यतिबेला देश निर्वाचनमा होमिएको छ । २२ वर्षका युवादेखि ८० वर्ष काटेका वृद्धहरुसमेत सांसदका लागि आफूलाई अघि सारेका छन् । यसो त शीर्ष भनिने प्रमुख तीन दलका अध्यक्षहरु नै वृद्ध भत्ता खाने उमेरभन्दा धेरै माथिल्ला छन् र पनि चुनावी मैदानमा आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने आकांक्षासहित आफूलाई उभ्याएका छन् । यसरी हेर्दा राजनीतिमा ज्येष्ठ नागरिक पदको लाभका लागि लालायित मात्र होइन प्रतिष्पर्धी नै देखिन्छन् ।
गैरराजनीतिक क्षेत्रमा भने जेष्ठ नागरिकको परिभाषा, भूमिका र व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । नेपाल सरकारका सेवानिवृत्त सहसचिव प्रकाशराज पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘कुर्सीमा ढलिमली गरेर काम गर्ने निजामतीलाई ५८ उमेर हुँदा फुर्सद दिने, दिनभर उभिएर कराउनु पर्ने शिक्षकलाई ६० वर्षसम्म घोटाउने, यो शिक्षकको ज्यानको मूल्य छैन भनेको हो, योभन्दा ठूलो भेदभाव अर्को छैन । यस्तो थिचोमिचो शिक्षकले कसरी सहेर बसेका होलान् ?’ भनेका छन् । हाम्रा ऐन, कानुनले कम परिश्रम गरेर सेवा दिने निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकासको उमेर हद ५८ र निकै परिश्रमका साथ सेवा दिनुुपर्ने शिक्षकको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरेको छ । यो विभेदकारी कानुनी व्यवस्थाका बारेमा सो भनाइले गहन अर्थ राख्दछ ।

अवकास अक्षमता होइन

आजभन्दा निकै वर्ष अघि गोरखापत्रमा केशवराज पिंडालीको एउटा लेख छापिएको थियो । उक्त लेखमा सधैं अफिस जान हतार गर्ने पिंडाली त्यो दिन अफिस जाने सुरसार नगरेको देखेपछि उनकी श्रीमतीले, ‘हैन, आज अफिस जान ढिला भएन ?’ प्रश्न गर्छिन् ।
पिंडाली भन्छन्, ‘आजदेखि मलाई सरकारले काम गर्न सक्दैनस् भन्यो । म बूढो भएँ रे, हिजै अवकाश बुझें । अब घरै बस्छु, जान्नँ ।’
पिंडालीपत्नीले भन्छिन्, ‘तपाईको खुबी कति छ भन्ने कुरा त्यो सरकारलाई के थाहा ? जति मलाई थाहा छ । तपाई अझ १० वर्ष मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ ।’
आज पिंडाली यो संसारमा छैनन् तर धेरै सक्षम पिंडालीहरु बेलैमा अक्षम बन्नुपर्ने नियति भने कायमै छ । सवै निवृत्तहरुको प्रतिनिधित्व उनले गरेका छन् । निवृतहरु जति नै क्षमतावान् होउन्, सक्षम होउन्, राज्यले उनीहरुलाई वास्ता गर्दैन । चाकडी, चाप्लुसी र आफन्तका कारण एकाधले संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति पाउनु अलग कुरा हो । आमरुपमा निवृतहरु कमजोर हुन्छन् भन्ने मानसिकता हावी छ । यद्यपि जागिरे जीवनबाट बिदाइ हुँदा बाँकी जीवन आनन्दमय, सुख र शान्तिपूर्वक व्यतित होस् भनेर कामना गर्ने कार्यालय प्रमुख तथा सहकर्मीहरूले समेत अवकाश भएको भोलिपल्टै निवर्तमान त्यो व्यक्ति अक्षम र असान्दर्भिक ठान्छन् । भोलि आफू पनि निवृत्त हुने हो भन्ने हेक्का राख्दैनन् अर्थात् राज्यपछि सहधर्मीबाट समेत ज्येष्ठहरु उपेक्षित नै रहन्छन् ।

