राइनास नगरपालिका लमजुङका एक वडा अध्यक्षले अपांगताको अधिकार वकालत गर्न सुरु गरेका छन् । गत महिना आयोजित एक कार्यक्रममा मनोसामाजिक अपांगताको विषयमा प्रस्ट हुने मौका मिल्यो । उनले भने, ‘मानसिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्यको एक पाटो हो भन्ने थाह थियो तर अपांगता अधिकारसँग जोडिने विषय हो भन्ने थाहा थिएन ।’ वडाध्यक्ष जस्तै धेरै जनप्रतिनिधि र समुदायका व्यक्तिले मनोसामाजिक अपांगता प्राप्तिको प्रक्रियामा अन्योल छन् । मनोसामाजिक अपांगता के हो ? मनोसामाजिक अपांगताको पहिचान पाउन के गर्न पर्छ, पहिचान पाएपछि सरकारले के–के अधिकार, सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउँछ ? मनोसामाजिक अपांगता प्राप्तिका लागि के–कस्ता चुनौतीहरु छन् ? चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्न के–के गर्न सकिन्छ भन्ने जिज्ञासा सवैको मनमा आउन थालेको छ । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ५४ हजार ७ सय ८२ व्यक्तिमा कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता छ । जसमा ४.२ प्रतिशत मनोसामाजिक एवं मानसिक अपांगता रहेको छ । सामाजिक कलंक, बाधा र विभेदका कारण कयौ व्यक्तिहरु खुलेर अपांगता प्राप्तिमा चासो नदेखाएको पाइन्छ । मनोसामाजिक अपांगता ओझेलमा परेकोले यस विषय चर्चा गर्नु उपयुक्त देखिएको छ ।
मनोसामाजिक अपांगता के हो ?
अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ का अनुसार ‘मस्तिष्क र मानसिक अंगमा आएको समस्या तथा सचेतता, अभिमुखीकरण, स्फूर्ति, भाषा, गडनाजस्ता बौद्धिक कार्य सम्पादनका सन्दर्भमा आउने समस्याको कारणले उमेर र परिस्थिति अनुसार व्यवहार गर्न समस्या हुने अवस्थाको व्यक्तिलाई मानसिक वा मनोसामाजिक अपांगता मानेको छ ।’ सामान्य अर्थ बुझ्दा, अमिल्दो सामाजिक गतिविधिले व्यक्तिको मन, भावना, सोचाइमा तालमेल नमिल्दा उत्पन्न हुने असरलाई मनोसामाजिक समस्या भनिन्छ । मनोसामाजिक समस्याले व्यक्तिको मन, शरीर, व्यवहार र सम्बन्धमा सामान्य भन्दा फरकपन ल्याउँछ । लामो समयसम्म यस्ता असर रहिरहे व्यक्तिको दिमागका रसाइनमा पनि तलमाथि बनाइदिन्छ । मनमा विचलन हुन्छ । जसले गर्दा काम गर्ने तौरतरिकामा असामान्य हुन्छ । सामाजिक सुसम्बन्ध कायम राख्न कठिन हुन्छ । त्यसैले मनोसामाजिक अपांगता हुनुलाई सामाजिक बाधा, अयोग्यताको अर्थमा लिइन्छ । यदि सामाजिक परिवेश, वाताबरण सहजभयो भने व्यक्ति मनोसामाजिक एवं मानसिक रुपमा स्वस्थ्य रहन्छ । ‘आजभोलि रीता (नाम परिवर्तन) चिन्तित छन् । उनलाई श्रीमान्को दुव्र्यवहारका कारण आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेकी छिन् । कसैसँग बोल्न मन लाग्दैन । अरुले उनलाई नाटक गर्छे भन्दै कैही नभएको आरोप लगाउँछन् । रीता घरमा राम्रोसँग काम गर्न सक्दिनन् । नरमाइलो लाग्ने, दुख लाग्ने, भ्रमको अनुभूति हुने भएकाले उनले सामाजिक काममा सहभागिता जनाउन छाडेको धेरै भयो । मनमा चिन्ता र तनावको महसुस गर्छिन् । जसले गर्दा दैनिक जीवनमा असर गरेको छ ।’
