक कयौं विकसित देशहरु (अमेरिका, युरोप) र अन्य विकासोन्मुख देशहरुमा (दक्षिण कोरिया) जानेहरुको संख्या पनि निक्कै छ । महिलाहरुले घरेलु कामदार, व्यक्तिको हेरचाह र सामाजिक सेवा बढी काम गर्ने हुदाँ बढी यौन हिंसाका शिकार हुने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कामका लागि विदेशमा जाने महिलाको संख्या ५ प्रतिशत देखिन्छ तर गैह्रकानूनी बाटो हुदै विदेशिने महिलाहरुको प्रतिशत भने ३० प्रतिशतभन्दा बढी छ । त्यसमा पछि ८० प्रतिशत महिलाहरु घरेलु कामदार र होटलहरुमा काम गर्दै आएका छन् ।
नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐनले कामदारको अधिकारमुखी पद्धतिलाई जोडदिएको छ । जहाँ महिला, दलित , लोप हुन लागेको समुदायलाई, प्राकृतिक प्रकोपवाट प्रभावित व्यक्ति र दुर्गम गाउँमा रहेका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । तर ऐनमा भनिएको कुराहरु व्यवहारमा लागु भएको छैन् । कतिपय कानून विदहरुले वैदेशिक रोजगार ऐन नै महिलाको पक्षमा नभएको बताएका छन् । अनौपचारिक प्रतिवेदनहरुमा जनाइए अनुसार ३० प्रतिशत महिलाहरु गैह्रकानूनी यात्रा तय गर्छन् । यो जिज्ञासाको विषय हो । सोही कारण सरकारी तथ्यांकमा रोजगारका लागि विदेशिने महिलाहरुको संख्या थोरै छ ।
वैदेशिक रोजगार नीतिलाई मूल्यांकन गरेर हेर्दा सन् १९९० देखिनै विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । महिलालाई विदेशमा काम गर्न जान दिने कि नदिने भन्नेमा फरक फरक समयमा नीतिहरु परिर्वतन भइरहेका छन् । प्रायजसो सरकारले महिलालाई विदेशीभूमिमा जान रोक लगाउँछ । सर्वोच्च अदालतले फुकुवा आदेश दिन्छ । सरकार फुकुवा दिन्छ । फेरि अदालतले रोक्छ । सरकार र अदातलले जे निर्णय गरे पनि म्यानपाओर एजेन्सीले उक्त निर्णयलाई लागु गर्दैनन् । त्यसैले महिलाहरु झनै जोखिममा परेका थिए ।
समुदायले महिलालाई सहजै वैदेशिक रोजगारका लागि अनुमति दिँदैन । थोमशले सन् २०१६ मा गरेको एक अनुसन्धानमा नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐन हेर्दा महिला पुरुषका लागि समान देखिए पनि व्यवहारमा पितृसत्तात्मक व्यवहार झल्केको बताएका छन् । सोही कारण कति वर्षसम्मका महिलाले विदेशमा काम गर्ने जाने त भन्नेमा धेरै वर्ष अन्योल रहेको थियो । सन् २००८ सम्म ३० वर्ष पुगेका महिललाई मात्र कामका लागि विदेश जाने अनुमति थियो । कुनै बेला विवाहितलाई मात्र जाने अनुमति हुन्थ्यो । उमेर निश्चित गर्नुको पछाडि यौनजन्य हिंसावाट बचाउनकै लागि थियो । तर कयाँै वर्ष भईसक्दा पनि महिलाहरु माइग्रेसनको सुरुकै प्रकृया देखि शोषणमा परेका कयौं उदाहरणहरु छन् ।
पहिलो, सरकारको वैदेशिक नीतिलाई कायान्र्यन गर्ने सरकारी निकाय र म्यानपावर एजेन्सीहरुलेनै लागु गर्दैनन् । कानूनमा महिलाहरुको विशेष अधिकारको व्याख्या गरेको छ । तर व्यवहारमा समानता छैन् । विहे नगरेको महिला छ भने अझै पनि खुलेर काममा जान दिइदैन । महिलाहरुले आफ्नो निणर्य लिन परिवारका सदस्यहरुको भर पर्नु पर्छ । परिवारका सदस्यहरुको अनुमति लिनु पर्छ । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा काम गर्ने म्यानपाओर एजेन्सीहरुले सरकारले बन्द गरेका देशमा नै पठाउन उनीहरु इच्छुक हुन्छन् । किन भने उनीहरुलाई बढी कमिसन आउँछ ।
त्यसैले कागज पत्रहरु झुट्ठा बनाई पेश गरिन्छ । अधिकांश महिलाहरुलाई भारतको बाटो हँुदै विदेशी भूमिमा पु¥याइन्छ । घरेलु कामका लागि सम्झौता गरिएको हुन्छ तर उनीहरुलाई यौनजन्य क्रियाकलापमा सहभागी हुन बाध्य बनाइन्छ । सहभागी नभए उनीहरुको पहिचान हुने (पासपोर्ट) विषयहरु खोसिन्छ । सन् २०१६ मा गरिएको एक अनुसन्धानले २३ सय नेपाली महिलाहरु विभिन्न किसिमले समस्यामा रहेको वताइएको थियो । एम्नेष्टी इन्टरन्यासनलले महिला कामदारले जोखिमको अनुभव गर्ने क्रम बढिरहेको जनाएको छ । अझै धेरै कामदारहरुले शारीरिक र मानसिक हिंसाको अनुभव गरेको हुन सक्न एम्नेष्टीको ठहर छ । कतिपय महिलाहरुले रोजगारदाताबाटै हिंसाको शिकार हुनु परेको छ । उनीहरु उक्तकुराहरु जाहेरी दिन सकिरहेका हँुदैनन् ।