कानुनी असमानता

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ ले निजामती कर्मचारीहरुको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष तोकेको छ । हाल लगभग १ लाखभन्दा बढी यस्ता कर्मचारी छन् । तीनवटै तहका सरकारका लागि अझै केही हजार थप कर्मचारी चाहिने देखिन्छ । नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गर्दा आर्थिक व्ययभारसमेत बढने र नेपालीको औशत उमेर ५६ वर्ष हुँदाका बखत राखिएको अनिवार्य अवकाशको ५८ वर्षे नीतिमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी देखिएको भनी उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउन प्रतिवेदन बुझाएको पनि वर्षौ भैसक्यो । हाल छलफलमा रहेको संघीय निजामती विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको भए पनि त्यसले निकास नपाई संसद अन्त्य भएको छ ।

जागिरे जीवनबाट बिदाइ हुँदा बाँकी जीवन आनन्दमय, सुख र शान्तिपूर्वक व्यतित होस् भनेर कामना गर्ने कार्यालय प्रमुख तथा सहकर्मीहरूले समेत अवकाश भएको भोलिपल्टै निवर्तमान त्यो व्यक्ति अक्षम र असान्दर्भिक ठान्छन् ।

सरकार चुनावी गतिविधिमा लागेको छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध पेश भएको महाभियोग प्रस्तावसमेत छलफल हुन नसकेको अवस्थामा निजामती ऐन छलफलको विषय बन्ने कुरै भएन । संघीयतासहितको राज्य व्यवस्था अनुसार संविधान जारी भएको आधा दशक बिति सक्यो । प्रतिनिधि सभाले आफ्नो पाँचवर्षे पहिलो कार्यकाल पुरा गरी अर्को चुनावको घोषणा भैसक्यो । तर पनि संघीयतालाई व्यवस्थित गर्ने निजामती ऐन तथा अन्य आवश्यक कानुनहरु बनाउन नसक्नु सरकारी लाचारीपना मात्र होइन, अक्रमण्यताको पराकाष्ठा नै हो । देशको मुल प्रशासनिक व्यवस्थापनका लागि चाहिने ऐन बनाउन कसैलाई चासो नै छैन । हाल सो विधेयक कानुन मन्त्रालयमा अल्झेको छ । अवकाससम्बन्धी उमेर हद पनि उक्त विधेयक पेश भै पारित नभएसम्म केही भन्न सकिने अवस्था छैन । गण्डकी प्रदेशले भने अध्यादेशमार्फत् निजामतीको उमेर ५८ बाट ६० पुर्‍याएको छ तर संघीय ऐनसँग बाझिएकोले उक्त अध्यादेशको कार्यान्वयन पनि त्यति सहज देखिदैन ।

भेदभाव बढी

अनिवार्य अवकाशका लागि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको उमेर हद ६५, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूको ६३, निजामती सेवातर्फ ५८, स्वास्थ्य सेवातर्फ ६०, विश्वविद्यालय तर्फ ६३, प्रहरी सेवातर्फ पदअनुसार ५० देखि ५८, संसद सेवातर्फ ६० वर्षको उमेर हद तोकिएकोे पाइन्छ ।