यो उदाहरणमा श्रीमान्को दुव्र्यवहार, परिवारको अमिल्दो व्यवहार, सामाजिक मूल्य–मान्यता र दृष्टिकोणले रीतामा मनोविचलन अवस्था छ । फलस्वरुप लामो समयसम्म नरमाइलो लाग्ने, दुख लाग्ने, भ्रमको अनुभूति भइरहने भएको छ । उनलाई सम्बन्ध बनाउन र अरु व्यक्तिसरह समाजलाई योगदान दिन गाह्रो भएको छ । यदि सामाजिक परिवेश सहज हुने र बाधा नहुने हो भने उनको कार्यगत दक्षतामा प्रश्न उठ्ने थिएन । मनोसामाजिक समस्याका लक्षण देखिएकै कारण रीतालाई परिवार र समुदायले घृणा, कलंक, विभेदले हेरेको छ जसका कारण रीतामा मनोसामाजिक अपांगताको अनुभव गरेकी छिन् । यस्तो समस्या समयमै पहिचान गरी मनोपरामर्श, मानसिक स्वास्थ्य उपचार र सामाजिक परिवेश सोचेको जस्तो भएको खण्डमा व्यक्ति अपांगता हुनबाट बच्नेछ । शारीरिक अपांगता प्रस्टसँग पहिचान गर्न सकिन्छ तर मनोसामाजिक अपांगता पहिचान गर्न कठिन हुन्छ । देख्न सकिँदैन । प्रस्टरुपमा छुट्याउन सकिँदैन । त्यसको लागि व्यक्तिले भोगेको, अनुभव र काम गर्दा भएको कठिनाइलाई ध्यान दिनुपर्छ ।
मनोसामाजिक अपांगताको पहिचान पाउन के गर्नुपर्छ ?
मनोसामाजिक अपांगता परिचयपत्र पाउन मानसिक स्वास्थ्य समस्याको अनुभव गरेका व्यक्ति वा परिवारका सदस्यले आफ्नो वडा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्छ । निवेदन वडा कार्यालयमा पाइन्छ । निवेदन दिँदा आफ्नो विस्तृत विवरण संलग्न हुनु पर्छ । अन्य अपांगता सजिलै चिन्न र बुझ्न सकिन्छ । फोटोमा पनि देखिन्छ तर मनोसामाजिक अपांगता भएको तस्विरमा नदेखिने हुँदा दैनिक क्रियाकलापमा भएको सीमितता वा कठिनाइको विवरण संलग्न गर्नु पर्छ । साथै अपांगता हो भन्ने विश्वस्त हुने आधार जस्तै सरकारी मनोचिकित्सकको रिपोट, वडा कार्यालयले दिएकोे प्रमाण भए पेस गर्नु पर्दछ । साथमा नागरिकता वा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्छ । ३ वटा पासपोट साइजको फोटो र प्रमाण पेस गर्दा अपांगताको वर्गीकरण खुलाउनु पर्छ । वडा कार्यालयको सिफारिससहित पालिकाको सामाजिक शाखा वा महाशाखामा पठाउनु पर्ने हुन्छ । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार, हकहित र संरक्षणसम्बन्धी विषयमा समन्वय गर्ने र काम समेतको लागि प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिका स्थानीय समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ । समितिको संयोजक गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाका उपप्रमुख रहनेछन् ।
नेपालमा कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ५४ हजार ७ सय ८२ व्यक्तिमा कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता छ । जसमा ४.२ प्रतिशत मनोसामाजिक एवं मानसिक अपांगता छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी ऐनको अनुसूचीमा १० प्रकारका अपांगता भनेर उल्लेख छ । त्यसको छैंटौं नम्बरमा मानसिक वा मनोसामाजिक अपांगतालाई उल्लेख छ । समितिले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ अनुसार परिचय पत्रलाई गम्भीरताका आधारमा ४ भागमा वर्गीकृत गरेको छ । जसमा पहिलो पूर्ण अशक्त, दोश्रो अति अशक्त, तेस्रो मध्यम, र चौंथो सामान्य अपांगताको व्यवस्था छ । हरेक परिचयपत्रलाई पनि छुटाछुटै रंग दिएको छ ।
आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप सम्पादन गर्न निरन्तररुपमा अरुको सहयोग लिनु पर्ने अवस्था भएको व्यक्तिलाई पूर्ण अशक्त अपांगता भनिन्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुले रातो कार्ड प्राप्त गर्ने छन् । अन्तरव्यक्तिगत कार्यसम्पादन गर्न तथा सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन निरन्तर रुपमा अरुको सहयोग लिनुपर्ने अवस्थाको व्यक्तिलाई अति अशक्त अपांगता मानिन्छ । अति अशक्त अपांगता भएको व्यक्तिले नीलो कार्ड पाउँछन् । भौतिक सुविधा, वातावरणीय अवरोधको अन्त्य, शिक्षा वा तालिम भएमा अरुको सहयोग लिई वा नलिई नियमित रुपमा आफ्नो दिनचर्या र सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन सक्ने अवस्थाको व्यक्तिलाई मध्यम अपांगता (पहेंलो कार्ड) भनिन्छ । मध्यम अपांगता भएका व्यक्तिहरुले पहेलो कार्ड पाउने छन् । सामान्य अपांगता भएको व्यक्तिले सेतो कार्ड प्राप्त गर्दछन् उनीहरुमा सामाजिक तथा वातावरणीय अवरोध नभएमा नियमित रुपमा आफ्नो दिनचर्या र सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन सक्ने अवस्था हुन्छ ।
अधिकार, सेवा र सुविधा
मनोसामाजिक अपांगताका आधारमा कसैले पनि विभेद, भेदभाव गर्न पाइने छैन । अन्य व्यक्ति सरह समानरुपमा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्न पाइने छ । कसैले घृणा, हेला, उपहास गरेमा ३ महिनादेखि ९ महिना वा ३० हजार देखि ९० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । साथै नेपाल सरकारका विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु जस्तै जीवन विमा, स्वास्थ्य विमा, दुर्घटना विमा गराउने व्यवस्था गरेको छ । साथै मानसिक अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई परिवारको सल्लाह वा संरक्षकमा परिवारले छनौट गरेको स्वास्थ्य संस्थामा राखी उपचार गराउने व्यवस्था छ । औषधी र परामर्श सेवा निशुल्क उपलव्ध गराइने पनि भनेको छ । सार्वजनिक सवारी साधन र हर्वाजहाजवाट यात्रा गर्दा यात्रु भाडामा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले निजामति सेवा, शिक्षा आयोग लगाउतका सेवाहरुमा अपांगतालाई आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।
चुनौती के छन् ?
अपांगताको अधिकार प्रवर्धन गर्दा शारीरिक अपांगतालाई बढी प्राथमिकता दिने गरिन्छ । अन्य अपांगतामा रहेका व्यक्तिहरुले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि खुलेर आवाज उठाउन सक्छन् । तर मनोसामाजिक अपांगता सोचाइ, भावनासँग सम्बन्धित भएकाले मेरो अधिकार हो, मैले बोल्नु पर्छ भन्ने ज्ञान नहुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा अधिकारबारे कुरा गर्दा अन्य व्यक्तिसरह प्रस्टरुपमा कुराहरु राख्न कठिन हुन सक्छ जसले गर्दा सरकारबाट पाउने अधिकार गुम्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा व्यक्तिको सल्लाहअनुसार परिवारका सदस्यले पनि अधिकारका लागि आवाज उठाउनु पर्ने हुन्छ ।