अधिकांश महिलाहरुलाई भारतको बाटो हँुदै विदेशी भूमिमा पु¥याइन्छ । घरेलु कामका लागि सम्झौता गरिएको हुन्छ तर उनीहरुलाई यौनजन्य क्रियाकलापमा सहभागी हुन बाध्य बनाइन्छ । सहभागी नभए उनीहरुको पहिचान हुने (पासपोर्ट) विषयहरु खोसिन्छ । सन् २०१६ मा गरिएको एक अनुसन्धानले २३ सय नेपाली महिलाहरु विभिन्न किसिमले समस्यामा रहेको वताइएको थियो । एम्नेष्टी इन्टरन्यासनलले महिला कामदारले जोखिमको अनुभव गर्ने क्रम बढिरहेको जनाएको छ ।

दोस्रो, नेपालका वैदेशिक रोजगारका लागि सरकारले गरेको प्रकृयानै कठिन छ । माइग्रेसनको प्रकृया महिला मैत्री छैन । म्यान पावारको सेटिङमा सवै काम हुन्छ । जो ग्रामीण भेगमा बस्छ । उसलाई काठमाण्डौ वा अन्य शहरमा गएर रोजगारको लागि निवेदन दिने कुरा कल्पना भन्दा टाढाको विषय हो । त्यसैले चाहिने भन्दा बढी रकम म्यान पावार एजेन्सीहरुलाई रकम बुझाउन उनीहरु बाध्य छन् । सरकारले प्रभावकारीरुपमा सेवा दिन सकेको छैन । म्यानपावर एजेन्सीहरुले गरेको कामको अनुगम छैन । सरकारले गन्तव्य देशसंग गरेको ज्यालादरको वास्ता हुदैन । कार्यालयमा बुझाउनका लागि नक्कली कागजपत्र बुझाइन्छ । महिला श्रमिकले के काम गर्ने, कति दिन विदा, कति तलव, कति अन्य फाइदाको वारेमा केही ज्ञान हुदैन ।
महिला कामदारको जोखिमलाई रोक्न नेपाल सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सहयोगी कक्ष राखे पनि कामदारले पाउने सेवा सुविधाहरु पाएका छैनन् । सोही बाटो हँुदै जानेलाई मात्र काम गर्न अनुमति पत्र दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । तर अझै पनि म्यान पावर एजेन्सीको सहयोगमा भारतीय भूमि हुदै विदेश जाने कयौँ महिलाहरु छन् । एक मानव अधिकारको प्रतिवेदनमा अझै ४० प्रतिशत महिला कामदारहरु मध्यपूर्वका राष्ट्रहरु गैह्रकानूनीरुपमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरु गैह्रकानूनी हुनुमा भारतीय भूमि एक मुख्य कारक हो । त्यसैले नेपाली महिला कामदारहरु माइग्रेसनको सुरुको चरण देखि गन्तव्य मुलुकमा पुग्दासम्म विभिन्न जोखिममा रहिआएका छन् । कतिपय अवस्थामा सरकारको कठिन प्रकृया र म्यानपावर एजेन्सीहरुको गलत अभ्यासले थप जोखिम बनाइरेका छन् ।
तेस्रो, विदेश स्थित नेपाली राजदूतावासका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारले स्पष्टरुपमा नेपालीको पक्षमा बोल्न सकेको छैन । स्पष्ट कानून छैन । कामदार छनौट प्रकृया, उनीहरुलाई लिने तालिम, पठाउने प्रकृया फितालो छ । त्यसैले कयौ महिलाहरु अझै शारीरिक र मानसिक हिंसाको शिकार भएका छन् । देश भित्र हुने वैदेशिक प्रकृयालाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन स्थानीयतह कामको प्रभावकारिता हेर्नु जरुरी छ । विदेशी भूमिमा पनि महिलाहरुको सुरक्षा, अधिकार र श्रमको सही मूल्यको लागि सरकारले गन्तव्य मुलुकसंग सहकार्य र समन्यव बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।
त्यसैले समस्या समाधान गर्नका लागि नेपालमा कामदार छनौट प्रकृया वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाइनु पर्छ । प्राइभेट कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिने हो भने उनीहरुले गरेको कामको अनुगमन सरकारी तवरबाट हुनु जरुरी छ । कामदारले पनि आफु जानु अघि सरकारको नीति नियमको अध्ययन गर्नु पर्छ । विदेशी भूमिमा समस्या भएमा कसलाई, कसरी सम्र्पक गर्ने भन्ने प्रष्ट हुनु पर्छ । आफुले कामगर्ने कम्पनीको जानकारी लिने, आफ्नो कामको जानकारी लिने गर्नु पर्छ । सुरक्षित तवरले कामका लागि विदेशिने वातावरण सरकारले पनि निमार्ण गर्नु पर्छ । अहिले स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्र गरी तीन तहको सरकार छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका महिला कामदारको सुरक्षा र अधिकारको संरक्षणमा प्रान्तीय र स्थानीय सरकार मौन छ । mभचयकगमष्उ२नmबष्।िअयm