विद्यालय शिक्षक, जसले आँखाले देख्नुपर्छ, हातले लेख्न सक्नुपर्छ, बोलेको सुन्नुपर्छ र फर्काउनुपर्छ । कक्षा कोठामा घुम्न पनि सक्षम हुनुपर्छ उनीहरुको उमेर हद ६० वर्ष छ । यहाँनेर शिक्षकलाई अन्याय भएको छ । जसलाई पूर्व सहसचिव पाण्डेले प्रहार गरिसकेको कुरा यस आलेखको सुरुमा नै चर्चा भैसकेको छ । अर्कोतर्फ ज्ञान विज्ञानका नवीनतम् विधासँग अद्यावधिक हुनुपर्ने, अनुसन्धानका क्षेत्रमा सरिक भैरहनुपर्ने विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको उमेर ६३ वर्ष तथा विभिन्न देश, परिवेश र घटनाको अध्ययनद्वारा नजीर केलाउँदै राज्यलाई दूरगामी असर पर्ने अन्तिम निर्णय गर्ने ओहदामा बसेका संवैधानिक पदाधिकारी तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अनिवार्य अवकाश उमेर ६५ वर्ष किन भयो । अझ आश्चर्य त के छ भने निजामती सेवामा शारीरिक तथा मानसिकरूपमा अशक्त भै यसले सरकारलाई सेवा दिन सक्दैन भनी ५८ वर्षमा निकालिएका कर्मचारीलाई नै संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि योग्य र सक्षम ठानी ६५ वर्षसम्म कामकाज गर्ने अवसर दिइएको छ । यो परष्परमा पटक्कै नमिल्ने विरोधाभासपूर्ण नीति हो । राष्ट्र र जनतालाई दूरगामी असर पार्ने, निर्णय तहमा बस्ने, यस्ता पदाधिकारीभन्दा नीति, नियम कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको उमेरमा ७ वर्ष कम हुनुका पछाडि कुनै वस्तुगत र वैज्ञानिक आधार देखिंदैन ।

सार्कका तुलनामा हामीकहाँ कम उमेरमा नै अवकाश दिने गरिएको पाइन्छ । भारतमा अप्राविधिकको ६० वर्ष र प्राविधिकको ६५, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, श्रीलंका र अफ्गानिस्तानमा ६०, भुटानमा ६५ तथा बंगलालादेशमा ५९ वर्षको उमेर हद कायम छ । चीन, जापान, मलेसियालगायतका एसियाका देशमा ६०, फ्रान्स र सिंगापुरमा ६२, जर्मन, नेदरल्याण्ड र स्वीट्जरल्यान्डमा ६५ तथा नर्वे र अमेरिकामा ६७ वर्ष छ ।

उपेक्षित ज्येष्ठहरु

ज्येष्ठ नागरिक कुनै पनि समाजका अगुवा मानिन्छन् । हरेक हिसाबले उनीहरुका अनुुभव आउँदो पुस्ताका लागि मार्गनिर्देशन र उनीहरुले अवलम्बन गरेको बाटो पथ प्रदर्शक हुन सक्छ । यसैकारण पिढी हस्तान्तरण सामाजिकीकरणभित्रको एउटा महत्वपूर्ण पाटो मानिन्छ । तर तिनै ज्येष्ठहरु जब राज्यबाटै उपेक्षित हुन्छन्, त्यतिबेला उनीहरुमाथि अन्याय हुन्छ । अहिले ज्येष्ठ नागरिकप्रति राज्यले उपेक्षा गरिरहेको छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत निश्चित उमेर समूह किटान गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिकरुपमा भत्ता दिंदै आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालादेखि सुरु गरिएको यो भत्ता आज पनि त्यतिकै आवश्यक र ज्येष्ठ नागरिकका लागि दैनिकी गुजाराको सहारा बनेको छ तर सरकारले सेवा निवृत राष्ट्रसेवकलाई भने यो सुविधाबाट बञ्चित गराएको छ । उनीहरु सक्षम छन् वा निवृत्तिभरण पाइरहेका छन् भन्ने आधारमा उनीहरुलाई भत्ता नदिएको भनिन्छ । उसो भए कि असहाय ज्येष्ठ नागरिक भत्ता भन्नुपर्यो ? कि सरकारले तोकेको उमेर पुुगेका र मलाई उक्त सुविधा चाहियो भनी माग गर्ने सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नुप¥यो । कतिपय जेष्ठहरुले पनि उक्त सुविधा नलिन सक्छन् । कतिपय निवृतहरु पनि असहाय हुन सक्छन् । सेवा निवृत भएकै कारणले कार्यालय सहयोगीले नपाउने तर उमेर पुगेकै कारणले प्रसिद्ध उद्योगपति विनोद चौधरीले पाउने यो कस्तो सामाजिक सुरक्षा हो ? कम्तीमा पनि जेष्ठता विरुद्धका यी भेदभाव आगामी निर्वाचनपछि गठन हुने संसदले अन्त्य गरोस् भन्ने अपेक्षा आजको वास्तविकता हो ।