नेपालमा सामाजिक लाञ्छना र विभेद हुने डरले मनोसामाजिक अपांगता प्राप्तिमा समस्या देखिएका छ । इज्जत जाने डर, भइरहेको नोकरी गुम्छ कि भन्ने डर समस्याका अर्को पाटाहरु हुन् । पाएका व्यक्तिहरु पनि पहिचान र अधिकारभन्दा सेवा र सुविधा अनि भत्तामा बढी ध्यान जान थालेको छ । त्यसैले सिफारिसदेखि नै ‘क’ र ‘ख’ वर्गमा सवैको चासो र सरोकार रहन्छ । पहेला र सेतो कार्ड पाउनु भनेको कुनै पनि अधिकार नपाउने जस्तो धारणा व्यक्तिहरुमा छ । साथै अपांगता वितरण गर्ने समन्वय समितिका सदस्यले मानसिक स्वास्थ्यकोवारेमा राम्रोसंग नबुझेका कारण कस्तो व्यक्तिलाई कस्तो कार्ड दिने भन्नेमा अन्योल देखिन्छ । मनोसामाजिक अपांगताको पहिचान गर्ने प्रभावकारी सूचकको अभाव हुनु अर्को बाधक बनेको छ । अपांगता समन्वय समिति मनोसामाजिक अपांगताको अनुभव गरेका व्यक्तिहरुको सहभागि प्राय छैन र हुँदैनन् । शारीरिक हाउभाउलाई मात्र ध्यान दिदा पाउँनै पर्ने व्यक्तिले पनि अधिकार नपाइरहेको अवस्था छ ।
मनोचिकित्सकको प्रमाणपत्र लिन सरकारी अस्पताल जानु पर्छ । गण्डकी प्रदेशको केही जिल्ला सदरमुकाम र पोखरामा मात्र सरकारी मनोचिकित्सकवाट सिफारिस लिने पाउने व्यवस्था छ । सिफरिसकै लागि खर्च गरी धाउन व्यक्ति र परिवारले सकस महसुस गर्ने गरेका छन् कतिपय मनोचिकित्सकले कस्तो समस्यालाई के भनि प्रमाणित गर्ने र कुन वर्गको कार्डका लागि सिफारिस गर्ने भन्ने प्रष्ट ज्ञान नभएका कारण रातो बर्गको काड पाउने व्यक्तिले पनि सेतोकाड पाएको पाइन्छ ।
चुनौती न्यूनीकरणका उपाय
समुदायमा व्याप्त रहेको मानसिक स्वास्थ्य समस्यासम्बन्धी गलत धारणालाई कम गर्न र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को निरन्तर सचेतना आवश्यक छ । मनोसामाजिक अपांगता पहिचानसम्बन्धी अन्योलमा रहेका सूचकलाई प्रस्ट पार्न जरुरी देखिन्छ । समन्वय समितिलाई निरन्तर क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम र समितिमा मनोसामाजिक मनोपरामर्शकर्ता वा अपांगताको अनुभव गरेका प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था भएमा कोही व्यक्ति पनि अधिकारबाट छुट्दैनन् । साथै अधिकार प्रवर्धन गर्ने व्यक्ति, संस्थाहरुले दसै प्रकारको अपांगताको अधिकार प्रवर्धनमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ । अधिकार प्राप्तिका लागि समन्वय बैठक, कार्यशाला गोष्ठी, छलफल गर्दा अन्योलमा परेका विषय थप प्रस्ट हुनेछन् ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
‘स्व’ को खोजीमा प्रतीक्षा
गण्डकीमा विपद् जोखिमको अवस्था, पूर्वतयारी र न्यूनीकरण
नमच्चिने पिङको सय झड्का (हास्यव्यङ्ग्य निबन्ध)
बालकथा : मौकाको साटो
बुद्ध जयन्ती – एक चर्चा बुद्धशिक्षाको
hero news full width
मुख्य समाचार
रेवान पोखरामा विश्वराज
कर्जा विस्तार हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्यायौंः गभर्नर अधिकारी
श्रावण ११, २०८१गायक तथा गीतकार एलपी जोशी रहेनन्
श्रावण ११, २०८१आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै
श्रावण ११, २०८१पोखराको गन्नीलाई रनिङ सिल्ड
श्रावण १०, २०८१लीलादेवी बनिन् पहिलो महिला मुख्यसचिव
श्रावण १०, २०८१